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शैक्षणिक सत्र की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री ने बच्चों को दी शुभकामनाएं, बोले, “कोई स्कूल शिक्षक विहीन ना रहे, हर स्तर पर प्रयास कर रहे”

रायपुर- आज से छत्तीसगढ़ में आज से नए शैक्षणिक सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई है। स्कूलों में एक बार फिर से बच्चों की चहल-पहल और घंटियों की गूंज लौट आई है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। हालांकि शाला प्रवेशोत्सव को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति जरूर थी, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उस भ्रम को खत्म कर दिया गया है। आज से नये शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गयी है। खुद मुख्यमंत्री ने नये शैक्षणिक सत्र को लेकर बच्चों को शुभकामनाएं दी है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा, “हमने यह सुनिश्चित किया है कि अब कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे। हम हर वह प्रयास कर रहे हैं जिससे शिक्षा का बेहतर वातावरण बने।”

श्री साय ने यह भी बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जरूरी सुधार किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके। अपने प्रेरणादायक संदेश के अंत में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा, “आप केवल मन लगाकर पढ़िये, बाकी की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिये। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और छत्तीसगढ़ के गौरव बनो।”

मुख्यमंत्री का यह संदेश न केवल बच्चों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजीव शुक्ला का कोसा वस्त्र एवं बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सहित अन्य खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना के विस्तार एवं खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अवसर दिलाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह में हुए शामिल

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहां नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की विजेता टीमों को विनर्स कप सौंपा। बारिश की वजह से सीसीपीएल का फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। फाइनल में पहुंची दोनों टीमों रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि सीसीपीएल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट का यहां शानदार आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में हम सभी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के माध्यम से राज्य के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलने का बेहतरीन मौका मिला है। इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ बधाई का पात्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बारिश की वजह फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया है। मैं दोनों टीमों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि मौसम खराब होने के बाद भी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में मौजूद हैं। मैं आशा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ इसी तरह आगे भी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन करता रहेगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन 6 जून से 15 जून तक किया गया। इसमें रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर्स, रायगढ़ लायन्स, बस्तर बाइसन्स, बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाईगर्स टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के हाथों से रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स टीम के कप्तान अमनदीप खरे और अजय मंडल ने विनर्स कप ग्रहण किया।

इस अवसर पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा, राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, बलदेव सिंह भाटिया, प्रभतेज सिंह भाटिया सहित छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे।

थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों के हुए तबादले, देखिये किसे कहां भेजा गया

दुर्ग- जिले में प्रशासनिक कारणों से शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग द्वारा 13 पुलिस कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश क्रमांक पुअ/दुर्ग/रटेनो-01/158/2025, दिनांक 15.06.2025 को निर्गत किया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार, स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर शीघ्र आमद देने के लिए निर्देशित किया गया है।

ग्रामीणों से भरी पिकअप पलटी, दुर्घटना में 2 महिला 1 पुरूष की मौत, 12 से अधिक गंभीर रूप से घायल, चौथिया कार्यक्रम से लौटने के दौरान हुआ हादसा

कोंडागांव-  कोंडागांव जिला में एक पिकअप वाहन के पलटने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गयी। वहीं इस भीषण सड़क दुर्घटना मेें दर्जन भर से अधिक लोगों को चोटे आई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन में सवार ग्रामीण चौथिया कार्यक्रम से वापस गांव लौट रहे थे, तभी ये हादसा घटित हो गया।

जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना का ये मामला बड़ेडोंगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक पोटपारा बोरई के 25 ग्रामीण नई दुल्हन को ससुराल मोहपाल डिगा से मायके लाने गए थे। चौथिया कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पिकअप वाहन में महिला और पुरूष सवार होकर रवाना हुए थे। रात 10 बजे के लगभग भूमका दीगानार के पास तेज रफ्तार पिकअप एकाएक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। इस भीषण हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

पिकअप में ज्यादातर महिलाएं सवार थी। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने फौरन पुलिस और एंबुलेंस को घटना की सूचना दी। एंबुलेंस के पहुंचने में देरी होने पर ग्रामीणों ने अपनी ही वाहनों में सभी घायलों को लादकर फरसगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ेडोंगर पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को फरसगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर किया गया है। वहीं इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय मंगली बाई और 70 वर्षीय बुधियारीन नेताम के साथ ही एक पुरूष की मौत हो गयी। मरने वाले पोटपारा बोरई के रहने वाले थे। पुलिस ने इस दुर्घटना पर अपराध दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025: बस्तर और सरगुजा में 13 नए ग्रामीण मार्गों का चयन, बस सेवा जल्द होगी शुरू

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के 13 ग्रामीण मार्गों का चयन किया गया, जहां वर्तमान में कोई यात्री वाहन सेवा उपलब्ध नहीं है.

परिवहन विभाग ने चयनित इन मार्गों पर बस संचालन के लिए 30 जून 2025 तक निविदा आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025, दोपहर 3 बजे तक है, और उसी दिन शाम 5 बजे निविदाएं खोली जाएंगी. न्यूनतम दर वाले आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर बस संचालन के लिए परमिट जारी किया जाएगा. योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना और यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है. बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, उप पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) एम.आर. अहीरे, मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडी) आर.के. रात्रे, मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई) हरिओम शर्मा, डिप्टी जीएम (एनएचएआई) दिलीप सिंह मीना, उप परिवहन आयुक्त कृष्ण कुमार पटेल, और आरटीओ मृत्युंजय पटेल उपस्थित रहे. 

प्रथम चरण में चयनित मार्ग

बस्तर संभाग के 8 मार्गों और सरगुजा संभाग के 5 मार्गों सहित कुल 13 मार्गों का चयन किया गया है. जिसमें

  • दंतेवाड़ा: कटेकल्याण से नकुलनार 
  • सुकमा: कोंटा से गोपापल्ली 
  • बस्तर: दरभा से कामानार 
  • बीजापुर: बीजापुर से कांदुलनार 
  • बीजापुर: भोपालपटनम से कांदलापर्ती 
  • बीजापुर: भोपालपटनम से मट्टीमरका 
  • नारायणपुर: नारायणपुर से नेलंगुर 
  • कोंडागांव: कोंडागांव से मर्दापाल 
  • जशपुर: दुलदुला से जामचुंआ 
  • बलरामपुर-रामानुजगंज: राजपुर से नरसिंहपुर 
  • बलरामपुर-रामानुजगंज: राजपुर से अखोराखुर्द 
  • महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जनकपुर से बड़वाही 
  • महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जनकपुर से मड़कडोल शामिल है.


अवैध खनन पर सरकार का एक्शन, राजनांदगाव खनिज अधिकारी को किया सस्पेंड

रायपुर- खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण न करने और संबंधित प्रकरणों में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण खनिज साधन विभाग द्वारा जिला राजनांदगांव में पदस्थ खनि अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर नियत किया गया है।

श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर- "हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेंगे।" मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत कक्षा दसवीं और बारहवीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38 हजार 200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19.71 करोड़ रूपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार श्रमिक परिवारों की आवश्यकताओं को भली-भांति समझती है और उनके समग्र कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज श्रमिक परिवार का बच्चा विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान श्रम विभाग द्वारा किया गया है। श्री साय ने कहा कि हम नवाचार के साथ कदमताल करते हुए ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जिनसे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रदेश की आकर्षक उद्योग नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

श्री साय ने श्रम मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि श्रमिकों से मेरा विशेष लगाव है और श्रमिकों के हित में कार्य करना हमेशा संतुष्टि देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में दो वर्षों तक श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी और उनके नेतृत्व में श्रम राज्यमंत्री के रूप में श्रमिकों के पेंशन सुधार की दिशा में हमने कई ऐतिहासिक कदम उठाए और न्यूनतम पेंशन की राशि सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्रमिकों को लेकर संवेदनशील है और उनके निर्देश पर ही श्रमिकों के प्रोविडेंट फंड (PF) में वर्षों से पड़ी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की अन्क्लेम्ड राशि का उपयोग उनके हित में करने का बड़ा निर्णय भी इस दौरान हमने लिया था। राज्यमंत्री के रूप में यूनिवर्सल पीएफ नंबर की शुरुआत हमारी सरकार ने की, जिससे श्रमिकों द्वारा बार-बार पीएफ राशि क्लेम करने की समस्या दूर हुई।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी से आग्रह करते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अन्य ज़रूरतमंदों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने श्रमिकों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश चहुंमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन डेढ़ वर्षों में "मोदी की गारंटी" के तहत सभी वादों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 38 हजार 2 सौ श्रमिकों को 19.71 करोड़ रुपये एवं प्रवीण्य सूची में चयनित 31 विद्यार्थियों को 62 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। श्री देवांगन ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 17 जिलों के 46 केन्द्रों में श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और भविष्य में इसे सभी उद्योग प्रधान जिलों में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रारंभ करने की जानकारी भी दी।

श्रम मंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए नियमों को सरल बनाया गया है , जिससे निवेश बढ़ा है एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मण्डल के माध्यम से प्रदेश में 31 जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें नोनी सशक्तिकरण, महतारी जतन, श्रमिक सियान सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मण्डल प्रदेश के 29.47 लाख पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। श्रमिक अपना पंजीकरण श्रमेव जयते ऐप, लोक सेवा केन्द्र या श्रम कार्यालय में करवा सकते है


नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना ने बदली मजदूर परिवार के बच्चों की ज़िंदगी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से लाभान्वित बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। सभी बच्चों ने कहा कि वे मजदूर और गरीब परिवारों से हैं, लेकिन इस योजना ने उन्हें पढ़ाई का अवसर दिया। यह योजना श्रमिक परिवारों के सपनों को नई उड़ान दे रही है।

सूरजपुर जिले के भैयाथान के हीरा सिंह ने बताया कि आईआईआईटी से बी टेक की पढ़ाई पूरी कर अब जूनियर डेटा साइंस डेवलपर बन चुके हैं। इस योजना से उन्हें 4.10 लाख रुपए की सहायता मिली, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी हो पाई थी।

इसी तरह बी.टेक अंतिम वर्ष के छात्र अमलेंद्र पैंकरा ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता है और इस योजना की मदद से कॉलेज की फीस भर पा रहे हैं।

एक अन्य छात्र दीपक पैंकरा ने सूरजपुर के छोटे से गांव से आईआईआईटी, रायपुर में एडमिशन तक के अपने संघर्ष भरे सफर को साझा किया। दीपक ने बताया कि योजना के माध्यम से अपने बीटेक की पढ़ाई की फीस भर रहे हैं और योजना से उन्हें लगभग 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी श्रमवीरों के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

योजनाओं और उनके लाभार्थियों की संख्या और राशि का विवरण इस प्रकार है

मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत 1,915 श्रमिकों को 3.83 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना अंतर्गत 279 श्रमिकों को 10.33 लाख रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अंतर्गत 6,319 श्रमिकों को 2.19 करोड रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत 12 श्रमिकों को 94 हजार 800 रूपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 4,825 श्रमिकों को 96.17 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत 155 श्रमिक परिवार को 37.63 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना अंतर्गत 2 श्रमिकों को 40 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना अंतर्गत 4,939 श्रमिकों को 74.08 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 1 श्रमिक को 50 हजार रूपए, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत 7 श्रमिकों को 7 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत 264 श्रमिकों को 2.64 करोड रूपए़, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत 2,486 श्रमिकों को 4.97 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 372 श्रमिकों को 74.40 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना अंतर्गत 15,066 श्रमिकों को 2.00 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना अंतर्गत 25 श्रमिकों को 25 लाख रूपए प्रदाय किए गए। यह पहल राज्य के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर श्रम विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. फरिहा आलम, प्रभारी श्रम आयुक्त एस एल जांगड़े सहित श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी और श्रमिक परिवारजन मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में आवागमन होगा और सुगम:बस्तर अंचल को मिला बड़ा तोहफा

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 307.96 करोड़ रुपए की लागत से पेव्ड शोल्डर मानक के साथ 4 लेन में केशकाल बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों विशेषकर बस्तर अंचल की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से बस्तर अंचल का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का परिणाम है, जो बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की दूरदृष्टि और पहल के लिए आभार जताते हुए इसे बस्तर के विकास के लिए निर्णायक कदम बताया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया NH-30) पर केशकाल घाट खंड को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 307.96 करोड़ रुपए की लागत से 11.380 किलोमीटर लंबा 4-लेन बाईपास निर्माण अपग्रेड की स्वीकृति दी गई है। यह बाईपास पेव्ड शोल्डर मानक के अनुरूप होगा और इसके बनने से बस्तर अंचल में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। यह परियोजना विशेष रूप से केशकाल घाट के कठिन भौगोलिक खंड को पार करने में सहूलियत प्रदान करेगी।

बाईपास के निर्माण से न केवल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, बल्कि वाहन चालकों को तेज, सुगम और निर्बाध यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। बाईपास निर्माण से शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को जाम और दुर्घटना की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आएगी, जिससे पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा।

क्या स्कूलों की छुट्टियां बढ़ेगी? मुख्यमंत्री ने सवाल पर दिया ये जवाब…वहीं युक्तियुक्तकरण को लेकर कहा…

रायपुर- छत्तीसगढ़ में भीषण गरमी का असर अभी बना हुआ है। मानसून काफी पहले छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसका विस्तार प्रदेश में नहीं हो पाया है। ऐसें 16 जून से खुल रहे स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग तेज है। शिक्षक संगठन के अलावा कांग्रेस की तरफ से भी स्कूल की छुट्टियों की बढ़ाने की की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संकेत दिया है कि वो इस मामले में विचार करेंगे।

रविवार को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मेधावी योजना के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षा, श्रम और उद्योग नीति पर एक साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने जहां कार्यक्रम में युक्तियुक्तकरण के बाद प्रदेश में शिक्षा के बने बेहतर माहौल की बात कही, तो वहीं वहीं 38 हजार से अधिक श्रमिकों के खातों में ₹19.71 करोड़ की सहायता राशि भी अंतरित की। वहीं कांग्रेस द्वारा स्कूल के समय बढ़ाने की मांग पर, उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर विचार करेगी

शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के चलते अब उन स्कूलों में भी शिक्षक पहुंचे हैं, जहां वर्षों से शिक्षक नहीं थे।

“प्रदेश में अब अच्छा शैक्षणिक वातावरण बन रहा है। बच्चे और अभिभावक दोनों ही खुश हैं, लोग फोन करके धन्यवाद दे रहे हैं।“कांग्रेस द्वारा स्कूल के समय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

श्रमिकों को मिला आर्थिक संबल

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत 38,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में ₹19.71 करोड़ DBT के माध्यम से भेजे गए।

“श्रमिकों और उनके बच्चों की भलाई के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है।“

उद्योग नीति ने खोले नए द्वार

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य की नई उद्योग नीति 2024 को दुनियाभर में सराहना मिल रही है।

“इस नीति से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया है और अब हमने छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है, जिससे निवेशकों और आम जनता को सीधी सुविधा मिलेगी।“
उन्होंने उद्योग और श्रम को “जुड़वा भाई” बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।