सायबर अपराध में शामिल 3 म्यूल खाता धारक गिरफ्तार, करोड़ों के ट्रांजेक्शन का हुआ खुलासा…
महासमुंद- सायबर ठगी में मदद करने वाले म्यूल अकाउंट से जुड़े तीन खाताधारकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2), 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
समन्वय पोर्टल से मिली थी सूचना
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को समन्वय पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि जिले में 6 संदिग्ध बैंक खातों में बेहद कम समय में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है. इन छह खातों में से पांच खाते केनरा बैंक और एक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं. हैरानी की बात यह है कि सभी खाताधारक महासमुंद जिले के निवासी हैं, लेकिन इन खातों का संचालन दिल्ली से कोई अज्ञात व्यक्ति कर रहा था.
3 खाता धारक चढ़े पुलिस के हत्थे
पुलिस ने जांच के दौरान जिन तीन खातों पर सबसे पहले कार्रवाई की, उनके नाम हैं:
रविंदर चावला (54 वर्ष), निवासी पंजाबी पारा
दीपक तिलवानी (35 वर्ष)
महेश (60 वर्ष), निवासी गुरुद्वारा रोड
जांच में इन खातों में लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन का पता चला. पूछताछ में सभी खाताधारकों ने खुद को इससे अनभिज्ञ बताया और कहा कि उन्हें इस लेन-देन की कोई जानकारी नहीं है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं बाकी तीन खातों की जांच अभी जारी है, और पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर अन्य खाताधारकों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.
क्या है म्यूल अकाउंट घोटाला?
“म्यूल अकाउंट” वे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधी दूसरों के नाम पर अवैध लेन-देन के लिए करते हैं. कई बार खाताधारक पैसे के लालच में अपनी जानकारी या खाता दूसरों को दे देते हैं, जो बाद में साइबर फ्रॉड का जरिया बनता है.
पुलिस ने लोगों से अपील की गई है कि वे अपने बैंक खाते या दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न दें. ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है.

नशा तस्करी पर प्रहार : ब्राउन शुगर और अफीम की तस्करी करते 4 तस्कर पकड़ाए, पुलिस ने रची थी सटीक घेराबंदी
मुंगेली-  नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए मुंगेली पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन बाज’ चलाया जा रहा है. अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में आज पुलिस ने ब्राउन शुगर और अफीम के साथ चार तस्करों को घेराबंदी कर दबोचा है. इनके पास से 3, 63, 225 रुपए की जब्ती की गई है.
दो बाइक से बिलासपुर से मुंगेली तस्करी
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, चार युवक दो अलग-अलग मोटरसायकलों पर सवार होकर बिलासपुर से मुंगेली की ओर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे. चारों तस्कर ब्राउन शुगर और अफीम लेकर किसी बड़े ग्राहक तक नशीले पदार्थ को पहुंचाने की फिराक में थे.
मुखबिर की सूचना पर थाना जरहागांव और साइबर सेल की संयुक्त टीम को अलर्ट कर दिया गया. पुलिस की अलग-अलग टीमों को ग्राम छतौना थाना के सामने मेन रोड पर अलग-अलग बिंदुओं पर तैनात किया गया. शाम के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी तस्करी को अंजाम देना चाहते थे. लेकिन पुलिस ने ग्लैमर और हीरो स्प्लेंडर प्लस को घेराबंदी कर रोक लिया गया, दोनों बाइक पर चार युवक सवार थे. आरोपियों की तलाशी करने पर 51.87 ग्राम ब्राउन शुगर और 26.42 ग्राम अफीम बरामद किया गया. नशा तस्करी में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 
तलाशी के दौरान क्या मिला?
चारों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और अन्य सामान बरामद हुआ:
ब्राउन शुगर : 51.87 ग्राम (कीमत – ₹77,805)
अफीम : 26.42 ग्राम (कीमत – ₹26,420)
मोबाइल फोन : 03 नग (कीमत – ₹1,04,000)
मोटरसायकल : 02 नग (कीमत – ₹1,40,000)
कुल जप्ती मूल्य – ₹3,63,225
गिरफ्तार आरोपी
1. अभिषेक देवांगन (20 वर्ष) – बशीर खान वार्ड, मुंगेली
2. मयंक साहू (19 वर्ष) – बशीर खान वार्ड, मुंगेली
3. राजकुमार देवांगन (24 वर्ष) – विनोबा नगर, मुंगेली
4. साहिल ठाकुर (21 वर्ष) – शक्ति माई मंदिर चौक, मुंगेली
चारों आरोपियों के खिलाफ थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 61/25 धारा 21, 22, 18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 

नकदी रहित उपचार योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति का होगा निःशुल्क इलाज, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया इन अस्पतालों में मिलेगा लाभ
रायपुर- सड़क दुर्घटना में चोटिल होने वालों के लिए भारत सरकार ने नकदी रहित उपचार स्कीम शुरू की है. इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि यह एक बेहद जनउपयोगी योजना है, जिसमें सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ितों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल में नकदी रहित मुफ्त उपचार सुविधा मिलेगी.
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया कि योजना के तहत दुर्घटना में हताहत व्यक्ति सात दिन तक डेढ़ लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज के लिए पात्र होगा. इस तरह से एक ही परिवार के दो व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो 3 लाख तक, और 3 लोग हताहत होते हैं तो 4.5 लाख तक मुफ्त इलाज हो सकेगा. इसमें वे सभी हास्पिटल शामिल होंगे, जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत शामिल किया गया है.
श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अगर किसी की दुर्घटना होती है और उसे नजदीकी आयुष्मान संबद्ध हास्पिटल में ले जाया जाता है. लेकिन वहां भी इलाज के संसाधन नहीं हैं, या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो वह हास्पिटल तुरंत दूसरे अस्पताल में केस भेजेगा और पोर्टल में इसे अपडेट करेगा, ताकि विशेषज्ञ वाली जगह में तुरंत इलाज शुरू हो सके.
उन्होंने कहा कि अभी ट्रामा और पॉलीट्रामा के अंतर्गत कुछ और सक्षम हास्पिटल को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके. इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस जनहितकारी और महत्वपूर्ण योजना को राज्य में तत्काल प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है.

12.30 करोड़ के इनामी नक्सली ढेर, बसवाराजू पर था 10 करोड़ का इनाम, सभी नक्सलियों की हुई पहचान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी (जिला सुरक्षा बल) के जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने सीपीआई (माओवादी) के महासचिव बसवराजू समेत 27 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान कर ली गई है.
इनमें से बसवराजू पर 10 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था, जो देश के सबसे वांछित नक्सलियों में से एक था. इसके अलावा एक नक्सली पर 25 लाख रुपए, चार पर 10-10 लाख रुपए और 21 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था. 

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में नशे में पहुंचा सचिव, महिला सरपंच ने कहा – रोज शराब पीकर आता है पंचायत, सीईओ ने किया निलंबित
धमतरी-  सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में पंचायत सचिव शराब के नशे में पहुंचा था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने आमदी पंचायत के सचिव को निलंबित कर दिया है. पूरा मामला धमतरी जिले के गट्टासिल्ली गांव का है.
धमतरी जिले के ग्राम गट्टासिल्ली में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां ग्राम पंचायत आमदी का सचिव शराब के नशे में पहुंचा था. शिविर में गांव की महिला सरपंच ने सचिव की शिकायत करते हुए कहा कि वह रोज शराब पीकर पंचायत कार्यालय आता है, जिससे पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है.
समाधान शिविर में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग भी पहुंचे थे. शिविर में पंचायत सचिव शराब के नशे में पाए जाने पर सांसद ने तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे. काम में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है. बता दें कि पहले सचिव को नोटिस जारी किया गया था. संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर सीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की.
कार्यक्रम में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति अजय फत्ते लाल ध्रुव, जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष महेश गोटा, उपाध्यक्ष हृदय साहू सहित नगरी अनुविभाग के एसडीएम, तहसीलदार और सीईओ जनपद पंचायत नगरी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मेहुल भाई को दी श्रद्धांजलि
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री आज माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय इस मौके पर शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद मेहुल भाई की वीरता और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले एक वर्ष से नक्सल विरोधी अभियान तेज हुई है और हमारे जवानों ने नक्सलवाद से डटकर मुकाबला कर बड़ी सफलताएं हासिल की है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का अपना संकल्प हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग करेगी। कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई का बलिदान वीरता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सर्वोच्च परंपरा को दर्शाता है।
इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरन्दर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शालेय शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा, 28 मई को मंत्रालय के घेराव का किया ऐलान…
रायपुर- युक्तिकरण की वजह से भले ही सरकार कह रही हो कि न तो स्कूल बंद होंगे और न ही शिक्षकों के पद समाप्त होंगे. लेकिन शालेय शिक्षक संघ इसे अन्याय करार देते हुए इसके विरोध में 28 मई को मंत्रालय के घेराव का ऐलान किया है.
शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि राज्य का कोई भी शिक्षक तथा शिक्षक संगठन एकल शिक्षकीय व शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराने की कार्यवाही का विरोध नहीं कर रहा है. उनके विरोध का प्रमुख बिंदु 2008 के विभागीय सेट अप की तुलना में प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक एक शिक्षक कम करने की कवायद को लेकर है.
वीरेंद्र दुबे ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने ही वर्तमान में भी लागू सेट अप को अप्रासंगिक बता रहा है, तथा 15 वर्षों से लागू आरटीई एक्ट 2009 को ढाल बनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि आरटीई एक्ट पूरे देश के लिए न्यूनतम मापदंड तय करता है न कि अधिकतम. अर्थात् न्यूनतम मापदंड लागू करना बाध्यता है, किंतु न्यूनतम से अधिक शिक्षक और संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक नहीं है.
दुबे ने कहा कि वैसे भी आरटीई में विषयवार शिक्षक की व्यवस्था का प्रावधान होने तथा राज्य के सेट अप में विषयवार शिक्षकों की लागू व्यवस्था को 2023 में छत्तीसगढ़ में विलोपित कर दिया गया. इससे स्पष्ट होता है कि स्कूल शिक्षा युक्तियुक्तकरण के एकतरफा, विसंगतिपूर्ण, शिक्षा शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी अपनी कार्रवाई के बचाव में ढाल की तरह आरटीई एक्ट 2009 का उपयोग करना चाहती है.
इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण के गलत सेटअप का विरोध और 2008 के सेटअप अनुसार युक्तियुक्तकरण करने की मांग को लेकर प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों से मिलकर बने साझा मंच के बैनर तले 28 मई को रायपुर मंत्रालय का घेराव करने जा रहा है, जिसमे समस्त शिक्षकों, शिक्षित बेरोजगारों व पालकों से भी सम्मलित रहने की अपील की गई है.

बैडमिंटन कोर्ट में खिलाड़ी की संदिग्ध मौत, एडमिशन के लिए पहुंचा था हिमांशु, जांच में जुटी पुलिस..
रायपुर- राजधानी रायपुर स्थित सप्रे शाला जिला बैडमिंटन कोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. आज सुबह एडमिशन के लिए डेमो लेने पहुंचे खिलाड़ी की संदिग्ध मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक हिमांशु श्रीवास्तव उम्र 35 वर्षीय भिलाई सेक्टर-04 का निवासी था. युवक की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.
कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान भिलाई निवासी हिमांशु श्रीवास्तव के रूप में हुई है. वह रायपुर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. आज सुबह युवक पहली बार सप्रे बैडमिंटन एकेडमी पहुंचा था. उसने वहां मौजूद खिलाड़ियों से बैडमिंटन खेलने की इच्छा जताई, जिसे खिलाड़ियों ने स्वीकार कर लिया. कुछ देर तक खेल में भाग लेने के बाद वह थककर कोर्ट के बाहर आकर बैठा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा.
घटना के तुरंत बाद मौजूद खिलाड़ियों ने उसे डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) पहुंचाया, लेकिन डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल युवक की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है और उसकी मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
सुबह 8 से 9 के बीच आया था खिलाड़ी: 
जानकारी के अनुसार, खिलाड़ी सुबह 8 से 9 बजे के बीच पहुंचा था. वह इस बैच में शामिल होने की इच्छा जताई थी. इसके बाद वह 8.30 बजे कुछ देर तक खेलने के बाद बैठ गया. इसके कुछ देर बाद वह अचानक ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.

जिला न्यायालय से हुआ अन्याय, हाईकोर्ट ने दिया न्याय : शादी की छुट्टी पर बर्खास्त होने वाले भृत्य को 9 साल बाद फिर से मिलेगी नौकरी
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. जिला न्यायालय बालोद में पदस्थ एक भृत्य ने अपनी शादी के लिए सात दिन का अवकाश लिया था, लेकिन वह दस दिन बाद काम पर लौटा. इस पर उसे अनाधिकृत अवकाश का हवाला देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. नौ साल तक चले कानूनी संघर्ष के बाद भृत्य को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को आदेश दिया है कि उसे 50 प्रतिशत पिछला वेतन देते हुए पुनः सेवा में बहाल किया जाए।
दरअसल, जिला न्यायालय बालोद में परीवीक्षा अवधि में भृत्य के पद पर राजेश देशमुख पदस्थ था. इस दौरान साल 2016 में उसकी शादी लग गई. घर में तैयारियां जारी थी, उसने अपनी शादी के लिए 7 दिन का अवकाश लिया. लेकिन शादी से लौटते हुए उसे देरी हो गई, अवकाश अवधि से 10 दिन बाद राजेश काम पर वापस आया. विभाग ने आरोप लगाया कि उसने अनाधिकृत रूप से अवकाश लिया है, जिसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. 
मुख्यालय से जारी नोटिस का राजेश ने जवाब भी दिया था, लेकिन इसपर असंतोष जताते हुए भृत्य सेवा से हटा दिया गया. पीड़ित ने प्रोबेशन में भी आरोपों की जांच और सुनवाई का अवसर मिलना जरूरी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल की बेंच में मामलें की सुनवाई हुई. याचिककर्ता की ओर से उसके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ प्रोबेशन में रहने के कारण कर्मचारी को सेवा से हटाया नहीं जा सकता. प्रोबेशन पीरियड में रहने पर भी आरोप की विस्तृत जांच की जानी थी. बिना जांच के पद से हटाया नहीं जा सकता. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने देशमुख को 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ सेवा में वापस लेने का जिला न्यायालय बालोद को निर्देश दिया.

फर्जी डीजल बिल के जरिए लाखों का खेल खेलने वाला लिपिक आखिरकार हुआ निलंबित
गरियाबंद- सीएमएचओ के सरकारी वाहन में डीजल डलवाने के नाम पर 25 लाख का गोलमाल करने वाले लिपिक को आखिरकार कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है. मामले में कार्रवाई से ज्यादा चर्चा गड़बड़ी के पुख्ता प्रमाण होने के बाद भी लिपिक के कार्यालय में जमा रहने की है, जिससे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता का शक हो रहा है.
गरियाबंद सीएमएचओ कार्यालय सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से ज्यादा करप्शन को लेकर चर्चा में रहा है. चर्चित डीजल कांड में साल भर बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है. नए कलेक्टर भगवान उईके के बैठते ही दबी फाइलें एक-एक करके निकल रहे हैं.
फाइलों में दब चुके डीजल कांड में 19 मई को कलेक्टर ने कार्रवाई किया है. डीजल के नाम पर 25 लाख की गड़बड़ी करने वाले सीएमएचओ के लिपिक वर्ग 2 विजेंद्र कुमार ध्रुव को निलंबित किया गया. आरोप था कि लिपिक ने पदीय कर्तव्य के विरुद्ध जाकर सरकारी वाहन सीजी 02 6140 में डीजल डलवाने के नाम पर जय लक्ष्मी पेट्रोल पंप से 25 लाख फर्जी बिल पास करवा लिया.
करप्शन कंप्रोमाइज का करार टूटा
पकड़ में आए गड़बड़ी में संबंधित अफसर भी भागीदार रहे, लेकिन वे बच गए. कारनामा सीएमएचओ केसी उरांव के कार्यकाल से शुरू हुआ जो गार्गी यदु पाल के आने के तक जारी रहा. हालांकि, मामला सामने आने के बाद डीजल पंप बदल कर कारनामे पर रोक लगा दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल दूसरे मद में जारी रहा.
हैरानी तब हुई जब दागी लिपिक विजेंद्र ध्रुव की करतूत से भली-भांति अवगत होने के बावजूद सीएमएचओ ने उसे तीन माह के सरकारी ट्रेनिंग पर भेजा. लेकिन अब लिपिक पर कार्रवाई के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएमएचओ दफ्तर में हुए आर्थिक अनियमितताओं से पर्दा उठेगा. चर्चा है कि निलंबित लिपिक ने कार्रवाई रोकने की शर्त पर कई कर्मकांड में अहम भागीदारी निभाई थी. चूंकि कार्रवाई रुकी नहीं, ऐसे में अब पर्दा उठने की उम्मीद है.