21 साल बाद मिला न्याय : मिस्त्री की मौत पर दोषी करार किसानों ने लड़ा लंबा मुकदमा, आखिरकार हाई कोर्ट ने किया दोषमुक्त
बिलासपुर- थ्रेशर के लिए लाइन जोड़ते समय मिस्त्री की मौत हो जाने पर सत्र न्यायालय से दोषसिद्ब किसानों ने 21 वर्ष तक मुकदमा लड़ा. हाई कोर्ट ने मौत के लिए मृतक की लापरवाही को ही कारण मानते हुए कहा कि मृतक व्यस्क व संवेदनशील व्यक्ति था. वह बिजली मिस्त्री नहीं था. यह जानते हुए कि करंट लगने से मौत हो जाएगी, वह बिजली के खंभे में खुद से चढ़ा था. कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता किसानों को दोषमुक्त करार दिया.
दरअसल, तेलईधार थाना सीतापुर निवासी याचिकाकर्ता शमीम खान एवं अन्य तीन ने गेहूं की फसल के लिए थ्रेशर मशीन लगवाया था. मई 2004 में उन्होंने गांव के शाहजहां को बिजली पोल से मशीन का लाइन जोड़ने बुलाया. लाइन जोड़ने के लिए वह बिजली पोल में चढ़ा था, उसी समय करंट लगने से झुलस कर नीचे गिर गया. इलाज के लिए युवक को पहले सीतापुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालात को देखते हुए रायपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी.
सीतापुर पुलिस ने विवेचना उपरांत मृतक को इस कार्य के लिए बुलाने वाले किसानों के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ब कर चालान पेश किया. अंबिकापुर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने किसानों को 6-6 माह कैद एवं 400 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. इसके खिलाफ किसानों ने सत्र न्यायालय में अपील पेश की. सत्र न्यायालय ने 2010 में अपील खारिज कर सजा की पुष्टि की.
इसके बाद किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. मामले की सुनवाई के दौरान गवाह ने स्वीकार किया कि मृतक इलेक्ट्रीशियन नहीं था, और मैकेनिकल काम करता था. आरोपी व्यक्तियों द्बारा तार को थ्रेशर मशीन से जोड़ने मृतक पर दबाव नहीं डाला गया था. वह यह जानते हुए बिजली के खंभे पर चढ़ा कि इसके घातक परिणाम हो सकते हैं. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त किया है.

कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचलने का मामला : मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
बलरामपुर-  सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा घाट पर आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी हमिदुल हक को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही नसीमूल हक और निजामुल हक को भी दबोचे गए हैं. बता दें कि अबतक पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 एक ही परिवार के सदस्य हैं. आरोपियों के पास से 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं.
पुलिस की जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है. जांच के दौरान सामने आया है कि पिता नसीमूल हक के कहने पर बेटे हमिदुल और निजामुल ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस की विवेचना जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
इस कार्रवाई से पहले पुलिस ने आरीफूल हक, जमील अंसारी, उपेन्दर कोरवा, शकील अंसारी, अकबर अंसारी को गिरफ्तार किया था.
खनन माफियों ने आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला था 
बता दें कि नदी किनारे अतिक्रमण की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी. इस दौरान नदी घाट पर झारखंड के खनन माफिया को अवैध रेत खनन करते देख रोकने का प्रयास किया गया. इस पर झारखंडी खनन माफिया ने टीम पर ही हमला कर दिया. रेत माफियाओं ने आरक्षक को ही ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे आरक्षक शिव भजन सिंह की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते के बाद आईजी और एसपी वैभव बैंकर ने मौके पर पहुंचे थे.
टीआई को किया गया सस्पेंड
इस पूरे मामले में आईजी दीपक झा ने थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है. आदेश में लिखा कि वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए आधी रात को टीआई अपर्याप्त बल लेकर अवैध रेत खनन रोकने गए थे, जहां खनन माफिया ने घटना को अंजाम दिया.
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब अवैध खनन पर रोक के लिए पहले से निर्देश जारी हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यह बेहद गंभीर स्थिति है. स्टेट अफेयर्स की हालत चिंताजनक है. वहीं ये भी कहा कि इस तरह की घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट ने खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया गया था. मामले में 9 जून को अगली सुनवाई होगी.

गुजरात से छत्तीसगढ़ लाए गए जेब्रा की सांप के काटने से मौत
रायपुर- नया रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में आज एक वयस्क नर जेब्रा की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। यह जेब्रा हाल ही में राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, जामनगर (गुजरात) से लाया गया था।
संचालक जंगल सफारी थेजस शेखर ने बताया कि जेब्रा को तुरन्त चिकित्सकीय सहायता दी गई, लेकिन सांप का विष उसके पूरे शरीर में फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। संचालक शेखर ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुधारात्मक उपायों को अपनाने की बात कही है। सभी वन्यजीवों के निवास क्षेत्र में सर्प नियंत्रण और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने पंजाब से शातिर चोर को किया गिरफ्तार, ड्राइवरी करते वक्त रात के साए में मकान से लाखों का जेवर किया था पार
बस्तर- छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अंतरराज्यीय शातिर चोर को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बस्तर जिले के पल्लीनाका क्षेत्र में एक सूने मकान से 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गया था। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को पकड़ लिया, बल्कि उसके कब्जे से चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई परपा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मंगल सिंह उर्फ मंगा (37 वर्ष) निवासी ग्राम टोंग, थाना ब्यास, जिला अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है। आरोपी वर्तमान में कुम्हारपारा, लच्छीनधर यादव के किराए के मकान में, नगरनार, जिला बस्तर में निवास कर रहा था और पेशे से ट्रक चालक है।
जानकारी के अनुसार, 3-4 मई 2025 की दरम्यानी रात ग्राम पल्लीनाका निवासी सोनू कुमार सिंह के मकान से अज्ञात चोर द्वारा आलमारी में रखे सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना परपा में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और एसडीओपी केशलूर लक्ष्मण पोटाई के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई।
टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की पहचान पूर्व में चोरी के मामले में पकड़े गए मंगल सिंह के रूप में की। आरोपी घटना के बाद अपने गांव अमृतसर फरार हो गया था।
पुलिस टीम ने पंजाब जाकर ग्राम टोंग में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ₹5,00,000 मूल्य के सोने के जेवरात, चोरी में उपयोग की गई होंडा साइन बाइक (क्रमांक CG 17 6862), ताला तोड़ने के लिए उपयोग किया गया लोहे का टायर लिवर बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जिला अस्पतालों में खोला जाए निःशुल्क IVF सेंटर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा अनुशंसा पत्र
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष के बजट में रायपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक आईवीएफ सेंटर की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की है. छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने इसे सरकार की संवेदनशील कदम बताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अनुशंसा पत्र लिखकर मांग की है कि सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर निःसंतान दंपत्तियों को संतान सुख प्राप्त हो सके.
डॉ. वर्णिका ने बताया कि वर्तमान में संतान प्राप्ति के लिए कोई शासकीय चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति योजना उपलब्ध नहीं है. आईवीएफ जैसी प्रक्रियाएं अत्यंत महंगी है, जिनकी लागत 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है. यह निर्धन दंपत्तियों के लिए वहन करना असंभव है. डॉ. शर्मा ने कहा कि संतान प्राप्ति न केवल दंपत्ति का अधिकार है, बल्कि यह एक बच्चे के जन्म का अधिकार भी है.
उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रथम चरण में प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में और द्वितीय चरण में जिला अस्पतालों में आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाए. यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क हो और इससे हजारों निर्धन दंपत्तियों को संतान का सुख मिल सकेगा.

सुशासन तिहार के दौरान काम में लापरवाही, दो पटवारी निलंबित, कलेक्टर बोले – काम में कोताही बर्दाश्त नहीं
मुंगेली-  सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर लोरमी विकासखंड के दो पटवारियों को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर की गई. कलेक्टर ने दो टूक कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गांव, गरीब एवं आम किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा. इसमें किसी भी अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
एसडीएम ने ग्राम कलमीडीह हल्का नम्बर 03 के पटवारी मनीषा टण्डन और ग्राम धोबघट्टी हल्का नम्बर 14 के पटवारी कृष्णा कुलमित्र को निलंबित किया है. संबंधित हल्का के ग्रामीणों ने समाधान शिविर में दोनों पटवारियों के खिलाफ किसानों से दुर्व्यवहार करने, काम के एवज में राशि लेने एवं मुख्यालय में अनुपस्थित रहने की शिकायत की थी.
कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे. लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी ने मामले की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया था. नोटिस का जवाब संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं पाए जाने पर दोनों पटवारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई.
निलंबन अवधि में दोनों पटवारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. इस अवधि में दोनों पटवारियों का मुख्यालय तहसील कार्यालय लालपुर थाना कानूनगो शाखा निर्धारित किया गया है. साथ ही हल्का नम्बर 08 के पटवारी सावित्री अंचल को ग्राम कलमीडीह और हल्का नम्बर 15 के पटवारी चंद्रभान पात्रे को ग्राम धोबघट्टी के पटवारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

दहशत फैलाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 9 आरोपी जेल भेजे गए
बिलासपुर- सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 9 आरोपियों को जेल भेजा है. इनमें 6 आरोपी व 3 अपचारी बालक शामिल हैं. पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में कड़ा कदम माना जा रहा है.
सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वालों पर भी कार्रवाई
चुचुहियापारा गणेश नगर क्षेत्र के मुस्ताक उर्फ गुफरान, आवेष खान उर्फ जावेद, शेख मुस्ताक उर्फ कैफ और वाहिद अली उर्फ पापे पर सोशल मीडिया पर आपराधिक छवि दिखाकर दहशत फैलाने का आरोप है. इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है.

मारपीट व चाकूबाज़ी के आरोपी गिरफ्तार
वार्ड क्रमांक 12, नजरलाल पारा के रहने वाले नमन सलूजा उर्फ रुद्र और सचिन सलूजा को मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
पुलिस के अनुसार, 14 मार्च 2025 को होली त्योहार के दौरान हुई मारपीट और चाकूबाज़ी की घटना में पहले ही 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे. इस प्रकरण में फरार चल रहे दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी अब गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया.

 आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई
एक अन्य घटना में, 15 मई 2025 को एक अपचारी बालक ने शराब के नशे में सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया. इस पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी बालक को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

 पुलिस की सख्ती से शांति बहाल
थाना सिरगिट्टी पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. आम जनता से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है.

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नई उड़ान: 441.85 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर और ब्लॉक स्तर इकाइयों समेत बनेंगे 126 नए बिल्डिंग
रायपुर- छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत राज्य में 441.85 करोड़ रुपये की लागत से 126 निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. यह मिशन सिर्फ इलाज की सुविधाएं बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है.
इस मिशन के तहत प्रदेशभर में 13 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (IPHL), 91 ब्लॉक स्तर की स्वास्थ्य इकाइयां (BPHU), 21 पचास-बिस्तरों वाले और एक पचहत्तर-बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) की स्थापना की जा रही है. इनमें से कई भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि बाकी कार्य तेजी से जारी हैं. सभी निर्माण मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
CGMSC को मिली जिम्मेदारी, निगरानी के लिए अतिरिक्त अफसर तैनात
इन निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) को दी गई है. कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण मंडल में अतिरिक्त उप अभियंताओं की नियुक्ति की गई है. वहीं, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मिशन संचालक (NHM) और प्रबंध संचालक (CGMSC) स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
स्थानीय स्तर पर मिलेंगे रोजगार, गांव-गांव पहुंचेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा
इस योजना से प्रदेश में न केवल बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और महामारी जैसी आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता भी बढ़ेगी.
स्वास्थ्य मंत्री बोले – “स्वस्थ छत्तीसगढ़, हमारी पहली प्राथमिकता”
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा,
“प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे हैं, वे आने वाले वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे. यह सिर्फ ईंट और गारे का निर्माण नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव है. हमारी सरकार हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. स्वस्थ छत्तीसगढ़, हमारी पहली प्राथमिकता है.”
प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मिशन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. मिशन का उद्देश्य स्पष्ट है— “हर नागरिक को बेहतर इलाज, हर गांव तक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा.

अवैध रेत खनन पर प्रशासन की कार्रवाई: 876 प्रकरणों में 2.69 करोड़ का लगाया जुर्माना
रायपुर- छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 के तहत जिला रायपुर में कुल 13 रेत खदानें स्वीकृत की गई हैं. इनमें से 8 खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर संचालित हो रही हैं, जबकि शेष 5 खदानों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है.
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध रेत उत्खनन के 53 मामलों में 42,96,300 रूपए, अवैध परिवहन के 819 मामलों में 2,24,14,900 रूपए तथा अवैध भंडारण के 4 मामलों में 2,59,000 रूपए की वसूली की गई है. कुल मिलाकर 876 प्रकरणों में 2,69,70,200 रूपए की राशि आरोपित कर वसूली की गई है.
खनिज विभाग के उप-संचालक किशोर गोलघाटे ने बताया कि वर्ष 2025-26 में, 15 मई 2025 तक की स्थिति में, अवैध रेत उत्खनन का 1 मामला सामने आया जिसमें 59,000 रूपए वसूले गए हैं, वहीं अवैध परिवहन के 80 मामलों में 20,90,600 रूपए की वसूली हुई है. इस प्रकार कुल 81 मामलों में 21,49,600 रूपए की राशि वसूली गई है.
रेत घाटों पर की गई कार्रवाई के दौरान वर्ष 2024-25 में कुल 32 चौन मशीनें जब्त की गई थीं. वर्तमान में भी पिछले दो महीनों में कई चौन मशीनें जब्त कर पुलिस थाना उपरवारा में सुरक्षित रखी गई हैं. अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है.
वर्तमान में जिले में 7 नए रेत घाटों को नीलामी के लिए चिन्हांकित किया गया है. वर्षा ऋतु के दौरान निर्माण कार्यों में रेत की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, वर्तमान में स्वीकृत 10 रेत भंडारण स्थलों के अतिरिक्त अधिक से अधिक अस्थायी भंडारण स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी है.
जिले में शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत की सुगम और उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत रेत घाटों और भंडारण स्थलों के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है. साथ ही रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए खनिज विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है.

कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर ACB-EOW की छापेमारी पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा- जो भी दोषी होंगे, उन्हें मिलेगी सजा…
रायपुर- पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर एसीबी-ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई चल रही है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एजेंसियां जाँच कर रही है. जो भी दोषी होंगे, उन्हें सजा मिलेगी.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है. 14 को रायपुर में किया गया था, आज पंचायतों में आयोजन है. सेना को धन्यवाद देने हम अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं.
बता दें कि आज सुबह से एसीबी-ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम सुकमा, तोंगपाल, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, अंबिकापुर और रायपुर में कुल पंद्रह ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर की जा रही यह कार्रवाई पांच महीने पहले ईडी की छापामार कार्रवाई के बाद हो रही है.