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अवैध रेत खनन पर प्रशासन की कार्रवाई: 876 प्रकरणों में 2.69 करोड़ का लगाया जुर्माना

रायपुर- छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 के तहत जिला रायपुर में कुल 13 रेत खदानें स्वीकृत की गई हैं. इनमें से 8 खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर संचालित हो रही हैं, जबकि शेष 5 खदानों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है.

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध रेत उत्खनन के 53 मामलों में 42,96,300 रूपए, अवैध परिवहन के 819 मामलों में 2,24,14,900 रूपए तथा अवैध भंडारण के 4 मामलों में 2,59,000 रूपए की वसूली की गई है. कुल मिलाकर 876 प्रकरणों में 2,69,70,200 रूपए की राशि आरोपित कर वसूली की गई है.

खनिज विभाग के उप-संचालक किशोर गोलघाटे ने बताया कि वर्ष 2025-26 में, 15 मई 2025 तक की स्थिति में, अवैध रेत उत्खनन का 1 मामला सामने आया जिसमें 59,000 रूपए वसूले गए हैं, वहीं अवैध परिवहन के 80 मामलों में 20,90,600 रूपए की वसूली हुई है. इस प्रकार कुल 81 मामलों में 21,49,600 रूपए की राशि वसूली गई है.

रेत घाटों पर की गई कार्रवाई के दौरान वर्ष 2024-25 में कुल 32 चौन मशीनें जब्त की गई थीं. वर्तमान में भी पिछले दो महीनों में कई चौन मशीनें जब्त कर पुलिस थाना उपरवारा में सुरक्षित रखी गई हैं. अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है.

वर्तमान में जिले में 7 नए रेत घाटों को नीलामी के लिए चिन्हांकित किया गया है. वर्षा ऋतु के दौरान निर्माण कार्यों में रेत की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, वर्तमान में स्वीकृत 10 रेत भंडारण स्थलों के अतिरिक्त अधिक से अधिक अस्थायी भंडारण स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी है.

जिले में शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत की सुगम और उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत रेत घाटों और भंडारण स्थलों के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है. साथ ही रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए खनिज विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है.

कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर ACB-EOW की छापेमारी पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा- जो भी दोषी होंगे, उन्हें मिलेगी सजा…

रायपुर- पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर एसीबी-ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई चल रही है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एजेंसियां जाँच कर रही है. जो भी दोषी होंगे, उन्हें सजा मिलेगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है. 14 को रायपुर में किया गया था, आज पंचायतों में आयोजन है. सेना को धन्यवाद देने हम अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं.

बता दें कि आज सुबह से एसीबी-ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम सुकमा, तोंगपाल, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, अंबिकापुर और रायपुर में कुल पंद्रह ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर की जा रही यह कार्रवाई पांच महीने पहले ईडी की छापामार कार्रवाई के बाद हो रही है.

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: 7 स्थानों पर की छापेमारी, अवैध शराब जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर- आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई प्रभारी आबकारी आयुक्त एवं प्रबंध संचालक श्यामलाल धावड़े, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह तथा उपायुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के निर्देश पर की गई।

हाल ही में विभाग को विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन और भंडारण की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग ने 7 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। भरेंगाभाठा में घेराबंदी कर जानकी रात्रे के पास से 30 पाव देशी मसाला शराब और एक एक्टिवा वाहन जब्त किया गया। तिल्दा क्षेत्र में सकुन तिवारी के मकान की तलाशी में 51 पाव देशी मदिरा बरामद की गई। इसी प्रकार ग्राम खोला में जोहन धृतलहरे के निवास से 47 पाव, ग्राम पिरदा में सुरजीत टांडे के मकान से 91 पाव, राठौर चौक के पास मोहित बघेल से 40 पाव देशी शराब व एक्टिवा, ग्राम तुलसी-2 में रंजन जांगड़े के घर से 52 पाव और वार्ड क्रमांक 59 संतोषीनगर में उमेश जोशी के मकान से कुल 140 पाव देशी मसाला शराब जब्त की गई।

इन सभी मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 81.19 बल्क लीटर अवैध शराब और 2 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

जिला रायपुर में अवैध शराब की तस्करी और अन्य आबकारी अपराधों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार सतत निगरानी और सघन कार्रवाई जारी है। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि अवैध शराब संबंधी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सात भाजपा मंडलों के पदाधिकारियों की सूची निरस्त, भाजपा प्रदेश कार्यालय से आदेश जारी

कवर्धा- छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया व कवर्धा विधानसभा के सभी मंडलों के पदाधिकारियों की सूची जारी हुई थी, जिसे आज निरस्त करने का आदेश भाजपा प्रदेश कार्यालय ने जारी किया है. प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने कबीरधाम जिलाध्यक्ष को आदेश जारी कर कवर्धा विधानसभा के सभी 7 भाजपा मंडलों के पदाधिकारियों की सूची निरस्त करने की बात कही है।

भाजपा जिला कबीरधाम की ओर से जारी ये लिस्ट हुई निरस्त

बढ़ते सड़क हादसे पर लोगों का प्रदर्शन, तेलीबांधा चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग, विकास उपाध्याय बोले –

रायपुर- राजधानी रायपुर में बढ़ते हादसे को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी के तेलीबांधा चौक समेत पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर आम जनता में आक्रोश है. आज तेलीबांधा चौक पर एक युवती का सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन शासन और प्रशासन मूकदर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं. लगातार तेलीबांधा क्षेत्र के आसपास हो रहे भयानक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है.

लगातार हो रहे जानलेवा एक्सीडेंट को लेकर विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे और जनता में दुर्घटनाओं के लिए इतना आक्रोश है कि चक्का जाम करने को वे मजबूर हो गए. प्रदर्शनकारियों ने शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि तेलीबांधा चौक पर अतिशीघ्र स्पीड ब्रेकर मानक मापदंड के तहत बनाया जाए.

पूर्व विधायक उपाध्याय ने कहा कि पिछले दिनों तेलीबांधा चौक पर ही एक्सप्रेस-वे पुल के नीचे एक अनियंत्रित गाड़ी ने तीन लोगों को कुचला था, जिसमें एक महिला की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई थी एवं दो लोग गंभीर रूप से घायल थे। वहीं थोड़ी दूर पर अग्रसेन सालासार धाम चौक पर एक बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. तेलीबांधा चौक के आसपास ही लगातार सड़क दुर्घटनाएँ हो रही है लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार इस पर रोक लगाने किसी भी प्रकार की कार्यवाही आज तक नहीं की है, जिसके कारण आज फिर एक घर का चिराग बूझ गया. पुलिस विभाग चालानी कार्यवाही पर न ध्यान देते हुए गंभीरता से गाड़ियों की स्पीड और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने पर ध्यान देगी तो दुर्घटनाएं रोक पाने और लोगों की जान बचाने में काफी हद तक सफल हो पाएंगी.

सड़क हादसे के लिए शासन-प्रशासन जिम्मेदार : विकास उपाध्याय

उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित राजधानी में लगातार दुर्घटनाएँ हो रही है, अभी कुछ दिनों पूर्व खरोरा में सड़क दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका कारण सिर्फ पुलिस की उदासीनता है, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वह गाड़ी का निर्माण नियमविरूद्ध तरीके से हुआ था. इसके कारण दर्जनों लोगों की जानें चली गई. सिर्फ राजधानी ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी ही दशा लगातार निर्मित हो रही है, जिसके लिए शासन-प्रशासन ही पूरी तरह जिम्मेदार है.

2024 में 14853 सड़क हादसे में 6752 लोगों की गई जान

विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में 14853 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 6752 लोगों की मौत हुई, 12573 लोग घायल हुए, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन किस प्रकार जारी है. अब वर्ष 2025 में भी एक्सीडेंट का ग्राफ लेवल हद से ज्यादा बढ़ रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बने बैठे हैं.

प्रदर्शन करने वालों में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ स्थानीय निवासी गिरेवाल मैडम, अजय सिंग, मनोज परासर, गोपाल उगरा, शुभांकर शर्मा, शैलेष मुंदड़ा, पीयूष रावटे एवं ग्रामीण जिलाअध्यक्ष उधोराम वर्मा, इदरिश गांधी, कमलाकांत शुक्ला, गौरीशंकर दुबे, योगेश दीक्षित, संदीप सिरमोर, श्रीनिवास शीनू, तारीख खान गिन्नी, अमित शर्मा मोन्टा, राहुल शारदा, संजय पाठक, मन्नू बाजपेयी, कुलदीप ध्रुव, अभय ठाकुर, रूपेश कुमार साहू, पिंकी बाग, भास्कर दुबे, शिवा खंडेलवाल सहित काफी संख्या में लोग शामिल थे.

आबकारी घोटाला मामले में ACB-EOW का छापा, राज्य के 5 शहरों में दर्जन भर ठिकानों पर दबिश

रायपुर/सुकमा- शराब घोटाले मामले में जेल में कैद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एसीबी-ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है. सूत्रों के मुताबिक, बस्तर संभाग के सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में 13 और रायपुर में 2 ठिकानों को मिलाकर कुल पंद्रह ठिकानों पर एसीबी-ईओडब्ल्यू की छापेमारी जारी है.

जानकारी के अनुसार, जगदलपुर स्थित प्रेम मिघलानी और रायपुर के संतोषी नगर स्थित नहाटा परिवार के अलावा अम्बिकापुर के बड़े कपड़ा व्यापारी व सरकारी विभागों में सप्लायर धजाराम इंटरप्राजेज के मालिक अशोक अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. सुबह तकरीबन 6 बजे एंटी करप्शन के अधिकारी व कर्मचारियों ने दबिश दी.

बता दें कि इससे पहले ED ने 28 दिसंबर को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी के घर छापा मारा था. 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया था. 21 जनवरी से लखमा रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं.

कवासी लखमा के करीबी प्रेम मिगलानी के जगदलपुर धरमपुरा हाउसिंग बोर्ड स्थित निवास पर एसीबी-ईओडब्ल्यू की ज्वाइंट टीम की छापेमारी जारी है.

लखमा को थी शराब घोटाले की पूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED ने कवासी लखमा के खिलाफ 3773 पन्नों का चालान पेश कर चुकी है. चालान में बताया गया है कि पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी. यही नहीं वे शराब घोटाले को अंजाम देने वाले सिंडिकेट के प्रमुख थे.

इसके साथ ही कवासी लखमा की शराब नीति में बदलाव करने में भी भूमिका अहम थी. इसके अलावा चालान में शराब दुकान में निरीक्षण करने से पहले आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेने का भी जिक्र है.

शराब घोटाले में ये हैं आरोपी

ED के चालान में बताया गया है कि शराब घोटाले में अब तक कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें कवासी लखमा, अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टलर, वेलकम डिस्टलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम सांई ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर, नेस्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट और सिद्धार्थ सिंघानिया सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद—स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

रायपुर-  बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की तलहटी में स्थित नक्सल प्रभावित ग्राम उसूर की 62 वर्षीय शम्मी दुर्गम की वर्षों की प्रतीक्षा 15 मई को पूर्ण हुई, जब ग़लगम में आयोजित सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित पक्के मकान की चाबी सौंपी। पक्के आवास की चाबी पाकर शम्मी दुर्गम भावुक हो उठीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के गालों को स्नेहपूर्वक स्पर्श करते हुए कहा कि वर्षों तक कच्चे मकान में रहना उनके लिए बेहद कठिन था—हर मौसम में कीड़े-मकोड़ों और जहरीले जीवों का डर बना रहता था। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भावुकता से बार-बार धन्यवाद देते हुए कहा – अब मेरे जीवन में सुकून है, और मेरे बच्चों के सिर पर एक स्थायी छत है।

श्रीमती दुर्गम ने बताया कि उनके पति की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व बीमारी के चलते हो गई थी, तब से उन्होंने अकेले ही अपने दो बच्चों का लालन-पालन किया और कृषि कार्य कर किसी तरह जीवनयापन किया। जब उन्हें सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक आवास प्राप्त हुआ है, तो यह केवल एक मकान नहीं बल्कि उनके जीवनभर के संघर्षों का पुरस्कार है। यह एक ऐसी छत है, जिसमें सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान की नींव जुड़ी है। शम्मी दुर्गम इस बात की गवाह है कि सरकार की योजनाएं जब सही हाथों तक पहुँचती हैं, तो वे केवल इमारत नहीं, भरोसे और उम्मीद का घर बन जाती हैं

मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रही सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण

रायपुर-   सुशासन तिहार के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीतागांव के समाधान शिविर के बाद हेलीकॉप्टर से खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गभरा गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के समीप 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का निरीक्षण किया। इस सिंचाई जलाशय से 34 गांवों के लगभग साढ़े चार हजार किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जलाशय से 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ और 1380 हेक्टेयर में रबी फसलों की सिंचाई होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जलाशय स्थल का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जलाशय न केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बनेगा, बल्कि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का भी सशक्त आधार होगा। हमारी सरकार हर किसान तक पानी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

गौरतलब है कि इस जलाशय के माध्यम से तीन जिलों के 34 गांवों खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के गभरा, कोटरीछापर, दोड़िया, विचारपुर, बुन्देली, मुरई, खैरी, सीताडबरी, कोटरा, साल्हेकला, बेमेतरा जिले के पठारझोरी, चिचानमेटा, जानो, रानो, गाड़ाडीह, सोनडबरी गांव और दुर्ग जिले के अगारकला, अगारखुर्द, साल्हेखुर्द, नवागांव में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा।

इसके अलावा डुबान क्षेत्र के किसान भी 120 हेक्टेयर भूमि पर रबी और सब्जियों की खेती कर सकेंगे। जलाशय से प्रतिवर्ष 498 क्विंटल मत्स्य उत्पादन की संभावना है, जिससे 200 ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र के भूजल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे निस्तारी और पेयजल संकट भी कम होगा। कुल 23 निर्मित लघु जलाशयों को जल आपूर्ति भी इसी परियोजना से सुनिश्चित होगी। इनमें विकासखंड छुईखदान के 13 जलाशय-साजा के 7 जलाशय-धमधा के 3 जलाशय शामिल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिया स्पष्ट संदेश: कमिश्नर और कलेक्टर करें नियमित प्रवास;राजस्व न्यायालय का समयबद्ध और नियमित संचालन करें सुनिश्चत

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार अंतर्गत राजनांदगांव जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विकास और जनसेवा के लिए नियमित भ्रमण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास तथा राजस्व न्यायालयों के समयबद्ध संचालन के संबंध में कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब अधिकारी जमीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण सीधे उनकी उपस्थिति में किया जाएगा। इसके लिए सभी कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन जिलों और ब्लॉकों में नियमित भ्रमण और प्रवास करें तथा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की भौतिक निगरानी सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय का नियमित संचालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी पूर्वनिर्धारित न्यायालय कैलेंडर के अनुसार ही कार्य करें। केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही न्यायालय की तिथि रद्द की जाए। इससे न केवल आमजन को समय पर न्याय मिलेगा बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुशासन की रीढ़ यही है कि अधिकारी जनसम्पर्क बनाए रखें, जनता के बीच उपस्थित रहें, और उनकी समस्याओं को त्वरित रूप से हल करें। यह न केवल विश्वास की भावना को मजबूत करेगा, बल्कि शासन की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले के जिला पंचायत भवन के सभाकक्ष में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो तथा हर पात्र हितग्राही तक लाभ समय पर पहुँचे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि आमजन को योजनाओं की जानकारी समय रहते मिले और वे उसका लाभ उठा सकें। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु नियमित शिविरों का आयोजन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी आवासीय योजनाओं की लंबित मांगों का शतप्रतिशत निराकरण किया जाए। साथ ही जिलों में शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय एवं पारदर्शिता बनाए रखते हुए समयबद्ध कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि शासन और प्रशासन की पहुंच गांव, गरीब और अंतिम पंक्ति के नागरिक तक सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता का मापदंड केवल कागज़ी प्रगति नहीं, बल्कि लाभार्थियों के चेहरे पर आई संतोष और सुरक्षा की अनुभूति है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत दी गई अधिकांश घोषणाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। उन्होंने सभी जिलों में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना की और कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासन को समर्पित होकर और समन्वय स्थापित कर कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री ने किसानों को समय पर खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि आने वाले खरीफ सीजन को देखते हुए सभी जिलों में कृषकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर लें। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से शिविर लगाकर लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जिससे आम नागरिकों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1460 पंचायतों में अटल सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इन केंद्रों के सुचारू संचालन से ग्रामीण नागरिकों को बैंक, दस्तावेज़ और डिजिटल सेवाओं के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों के प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी और निर्देश दिए कि इनसे जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि सभी पंचायतों में तिरंगा यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जो राष्ट्रीय चेतना और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से इस यात्रा में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। शासन-प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को समन्वय, तत्परता और सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए विकास यात्रा को गति देनी होगी।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडेय, महापौर मधुसूदन यादव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले के चिखली में 9 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यहां शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रकाशन होता है। मुख्यमंत्री ने शासकीय मुद्रणालय के नवनिर्मित भवन और वहां की प्रकाशन तथा अन्य व्यवस्था का भी अवलोकन किया।राजनांदगांव स्थित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय भवन छत्तीसगढ़ में एक मात्र शासकीय मुद्रणालय है जहां महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है। मुद्रणालय का पुराना भवन अत्याधिक पुराना होने के कारण नये भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

शासकीय मुद्रणालय के नवीन भवन में पेपर गोडाउन, प्रिटिंग मटेरियल स्टोर, बाइडिंग एवं पेपर स्टोर, मेकेनिकल स्टोर, काम्पोजिंग एवं रीडिंग रूम, टाइप स्टोर, कैमरा रूम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेन्ट कक्ष, डायरेक्टर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम एवं अन्य आवश्यक व्यस्थाएं रखी गई है। यहां 4 बड़े हाल एवं 12 कमरे हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्र विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडेय, महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं शासकीय मुद्रणालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।