छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बड़ा बयान, कहा- नहीं रुकेगा ऑपरेशन, खात्मे की ओर नक्सलवाद …
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन 8 वें दिन भी जारी है। नक्सलियों के बड़े लीडरों को जवानों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में घेर रखा है। इस मुठभेड़ में फ़ोर्स को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस बीच नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बड़ा बयान दिया है। 
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन कुछ नेता और दल माओवाद को सपोर्ट करने में लगे हैं। तेलंगाना की एक पार्टी ऑपरेशन रोकने की अपील कर रही है। लेकिन केंद्रीय अमित शाह ने टारगेट तय कर दिया ऑपरेशन रुकेगा नहीं। मार्च 2026 तक पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। सरकार और जवान नक्सलियों के सामने शक्ति से कार्रवाई कर रहे हैं। 
कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर बोला केंद्रीय राज्य मंत्री का हमला 
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की है। भाई भतीजा वाद करने वाले संविधान की बात क्या करेंगे। प्रदेश में प्रदर्शन करने भ्रमित करने कांग्रेस पार्टी आती है। कांग्रेस के सिर्फ नेताओं की सक्रियता सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए दिखती है। कांग्रेस के मन में सेवा भाव नहीं है। 
बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों ने बड़ी संख्या में जवानों ने डेरा डाला हुआ है। हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी रखी जा रही है। यहां नक्सलियों के बड़े लीडरों के होने की आशंका है। जिसके मद्देनजर फ़ोर्स ने भी पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी कर ली है। फिलहाल तीन महिला नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था।  

आतंकी हमले पर सियासत भारी : …अब भाजपा सांसद ने कहा- भूपेश बघेल के बयान को ही पाक के मंत्री दोहराते हैं…
रायपुर- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है. एक तरफ जहां कांग्रेस सुरक्षा में चूंक और आतंकियों की पहचान को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी है. वहीं भाजपा नेता भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रहे हैं. आज भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने पूर्व सीएम बघेल समेत कांग्रेसी नेताओं के बयान का पलटवार किया है. 
भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस नेता बेफिजूल का बयान दे रहे हैं. खरगे, सिद्धरमैया, वाड्रा, भूपेश का बयान देख लीजिए, कांग्रेस नेताओं के बयान को ही पाकिस्तान दोहराता है. भूपेश बघेल के बयान को उठाकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बयान देते हैं. पाकिस्तानी मंत्री ने छत्तीसगढ़ में आंतरिक आतंकवाद की बात कही है. भूपेश बघेल झीरम और पहलगाम में समानता बताते हैं. आखिर कांग्रेस के नेता बताना क्या चाह रहे हैं ? 
बता दें, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में प्रेस वार्ता में कहा था कि इस हमले ने न सिर्फ 26 परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे देश को शोक में डुबो दिया है. बघेल ने इस आतंकी घटना को ‘झीरम घाटी की घटना’ से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए.
पूर्व CM भूपेश बघेल ने पहलगाम आतंकी हमले की झीरम घाटी नक्सल हमले से की तुलना
भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम में भी नाम पूछ-पूछ कर मारा गया था. वहां भी 33 लोग मारे गए थे और पहलगाम में भी 26 लोगों की जान गई. पहलगाम में भी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल मदद के लिए सामने नहीं आया. इस घटना ने झीरम घाटी की घटना की याद ताज़ा कर दी. हमारे सभी नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की, शोक व्यक्त किया और केंद्र सरकार को समर्थन देने की बात कही. लेकिन भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने सिर्फ ‘धर्म पूछ-पूछ कर मारा’ को ही मुख्य मुद्दा बना दिया. पूर्व सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि वहां सहायता क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मेदार कौन है? इंटेलिजेंस फेलियर का जिम्मेदार कौन है?

साय सरकार का बड़ा ऐलान, UPSC परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए
रायपुर- छत्तीसगढ़ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने संघ लोकसेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 
बता दें कि राज्य शासन द्वारा नगर निगमों में महापौर सम्मान राशि दी जाती है। यूपीएससी के प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसी निधि के अंतर्गत दी जाएगी। 
यूपीएससी में छत्तीसगढ़ की लड़कियों ने मारी बाजहाल ही में UPSC 2024 के नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल ने 65वां रैंक हासिल किया है। मुंगेली के अर्पण चोपड़ा ने 313वां रैंक हासिल किया है। वहीं बस्तर के जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वीं रैंक, अंबिकापुर के केशव गर्ग ने 496वीं रैंक और अंबिकापुर की ही शची जायसवाल ने 654वीं रैंक हासिल की है।ी

चलती कार की छत पर स्टंटबाजी कर रहे थे तीन युवक, पुलिस ने ठोका भारी भरकम जुर्माना
बिलासपुर- न्यायधानी बिलासपुर में चलती कार की छत पर बैठकर सिगरेट पिने और स्टंट करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 5300 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को थाने बुलाकर कड़ी समझाइश दी गई।
दरअसल, सोशल मीडया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ युवक काले रंग (क्रमांक CG 10 BQ 0007) की कार की छत पर चढ़कर सिगरेट का धुंआ उड़ाते हुए स्टंटबाजी कर रहे थे। घटना अग्रसेन चौक इलाके के पास की है। 
मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुर्माना वसूला और उनके परिजनों को यातायात नियमों का पालन करवाने की समझाइश भी दी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट से बचें और यातायात नियमों का पालन करें।

स्कूलों में युक्तियुक्तकरण का शिक्षक संघ ने किया विरोध… आंदोलन की तैयारी
रायपुर-  स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दिशा-निर्देश व समय सारणी का आदेश समस्त कलेक्टरों के लिए जारी किया है. जिसको लेकर प्रदेश में फिर से बवाल मचने की संभावना है. क्योंकि इस निर्देश का शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है.
शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बयान जारी कर कहा कि यह स्कूलों, छात्रों, पालकों और शिक्षकों के साथ अन्याय है. उनका कहना है कि स्कूल व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए जिन मापदंडों को तय किया गया है, वह वहीं 2 अगस्त 2024 का पुराना आदेश है, जिसका मुखर विरोध शिक्षक संगठनों ने किया था.
युक्तियुक्तकरण के पूर्व में जारी निर्देशों और मापदंडों पर तथ्यात्मक बहुत सारे सुझाव भी दिए थे. हालांकि तब यह प्रक्रिया सत्र के मध्य होने से अफरा-तफरी मच जाने की आशंका से स्थगित कर दी गई थी, परन्तु अब एक बार इसे प्रारंभ किया जा रहा है.
वीरेंद्र दुबे ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों के सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है. शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना अवश्य करना चाहिए पर स्कूलों के सेटअप से छेछड़ कर प्राथमिक की 5 कक्षा के लिए प्रधानपाठक और एक शिक्षक से कैसे शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है ? और पांच अलग-अलग कक्षा को जब केवल 2 शिक्षक संभालेंगे तो नौनिहालों व बच्चों की सुरक्षा व निगरानी अहम विषय होगी. युक्तियुक्तकरण के लिए जो मापदंड अपनाने हेतु आदेश जारी हुआ है वह अव्यवहारिक है, बच्चों की उचित शिक्षा व शिक्षकों पर कुठाराघात है. शालेय शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संगठनों व पालक संगठनों से पूर्व में जो सुझाव युक्तियुक्तकरण के लिए दिया गया था, उसे लगता है विभागीय हठधर्मिता की वजह उन सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि जारी दिशा-निर्देश वही पुराना आदेश है, जिस पर पहले बवाल मच चुका है. ऐसे में हमारी मांग है कि संघ की ओर से दिए गए सुझावों पर अमल किया जाए.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है. इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है. विभाग द्वारा संशोधित समय-सारणी भी जारी की गई है, जिसके अनुरूप युक्तिकरण की कार्रवाई होगी.
जारी आदेश में विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जानी चाहिए. वर्तमान में प्रदेश की कई शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं, जबकि कई शालाएं शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक प्रणाली पर निर्भर हैं. इस स्थिति में सुधार के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण छात्रहित में उचित बताया गया है.

बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण परेशान, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, 15 दिनों में व्यवस्था नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
गरियाबंद-  क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या बढ़ती जा रही है. विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज सोमवार को ब्लाक कांग्रेस कमेटी मैनपुर ने दुर्गामंच में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद दोपहर 03 बजे तेज धूप में विधायक जनक ध्रुव के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव करने जंगी रैली निकाली.
कांग्रेस कार्यकर्ता व क्षेत्र से पहुंचे ग्रामीणों ने रैली में शामिल होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिड़ार रोड बिजली कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान बिजली कार्यालय के सुरक्षा में तैनात भारी संख्या में पुलिस बल ने बिजली कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया था. कांग्रेस कार्यकर्ता अधिकारियों से चर्चा करने को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली कार्यालय के गेट में चढ़ गए. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भारी धक्का मुक्की हुई. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय के सामने ही राज्य सरकार की असफलता को लेकर पुतला जलाया.

पुलिस ने पुतले को बुझाया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच फिर झूमाझटकी की नौबत आ गई. आक्रोशित कांग्रेसी व क्षेत्र के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर बिजली समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अब मैनपुर नगर में चक्काजाम किया जाएगा. मैनपुर बंद कर उग्र आन्दोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी बिजली विभाग के अफसरों की होगी.

भाजपा की सरकार बनने के बाद चरमराई बिजली व्यवस्था : विधायक ध्रुव

धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य को सरप्लस बिजली वाला राज्य कहा जाता है. हमारा प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली दे रही है, लेकिन गरियाबंद जिले के मैनपुर, अमलीपदर,गोहरापदर, देवभोग क्षेत्र की लाखों जनता बिजली कटौती लो वोल्टेज के चलते परेशान हैं. जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है बिजली व्यवस्था चरमरा गई है. आदिवासी क्षेत्र की जनता को जानबुझ कर परेशान किया जा रहा है. विधायक ध्रुव ने कहा, बिजली विभाग के अफसर जानबुझ कर क्षेत्र की जनता को परेशान न करें. उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, 15 दिनों के भीतर यदि बिजली समस्या का क्षेत्र में समाधान नहीं हुआ तो उग्र आन्दोलन होगा. अब चक्काजाम मैनपुर बंद करने बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

आज के प्रदर्शन में प्रमुख रूप से ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महामंत्री गेदुयादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोहन नागेश, शाहीद मेमन, वरिष्ठ आदिवासी नेता टीकम कपील, तनवीर राजपूत, सामन्त शर्मा,भुनेश्वर नेगी,पारेश्वर नेगी, सरपंच संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष बलदेव राज ठाकुर, खेलन साहू, नेहाल नेताम, रोहन मरकाम, दयाराम यादव, थानुराम पटेल, लिकेश यादव, राजेन्द्र तिवारी, कृष्णा मरकाम, नन्दु पटेल, दिलेश्वर ध्रुवा, धन्सू दीवान, देवन दीवन, यशकुमार ,टीकेन्द्र नेताम, लोकेश साडे, नजीब बेग, हरिश्वर पटेल, शांतुराम यादव, तीवकुमार सोनी, आलीम अंसारी, राम सिह नागेश,भानु सिन्हा,जगबन्धु सिन्हा, सुकदेव यादव, नरायाण सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग शामिल थे.

सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में तैनात थे पुलिस के जवान

मैनपुर में कांग्रेस के आन्दोलन के चलते बड़ी संख्या में पुलिस के बल तैनात किए गए थे. मैनपुर थाना प्रभारी शिवशंकर हुर्रा स्वयं मोर्चा सम्भाले हुए थे. यह आन्दोलन शांति पूर्ण सम्पन्न हुआ. महत्वपूर्ण बात यह है कि आन्दोलन के बाद बिजली व्यवस्था में सुधार होता है या फिर बड़े आन्दोलन का इंतजार विभाग द्वारा किया जा रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है.

छत्तीसगढ़ में HSRP नम्बर प्लेट हुआ अनिवार्य : अगर आपको भी चाहिए एचएसआरपी नंबर प्लेट, तो परिवहन विभाग की वेबसाइट से करें आवेदन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी पहल शुरू की है. अब वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है.

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी की है, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है. वाहन स्वामी अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर वाहन में लगाने की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते है.

विगत दिनों से यह शिकायतें मिल रही है कि एचएसआरपी लगाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है. धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोग नंबर प्लेट बनाने के साथ ही होम डिलीवरी करने का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी कर रहे हैं, जिसमें गूगल प्लेटफार्म में छद्म तरीके से एचएसआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है.

इसलिए जन-जागरूकता की दृष्टि से परिवहन विभाग ने आम जनता एवं वाहन मालिकों से पुरजोर अपील की है कि वे अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे ऑनलाईन आवेदन कर वाहन में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया को संपन्न करें, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी व स्कैम से बचा जा सके.

पंजीयन विभाग में तकनीकी क्रांति : आम जनता के लिए 10 नई सुविधाएं लागू, मंत्री ओपी चौधरी ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी
रायपुर- पंजीयन विभाग में आम जनता की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कई बड़े बदलाव किये जा रहे हैं. पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आज समीक्षा बैठक कर विगत वित्तीय वर्ष के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में जिलेवार प्राप्त राजस्व, पंजीबद्ध दस्तावेजों और मुदांक एवं आरआरसी प्रकरणों पर चर्चा हुई. साथ ही फील्ड लेवल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर सुझाव भी लिए गए.
मंत्री चौधरी ने बताया कि शासन ने नागरिकों की सहूलियत के लिए कई सुविधाएं शुरू की हैं, जैसे- होम विजिट के माध्यम से पंजीयन, तत्काल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था, पारिवारिक दान व हकत्याग में पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये तय किया गया है. इन प्रयासों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स और बैनर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
राज्य को मिला 2979 करोड़ का राजस्व
पंजीयन विभाग ने विगत वर्ष राज्य के लिए 2979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया. मंत्री चौधरी ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की इस उपलब्धि पर सराहना करते हुए निर्देश दिए कि कार्य में संवेदनशीलता बरती जाए तथा राजस्व अर्जन के साथ-साथ पक्षकारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए.
मंत्री चौधरी ने जानकारी दी कि विभागीय सेटअप का पुनरीक्षण कर नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे दस्तावेजों की जांच और पंजीयन प्रक्रिया और बेहतर हो सकेगी. आम जनता की सुविधा के लिए पंजीयन विभाग में 10 नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, जो नीचे दर्शाया गया है.
1- आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा
वर्तमान में पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों की शिनाख्त (पहचान) दो गवाहों के द्वारा की जाती है. संपत्तियों के पंजीयन में छद्म प्रतिरूपण एक बहुत आम समस्या है. अक्सर देखने में आता है कि अमुक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे व्यक्ति ने बेच दी है. इससे वास्तविक भूमि स्वामी को सालों कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं. आधार लिंक होने से बायोमैट्रिक के माध्यम से पक्षकार की पहचान आधार डाटा बेस से की जाएगी.
2- ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा
आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते हैं, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल आवश्यक है. अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. आम आदमी के लिए यह एक जरूरी सुविधा है. संपत्ति खरीदने से पहले उसकी भली-भांति जांच-पड़ताल पक्षकार स्वयं कर सकेंगे. निर्धारित शुल्क का भुगतान कर खसरा नंबर से पूर्व की सभी रजिस्ट्रियों का ब्यौरा देखा जा सकेगा. साथ ही उसकी प्रति को डाउनलोड किया जा सकेगा.
जनता को घर बैठे सर्च की सुविधा होने से पक्षकारों को रजिस्ट्री ऑफिस में भटकना नहीं पड़ेगा. इससे आम आदमी धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकेगा.
3- भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा
संपत्ति के क्रय करने के पूर्व पक्षकारों को यह जानना जरूरी है कि उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का भार या बंधक तो नहीं है अथवा संपत्ति किसी अन्य को पूर्व में विक्रय तो नहीं की गई है. अतः पक्षकारों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सर्च के साथ ही भारमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान किया गया है. ऑनलाइन आवेदन करने पर ऑनलाइन ही भारमुक्त प्रमाण पत्र संबंधित को उपलब्ध करा दिया जाएगा.
4- एकीकृत कैशलेस भुगतान की सुविधा
वर्तमान में रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीयन शुल्क का भुगतान नगद किया जाता है. इसे कैशलेस बनाया गया है. स्टांप और पंजीयन शुल्क का भुगतान पक्षकार अपनी सुविधानुसार क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से कर सकेंगे. पक्षकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस का भुगतान अलग-अलग करना पड़ता था, जिसमें पक्षकारों के साथ-साथ विभाग को भी कैश हैंडलिंग की समस्या होती थी. अब इंटीग्रेटेड कैशलेस पेमेंट सिस्टम से दोनों शुल्क एक साथ भुगतान हो सकेगा.
5- व्हाट्सएप मैसेज सेवाएं
आज के समय में व्हाट्सएप एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. पंजीयन प्रणाली में पक्षकारों (क्रेता/विक्रेता) को व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन भेजने के संबंध में व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस का प्रावधान किया गया है. पक्षकारों को आवेदन प्रस्तुति, स्लॉट बुकिंग, पंजीकरण की प्रगति और पंजीकरण पूर्ण होने के संबंध में रियल टाइम जानकारी प्राप्त हो सकेगी.
6- डिजीलॉकर की सुविधा
रजिस्ट्री दस्तावेजों को भारत सरकार के डिजीलॉकर सुविधा के माध्यम से सुरक्षित स्टोर किया जा सकेगा. वर्तमान में शासन एवं निजी क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं के लिए रजिस्ट्री पेपर की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए पक्षकार को रजिस्ट्री ऑफिस आना पड़ता है. डिजीलॉकर के माध्यम से इसका एक्सेस और नकल प्राप्त किया जा सकेगा.
7- ऑटो डीड जनरेशन की सुविधा
वर्तमान पंजीयन प्रक्रिया में पक्षकार को दस्तावेज बनाने, स्टांप खरीदने, अपॉइंटमेंट लेने तथा पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने के बीच अलग-अलग लोगों जैसे डीड राइटर, स्टांप वेंडर आदि का चक्कर लगाना पड़ता है. जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपरलेस बना दिया गया है. इस प्रक्रिया में विलेख प्रारूप का चयन कर कंप्यूटर में एंट्री करने के दौरान दस्तावेज स्वतः तैयार हो जाता है और वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा. रजिस्ट्री करने के पश्चात दस्तावेज स्वतः ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा.
8- डिजीडॉक्यूमेंट की सुविधा
कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसमें स्टाम्प लगाना जरूरी है लेकिन पंजीयन नहीं होता है, जैसे कि शपथ पत्र, अनुबंध पत्र. कानूनी भाषा की जटिलता के कारण लोगों को स्वयं ऐसे दस्तावेज तैयार करने में कठिनाई होती है. इसके निराकरण के लिए डिजीडॉक सेवा विकसित की गई है. इस सेवा के माध्यम से आम नागरिक दैनिक उपयोग में आने वाले दस्तावेज तैयार कर सकेंगे. डिजीडॉक सुविधा के तहत डिजिटल स्टाम्प के साथ दस्तावेज तैयार जाता है.
9- घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा
वर्तमान पंजीयन प्रक्रिया में पक्षकार को दस्तावेज बनाने, स्टांप खरीदने, अपॉइंटमेंट लेने तथा पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने के बीच अलग-अलग लोगों जैसे डीड राइटर, स्टांप वेंडर आदि का चक्कर लगाना पड़ता है. जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपरलेस बना दिया गया है. इस प्रक्रिया में विलेख प्रारूप का चयन कर कंप्यूटर में एंट्री करने के दौरान दस्तावेज स्वतः तैयार हो जाता है और वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा. रजिस्ट्री करने के पश्चात दस्तावेज स्वतः ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा.
10- स्वतः नामांतरण की सुविधा
अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन उपरांत उसे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए नामांतरण की कार्यवाही के लिए वर्तमान में पक्षकारों को लगभग 1 से 2 माह तक का समय लग जाता है. कुछ प्रकरणों में कई महीने भी लग जाते हैं. शासन द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए पंजीयन के साथ ही नामांतरण के संबंध में राजस्व विभाग के साथ इंटीग्रेशन किया गया है. यह सुविधा अभी मात्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु राज्यों में ही है तथा हरियाणा राज्य में स्वतः नामांतरण 07 दिन पश्चात होता है. पंजीयन विभाग, राजस्व विभाग एवं एनआईसी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है. आम नागरिकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है. इससे पक्षकारों को बिचौलियों से मुक्ति के साथ नामांतरण की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा. समय एवं श्रम के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा.
मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विभाग के पंजीयन अधिकारियों को इन सभी नए प्रावधानों को लागू करने के पूर्व जानकारी दी गई तथा इनके प्रभावी रूप से सफल क्रियान्वयन करने तथा आम जनता को सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया.

मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में विभाग द्वारा किए जा रहे बड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा कर विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में अधिकारियों को शहरों में आने वाले दस वर्षों की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्ययोजना बनाने और उन पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों के आउटर में विकसित हो रहे नए रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से उद्यान बनाने को कहा, ताकि बच्चों को खेलने-कूदने तथा बड़े-बुजुर्गों को वॉकिंग, जॉगिंग, योग और शारीरिक व्यायाम के साथ ही आमोद-प्रमोद की जगह सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों में अटल विश्वास पत्र पर प्रमुखता से अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता की अपनी वर्तमान रैंकिंग में सुधार लाने को कहा। उन्होंने शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाने जन भागीदारी बढ़ाने के साथ ही इंदौर जैसे बेहतर सफाई व्यवस्था वाले शहरों में नगर निगमों के आयुक्तों को अध्ययन के लिए भेजने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए शहरी आबादी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विभागों से समन्वय बनाकर बुनियादी शहरी सुविधाएं विकसित करने को कहा। इससे निकट भविष्य में समीपवर्ती ग्रामीण इलाकों के नगरीय निकाय में शामिल होने या नए नगरीय निकाय के रूप में अस्तित्व में आने पर शहरों के मुताबिक व्यवस्थाएं और जन सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर देते हुए निर्धारित समयावधि में काम पूरा करने वाले निकायों के लिए रिवार्ड-सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एप या ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने रायपुर नगर निगम की तरह अन्य नगरीय निकायों में भी संपत्ति कर की वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। इससे लोग घर बैठे या अपने कार्यस्थल से ही मोबाइल या कम्प्यूटर से संपत्ति कर जमा कर सकेंगे जिससे राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने अगले एक वर्ष में सभी निकायों में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मोर संगवारी योजना के तहत घर पहुंच दस्तावेज बनाने की व्यवस्था को केंद्र सरकार के डिजी-लॉकर से लिंक करने को कहा। इससे नागरिकों के दस्तावेज स्थायी रूप से उनके डिजी-लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। इससे योजना संचालन के व्यय में भी कमी आएगी।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बैठक में बताया कि नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सवेरे निकाय के अधिकारियों के साथ साफ-सफाई एवं विकास कार्यों के निरीक्षण के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इससे विभाग के कार्यों में कसावट के साथ ही निर्माण कार्यों की प्रगति एवं साफ-सफाई की नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। सभी नगरीय निकायों में वर्तमान जरूरतों के मुताबिक सेट-अप के पुनरीक्षण और निकायों के वर्गीकरण की कार्यवाही की जा रही है। बड़े विकास कार्यों, शहरों की आवश्यकता एवं भावी जरूरतों के मुताबिक शहरी विकास को गति देने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में नगरीय निकायों में अधोसंरचना मद, 15वें वित्त आयोग एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति तथा सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के साथ ही विभिन्न निकायों में बन रहे अटल परिसरों तथा नालंदा परिसरों की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का, उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव तथा सुडा के सीईओ शशांक पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

IG अमरेश मिश्रा ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक : संगठित अपराध पर सख्ती और लंबित केसों के शीघ्र निपटारे के दिए निर्देश
रायपुर- रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमरेश कुमार मिश्रा ने आज रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) लाल उमेंद सिंह, महासमुंद के SSP आशुतोष सिंह, बलौदाबाजार की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार, गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद जितेंद्र चंद्राकर और धमतरी के शैलेन्द्र पांडेय शामिल रहे.
बैठक में IG मिश्रा ने नवीन आपराधिक कानून के तहत सभी अनिवार्य प्रावधानों (Mandatory Provisions) के पालन, तकनीकी दक्षता विकसित करने और कौशलपूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती और पीड़ितों को मुआवजा (Victim Compensation) देने की प्रक्रिया को तेज किया जाए.
साक्ष्य संग्रहण और विवेचना में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु ई-साक्ष्य और आई-ओ मितान पोर्टल के प्रभावी उपयोग के भी निर्देश दिए गए. एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा कर चरणबद्ध निराकरण का आदेश दिया गया.
एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर संपत्ति जब्ती, कुर्की, वाहन राजसात और नीलामी की कार्यवाहियां तेज करने तथा PIT-NDPS के तहत उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए. धमतरी और गरियाबंद जिलों में यूएपीए (UA(P)A) के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर तय समय सीमा में निराकरण और न्यायालयीन ट्रायल की मॉनिटरिंग को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए.
सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए.
बैठक के दौरान जिलों में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया गया. मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ ही, अवैध पार्किंग, मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने वाले चालकों/मालिकों पर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बाउण्ड ओवर की कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए. ढाबों में अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.