छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म, पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है।

क्या बदला और क्यों है यह अहम

पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है।

व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा

अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है।

राज्य और जनता को क्या लाभ

इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

लोकल फॉर वोकल एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश पांडेय के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने श्री पांडेय को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राष्ट्रीय बांस मिशन अंतर्गत 10 महिला हितग्राहियों को बांस टूल किट प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि श्री पांडेय ने लंबे समय से संगठन में कार्य किया है। उनकी कुशल संगठन क्षमता के बारे में हम सभी अवगत हैं। निश्चित ही अब उनके अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ‘लोकल फॉर वोकल’, ‘स्वावलंबी भारत’ के निर्माण एवं स्थानीय रोजगार सृजन में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि खादी हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे हर वर्ष एक बार स्वयं दुकान जाकर खादी का वस्त्र खरीदते हैं और पहनते हैं। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पास राष्ट्रीय बांस मिशन का भी कार्य है।उन्होंने कहा कि आज बांस से न केवल गुलदस्ते, ट्री गार्ड, बल्कि क्रैश बेरियर तक बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी हो रहा है। उन्होंने बेमेतरा जिले के एक गांव का उल्लेख किया, जहाँ बांस के ऊंचे मीनार और क्रैश बेरियर बनाए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आए थे, तब महिला स्व-सहायता समूह की बहनों ने उन्हें बांस से निर्मित गुलदस्ता भेंट किया, जिसकी उन्होंने सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इन उत्पादों में रंगों का उपयोग किया जाए, तो उनका आकर्षण और मूल्य दोनों ही बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उत्पादों को अधिक आकर्षक और बाज़ार योग्य बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि बोर्ड इस दिशा में आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर मोदी की एक और गारंटी को पूर्ण करने की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में "अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र" के लिए कॉमन सर्विस सेंटर सेवा प्रदाता एवं सरपंचों के मध्य एमओयू किया गया है। आगामी 24 अप्रैल पंचायत दिवस से इन केंद्रों में नगद भुगतान की सुविधा प्रारंभ होगी। इन केंद्रों से विभिन्न प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जा सकेंगे और ग्रामवासियों को अनेक वित्तीय सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। इससे लोगों को विकासखंड एवं जिला मुख्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। इस सुविधा का विस्तार चरणबद्ध रूप से सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर खादी पहुंचे, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश पांडेय को नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल, अनुज शर्मा, धरमलाल कौशिक, प्रेमप्रकाश पांडेय, पूर्व सांसद सरोज पांडेय सहित विभिन्न निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्षगण, गणमान्य नागरिकगण एवं छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाअधिवेशन में हुए शामिल
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज रायपुर राज के 79वें महाधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम नरदहा में कुर्मी समाज के सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रुपये की घोषणा की।
कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और प्रदेश की महान विभूतियों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई।


इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, तथा छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज एक परिश्रमी और आत्मनिर्भर समाज है, जो परंपरागत रूप से खेती-किसानी से जुड़ा रहा है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए वायदों में से अधिकांश वायदे हमारी सरकार द्वारा अल्पकाल में ही पूर्ण किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से प्रारंभ होगी, और इसका विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन गरीबों के लिए 18 लाख पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई। कुर्मी समाज के कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की गई, साथ ही पिछले दो वर्षों का धान बोनस भी किसानों को दिया गया।
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दो दिन पूर्व केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फोन कर यह जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के लिए 3.5 लाख नए आवास और स्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे हम और अधिक जरूरतमंदों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर घर के सपने को साकार कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो पूर्व में बंद कर दी गई थी, अब पुनः प्रारंभ की जा चुकी है, ताकि हमारे बुजुर्ग अपने इच्छित तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि जीवन में एक बार तीर्थ करने की इच्छा हर बुजुर्ग की होती है, लेकिन आर्थिक कारणों से यह सपना अधूरा रह जाता है, जिसे अब हम साकार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक को 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। वनवासी भाइयों के पैरों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, चरण पादुका योजना को वर्ष 2025-26 के बजट में पुनः शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में लगातार प्रभावी कार्य कर रही है। इस अवसर पर समाज के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि
रायपुर- भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर सांसद श्री अग्रवाल ने सबसे पहले मेकाहारा अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट चौक स्थित बाबा साहब डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, 
"डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सेवा ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने आगे कहा, "बाबा साहब का जीवन वंचितों, पीड़ितों और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित था। उनका मानना था कि जो समाज कमजोर की सेवा नहीं करता, वह अपने अधिकारों का भी सम्मान नहीं कर सकता।"
उन्होंने यह भी कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉ. बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देकर उन्हें यथोचित सम्मान दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से अग्रसर है।" इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए आयोजित एमओयू कार्यक्रम को किया संबोधित
रायपुर-  भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में "अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र" के लिए एमओयू किया गया।
इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे।
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच आज एमओयू हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया। इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत-सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सवा साल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या 5 लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे, साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।
आवास सर्वे की सूची में हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति का नाम हो शामिल, योजना का मिले लाभ
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर किसी का पक्का मकान हो। पिछली सरकार के कार्यकाल में 18 लाख हितग्राही आवास से वंचित रह गए थे। शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। अभी तक हमें केंद्र से 14 लाख आवास मिले हैं। दो दिन पूर्व केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए साढ़े तीन लाख आवास स्वीकृत करने जा रहे हैं। सभी को आवास मिले, इसके लिए हमने "आवास प्लस प्लस" सर्वे में पात्रता के दायरे को बढ़ाया है, जिससे हर किसी के घर का सपना पूरा हो सके।
उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस प्लस का सर्वे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो रहा है। इस सर्वे की सूची में सभी जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों का नाम शामिल हो, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
गांव-गांव में वाटर हार्वेस्टिंग की अपील
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गांव-गांव में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र एक मील का पत्थर साबित होगा। इनसे निश्चित ही एक ही स्थान पर रेलवे टिकट बुकिंग हो या छात्रवृत्ति, पेंशन राशि का आहरण की सुविधा ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध होगी। इससे हम ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भू-जल का गिरता स्तर बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए गांव-गांव में भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु विभाग से अलग से एसओपी जारी किया जा रहा है। हम जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों से भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्य करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री साय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों में सांसद, विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच सहित नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
कार्यक्रम में जिन पंचायतों में पहले से PMAY-G पंचायत एंबेसडर हैं, उन्हें विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। जिन पंचायतों में अब तक कोई PMAY-G पंचायत एंबेसडर नियुक्त नहीं हुआ है, वहाँ उपयुक्त व्यक्ति को चयनित कर एंबेसडर नियुक्त किया जाएगा।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा "मोर दुवार साय सरकार" महाभियान (15 अप्रैल से 30 अप्रैल) की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। साथ ही ग्राम पंचायतों के भू-जल स्तर के संबंध में जानकारी दी गई तथा वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने हेतु जनप्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, आयुक्त मनरेगा एवं संचालक पीएमएवाई ग्रामीण रजत बंसल, संचालक पंचायत प्रियंका महोबिया उपस्थित थीं।

छत्तीसगढ़ में सिसकोल का सशक्त योगदान: रोजगार और कौशल विकास के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा आकार
रायपुर- छत्तीसगढ़ में स्टील सेक्टर की प्रमुख कंपनी, स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (सिसकोल), अब एक सशक्त परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। इसने राज्य को आधुनिक रोजगार, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में नवाचार का नया केंद्र बना दिया है। हाल ही में आयोजित मीडिया राउंडटेबल के दौरान, सिसकोल ने राज्य और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अपने योगदान की प्रेरणादायक कहानी साझा की।
छत्तीसगढ़ का सशक्तिकरण: रोजगार और कौशल विकास के लिए बढ़ते अवसर
बता दें कि सिसकोल ने अपनी परियोजनाओं और संचालन में 3,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार दिया है, जिनमें फैब्रिकेशन स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट कामगार, परियोजना प्रबंधन पेशेवर, और टेक्नोक्रेट शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के बीच, कंपनी ने 28.75% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की है। भिलाई, जो अब एक महत्वपूर्ण रोजगार केंद्र बन गया है, में 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आजीविका के अवसर बढ़े हैं। कंपनी ने 2027 तक 1,270 नई नौकरियों के सृजन का अनुमान जताया है, जो समावेशी और सतत क्षेत्रीय विकास की दिशा में सिसकोल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सिसकोल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, रवि उप्पल ने कहा, “हम जो भी संरचनाएं बनाते हैं, उनमें छत्तीसगढ़ की भावना, इंजीनियरिंग की सटीकता और विकास का वादा निहित होता है। हम केवल स्टील संरचनाओं का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि हम जिंदगियों को संवार रहे हैं, रोजगार को सशक्त बना रहे हैं और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज कर रहे हैं।”
भविष्य निर्माण के लिए कौशल विकास
सिसकोल न केवल अपनी निर्माण परियोजनाओं के लिए कार्यबल का निर्माण कर रहा है, बल्कि कंपनी विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार भी कर रही है। ये कार्यक्रम मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, सुरक्षा, उत्पादकता और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं और ये कार्यक्रम स्थानीय युवाओं को औद्योगिक कौशल प्रदान करने पर जोर देते हैं, जो राष्ट्रीय कौशल मिशनों से जुड़े हुए हैं।
विरासत के साथ लीडरशिप
सिसकोल के नेतृत्व में रवि उप्पल (चेयरमैन और प्रबंध निदेशक), के. राजगोपाल (निदेशक- वित्त) और वाय एस रेड्डी (निदेशक- परिचालन) की टीम ने वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। कंपनी की नेतृत्व शैली और कार्यशैली को लेकर उनकी पहचान आज भारतीय स्टील उद्योग में एक मिसाल बन चुकी है।
भारत के हृदय से राष्ट्रीय योगदान
छत्तीसगढ़ में अपनी गहरी मौजूदगी के साथ सिसकोल आज भारत के भविष्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है। सिसकोल का स्ट्रक्चरल स्टील भारत की कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं का अभिन्न हिस्सा है, जिनमें शामिल हैं:
हवाई अड्डे: दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु (T2)
गगनचुंबी इमारतें और कॉमर्शियल निर्माण: डीएलएफ मॉल द्वारका, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, आईटीपीएल बेंगलुरु, फेयरमोंट होटल बाय श्रेम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, उच्च विशेषता अस्पताल राउरकेला, पटना मेडिकल कॉलेज और आईआईटी भिलाई
औद्योगिक सुविधाएं: टाटा स्टील, रिलायंस, अदाणी, थिसेनक्रुप, लॉयड्स, एएमएनएस, पारादीप रिफाइनरी
परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर: मुम्बई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, चेन्नई और पुणे मेट्रो, और प्रमुख पुल जो गंगा, यमुना, हिंडन और मलप्रभा नदियों पर बने हैं।
क्षेत्रीय एसएमई परिदृश्य में सिसकोल की अलग पहचान
146 से अधिक स्टील फैब्रिकेटर वाले क्षेत्र में, सिसकोल की पहचान एक तेजी से बढ़ती धातु प्रसंस्करण कंपनी के रूप में बन चुकी है। कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता 8,000 मीट्रिक टन/माह (100,000 मीट्रिक टन/वर्ष) से अधिक है। सिसकोल की क्रिसिल ए-रेटेड कंपनी है, और इसका ₹780 करोड़ का ऑर्डर इनटेक वित्त वर्ष 2024-25 में है।
सिसकोल डिज़ाइन से लेकर स्थापना तक एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से फैब्रिकेशन पर केंद्रित हैं। कंपनी रोबोटिक वेल्डिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, और स्मार्ट इंस्पेक्शन टूल्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।
स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया से संवाद
सिसकोल के लिए यह केवल एक कॉर्पोरेट कहानी नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध यात्रा और भविष्य के अवसरों की कहानी है। कंपनी ने मीडिया भागीदारों को इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने और इसे साझा करने का निमंत्रण दिया। सिसकोल का मानना है कि इस प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय उद्यम को राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से जोड़ने का एक प्रमुख माध्यम है।
सिसकोल के बारे में
सिसकोल, जो 2017 में स्थापित हुआ था, भारत की सबसे तेजी से विकसित होती स्ट्रक्चरल स्टील समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक है। इसके पास 3,000 से अधिक कर्मचारियों की एक मजबूत टीम है, और वित्त वर्ष 2024-25 में ₹780 करोड़ के ऑर्डर प्रक्रिया के तहत है। सिसकोल अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को भिलाई, वडोदरा, और हैदराबाद में संचालित करता है और बेंगलुरु, चेन्नई, भिलाई, और हैदराबाद में डिज़ाइन और इंजीनियरिंग केंद्र संचालित करता है।
सिसकोल का स्ट्रक्चरल स्टील देश की कुछ सबसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में उपयोग हो रहा है, जिनमें हवाई अड्डे, पुल, ऊंची इमारतें, स्टेडियम, औद्योगिक संयंत्र, मेट्रो और डेटा सेंटर शामिल हैं। कंपनी अपने उच्च वॉल्यूम और उच्च परिशुद्धता वाली स्टील संरचनाओं के लिए जानी जाती है, जो समय पर गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्रदान की जाती हैं।
वैश्विक लीडरशिप का अनुभव रखने वाली उद्योग के दिग्गजों की एक टीम के नेतृत्व में, सिसकोल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और क्षेत्रीय प्रभाव का संयोजन करते हुए, भिलाई से लेकर पूरे देश के विकास को आकार दे रहा है।

माओवादियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 5 नग IED
बीजापुर- माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करने में सुरक्षा बलों के जवान को कामयाबी मिली है. दरअसल थाना बीजापुर एवं कैंप जैतालुर 13वीं वाहिनी छसबल की टीम एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाइनिंग ड्यूटी पर गोरना मनकेली की ओर निकली थी. इस दौरान गोरना-मनकेली मार्ग से 05 नग IED बरामद कर सुरक्षित नष्ट किया गया.
डीमाइनिंग ड्यूटी के दौरान आज पूर्वान्ह 9 बजे मनकेली ग्राम से आगे कच्चे मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 05 नग IED को निष्क्रिय किया गया. माओवादियों ने कच्चे मार्ग पर 2-2 किग्रा के 03 नग बीयर बॉटल एवं 3-5 किग्रा के 02 नग टीफिन बम को 03- 05 मीटर की दूरी में सीरिज में लगाए थे, जो कमांड स्वीच से जुड़ा हुआ था. सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं सूझबूझ से माओवादियों के नापाक मंसूबो को विफल करते हुए IED बरामद कर निष्क्रिय करने में सुरक्षा बलो को कामयाबी मिली.

राजधानी के होटल, बार और क्लबों में पुलिस की दबिश, देर रात तक शराब पार्टी चलने पर लाइसेंस निरस्त करने की दी चेतावनी
रायपुर-  राजधानी के क्लबों में देर रात तक नशे की पार्टियां चलने की शिकायत पर पुलिस ने शहर के आधा दर्जन होटल, क्लब, कैफे और बार में दबिश दी. Vip रोड स्थित हाइपर क्लब, ip क्लब, एल्सवेयर, कोपायको, ऑन द रॉक्स में पुलिस ने छानबीन कर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी. इस रेड कार्रवाई में एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल थे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मृत बालक दिव्यांश के परिवारजनों को तत्काल 4 लाख रूपये की मिली आर्थिक सहायता
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा रायपुर के गुलमोहर पार्क पीएमवाय कॉलोनी में विगत दिवस हुई आकस्मिक दुर्घटना में मृत बालक दिव्यांश के शोकसंतप्त परिवारजनों को तत्काल 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश पर परिवारजनों को तत्काल सहायता राशि दी गई।
मुख्यमंत्री के आदेश पर रायपुर जिला प्रशासन और रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ सतत संपर्क बनाकर आकस्मिक घटना के तत्काल पश्चात अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे दो अन्य बालकों की स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। दोनों बालकों का स्वास्थ्य निरंतर सुधर रहा है। चिकित्सक गण लगातार दोनों बालकों के स्वास्थ्य की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

IKSV में नई कुलपति का विरोध : ABVP कार्यकर्ताओं ने रातभर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन, नियुक्ति रद्द नहीं करने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी
खैरागढ़-  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में रविवार को नई कुलपति प्रो. लवली शर्मा की नियुक्ति के खिलाफ एबीवीपी ने देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय के दोनों मुख्य द्वार पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे रहे. मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही. सुबह होते-होते खैरागढ़ एडीएम और प्रभारी कुल सचिव प्रेम कुमार पटेल ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद एबीवीपी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना आंदोलन समाप्त किया. 
विश्व विद्यालय परिसर में रातभर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा. लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी बल प्रयोग करने में हिचकिचा रही थी क्योंकि सताधारी दल का ही छात्र संगठन माने जाने वाला एबीवीपी संगठन उनके सामने था. पूरी रात तमाम प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे रहे. रात में कुलपति लवली शर्मा से मुलाकात भी तय हुई लेकिन बात नहीं बनी. सुबह होते होते प्रशासन की ओर से खैरागढ़ एडीएम और प्रभारी कुल सचिव प्रेम कुमार पटेल सामने आकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद एबीवीपी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना आंदोलन समाप्त किया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से नई कुलपति की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है.
योग्य और निष्कलंक व्यक्ति को पद सौंपने की मांग 
ज्ञापन में ABVP ने आरोप लगाया है कि प्रो. लवली शर्मा के खिलाफ पूर्व में कई गंभीर आरोप लगे हैं और वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर विश्वविद्यालय में संगीत और ललित कला संकाय की डीन के रूप में कार्यरत थीं, जहां उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है. ABVP के प्रदेश सहमंत्री अमन बृज नामदेव द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में यह मांग की गई है कि विश्वविद्यालय की गरिमा और शुचिता को बनाए रखने के लिए प्रो. लवली शर्मा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए और किसी योग्य व निष्कलंक व्यक्ति को यह पद सौंपा जाए. ABVP ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पर विचार नहीं किया गया, तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा.
संगठनों में अब समन्वय की कमी या बात कुछ और
खैरागढ़ विश्व विद्यालय में बीती रात हुआ आंदोलन भाजपा संगठन पर कई सवाल उठा रहा है. क्या आरएसएस के सम वैचारिक संगठनों में अब समन्वय नहीं रहा या डबल इंजन की सरकार आने के बाद यहां भी वर्चस्व की राजनीति शुरू हो गई है? कल रात से ही इस आंदोलन को रोकने प्रदेश स्तर के संघ कार्यकर्ताओं और परिषद कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही थी. लेकिन इस आंदोलन की गंगोत्री किसी को भी समझ नहीं आ रही थी. सुबह होते-होते बात प्रदेश के ऊपर चली गई सूत्रो की मानें तो परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के फोन के बाद इस आंदोलन में अल्प विराम लगा है. हालांकि इधर परिषद के प्रदेश सह मंत्री अमन नामदेव ने स्पष्ट कहा है कि अगर प्रो लवली शर्मा की नियुक्ति रद्द नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसमें खैरागढ़ बंद से लेकर प्रदेश बंद तक की तैयारी है. 

फिलहाल प्रशासन ने परिषद का ज्ञापन ले लिया है. लेकिन इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही होगी इसे देखना होगा. क्योंकि ये मामला अब बड़े बवाल में तब्दील होते दिखाई पड़ रहा है.