गांव-गांव में जैविक उत्पादों का विस्तार, टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करेगा Klene Paks
बेंगलुरु-   पर्यावरण के अनुकूल (बायोडिग्रेडेबल) उत्पाद बनाने वाली कंपनी Klene Paks ने छत्तीसगढ़ में अपने उद्योगों के विस्तार की योजना बनाई है। कंपनी के प्रमुख विमल सिपानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर राज्य में टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने की इच्छा जताई।
Klene Paks एक अग्रणी कंपनी है, जो ऐसे उत्पाद बनाती है जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्लास्टिक के बेहतर विकल्प के रूप में काम आते हैं। कंपनी के “बायोटिक” उत्पाद विशेष रूप से जैविक और प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले होते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विमल सिपानी ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के गांवों में इस उद्योग को बढ़ाकर स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को रोजगार देना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के लिए बेहद लाभदायक है, जिससे निवेशकों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी इस पहल की सराहना की और भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी सहायता प्रदान करेगी।
इस निवेश से न केवल राज्य में हरित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के विकास में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका:बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली/रायपुर- छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में राज्य में मोबाइल नेटवर्क और संचार सेवाओं के विस्तार को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क सुधार के लिए केंद्र सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है? इसके अलावा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 5G नेटवर्क के और विस्तार, नए डाकघरों की स्थापना और डाक सेवाओं को डिजिटल बनाने की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी।
इस पर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 5G के कुल 6,644 बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, रायपुर (1,152), बिलासपुर (637), कोरबा (409), रायगढ़ (381), दुर्ग (221), महासमुंद (204), बस्तर (209), जशपुर (184) सहित अन्य जिलों में भी व्यापक स्तर पर 5G कवरेज बढ़ाया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों नागरिकों को हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा मिल रही है।
इसके अलावा, डिजिटल भारत निधि (DBN) से वित्त पोषित मोबाइल स्कीमों के तहत 1,341 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1,461 गांवों में 4G नेटवर्क की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के 20,072 गांवों में से 19,123 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।
डाक सेवाओं का विस्तार:
मंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 573 नए डाकघर खोले गए हैं, जिससे ग्रामीण और सुदूर इलाकों में संचार और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से राज्य के 4,469 डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें बचत और चालू खाते, वर्चुअल डेबिट कार्ड, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
बीएसएनएल सेवाओं में सुधार:
राज्य में बीएसएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फेज-9.2 प्रोजेक्ट, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट और LWE फेज-1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अब तक कुल 2,909 4G साइट्स चालू की गई हैं, जिससे बीएसएनएल सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया:
इस महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "छत्तीसगढ़ के विकास में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। राज्य में 5G नेटवर्क का विस्तार और दूर-दराज के इलाकों में 4G टावरों की स्थापना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य के हर गांव और आदिवासी अंचलों में संचार सुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि डिजिटल इंडिया का सपना पूरी तरह साकार हो सके।"
छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से अभी भी नेटवर्क से वंचित गांवों में जल्द से जल्द कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, बीएसएनएल सेवाओं को और अधिक उन्नत करने तथा डाकघर बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की मांग की है।

IKSV में फिर उठा विवाद : वित्तीय अनियमितताओं और अस्थायी कुलपति की नियुक्ति में अपारदर्शिता बरतने का आरोप, कलेक्टर से की जांच की मांग
खैरागढ़- प्रतिष्ठित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है. रिटायर्ड शिक्षक बी.आर. यादव, जो पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, ने इस बार कुलपति की नियुक्ति, वित्तीय अनियमितताओं और अकादमिक गिरावट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस संबंध में खैरागढ़ कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को लिखित शिकायत सौंपी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
निजी स्वार्थों के लिए संस्थान चलाने वाले जिम्मेदार : रिटायर्ड शिक्षक यादव 
बी.आर. यादव वही शिक्षक हैं, जिनकी भूख हड़ताल के कारण पूर्व कुलपति ममता चंद्राकर को पद से हटना पड़ा था. अब एक बार फिर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी, भ्रष्टाचार और शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, और इसके लिए वे उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो संस्थान को निजी स्वार्थों के लिए चला रहे हैं.
क्या है आरोप ?
उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में आयोजित खैरागढ़ महोत्सव और दीक्षांत समारोह में अनधिकृत लोगों को मंच पर स्थान दिया गया था, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. इसके अलावा, अस्थायी कुलपति की नियुक्ति में अपारदर्शिता बरती गई, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ. साथ ही, वित्तीय अनियमितताओं और अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हुआ है.
रिटायर्ड शिक्षक ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत 
इसी संबंध में रिटायर्ड शिक्षक बी.आर. यादव ने खैरागढ़ कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को जिला कार्यालय जाकर अपनी लिखित शिकायत सौंपी, जिस पर कलेक्टर ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. 
एडीएम ने दी सफाई, जांच की प्रक्रिया जारी
इस पूरे मामले पर एडीएम प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि वर्ष 2022 के खैरागढ़ महोत्सव को लेकर पहले भी जांच के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें विस्तृत जांच प्रक्रिया चल रही थी और अब वह लगभग पूरी होने वाली है. वहीं, हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, जिन्हें भविष्य में सुधारने का आश्वासन दिया गया है.
फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यदि जल्द ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो विश्वविद्यालय एक और बड़े संकट में घिर सकता है.

छत्तीसगढ़ बनेगा टेक्सटाइल हब, Punit Creations का बड़ा निवेश प्रस्ताव
बेंगलुरु-   छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपति मनोज अग्रवाल, जो Punit Creations के प्रमुख हैं, ने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

मनोज अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में श्रमशक्ति (लेबर) और अनुकूल औद्योगिक माहौल की वजह से टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की नीतियों के तहत यदि किसी उद्योग में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, तो सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले IESA अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर हुई चर्चा
नई दिल्ली-   बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं।
आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। बैठक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
यह बैठक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी चीफ बैज पहुंचे भूपेश बघेल के निवास, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
दुर्ग- महादेव सट्टा एप घोटाले को लेकर CBI ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों और कई अधिकारियों के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है. इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है. CBI की छापेमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भिलाई पहुंचे, जहां वे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर जाकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. भूपेश बघेल के घ रके बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं.

आईटी-टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा छत्तीसगढ़ : साय सरकार ने नैसकॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर, कौशल विकास में बढ़ेगा निवेश
नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ जल्द ही आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार और नैसकॉम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) संपन्न हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में नैसकॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत श्रीनिवासन व अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य की कौशल विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि रायपुर देश का ऐसा प्रमुख शहर है, जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स और ट्रिपल आईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल युवा तैयार कर रहे हैं।
नया रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कई आईटी कंपनियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सरकार बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नया रायपुर को एक प्रमुख टेक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्किलिंग प्रोग्राम के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि अभी तक 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता को दर्शाता है। इस बैठक के दौरान दिल्ली, मुंबई और रायपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में मिले सकारात्मक प्रतिक्रिया पर भी चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने CBI रेड पर दिया बड़ा बयान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप घोटाले को लेकर CBI ने बड़ी कार्रवाई की है. आज तड़के CBI की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों और कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमार कार्रवाई से प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है. पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं. वहीं CBI की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि “CBI की रेड की जानकारी मिली है, लेकिन किस विषय की जांच हो रही है, इसकी जानकारी नहीं है. अनेक विषयों की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया है. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विभिन्न विषयों पर जांच की मांग की थी और उन्हें ईडी और सीबीआई पर विश्वास है. नतीजे तक पहुंचने के लिए ही जांच की जा रही है.”
कांग्रेस के केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग करने के आरोप पर विजय शर्मा ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं उनके ही नेता प्रतिपक्ष विभिन्न विषयों पर सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी सीबीआई और ईडी पर भरोसा है. क्योंकि उन्होंने सदन में सीबीआई जांच नहीं होगी तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखने की बात कही है.

चैत्र नवरात्रि पर ये ट्रेनें रूकेंगी डोंगरगढ़… देखें सभी ट्रेनों की लिस्ट
रायपुर-  चैत्र नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने विशेष ट्रेन सेवाओं और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है. यह सुविधा 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी.
रेलवे की विशेष सुविधाएं:
गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेंजर (68742/68741) को रायपुर तक विस्तारित किया जाएगा.
रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर (68729/68730) को बहाल कर इसे गोंदिया तक विस्तार दिया जा रहा है.
डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल (08709/08710) ट्रेन चलाई जाएगी.
दुर्ग-रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल (08701/08702) ट्रेन का संचालन किया जाएगा.
डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में अस्थायी ठहराव की समय सारणी
 
डोंगरगढ़ में प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव
इसके अतिरिक्त, कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक अस्थायी ठहराव रहेगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें.

बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे की कड़ी कार्रवाई, तीन दिनों में वसूला 17 लाख रुपये का जुर्माना
जगदलपुर- रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रित प्रयास के तहत वाल्टेयर मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर विशेष टिकट जांच अभियान शुरू किया है, जिसके चलते तीन दिनों में 3,368 लोगों से 17 लाख रुपये जुर्माना की वसूली की गई है.
वाल्टेयर के मंडल रेल प्रबंधक ललित बोहरा ने इन पहलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है.
इन जांचों का उद्देश्य दिव्यांगजन यात्रियों, महिला यात्रियों और अन्य के लिए आरक्षित और निर्दिष्ट कोचों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना भी है. बताया गया कि वाल्टेयर डिवीजन के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा गत 19, 20 और 21 मार्च को किए गए विशेष अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 3,368 मामलों का पता लगाकर किराए और जुर्माने के रूप में 17 लाख रुपये एकत्र किए गए. इन अभियानों के परिणामस्वरूप डिवीजन के काउंटरों पर टिकट बिक्री में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है.