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डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में 364 करोड़ की 847 योजना का प्रस्ताव,

 कार्य को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी

धनबाद : जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के न्यास परिषद की बैठक शनिवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई. बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 364.77 करोड़ की 847 योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. न्यास परिषद की बैठक में सांसद और विधायक के साथ जिले के डीसी माधवी मिश्रा और पदाधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, समाज कल्याण सहित जिले के चौमुखी विकास पर जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष से बेहतर व्यवस्था की जाएगी. जिले में चल रही वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराकर सभी पंचायत को जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है.

वहीं, जर्जर पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कई विद्यालयों में किया जा चुका है, कई विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है. जो आंगनबाड़ी के पास अपना भवन है उसे मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाएगा.

डीसी ने कहा कि जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रशासन कृतसंकल्पित है. इसलिए सदर अस्पताल एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा. दोनों अस्पतालों में मैनपावर, बुनियादी संरचना के अलावा चिकित्सा उपकरणों की कमी की समीक्षा की गई है. एएनएम, जीएनएम एवं टेक्नीशियन के रिक्त पदों को एनएचएम की चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा.

डीसी ने झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 7 अक्टूबर 2024 को जारी की गई नई नियमावली से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया. उन्होंने इसी नियमावली के तहत योजना का चयन करने का अनुरोध किया.

बैठक में सांसद धनबाद ढुलू महतो ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से कई जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही है. जिला प्रशासन को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए. सांसद ने डीएमएफटी की राशि से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खरीदने का भी प्रस्ताव रखा.

सांसद गिरिडीह चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत, पूर्ण और लंबित योजना की सूची उपलब्ध करानी चाहिए. कार्य में विलंब होने पर संवेदक पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने पारदर्शिता से काम करने, प्रदूषण दूर करने, लोगों को सामुदायिक सुविधा मुहैया कराने तथा विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का अनुरोध किया.

विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने भी पानी की समस्या दूर करने, जलापूर्ति की हर योजना की जांच करने, कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखने, शिक्षा और पेयजल पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया.

विधायक धनबाद राज सिन्हा ने हर पंचायत में एक विवाह भवन व मल्टीपरपज हॉल बनाने, करकेंद शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, हिरक चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने, गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कराने, रेड क्रॉस सोसाइटी में दस बेड का डायलिसिस युनिट लगाने, अरलगड़िया में विवाह भवन का निर्माण कराने का अनुरोध किया.

विधायक निरसा अरूप चटर्जी ने मैथन एवं पंचेत के पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पहाड़ी पर टूरिस्ट रिजोर्ट व इको-टूरिज्म पार्क बनाने, नदी एवं तालाबों का गहरी करण कराने, बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया. वहीं, विधायक झरिया श्रीमती रागिनी सिंह ने पेयजल, बिजली, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने, जर्जर भवनों की मरम्मत कराने और झरिया का सौंदर्यीकरण कराने का अनुरोध किया. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मेघा जलापूर्ति योजना पेज एक एवं दो के कार्य में तेजी लाने, बाघमारा में लीडर स्कूल निर्माण कराने एवं पंचायत सचिवालयों का जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराने, गौशाला अस्पताल को अपग्रेड करने, तिलैया पंचायत में अलग पंचायत भवन का निर्माण कराने व अलग पुलिस पिकेट बनाने का अनुरोध किया.

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में कार्यकारी एजेंसियों से प्राप्त प्राक्कलनों पर अनुमोदन के लिए पीएचईडी 1 की 58.03 करोड़ की 71 योजना, पीएचईडी 2 की 8.82 करोड़ की 31 योजना, पेयजल एवं स्वच्छता (यांत्रिक) प्रमंडल की 3.48 करोड़ की 6, झमाडा की 8.39 करोड़ की 5, भवन प्रमंडल (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र) की 99 लाख की एक, भवन प्रमंडल (शिक्षा प्रक्षेत्र) की 36.67 करोड़ की 184, लघु सिंचाई (जल संरक्षण) की 1.57 करोड़ की 2, लघु सिंचाई (आधारभूत संरचना) की 24.61 करोड़ की 77, ग्रामीण कार्य विभाग (आधारभूत संरचना) की 38.88 करोड़ की 26, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आधारभूत संरचना) की 12.97 करोड़ की 13 योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

साथ ही प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 75.67 करोड़ की 167, ग्रामीण कार्य विभाग की 55.73 करोड़ की 65, लघु सिंचाई की 10.50 करोड़ की 24, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 2.68 करोड़ की 12, भवन निर्माण विभाग की 23.90 करोड़ की 120, विद्युत कार्य प्रमंडल की 1.10 करोड़ की 5, सिविल सर्जन की 7.57 लाख की 1, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की 23.01 लाख की 1, पीएचईडी 2 की 42.08 लाख की 2 एवं पीएचईडी 1 की 6.21 लाख की 1 योजना के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

बजट सत्र की तैयारियों को लेकर आज सत्ताधारी दल कर रही बैठक

कांग्रेस पार्टी के अलावे झामुमो एवं माले भी कर रही है बैठकें , विपक्ष के हंगामा पर रणनीति पर हो रही विचार


आज बजट सत्र की तैयारियों के लिए बैठकें आयोजित होगी। कांग्रेस पार्टी के अलावे झामुमो और सत्ताधारी विधायक दल की बैठक भी होगी। सुबह से शुरू होकर ये बैठक देर रात तक चलेगा। दरअसल कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है।

बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने के लिए 23 फरवरी को 11.30 बजे से सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेगी। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकगण, मंत्री और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित रहेंगे।

वहीं रविवार को ही विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अपने अग्रणी मोर्चा और बोर्ड निगम के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा करने की योजना को देखते हुए सत्र की पूरी कारगर रणनीति तैयार की जायेगी।

वहीं झामुमो व सत्ताधारी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे से होगी। ATI सभागार में झामुमो विधायक दल की बैठक होगी. जिसमें बजट सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति तय होगी। बैठक में सत्ताधारी दलों (झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले) की संयुक्त विधायक दल की बैठक ATI सभागार में होगी।

बजट सत्र की तैयारियों के लिए सत्ताधारी दल क़ी बैठकें शुरू, कांग्रेस पार्टी के अलावे झामुमो एवं माले भी कर रही है बैठकें

विपक्ष के हंगामा पर रणनीति पर हो रही विचार

आज बजट सत्र की तैयारियों के लिए बैठकें आयोजित होगी। कांग्रेस पार्टी के अलावे झामुमो और सत्ताधारी विधायक दल की बैठक भी होगी। सुबह से शुरू होकर ये बैठक देर रात तक चलेगा। दरअसल कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है।

बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने के लिए 23 फरवरी को 11.30 बजे से सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेगी। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकगण, मंत्री और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित रहेंगे।

वहीं रविवार को ही विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अपने अग्रणी मोर्चा और बोर्ड निगम के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा करने की योजना को देखते हुए सत्र की पूरी कारगर रणनीति तैयार की जायेगी।

वहीं झामुमो व सत्ताधारी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे से होगी। ATI सभागार में झामुमो विधायक दल की बैठक होगी. जिसमें बजट सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति तय होगी। बैठक में सत्ताधारी दलों (झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले) की संयुक्त विधायक दल की बैठक ATI सभागार में होगी।

धनबाद के शिवलीबाड़ी मुंडाधौड़ा इलाके में 60 घरों को तोडा जाएगा, रेलवे ने भेजा नोटिस , 60 परिवारों के 300 लोगों होंगे छत विहीन


धनबाद : धनबाद भी बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। धनबाद के शिवलीबाड़ी मुंडाधौड़ा इलाके में 60 घरों को तोडा जाएगा। ऐसे में इसका अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

 धनबाद के एक शिवलीबाड़ी मुंडाधौड़ा इलाके में 60 घरों को तोडा जाएगा। ऐसे में इसका अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। धौड़ा की करीब तीन सौ की आबादी पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। आसनसोल रेल मंडल ने रेलवे विस्तार (फ्रेट कॉरिडोर निर्माण) के लिए धौड़ा के 60 परिवारों को नोटिस दिया है। जिसमें पांच अप्रैल तक धौड़ा खाली करने की हिदायत दी है। 

इससे पहले भी नोटिस देकर चार पांच घरों को रेलवे द्वारा तोड़ा गया था। 19 फरवरी को नोटिस मिलने के बाद लोगों में विस्थापन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

इस मामले में एक सप्ताह पूर्व ही धौड़ा के लोग एग्यारकुंड सीओ कृष्ण कुमार मरांडी से मिलकर सरकारी जमीन चिन्हित कर उन्हें बसाने की गुहार लगाई है।

 सीओ ने सीआई और अंचल अमीन को विस्थापित आदिवासी परिवारों के अलावा अन्य को बसाने के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। निर्देश के आलोक में गुरूवार को अंचल की एक टीम चार नंबर रेलवे फाटक के पास जमीन चिन्हित करने पहुंची। जमीन की मापी भी की। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इलाके को जल्द से जल्द खाली करवाया जाएगा और बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। यहां बुलडोजर कार्रवाई होने पर 60 परिवारों के 300 लोगों के सिर से छत का साया हट जाएगा।

बता दें कि जीतेन मुंडा फ्रेट कॉरिडोर निर्माण देश की महत्वाकांक्षी योजना है। वे लोग इसका विरोधी नहीं हैं। लेकिन पहले पुनर्वास की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए।

 तभी उन्हें विस्थापित करना चाहिये। सर पर छत उनका मौलिक अधिकार है, जिसे छीना जा रहा है।

इस मामले पर बात करते हुए एग्यारकुंड के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने बताया कि आदिवासी परिवारों के अलावे अन्य को बसाने के लिये सीआई को निर्देश दिया है। धौड़ा के आसपास खाली जमीन पर उन्हें बसाया जाएगा।

जीटी रोड पर बरवाअड्डा से गोविंदपुर तक जाम और दुर्घटना से जम जीवन तबाह

इसके हल पर मंथन के लिए जिला प्रशासन क़ी टीम ने NHAI प्रतिनिधि के साथ किया भौतिक निरिक्षण


  


धनबाद :सड़क दुर्घटनाओं एवं जाम से निजात के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) अरविंद कुमार सिंह, रोड सेफ्टी टीम तथा एनएचएआई दुर्गापुर के प्रतिनिधि ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से बरवाअड्डा किसान चौक से गोविंदपुर तक के दुर्घटना संभावित क्षेत्र तथा जाम वाले क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया।

वहीं एडीएम ने बताया कि 20 फरवरी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें लिए गए निर्णय एवं उपायुक्त माधवी मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आज दुर्घटना संभावित क्षेत्र तथा जाम वाले क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के बाद एनएचएआई दुर्गापुर को सर्विस रोड तथा मेन रोड के बीच डिवाइडर बनाने, डिवाइडर में रेलिंग लगाने, सर्विस रोड का काम पूरा करने तथा सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।

साथ ही स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था करने, साइनेज, कैट आई तथा येलो ब्लिंकर लगाने का भी निर्देश दिया।

आज झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से कुमारधुबी में लगेगा रोजगार मेला


 150 पदों पर होगी बहाली, ₹23,000 तक मिलेगा वेतन

धनबाद : धनबाद के कुमारधुबी में 22 फरवरी को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन होगा. जहां कुल 150 पदों पर बहाली की जाएगी. चयनित उम्मीवदारों को ₹12,500 से लेकर ₹23,000 तक का मासिक वेतन मिलेगा. जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है. झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 22 फरवरी 2025 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. 

यह मेला धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कुमारधुबी स्थित नियोजनालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा.

150 पदों पर बहाली

 इस रोजगार मेले के माध्यम से 150 से अधिक रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम ₹12,500 से लेकर अधिकतम ₹23,000 तक का मासिक वेतन मिलेगा. यह मेला उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो रोजगार की तलाश में हैं और झारखंड के नियोजनालय में पंजीकृत हैं.

ये दस्तावेज जरूरी

रोजगार मेला में उम्मीदवार अपने साथ बायोडाटा की दो प्रतियां, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नियोजनालय निबंधन कार्ड और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (अंचलाधिकारी द्वारा जारी) जरूर लाएं. सभी दस्तावेजों की जांच नियोजनालय के अधिकारियों द्वारा की जाएगी. अगर कोई दस्तावेज सही नहीं पाया जाता है तो उम्मीदवार को मेले में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी. इस रोजगार मेले में 18 से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं. हालांकि, इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने झारखंड के किसी भी नियोजनालय में अपना पंजीकरण करा रखा है.

विधायक जयराम ने चलाया अबैध कोयला गाड़ी के विरुद्ध छापामारी अभियान , रोकी कोयला से लदी ट्रकें, कहा : लूट की नहीं दी जाएगी छूट

गिरिडीह :पश्चिम बंगाल और धनबाद के कुछ इलाके से अवैध कोयला ट्रकों पर लादकर बिहार-यूपी अक्सर भेजे जाते हैं. ऐसे ही सूचना पर डुमरी के विधायक जयराम महतो सड़क पर पहुंच गए. जयराम महतो खुद ही अपने समर्थकों के साथ दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाइवे जीटी रोड पर उतर गए. उसके बाद कुलगो में अवस्थित टोल प्लाजा पर कोयला लदी ट्रकों को रोक दिया.

विधायक जयराम महतो कोयला लदे ट्रक को रोकते हुए टोल प्लाजा में कोयले लदी ट्रक को रुकवाने के बाद स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी.

 मौके पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार पहुंचे और एक-एक कर कोयला लदी सभी ट्रकों के कागजात की जांच की. जयराम के इस तेवर से कोयला के अवैध कारोबार में जुटे माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

दरअसल, कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाली नेशनल हाइवे जीटी रोड माफियाओं का पनाहगार रहा है. इस सड़क के माध्यम से बड़े पैमाने पर कोयला की तस्करी भी होती रही है. हालांकि गिरिडीह पुलिस द्वारा इसी सड़क पर अधिकारियों को तैनात करते हुए अवैध कोयला लदी कई ट्रकों को पकड़ा था, तो कई को जेल भी भेजा था. मामले को लेकर निमियाघाट, डुमरी और बगोदर में एक के बाद एक कई प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी.

 ऐसे में काफी हद तक कोयला तस्करी पर लगाम लगा था.इस बीच फिर से कोयला तस्कर के एक्टिव रहने की जानकारी विधायक को मिली थी. जिसके बाद विधायक खुद ही टोल प्लाजा में आ पहुंचे और कोयला लदे ट्रकों को रोका. ट्रकों को रोकने के अलावा सभी वाहनों के कागजात को देखा. फिर शक के आधार पर दो ट्रकों को रोकने और कागजात वेरिफाई करवाने का निर्देश भी दिया.

जांच के लिए भेजा गया है कागजात: एसडीपीओ

डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने कहा कि विधायक की मौजूदगी में कोयला लदी ट्रकों की जांच हुई है. दो ट्रक के कागजात की जांच करने का निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया है. वैसे गिरिडीह पुलिस अवैध कोयले के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक अध्यक्ष का फूंका पुतला


धनबाद : झारखंड में मैट्रिक परीक्षा पत्र लीक होने के विरोध में कल रणधीर वर्मा चौक के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक अध्यक्ष का फूंका पुतला।

झारखंड में जगह-जगह जैक अध्यक्ष का हो रहा है विरोध निलंबन करने की उठ रही है मांग। उल्लेखनीय है कि हिन्दी और विज्ञान के परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद भी संस्कृत का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। 

यह अलग बात है कि संस्कृत का वायरल प्रश्न पत्र को ग़लत बताया जा रहा है ‌

इसीआरकेयू ने मनाया अखिल भारतीय मांग दिवस,यूनियन ने की बैठक


धनबाद: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के निर्देश पर आज ईस्ट सेंटर रेलवे कर्मचारी यूनियन धनबाद लाइन शाखा द्वारा अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया।

 इसके तहत धनबाद के कैरेज एंड वैगन डिपो के मैंने गेट पर सुबह 10:00 बजे से एक गेट मीटिंग आयोजन किया गया इसमें बारी-बारी से सभी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखें। 

इस मांग दिवस का मुख्य मांगे रेलवे के खाली पदों को अभिलंब भर जाए,रेलवे में निजीकरण निगम कारण एवं आउटसोर्सिंग पर रोक लगाया जाए,रेलवे में जर्जर कॉलोनी की जगह पर नया आवास का निर्माण एवं रेलवे कॉलोनी में सुविधा का व्यवस्था किया जाए,यूपीएस का कर्मियों को अभिलंब सुधार आ जाए सभी रेल कर्मचारियों को 8 घंटा से ज्यादा काम ना लिया जाए आदि शामिल है और सभा का अंत में डिपो इंचार्ज अभय मेहता को मांग पत्र सोपा गया।

आज का इस अखिल भारतीय मांग दिवस में नेताजी सुभाष,जितेंद्र कुमार साब,एन के खवास,प्रशांत बनर्जी,विमान मंडल,सुरेंद्र चौहान, दिलीप कुमार,संतोष कुमार गोंड, एनसी राय,गुलाबचंद पंडित,विकास गोराई,दउदअंसारी,सौरभ कुमार,सीडी हजम,रुचि कुमारी,बिंदु देवी,बबीता कुमारी,प्रीति देवी,लक्ष्मी एवं अन्य रेलकर्मी साथी उपस्थित रहे।

उपायुक्त की अध्यक्षता में एमडीएम,स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक सम्पन्न

तय मानकों के अनुरूप बच्चों को एमडीएम उपलब्ध हो रही है या नही इसकी निरंतर जांच करें- उपायुक्त

धनबाद : आज 21 फरवरी 2025 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में एमडीएम स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।

इस दौरान पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोईया का मानदेय भुगतान, स्कूल स्टेप डिलीवरी के तहत विद्यालय तक खाद्यान्न का उठाव, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्यालय में उपलब्ध कुकिंग कॉस्ट मद राशि का आय-व्यय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला/विद्यालय में उपलब्ध फल/अण्डा मद राशि का आय-व्यय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला / विद्यालय में उपलब्ध रागी (मडुआ) मद राशि का आय-व्यय एवं पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत विद्यालय द्वारा भेजें जा रहे SMS की समीक्षा की गई।

उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने एमडीएम की औचक निरीक्षण करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि समय-समय पर विद्यालयों में मिल रहे एमडीएम का औचक जांच कर यह सुनिश्चित करें कि तय मानकों के अनुरूप बच्चों को एमडीएम मिले। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि तय समय पर सभी प्रखंडो में एमडीएम की राशन पहुँचे और वहां से सभी स्कूलों में समय पर राशन उपलब्ध कराएं।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप शुक्ला, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती अनिता कुजूर, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री आयुष कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती साधना कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी समेत अन्य मौजूद रहें।