साय सरकार का बड़ा फैसला : अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अब प्रदेश में 24 घंटे दुकानें खुली रह सकती है. इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है. श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था. इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा. पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं.
नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है. न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा. पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था. श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी.
कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी. पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा.
24 घंटे खुली रह सकती है दुकानें
पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था. अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए. नई व्यवस्था के तहत, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा. सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे. हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा. निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे.
पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था. अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा. नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: प्रथम चरण में 81.38 प्रतिशत वोटिंग, 53 विकासखंडों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान
रायपुर- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव 17 फ़रवरी को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ . निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 53 विकासखण्डों में मतदान हुआ. 81 प्रतिशत से अधिक महिला एवं पुरूष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. इस प्रकार राज्य में मतदान का औसत 81.38 प्रतिशत रहा. सभी जगहों में मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. कही कोई अप्रिय घटना की शिकायत नहीं आई.
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 27 हज़ार 210 पंच, 3 हज़ार 605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य तथा 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हुआ. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के लिए 9 हज़ार 873 मतदान केंद्र बनाए गए.
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव में पंच पद के लिए 60 हज़ार 203 अभ्यर्थी, सरपंच पद के लिए 14 हज़ार 646 अभ्यर्थी,जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हज़ार 587 अभ्यर्थी एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए 702 अभ्यर्थिओं ने चुनाव लड़ा .
प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 57 लाख 99 हज़ार 660 है, जिसमें पुरुष मतदाता 28 लाख 70 हज़ार 859, महिला मतदाता 29 लाख 28 हज़ार 751 एवं अन्य 50 मतदाता शामिल है.
आज प्रथम चरण में राज्य की जिन 53 विकास खंडो में मतदान संपन्न हुआ उसमें जिला बिलासपुर के विकासखण्ड मस्तुरी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के विकासखण्ड गौरेला, जिला मुंगेली के विकासखण्ड मुंगेली, जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह एवं अकलतरा, जिला सक्ती के विकासखण्ड जैजेपुर, जिला कोरबा के विकासखण्ड कोरबा एवं करतला, जिला रायगढ़ के विकासखण्ड रायगढ़ एवं पुसौर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के विकासखण्ड बरमकेला, जिला सूरजपुर के विकासखण्ड सूरजपुर एवं भैयाथान, जिला बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी, राजपुर तथा शकंरगढ़, जिला सरगुजा के विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर तथा उदयपुर, जिला कोरिया के विकासखण्ड सोनहत, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकासखण्ड खड़गवां, जिला जशपुर के विकासखण्ड बगीचा शामिल है.
इसी तरह जिला रायपुर के विकासखण्ड आरंग एवं अभनपुर, जिला बलौदाबाजार के विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा, जिला गरियाबंद के विकासखण्ड गरियाबंद एवं मैनपुर, जिला महासमुंद के विकासखण्ड बसना एवं सरायपाली, जिला धमतरी के विकासखण्ड धमतरी एवं मगरलोड, जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा एवं नवागढ़, जिला दुर्ग के विकासखण्ड दुर्ग, जिला बालोद के विकासखण्ड डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी, जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के विकासखण्ड छुईखदान, जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के विकासखण्ड मानपुर, जिला कबीरधाम के विकासखण्ड कवर्धा एवं सहसपुर लोहारा, जिला कोण्डागांव के विकासखण्ड कोण्डागांव, जिला बस्तर के विकासखण्ड जगदलपुर एवं दरभा, जिला नारायणपुर के विकासखण्ड नारायणपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के विकासखण्ड कांकेर, चारामा एवं नरहपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला के दंतेवाड़ा एवं गीदम तथा जिला सुकमा के सुकमा एवं बीजापुर जिला के विकाखण्ड बीजापुर शामिल हैं.

विधायक अटल श्रीवास्तव के विवादित बयान पर कांग्रेस में बवाल, जिला अध्यक्षों ने PCC चीफ को पत्र लिखकर की निष्कासन की सिफारिश
बिलासपुर- कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के हालिया विवादित बयान से कांग्रेस में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, बीते सोमवार 17 फरवरी 2025 को बिलासपुर में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यक्रम में विधायक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक ने कहा, “तुमने मेरे सिने में छुरा घोपा है,” और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, “चपरासी कलेक्टर को बाहर करने की बात कह रहा है।” इस घटना के बाद अब दोनों जिला अध्यक्षों, विजय पाण्डेय (शहर) और विजय केशरवानी (ग्रामीण) ने इसे अनुशासनहीनता और अस्वीकार्य बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।
पत्र में उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए उल्लेख किया कि बिलासपुर नगर निगम चुनाव 2025 में कोटा विधायक ने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन वे तय मापदंडों के अनुरूप नहीं थे। इसके चलते प्रदेश चयन समिति ने उर्जावान और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। इसके बाद, विधायक की ओर से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात और खुले विरोध की शिकायतें मिली थीं, जिनके प्रमाण भी पेश किए गए थे। कांग्रेस ने पार्टी के नियमों के तहत कार्रवाई की और संबंधित कार्यकर्ताओं को प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित किया।
जिला अध्यक्षों ने कहा कि इस कार्रवाई को व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर विधायक ने मीडिया में दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए। उन्होंने सवाल किया कि जिस जिला कांग्रेस कमेटी का हिस्सा विधायक खुद हैं, उसके अध्यक्ष को “चपरासी” कहना कितना उचित है? इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विधायक ने जिन लोगों को पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उन्हें “कलेक्टर” बताने की कोशिश की है, जो उनके बयान को अनुचित साबित करता है।
कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विधायक का यह आचरण पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने तत्काल विधायक अटल श्रीवास्तव के निष्कासन की मांग की है। इस विवाद ने कांग्रेस में एक नया मोड़ लिया है और अब यह देखना होगा कि पार्टी इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।
देखें पत्र –

हरियाली की बहाली: जापानी तकनीक मियावाकी से बनेगा घना जंगल, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य प्रशासन ने शुरू की तैयारी
गरियाबंद-  उदंती सीता नदी अभ्यारण्य इलाके में 400 अतिक्रमणकारियों ने 7 से ज्यादा गांव बसाया था. 2010 से 2020 के बीच 10 सालों में इसके लिए 1.50 लाख से ज्यादा पेड़ काट डाले थे. सैटेलाइट इमेजरी ने इसकी पुष्टि किया था.लगातार साफ हो रहे जंगल को बचाने उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के उपनिदेशक वरुण जैन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू किया. 2022 से अभियान शुरू कर साल भर के भीतर सोरनामाल, गोहरामाल, टांगरान, इचरादी, घोड़ागांव, नवापारा गोना, कारीपानी बूडरा जैसे सात जंगलों में बसे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया. वर्ष 2024 जंगल में हरियाली बहाल करने की बड़ी चुनौती थी. जिस पर भी विभाग ने बखूबी काम कर दिखाया है.
125 हेक्टेयर में 75 हजार पौधे पहली बारिश में लगाए
बेदखली के बाद 2024 के पहली बारिश में अभ्यारण्य प्रशासन ने 125 हेक्टेयर में 75 हजार पौधे लगाए. सोरनामाल में 64000, कारीपानी में 6000, करला झर में 5000 पौधे लगाए गए. देख रेख के लिए विभागीय कर्मी के साथ साथ वन सुरक्षा समिति को भी भागीदार बनाया. अब पौधे डेढ़ से दो फीट के हो गए हैं. लाल बंजर जैसे दिखने वाली जंगल के हिस्से में हरियाली की चादर धीरे धीरे चढ़ने लगी है.
50 एकड़ से ज्यादा हिस्से में 13000 कंटूर बंड बनाया
पौध रोपण के साथ पौधों के पोषण के लिए अभ्यारण्य प्रशासन ने रोपनी इलाके के अन्य हिस्से में 50 एकड़ से ज्यादा रकबे में 13000 कंटूर बंड बनाया. इससे इलाके का वाटर लेबल भी रिचार्ज हुआ है. गर्मी के बाद इस साल इससे ज्यादा कंटूर बंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
अगली बारिश में जापानी तकनीक का होगा इस्तेमाल
उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि प्लांटेशन में खर्च ज्यादा हो रहे थे. पीएम ने जन मन में अपनी बात में जापानी तकनीक मियावाकी का जिक्र किया था. इसी तकनीक से अब आने वाले बरसात में घने वन बनाने की तैयारी हो रही है. जैन ने बताया कि इस तकनीक में प्लांटेंशन की तरह निर्धारित दूरी के बजाए प्राकृतिक जंगल की तरह पौधे व सीड लगाया जाएगा. इस तकनीकी में खर्च कम आयेंगे और घने जंगल का स्वरूप तैयार होगा. कराए जा रहे कार्य में पूरी पारदर्शिता लाने ड्रोन मैपिंग कराया गया है जिसे पोर्टल में अपलोड किया गया ताकि कोई भी काम की प्रगति को आसानी से देख सके.
आगे उन्होंने ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जंगली जानवरों का विचरण इलाका बढ़ा है. हरे घास और अन्य पौधे भी उग आए हैं जो जंगली जानवरों के चारे का काम आ रहा है. मानव वन्य प्राणी द्वंद भी नहीं के बराबर दिख रहा.
जानिए क्या है जापानी मियावाकी तकनीक
मियावाकी तकनीक एक खास तरह की वृक्षारोपण विधि है जो जापान के वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी. इस तकनीक में प्राकृतिक जंगल की नकल करने के लिए छोटे-छोटे पौधों को बहुत घनत्व के साथ एक ही स्थान पर लगाया जाता है. इस विधि का मुख्य उद्देश्य है जल्दी से एक घना और प्राकृतिक वन तैयार करना, जो पारंपरिक वृक्षारोपण विधियों से कहीं अधिक तेजी से विकसित होता है.

प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले ध्यान दें, रेलवे ने तीन दिनों के लिए रद्द की ये ट्रेन
रायपुर- छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है. रेलवे ने अचानक से गाड़ी संख्या 15160/15159 दुर्ग-छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को तीन दिनों तक रद्द कर दिया है.
रेलवे की ओर से इस संबंध में बताया गया है कि 19, 20 और 21 फरवरी 2025 को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी. वहीं, 21, 22 और 23 फरवरी 2025 को छपरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस भी रद्द की जाएगी.

ये ट्रेनें भी हुई रद्द

1. दिनांक 22 फरवरी, 2025 को चिरमिरी से चलने वाली गाड़ी संख्या 58221 चिरमिरी-चंदिया पैसेंजर रद्द रहेगी.
2. दिनांक 22 फरवरी, 2025 को चंदिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 58222 चंदिया-चिरमिरी पैसेंजर रद्द रहेगी.

देर से रवाना होने वाली गाड़ी

1. दिनांक 22 फरवरी, 2025 को 68747/68748 बिलासपुर-कटनी-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 04.00 घंटे देरी से रवाना होगी.

पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप, ग्रामीणों ने SDM कार्यालय का किया घेराव, री-वोटिंग की मांग
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगा है. निर्दलीय प्रत्याशी अनुसुईया रिंकू कुर्रे आज सैंकड़ों समर्थकों के साथ SDM कार्यलय का घेराव करने पहुंची. ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की. इस दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए पुनः वोटिंग की मांग की है. 
मतगणना में गड़बड़ी का आरोप
गतौरा ग्राम पंचायत से अनुसुईया कुर्रे सरपंच पद की निर्दलीय प्रत्याशी थी. उन्होंने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हर बूथ पर उनकी बढ़त थी, लेकिन मतगणना के दौरान तीन बार बिजली गुल हो गई, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर मतगणना केंद्र के अंदर पहुंचकर हस्तक्षेप किया, जबकि अन्य लोगों को अंदर जाने से रोका गया. 
सिर्फ 24 वोटों से हार, री-वोटिंग की मांग
गतौरा ग्राम पंचायत में हुए इस चुनाव में कुल 5 सरपंच प्रत्याशी मैदान में थे. अनुसुईया कुर्रे केवल 24 वोटों के अंतर से चुनाव हारीं. उन्होंने मतगणना प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा कि हमें मतगणना में अनियमितताओं के कारण न्याय चाहिए और हम पुनः मतदान की मांग करते हैं.”

आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ की स्थापना की है। यह 58वां विभाग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हुए एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।
ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को इस पहल से नया आयाम मिलेगा। इस एमओयू से न केवल सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शासन की योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा।
सीईजीआईएस और टीआरआई के सहयोग से नीति निर्माण को मिलेगी नई दिशा
सीईजीआईएस के फाउंडर कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर राज्य की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग देंगे। साथ ही, रणनीतिक बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन में शासन को सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और डेटा-ड्रिवन नीति निर्माण से छत्तीसगढ़ को व्यापक लाभ मिलेगा।
टीआरआई के सहयोग से ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आयाम
ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए TRI के साथ हुए समझौते के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्रीश कल्याणी ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर स्थानीय शासन को सशक्त बनाने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को तेज गति देने में सहयोग करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-आधारित आजीविका और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और राज्य की जनता को योजनाओं का त्वरित और प्रभावी लाभ मिलेगा।
इस ऐतिहासिक समझौते के अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि इस एमओयू की छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, तथा सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने बताया हार का बड़ा कारण, कहा-
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है. इसके बाद कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है. वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने संसाधनों के अभाव को नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बताया है. उन्होंने कहा, बीजेपी की ओर से पार्षदों को एक-एक लाख रुपए सहायता मिला था. आज तक पार्टी से ऐसा सहयोग नहीं देखा. बाकी किसके पास कितना संसाधन है, सब जानते हैं. उन्होंने परिसीमन और वोटर लिस्ट को भी हार का कारण बताया.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में 10 के 10 नगर निगम में भाजपा महापौर प्रत्याशियों की जीत हुई. 49 नगर पालिकाओं में से 35 में भी कब्जा किया है. वहीं 114 नगर पंचायतों में से 81 में भी भाजपा ने जीत दर्ज की. रायपुर के 70 वार्डों में से 60 में भाजपा पार्षदों की जीत हुई है.
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस संगठन में उच्च स्तर पर बदलाव की चर्चा है. राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैज को बदलने का निर्णय लिया है. ‘टीएस सिंहदेव’ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय नेता सिंहदेव के नाम पर सहमत हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर टीएस सिंहदेव कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मुझे मंजूर होगी.

समाजसेवी पप्पू भाटिया के पिता और BCCI कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया के दादा सरदार सुरजीत सिंह भाटिया का हुआ निधन, कल निकलेगी अंतिम यात्रा
रायपुर- कारोबारी और समाजसेवी बलदेव सिंह भाटिया (पप्पू भाटिया) के पिता और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया के दादा सरदार सुरजीत सिंह भाटिया का आज निधन हो गया. उनकी अंतिम यात्रा 19 फरवरी को दोपहर 3.30 बजे रायपुर सिविल लाइन स्थित निवास से मारवाड़ी श्मशान घाट, बूढ़ा तालाब के लिए निकलेगी.
सरदार सुरजीत सिंह अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए. वे गुलबीर सिंह भाटिया के बड़े भाई, बलदेव सिंह भाटिया ( पप्पू भाटिया) व नीलू भाटिया के पिता और प्रभतेज सिंह भाटिया के दादा थे. उनके निधन पर परिजनों के साथ-साथ परिचितों ने शोक जताते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है.

पीसीसी चीफ बैज पर हार का ठीकरा फोड़ना पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को पड़ा भारी, कांग्रेस ने जारी किया नोटिस, तीन दिन के भीतर मांगा जवाब
रायपुर-  पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा पर पार्टी के विरुद्ध बयान देने को लेकर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज पर हार का आरोप लगाने के बाद कुलदीप जुनेजा को नोटिस जारी किया गया है. प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने यह नोटिस जारी किया है. साथ ही जुनेजा को तीन दिनों के अंदर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि निकाय चुनाव मतदान के बाद बागियों की घर वापसी पर सवाल उठाने वाले जुनेजा ने पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन में तुरंत बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है. कुलदीप जुनेजा ने कहा कि संगठन कमजोर रहा है. निर्दलीय लोगों को बिठाने में पार्टी विफल रही, पोलिंग पांच बजे समाप्त हुई और 18 लोगों को प्रवेश दें दिया गया, किसके बोलने से प्रवेश किया गया? ये सभी चुनाव हारने का कारण हैं.
इसके साथ ही उन्होंने संगठन में तत्काल बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर कहा कि न प्रदेश में पकड़ बना पाए, न कुछ काम किया. दीपक बैज की कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है. उन्होंने जोर दिया कि जो भी नए अध्यक्ष आएंगे, उनसे इस लिस्ट को निरस्त करने की मांग करेंगे. साथ ही उम्मीद जताई कि संगठन में खरीद-फरोख्त की जांच के लिए जो मैंने पत्र लिख है, उस पर जांच होगी.
नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, बल्कि मौजूदा संगठन को हार मिलने की बात कहते हुए कुलदीप जुनेजा ने कहा कि चार चुनाव हार के बाद भी यदि इस्तीफ़ा मांगा जाए तो शर्म की बात है. नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है, दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है. कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जल्द होना जरूरी है.