रायपुर- दो दिन पहले मारे गए एक करोड़ के ईनामी नक्सली चलपति को उसके ससुर द्वारा भगवान बताए जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने स्कूल बनने नहीं दिया, बिजली-पानी पहुंचने नहीं दी, कई बच्चों को बेघर किया, पुलिस से मिले होने की बात कहते हुए सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी. उसके लिए ऐसी बातें समझ से परे है. 
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सभी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। श्री साय ने कहा कि बालिकाएं देश-प्रदेश, समाज और परिवार की शान, मान और अभिमान होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सहज माहौल देने की जरूरत है। इसके लिए समाज को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की परंपरा रही है। इसी कारण प्रदेश की प्रगति में छत्तीसगढ़ की बेटियां अप्रतिम योगदान दे रही हैं। यह बहन बेटियों और माताओं के लिए बेहतर वातावरण से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटियां खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें और घर परिवार के साथ देश-प्रदेश की उन्नति में भी सहभागी बने, इसके लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है।
बिलासपुर- बिलासपुर की एक नन्ही सी बच्ची ने अपनी कम उम्र में ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. व्यापार विहार स्थित नगर निगम कॉलोनी में रहने वाली एक वर्षीय इरजा कुरैशी ने न केवल शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया, बल्कि अपने अद्भुत कौशल और परिश्रम से कई नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं. इरजा ने एक साल की उम्र में 42 से अधिक सरकारी प्रमाणपत्र और 102 जंपिंग के रिकॉर्ड दर्ज किए हैं.
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने का महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल जज की परीक्षा में वह उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनका बार काउंसिल में नामांकन नहीं है. कोर्ट ने आदेशित किया है कि एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे भी उसी जांच से गुजरना होगा, जिससे दूसरे उम्मीदवार को गुजरना होगा, जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित है. वहीं हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सीजीपीएससी को सिविल जज की परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि को 24 जनवरी 2025 से 1 महीने तक के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया है.
रायपुर- नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे. रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया. नितिन नबीन ने कहा कि पंच से पार्लियामेंट तक बीजेपी का सपना पूरा होगा.
रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर कई मुद्दों पर आपत्ति जतायी है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर चार सवाल भी पूछा है। भूपेश बघेल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा है कि महापौर/नगर पालिका अध्यक्ष/ नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षदों के मत एक ही EVM मशीन पर डाले जाएँगे?
रायपुर-
मुख्यमंत्री साय ने आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमारमंगलम बिड़ला के साथ चर्चा की तस्वीरों को एक्स पर साझा करते हुए लिखा, ”आज मुंबई में आयोजित “छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट” मीट में आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमारमंगलम बिड़ला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में निवेश संभावनाओं पर सारगर्भित चर्चा की।”
मुख्यमंत्री साय ने गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तान्या डुबाश से मुलाक़ात की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, ”आज मुंबई में आयोजित “छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट” मीट में गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तान्या डुबाश जी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनसे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति और राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के विषय में चर्चा हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण तथा मोल्डेड फर्नीचर निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाओं को लेकर विशेष रुचि जताई।”
CM साय ने राज्य में विदेशी निवेश के लिए नए दरवाजे खोले
मुख्यमंत्री साय ने “छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट” मीट के जरिये राज्य में विदेशी निवेश के लिए नए दरवाजे खोले हैं। उन्होंने मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में अमेरिकी महावाणिज्यदूत माइक हैंकी और रूस के महावाणिज्यदूत इवान वाई फेटिसोव के साथ चर्चा की।
गौरतलब है कि “छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट” मीट के दौरान छत्तीसगढ़ के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर बात हुई। चर्चा के बाद राज्य में 6000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुंबई में निवेश मीट के दूसरे चरण में प्लास्टिक, कपड़ा, आईटी और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा 2,367 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव एक सीमेंट कंपनी ने रखा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ को रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है।
छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं उद्योगपति
देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ राज्य में निवेश के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों ने राज्य में व्यवसाय शुरू करने में गहरी रुचि दिखाई। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 पर प्रकाश डालते हुए सीएम साय ने कहा कि निवेशकों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने “न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन” का आदर्श वाक्य अपनाया है। इसके तहत, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और अब सिंगल विंडो से मंजूरी मिल जाती है। इससे निवेशकों को काफी राहत मिली है।
रोजगार बढ़ाने के लिए बेस्पोक पॉलिसी
सीएम साय ने कहा कि निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बेस्पोक पॉलिसी शुरू की गई है। जिस कंपनी में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है या 1,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। वह कंपनी बेस्पोक पाॉलिसी का लाभ ले सकती है। इस नीति के तहत कंपनी 30% से 50% तक का स्थायी पूंजी निवेश कर सकती है। निवेश की राशि 200 करोड़ रुपये से 450 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। इसके साथ ही जीएसटी में छूट और कई अन्य लाभ भी मिलते हैं।
नवा रायपुर में डेटा सेंटर का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते उद्योगों में निवेश किया जा सकता है। उन्होंने नवा रायपुर में एक नए डेटा सेंटर के शुभारंभ की भी घोषणा की। इससे नवा रायपुर को आईटी हब बनाने में मदद मिलेगी। कई आईटी कंपनियों ने पहले ही इस क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, फूड और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विशेष रियायतें दी गई हैं। इस दिशा में एक बड़ा कदम नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना है, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल पार्क बनने वाला है।
बस्तर और सरगुजा में निवेश पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास नियानार गांव में 118 एकड़ में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। यह नया औद्योगिक केंद्र बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा। बस्तर और सरगुजा को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है। इन क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोर सेक्टरों में प्रोत्साहन के साथ-साथ लोहे और कोयले की रॉयल्टी पर 50% से 100% तक की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, 150% तक टैक्स की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।
बैठक में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की निवेश आयुक्त रितु सैन और सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विश्वेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
किस क्षेत्र में कितना निवेश?
- प्लास्टिक और टेक्सटाइल के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए का निवेश
- पालतू पशुओं के भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजनांदगांव में 625 करोड़ रुपए का निवेश
- ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया जाएगा
- आईटी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का निवेश
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए का निवेश
बिलासपुर- उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई जारी रखी है. हाईकोर्ट लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है. वहीं गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व आदेश के परिपालन को लेकर कर पूछा गया. इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पक्ष रखने वाले NHAI के अधिवक्ता ने हलफनामा पेश करने दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा. बेंच ने सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख निर्धारित की है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसका आदेश राज्य निवार्चन आयोग के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.
Jan 24 2025, 13:35
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