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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : बेमेतरा जिले में जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य का आरक्षण तय, 4 जनपद में से दो आरक्षित

बेमेतरा- आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बेमेतरा जिला में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. दो दिनों तक चल आरक्षण प्रक्रिया में चुनाव लड़ने वालों के बीच आरक्षण को लेकर गहमागहमी बनी रही. वहीं आरक्षण के बाद कहीं खुशी कहीं गम देखा जा रहा है. कुछ लोगों का क्षेत्र आरक्षण का भेट चल जाने से चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे तो कई लोगों को दोबारा मौका मिलने से खुशी मना रहे हैं.

फिलहाल, बेमेतरा में पंचायत चुनाव को लेकर बात करें तो बेमेतरा जिला के अंतर्गत तीन विधानसभा आता है और वर्तमान में तीनों विधानसभा में बीजेपी के विधायक निर्वाचित हुए हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर और चुनाव लड़ने वालों में उत्साह बनी हुई है कि पार्टी उन्हें समर्थन दें और एक चुनौती भी होगी कि जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में उनके समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर आये. जिला के अंतर्गत कर जनपद पंचायत हैं बेरला, बेमेतरा, नवागढ़ और साजा इन सभी जनपद पंचायत की आरक्षण पूरी कर ली गई है कुल 97 जनपद सदस्यों की संख्या है, जिसमें चुनाव होना है और चार अध्यक्ष को आरक्षण अनुसार जनपद अध्यक्ष पद के लिए चुनना है.

जनपद अध्यक्षों का आरक्षण इस प्रकार है-

बेरला – बेरला जनपद अध्यक्ष आरक्षण अनुसार SC महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

नवागढ़ – जनपद अध्यक्ष पद के लिए सामान्य मुक्त के लिए आरक्षित हुआ है.

साजा – जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए सामान्य मुक्त के लिए आरक्षण हुआ है.

बेरला – जनपद अध्यक्ष के लिए ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

वहीं जिला पंचायत की अगर बात करें तो बेमेतरा जिला पंचायत में कुल 14 सदस्य हैं उसका भी आरक्षण कर लिया गया है, जिसमें 6 जगह पर अनारक्षित है एक जगह पर ST के लिए आरक्षित हुआ है तीन जगह पर SC के लिए और चार जगह पर OBC के लिए आरक्षित हुआ है. इस आरक्षण प्रक्रिया के नियमानुसार महिलाओं के लिए पूरा मौका मिला है और अध्यक्ष पद का आरक्षण राज्य स्तर पर होगा.

इस प्रकार बेमेतरा जिले में 425 सरपंचों, जनपद सदस्यों की कुल संख्या 97, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 14, 4 जनपद पंचायत में 4 अध्यक्ष और एक जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होना है.

खुड़िया जलाशय से बुझेगी तीन शहरों की प्यास, अमृत मिशन 2.0 के जरिए पहुंचाया जाएगा पानी…

रायपुर-   मिशन अमृत 2.0 के तहत तीन शहरों लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुड़िया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ तीन नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उनके निर्देश पर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए रॉ-वाटर तथा लोरमी शहर के लिए जल शोधन एवं वितरण व्यवस्था के लिए सुडा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत इस योजना की मंजूरी दी है। इस योजना से लोरमी नगर पालिका के नागरिकों को 24x7 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। योजना को साकार करने पूरे नगर में विस्तृत एवं वृहद सर्वे जलप्रदाय सर्वे विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनके शहर के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना से उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसे उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन अमृत 2.0 के तहत यह योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना लोरमी नगर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुंगेली और तखतपुर में भी इससे पेयजल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के बारे में बताया कि खुड़िया जलाशय से लोरमी, मुंगेली और तखतपुर को रॉ-वाटर देने के लिए 75 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोरमी में पेयजल आर्वधन के लिए 8.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। लोरमी शहर में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए आठ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर वितरण लाइन भी बिछाई जाएगी। योजना के तहत तीन नए उच्च स्तरीय जलागार का भी निर्माण किया जाएगा।

लोरमी, मुंगेली और तखतपुर शहर में पानी पहुंचाने के लिए लोरमी विकासखंड के खुड़िया जलाशय से पंप के द्वारा पानी जलाशय से तीन किलोमीटर दूर कारीडोंगरी लाया जाएगा, जहां निर्मित जलागार में जल को एकत्रित किया जाएगा। जलागार से पानी गुरूत्वाकर्षण पद्धति (ग्रेविटी सिस्टम) से कुल 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लोरमी, मुंगेली और तखतपुर पहुंचेगा, जहां से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस पद्धति में किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे मशीनों एवं अन्य यंत्रों की खरीदी, बिजली बिल एवं मशीनों के रखरखाव पर होने वाला व्यय बचेगा। तीनों शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक स्कॉडा पद्धति से पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाएगी।

स्कूल में दर्दनाक हादसा: करंट लगने से इलेक्ट्रिशियन की मौत, मुआवजे को लेकर मचा हंगामा

डोंगरगढ़- राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित सेंट विन्सेंट पल्लोट्टी इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्कूल के इलेक्ट्रिशियन, जो फाउंटेन की मरम्मत कर रहे थे, करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया. मुआवजे की मांग को लेकर हुए विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी और बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की.

जानकारी के अनुसार, लेख सिंह ठाकुर (38 वर्ष), जो डोंगरगढ़ के प्रतिष्ठित सेंट विन्सेंट पल्लोट्टी इंटरनेशनल स्कूल में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे. वह फाउंटेन की मरम्मत के दौरान पास रखे टुल्लू पंप में आए करंट की चपेट में आ गए. तेज झटके के साथ वह फर्श पर गिर पड़े. वहीं मौके पर मौजूद लोग उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने स्कूल प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए.

शुरुआत में स्कूल प्रशासन ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया, जिससे भीड़ का गुस्सा और भड़क गया. परिजनों और लोगों के दबाव के बाद आखिरकार प्रशासन ने मृतक की पत्नी को स्कूल में नौकरी, उनके दो बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई. मृतक लेख सिंह ठाकुर अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं. परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

मिशन अस्पताल की तोड़-फोड़ पर हाई कोर्ट की रोक, क्रिश्चियन वूमन बोर्ड ऑफ मिशन ने लगाई है याचिका…

बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर स्थित भवन में तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले ही कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद निगम का अमला 10 बुलडोजरों के साथ अस्पताल कैंपस में बने भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की थी. 

मामले में क्रिश्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन के अलावा एक अन्य की से लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निगम की जमींदोज करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग से अपील की गई थी, जहां मामला पेंडिंग है. इसके बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई.

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 15 दिनों में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग को अपील का निराकरण करने कहा है, साथ ही अपील के निराकरण तक तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश जारी किया है.

गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : पुलिस ने छापेमारी कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 100 किलो से अधिक गांजा पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 कार जब्त

रायगढ़- छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शहर के बीचों-बीच बसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लंबे समय से एक मकान समेत अलग-अलग ठिकानों से चल रहे गांजा के अवैध कारोबार पर छापेमारी कर भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी कर 100 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है. इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो कार को भी जब्त किया गया है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में गांजे का कारोबार किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मकान और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रूपये आंकी जा रही है.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में गांजा तस्करी से जुड़े कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद हैं. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है.

बड़ा हादसा : लोहा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर दबे, एक को निकाला, रेस्क्यू जारी…

मुंगेली-  सरगांव स्थित कुसुम फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया. लोहा बनाने की फैक्ट्री की चिमनी गिरने से करीबन आधा दर्जन मजदूरों के दबने की आशंका जताई गई है. फिलहाल, एक मजदूर को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर दबे मजदूरों को निकालने में जुटी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल छत्तीसगढ़ में, लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास की सौगात…

रायपुर- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. प्रवास के दौरान कृषि मंत्री प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देंगे, इसके अलावा कुम्हारी में किसान मेला में शामिल होंगे. 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी हुआ है. जिसके अनुसार, केंद्रीय मंत्री सुबह 11.15 बजे रायपुर पहुंचकर नगपुरा के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12.10 से 12.25 मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. दोपहर 12.40 से 12.55 प्रधानमंत्री आवासीय योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे.

लोक निर्माण विभाग रेस्टहाउस में दोपहर 2.00 से 2.30 तक आरक्षित है. दोपहर 2.35 को नगपुरा हेलीपेड के लिए रवाना होंगे. कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में दोपहर 3.10 से 4.15 बजे तक “किसान मेला” कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5.15 को भोपाल के लिए रवाना होंगे.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : रायपुर जिले के 4 जनपद अध्यक्षों के लिए आरक्षण एवं जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण तय

रायपुर- राजधानी के शहीद स्मारक भवन में रायपुर जिले के जनपद अध्यक्षों की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई. वहीं जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण का कार्य चल रहा है. रायपुर जिले 4 जनपद पंचायत हैं. इसमें से अभनपुर जनपद अध्यक्ष के लिए SC महिला, आरंग जनपद अनारक्षित महिला, धरसीवा जनपद अध्यक्ष OBC महिला के लिए आरक्षित हुआ. वहीं तिल्दा नेवरा जनपद अध्यक्ष अनारक्षित के लिए आरक्षित किया गया.

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4.39 % होने के कारण नियमानुसार ST को आरक्षण नहीं दिया गया. बता दें कि इससे पहले के चुनाव में धरसीवा जनपद SC महिला, आरंग जनपद अनारक्षित, अभनपुर जनपद अनारक्षित महिला और तिल्दा जनपद OBC महिला के लिए आरक्षित था.

जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है.

देखें लिस्ट-

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : धमतरी जिले के 4 में से 2 जनपद अध्यक्ष की सीट महिला आरक्षित, जिला पंचायत सदस्य की सिर्फ एक सीट पर ओबीसी आरक्षण तय

धमतरी-  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया धमतरी जिले में पूरी कर ली गई है. जिले के 4 में से 2 जनपद अध्यक्ष की सीट महिला आरक्षित की गई है. इनमें जनपद पंचायत धमतरी अध्यक्ष के लिए अजजा महिला, जनपद पंचायत कुरूद के लिए अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत मगरलोड अध्यक्ष के लिए अनारक्षित मुक्त और जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष सीट के लिए अजजा मुक्त आरक्षित की गई है.

वहीं धमतरी जिला पंचायत के 13 सीटों में से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. जिला पंचायत सदस्य की सिर्फ एक सीट ओबीसी आरक्षित हुई है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद धमतरी के ओबीसी वर्ग ने आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया है. इस मामले में धमतरी एडीएम ने कहा कि सब कुछ सरकार से मिली गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है.

जनपद अध्यक्षों के लिए आरक्षण

जनपद पंचायत धमतरी अध्यक्ष – अजजा महिला
जनपद पंचायत कुरूद अध्यक्ष – अनारक्षित महिला
जनपद पंचायत मगरलोड अध्यक्ष – अनारक्षित मुक्त
जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष – अजजा मुक्त

धमतरी जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण

जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 1 – अनार‌क्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 2 – अनुसूचित जाति महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 3 – अनारक्षित मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 4 – अनारक्षित मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 5 – अनारक्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 6 – अनारक्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 7 – अनारक्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 8 – ओबीसी महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 9 – अजजा मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 10 – अजजा महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 11 – अजजा मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 12 – अनारक्षित मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 13 – अजजा महिला

GST की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए’, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने GST पर दिया बयान
भोपाल- छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने GST को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि लोग टैक्स से परेशान है। जीएसटी की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले, पत्रकार की हत्या और दिल्ली चुनाव को लेकर भी बयान दिया हैं।

मध्य प्रदेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राजधानी भोपाल में जीएसटी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 12 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज का मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं टैक्स से लोग परेशान है, जीएसटी की व्यवस्थामानो सिर्फ अमीरों के लिए है। देश के पहले डायरेक्ट टैक्स के जरिए केंद्र सरकार को राजस्व आता था, अब टैक्स ही टैक्स है। वर्तमान स्थिति खराब हो चुकी है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जीएसटी को लेकर देश की 10 प्रतिशत उच्चतम आय की आबादी सिर्फ 03 प्रतिशत की हिस्सेदारी अदा कर रहे है। निचली आय की 50 फीसदी आबादी 60 फीसदी जीएसटी दे रहे है।

अमीर, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब…

सिंहदेव ने कहा कि एक कारण यह भी है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी जीएसटी में पिस रहा है। टैक्स को इतना विस्तृत और जटिल कर दिया कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय के लिए यह बेहद कठिन काम है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऑनलाइन की बात करती हैं और यह बात हकीकत है कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के टैक्स भर पाना संभव नहीं है। सीधे तौर पर छोटे स्तर पर भार डाला जा रहा है। कांग्रेस GST के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत नीति का विरोध हम कर रहे हैं। जीएसटी की गलत नीतियों से राज्य के आर्थिक आंकड़े भी बिगड़े, भरपाई नहीं हो पा रही है।

सिंहदेव बोले- राष्ट्र में एक कराधान होना चाहिए

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं है, जो ऐसी नीति अपनाता हो। एक उत्पाद पर तीन तीन टैक्स दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कलेक्शन में विफल है। टैक्स चोरी नहीं रोक पा रहे है। स्वास्थ्य की बात तो इंश्योरेंस में 18% टैक्स वसूला जा रहा है। स्वास्थ्य सरकार की जवाबदारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। GST का जो प्रारूप कांग्रेस ने रखा था उसे केंद्र अपनाए। जीएसटी के दायरे में राहत नहीं, राहत दी तो उद्योगपतियों को, 2019 में करोड़ों की राहत दी गई। जब सीजी में कांग्रेस सरकार थी तब कई बार केंद्र को सरकार में रहकर सुझाव दिया था, लेकिन अमल नहीं किया गया। राष्ट्र में एक कराधान होना चाहिए, राज्यों का अंश ज्यादा किया जाए।

नक्सल मामले और दिल्ली चुनाव पर कही ये बात

टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सल पर राजनीति नहीं होना चाहिए। केंद्र ने टारगेट रखा है, हमें दिक्कत भी नहीं, लेकिन फिर अनेक तरीके से टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं। फिर जबरन काम करें। निर्दोष नहीं पिसना चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा में हम एक थे। यह 2024 को लेकर था। इंडिया गठबंधन अभी एक इकाई नहीं है।

बस्तर पत्रकार हत्या मामले पर भी रखी बात

बस्तर में पत्रकार की हत्या को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एक पत्रकार को खोया है। कभी उनके विषय में गलत नहीं सुना था। एक ठेके का मामला था। उन्होंने नवंबर में मामला सीएम और मंत्री के समक्ष उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई, ये बेहद गंभीर मामला है।

देश के 12 शहरों में 12 बजे 12 नेताओं ने की PC

आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार के वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी के नेताओं ने देश के 12 शहरों में जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज गुरुवार दोपहर 12 बजे देश के 12 शहरों में पार्टी के 12 नेताओं ने जीएसटी को लेकर प्रेसवार्ता की।

सीजी के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल मध्य प्रदेश, सचिन पायलट मुंबई, वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जोरहाट असम, प्रवीण चक्रवर्ती विजयवाडा आंध्र प्रदेश, शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली, एमएम पल्लम राजू कोलकाता, मोहन कुमार मंगलम अहमदाबाद गुजरात, जय नारायण व्यास सूरत गुजरात, डॉ अजय कुमार चंडीगढ़ हरियाणा, राजीव गोड़ा तिरुवनंतपुरम केरल, पवन खेड़ा जयपुर राजस्थान और सुप्रिया श्रीनेत लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।