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गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : पुलिस ने छापेमारी कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 100 किलो से अधिक गांजा पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 कार जब्त

रायगढ़- छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शहर के बीचों-बीच बसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लंबे समय से एक मकान समेत अलग-अलग ठिकानों से चल रहे गांजा के अवैध कारोबार पर छापेमारी कर भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी कर 100 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है. इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो कार को भी जब्त किया गया है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में गांजे का कारोबार किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मकान और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रूपये आंकी जा रही है.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में गांजा तस्करी से जुड़े कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद हैं. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है.

बड़ा हादसा : लोहा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर दबे, एक को निकाला, रेस्क्यू जारी…

मुंगेली-  सरगांव स्थित कुसुम फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया. लोहा बनाने की फैक्ट्री की चिमनी गिरने से करीबन आधा दर्जन मजदूरों के दबने की आशंका जताई गई है. फिलहाल, एक मजदूर को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर दबे मजदूरों को निकालने में जुटी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल छत्तीसगढ़ में, लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास की सौगात…

रायपुर- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. प्रवास के दौरान कृषि मंत्री प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देंगे, इसके अलावा कुम्हारी में किसान मेला में शामिल होंगे. 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी हुआ है. जिसके अनुसार, केंद्रीय मंत्री सुबह 11.15 बजे रायपुर पहुंचकर नगपुरा के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12.10 से 12.25 मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. दोपहर 12.40 से 12.55 प्रधानमंत्री आवासीय योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे.

लोक निर्माण विभाग रेस्टहाउस में दोपहर 2.00 से 2.30 तक आरक्षित है. दोपहर 2.35 को नगपुरा हेलीपेड के लिए रवाना होंगे. कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में दोपहर 3.10 से 4.15 बजे तक “किसान मेला” कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5.15 को भोपाल के लिए रवाना होंगे.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : रायपुर जिले के 4 जनपद अध्यक्षों के लिए आरक्षण एवं जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण तय

रायपुर- राजधानी के शहीद स्मारक भवन में रायपुर जिले के जनपद अध्यक्षों की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई. वहीं जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण का कार्य चल रहा है. रायपुर जिले 4 जनपद पंचायत हैं. इसमें से अभनपुर जनपद अध्यक्ष के लिए SC महिला, आरंग जनपद अनारक्षित महिला, धरसीवा जनपद अध्यक्ष OBC महिला के लिए आरक्षित हुआ. वहीं तिल्दा नेवरा जनपद अध्यक्ष अनारक्षित के लिए आरक्षित किया गया.

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4.39 % होने के कारण नियमानुसार ST को आरक्षण नहीं दिया गया. बता दें कि इससे पहले के चुनाव में धरसीवा जनपद SC महिला, आरंग जनपद अनारक्षित, अभनपुर जनपद अनारक्षित महिला और तिल्दा जनपद OBC महिला के लिए आरक्षित था.

जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है.

देखें लिस्ट-

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : धमतरी जिले के 4 में से 2 जनपद अध्यक्ष की सीट महिला आरक्षित, जिला पंचायत सदस्य की सिर्फ एक सीट पर ओबीसी आरक्षण तय

धमतरी-  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया धमतरी जिले में पूरी कर ली गई है. जिले के 4 में से 2 जनपद अध्यक्ष की सीट महिला आरक्षित की गई है. इनमें जनपद पंचायत धमतरी अध्यक्ष के लिए अजजा महिला, जनपद पंचायत कुरूद के लिए अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत मगरलोड अध्यक्ष के लिए अनारक्षित मुक्त और जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष सीट के लिए अजजा मुक्त आरक्षित की गई है.

वहीं धमतरी जिला पंचायत के 13 सीटों में से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. जिला पंचायत सदस्य की सिर्फ एक सीट ओबीसी आरक्षित हुई है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद धमतरी के ओबीसी वर्ग ने आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया है. इस मामले में धमतरी एडीएम ने कहा कि सब कुछ सरकार से मिली गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है.

जनपद अध्यक्षों के लिए आरक्षण

जनपद पंचायत धमतरी अध्यक्ष – अजजा महिला
जनपद पंचायत कुरूद अध्यक्ष – अनारक्षित महिला
जनपद पंचायत मगरलोड अध्यक्ष – अनारक्षित मुक्त
जनपद पंचायत नगरी अध्यक्ष – अजजा मुक्त

धमतरी जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण

जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 1 – अनार‌क्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 2 – अनुसूचित जाति महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 3 – अनारक्षित मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 4 – अनारक्षित मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 5 – अनारक्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 6 – अनारक्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 7 – अनारक्षित महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 8 – ओबीसी महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 9 – अजजा मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 10 – अजजा महिला
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 11 – अजजा मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 12 – अनारक्षित मुक्त
जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 13 – अजजा महिला

GST की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए’, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने GST पर दिया बयान
भोपाल- छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने GST को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि लोग टैक्स से परेशान है। जीएसटी की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले, पत्रकार की हत्या और दिल्ली चुनाव को लेकर भी बयान दिया हैं।

मध्य प्रदेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राजधानी भोपाल में जीएसटी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 12 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज का मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं टैक्स से लोग परेशान है, जीएसटी की व्यवस्थामानो सिर्फ अमीरों के लिए है। देश के पहले डायरेक्ट टैक्स के जरिए केंद्र सरकार को राजस्व आता था, अब टैक्स ही टैक्स है। वर्तमान स्थिति खराब हो चुकी है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जीएसटी को लेकर देश की 10 प्रतिशत उच्चतम आय की आबादी सिर्फ 03 प्रतिशत की हिस्सेदारी अदा कर रहे है। निचली आय की 50 फीसदी आबादी 60 फीसदी जीएसटी दे रहे है।

अमीर, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब…

सिंहदेव ने कहा कि एक कारण यह भी है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी जीएसटी में पिस रहा है। टैक्स को इतना विस्तृत और जटिल कर दिया कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय के लिए यह बेहद कठिन काम है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऑनलाइन की बात करती हैं और यह बात हकीकत है कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के टैक्स भर पाना संभव नहीं है। सीधे तौर पर छोटे स्तर पर भार डाला जा रहा है। कांग्रेस GST के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत नीति का विरोध हम कर रहे हैं। जीएसटी की गलत नीतियों से राज्य के आर्थिक आंकड़े भी बिगड़े, भरपाई नहीं हो पा रही है।

सिंहदेव बोले- राष्ट्र में एक कराधान होना चाहिए

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं है, जो ऐसी नीति अपनाता हो। एक उत्पाद पर तीन तीन टैक्स दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कलेक्शन में विफल है। टैक्स चोरी नहीं रोक पा रहे है। स्वास्थ्य की बात तो इंश्योरेंस में 18% टैक्स वसूला जा रहा है। स्वास्थ्य सरकार की जवाबदारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। GST का जो प्रारूप कांग्रेस ने रखा था उसे केंद्र अपनाए। जीएसटी के दायरे में राहत नहीं, राहत दी तो उद्योगपतियों को, 2019 में करोड़ों की राहत दी गई। जब सीजी में कांग्रेस सरकार थी तब कई बार केंद्र को सरकार में रहकर सुझाव दिया था, लेकिन अमल नहीं किया गया। राष्ट्र में एक कराधान होना चाहिए, राज्यों का अंश ज्यादा किया जाए।

नक्सल मामले और दिल्ली चुनाव पर कही ये बात

टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सल पर राजनीति नहीं होना चाहिए। केंद्र ने टारगेट रखा है, हमें दिक्कत भी नहीं, लेकिन फिर अनेक तरीके से टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं। फिर जबरन काम करें। निर्दोष नहीं पिसना चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा में हम एक थे। यह 2024 को लेकर था। इंडिया गठबंधन अभी एक इकाई नहीं है।

बस्तर पत्रकार हत्या मामले पर भी रखी बात

बस्तर में पत्रकार की हत्या को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एक पत्रकार को खोया है। कभी उनके विषय में गलत नहीं सुना था। एक ठेके का मामला था। उन्होंने नवंबर में मामला सीएम और मंत्री के समक्ष उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई, ये बेहद गंभीर मामला है।

देश के 12 शहरों में 12 बजे 12 नेताओं ने की PC

आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार के वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी के नेताओं ने देश के 12 शहरों में जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज गुरुवार दोपहर 12 बजे देश के 12 शहरों में पार्टी के 12 नेताओं ने जीएसटी को लेकर प्रेसवार्ता की।

सीजी के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल मध्य प्रदेश, सचिन पायलट मुंबई, वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जोरहाट असम, प्रवीण चक्रवर्ती विजयवाडा आंध्र प्रदेश, शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली, एमएम पल्लम राजू कोलकाता, मोहन कुमार मंगलम अहमदाबाद गुजरात, जय नारायण व्यास सूरत गुजरात, डॉ अजय कुमार चंडीगढ़ हरियाणा, राजीव गोड़ा तिरुवनंतपुरम केरल, पवन खेड़ा जयपुर राजस्थान और सुप्रिया श्रीनेत लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री के प्रयासों से बेहतर हुई जशपुर जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों की सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है । मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से राज्य के मरीजों का विश्वास सरकारी अस्पतालों के प्रति मजबूत हुआ है। जशपुर के रामप्यारे और दीनदयाल स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर अपनी कहानी बयान कर रहे हैं।

राम प्यारे को दीर्घायु वार्ड में मिला निःशुल्क उपचार

कैंसर का उपचार कराने में मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गयी घर बेचने तक की नौबत आ गयी, ऐसे में जिला अस्पताल का दीर्घायु वार्ड मेरे लिए संकटमोचक बना जहां मुझे निःशुल्क उपचार के साथ दवाइयां भी मिल रहीं हैं। ये कहना है राजापारा निवासी 60 वर्षीय रामप्यारे राम का। राम प्यारे शासकीय मॉडल स्कूल में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं। कई सालों से उनके पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत थी। प्रारम्भ में जब राम प्यारे ने अम्बिकापुर में निजी अस्पताल में जांच कराई तो पेट में अल्सर होने की बात कह कर चिकित्सकों ने ईलाज प्रारम्भ किया। दो साल तक उपचार होने के बाद आराम ना मिलने पर उन्होंने रायपुर के निजी अस्पताल में अपने ईलाज कराया। जांच में पता चला कि उन्हें अमाशय का कैंसर है। वहां से दूसरे निजी अस्पताल रेफर किया गया। जहां उनका एक साल तक उपचार चला। इस ईलाज में उनकी घर की सारी जमा पूँजी खत्म हो गयी। स्थिति ऐसी बनी कि उन्हें अपना घर बेचने तक की नौबत आ गयी थी। वे कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। बच्चों ने जहां से बन पड़ा कर्ज लेकर ईलाज कराने की कोशिश की।

ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल में निःशुल्क उपचार के संबंध में जानकारी मिली। उन्होंने यहां पर अपना उपचार कराना प्रारम्भ किया। अब उन्हें ईलाज के लिए बार बार रायपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। राम प्यारे बताते हैं कि उनके ईलाज में प्रति माह 90 हज़ार से 1 लाख तक हो जाते थे। ऊपर से आने जाने और अन्य खर्चें अलग से करना पड़ता था। यहां पर उपचार निःशुल्क हो जाता है और कहीं जाने के खर्च की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं शासन का धन्यवाद दिया।

दीनदयाल की परेशानी में आशा की राह बना दीर्घायु वार्ड
कांसाबेल के कैंसर पीड़ित मरीज दीनदयाल यादव ने बताया कि उन्हें सितम्बर 2023 से कई शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पहले जब जांच कराई तो हैड्रोसिल की समस्या का पहचान कर उसका ईलाज किया गया। पर शारीरिक व्याधि फिर भी बढ़ती रही पेट में सूजन हो गया। एक दिन वे घर पर काम करते हुए बेहोश हो गए तो 2-3 दिनों तक बेहोशी की हालत में कुनकुरी में ईलाज चलता रहा। जहां बीमारी का ज्ञान ना होने पर अम्बिकापुर में भी जांच हुई तो चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रायपुर जाने की सलाह दी। जहां पर चिकित्सकों की जांच में किडनी का कैंसर होने की बात सामने आई।

घर में राजमिस्त्री का कार्य कर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाने वाले दीनदयाल की इस हालत से पूरे परिवार में डर का माहौल फैल गया था, पर डॉक्टरों ने समझाया की उन्हें आर्थिक बोझ ना हो इसके लिए वे अपने जिले में ही इसका उपचार करा सकते हैं। जब वे जशपुर आये तो दीर्घायु वार्ड में उनका निःशुल्क उपचार आयुष्मान कार्ड योजना द्वारा प्रारम्भ हुआ। दीनदयाल का जहां बिस्तर से उठना बोलना भी दूभर हो गया था। अब धीरे-धीरे वह ठीक होने लगे हैं वे अब खुद उठ कर बैठने की अवस्था में आ गए हैं। इसके लिए दीनदयाल एवं उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी धन्यवाद दिया।

विष्णु का सुशासन : मेकाहारा में मरीजों के खून जांच के लिए नई व्यवस्था शुरू, नहीं लगाना होगा लैब का चक्कर

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीज के परिजनों को खून की जांच कराने के लिए सैंपल लेकर पैथोलॉजी लैब नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अंतः रोगी मरीजों के लिए प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। अब वार्ड में भर्ती सभी मरीजों के पैथोलॉजिकल जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल वार्ड में एकत्रित कर वार्ड बॉय द्वारा पैथोलैब तक पहुंचाया जाएगा और जांच पश्चात् ब्लड रिपोर्ट एकत्रित करके उसे संबंधित वार्ड में ऑन ड्यूटी नर्स को दिया जाएगा। अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मेडिसिन मेल वार्ड क्र. 8 एवं 9 तथा मेडिसिन फीमेल वार्ड क्रं. 10 एवं 11 में भर्ती मरीजों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। धीरे-धीरे सभी वार्डों में सैंपल कलेक्शन सिस्टम की यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद मरीजों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी और उनके अटेंडर को भी जांच के लिए ब्लड सैंपल को लेकर पैथोलॉजी लैब तक नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्ट भी उनको समय पर मिल जायेगा।

विदित हो कि 1340 बेड के अम्बेडकर अस्पताल में रोजाना 950 से भी अधिक मरीज भर्ती रहते हैं। वहीं प्रतिदिन लगभग 260 नये मरीज अतः रोगी विभाग (आईपीडी) में भर्ती होते है। यहाँ विभिन्न विभागों के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में आने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन लगभग दो से ढाई हजार रहती है। ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए सप्ताह के सातों दिन चौबीस घंटे खून जांच एवं रेडियोलॉजी जांच की व्यवस्था रहती है।

चर्च के रूप में इस्तेमाल कर रहे हॉल पर चला बुलडोजर, जानिए पूरा मामला…

रायगढ़-  छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक निजी जमीन पर हाॅल बनाकर चर्च के रूप में उपयोग कर रहे हाॅल को हिंदू संगठन के नेताओं ने जमीन मालिक की उपस्थित में जेसीबी चलाकर ढहाया. हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन से गुहार लगाकर उक्त हाल को तोड़ने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन निजी जमीन होने के चलते इस मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसके चलते हिंदू संगठन के नेताओं ने खुद जेसीबी चलाकर हॉल को तोड़ा.

जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम चोढ़ा में एक निजी जमीन पर पिछले दो सालों से हॉल बनाकर उसका चर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. विगत दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर हिन्दू संगठन के लोग गांव पहुंचकर उसे तोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद हाल नहीं टूटने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने हाॅल के अंदर और बाहर गंगा जल छिड़कर बाहर के दिवार में स्वास्तिक का निशान बनाया था.

बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के सदस्यों के विरोध करने के बाद उक्त हॉल को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है. चोढ़ा गांव निवासी संतोष राठिया की भूमि पर मुन्ना राठिया ने हाॅल का निर्माण कराया था, जिसका उपयोग चर्च के रूप में किया जा रहा था, जहां आसपास गांव के ग्रामीणो को बुलाकर एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा प्रार्थना सभा कराई जा रही थी. ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था और उक्त हाॅल का उपयोग गांव के लिए सामुदायिक भवन के रूप में करने की मांग की थी, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका.

निजी जमीन के चलते प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई

हिंदू संगठन के नेता अंशु टुटेजा और उनकी टीम ने जमीन मालिक संतोष राठिया से मिलकर बताया था कि उनके द्वारा विगत दिनों जिला प्रशासन से गुहार लगाकर उक्त हाॅल को तोड़ने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन निजी जमीन होने के चलते इस मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसके बाद जमीन मालिक की अनुमति पर हिंदू संगठन ने गांव के सरपंच, पंच की उपस्थिति में अवैध रूप से बने चर्च पर जेसीबी चलाकर ढहाया.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेस-4 के लिए शुरू हुई कार्यशाला, जानिए क्या है अबकी बार योजना का उद्देश्य

रायपुर-  प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) फेस-4 के तहत दो दिवसीय ईस्ट जोन क्षेत्रीय कार्यशाला का गुरुवार को शुभारंभ हुआ. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य योजना के विभिन्न पहलुओं, नवीनतम तकनीकों, कार्यान्वयन प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रबंधन पर चर्चा करना है.

कार्यशाला की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सचिव भीम सिंह ने की. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रमुख अभियंता केके कटारे भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय डायरेक्टर केएम सिंह, NRIDA डिप्टी डायरेक्टर सुनील गुप्ता, NRIDA डायरेक्टर विशाल श्रीवास्तव, ग्रामीण विकास मंत्रालय से रंजन सैनी, विशाल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PMGSY-IV योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट, आदिवासी क्षेत्रों में 250+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100-249 जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट को जोड़ना है. इसके साथ ही, सड़कों में आने वाली वृहद पुलों का भी निर्माण किया जाएगा.

इस कार्यशाला में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अभियंता भी भाग ले रहे हैं.

कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के उपयोग, हरित निर्माण विधियों, और गुणवत्ता प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधार, सतत निर्माण तकनीकों के उपयोग, और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई.

इस अवसर पर भीम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस प्रकार की कार्यशालाएँ योजना के सुचारू कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती हैं. कार्यशाला का समापन 8 जनवरी को होगा, जिसमें विचार-विमर्श के निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएगी.