सीतामढ़ी में न रैन बसेरे का इंतजाम और न ही सफाई व पेयजल की सुविधा* *स्ट्रीट लाइटें, पार्किंग की समस्या,सुलभ काॅम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं की जरूरत*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अगर सीतामढ़ी आते हैं तो यहां उन्हें तमाम दुश्वारियों से जूझना होगा।यहां न तो रैन बसेरे की व्यवस्था है और नहीं बेहतर तरीके से साफ-सफाई के इंतजाम। सीतामढ़ी मुख्य गेट के पास से ही सड़क पर अतिक्रमण का ऐसा आलम है कि शाम होते ही जाम लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहां लगी स्ट्रीट लाइटें, पार्किंग की समस्या, सुलभ कॉम्प्लेक्स, शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या बनकर उभरेंगे। आगामी जनवरी माह में प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। प्रयागराज जनपद से सटा होने के कारण जिले के धार्मिक पर्यटन स्थल सीतामढ़ी में बड़ी में श्रद्धालु दर्शन-पूजन करने आते हैं। ऐसे में यहां अब तक किसी भी स्तर की तैयारियां प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। श्री सीता सामाहित स्थल परिसर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम परिसर के साथ सीतामढ़ी में समस्याओं का अंबार है। चारों ओर गंदगी, सड़क पर अतिक्रमण, बिजली संकट, शो-पीस पड़ी सोलर और स्ट्रीट लाइटें, पार्किंग की समस्या, सुलभ कॉम्प्लेक्स, शुद्ध पेयजल आदि की बदइंतजामी सैलानियों व श्रद्धालुओं को परेशान करेगी। पुलिस चौकी सीतामढ़ी से हनुमान जी मंदिर तक मुख्य सड़क पर मनमाना तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अलावा बिजली समस्या के कारण शाम के समय चारों ओर घूप अंधेरा छा जाता है। रात में श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए कोई रैन बसेरा तक नहीं है। तीर्थ यात्रियों को स्नान और शौच के लिए सरकारी सामुदायिक शौचालय तक की उचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को समस्याएं झेलनी पड़ेगी। जिसका सीधा असर पर्यटन और व्यवसाय पर पड़ेगा। पर्यटन विभाग की स्ट्रीट लाइट शो पीस, सोलर लाइटें खराब पर्यटन विभाग ने सीतामढ़ी में बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट लगाया हुआ है, लेकिन तमाम सोलर लाइट लगने के कुछ दिन बाद से बंद हो गयी है। वहीं जो जल भी रही हैं। वे चिमनी की तरह प्रकाश देती हैं। दो माह पूर्व सीतामढ़ी मंदिर से लेकर सीतामढ़ी गेट तक लगभग एक किलोमीटर के दायरे में एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए पोल गाड़कर उसमें एलईडी लाइट लगा दी गई है। स्ट्रीट लाइट लगे हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इन लाइटों को बिजली नसीब नहीं हो पाई है। मंदिर प्रशासन कर रहा तैयारियां, प्रशासन से भी मिले सहयोग मंदिर व सीतामढ़ी ट्रस्ट के प्रबंधक कैलाश चन्द्र ने बताया कि कुंभ के दौरान सीतामढ़ी में देश-विदेश के बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों और सैलानियों का आगमन होता है। इस बार महाकुंभ है। इस लिहाज से लाखों तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। ट्रस्ट और मंदिर प्रशासन अपने स्तर से तैयारियों में जुटा है, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। जिन्हें समय पर दूर करना आवश्यक है।
 

*लापरवाही बरतने पर होंगे बीमार*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉ प्रदीप कुमार ने बताया कि मौसम बदला है। सेहत के प्रति सजगता जरुरी है। खासकर बच्चों के प्रति अभिभावक सतर्क रहे। अभी बीमारी होने पर परेशानी बढ़ सकती हैं। ऐसे में मौसम में सर्दी,जुकाम के अलावा ठंड लगने की आशंका रहती है। गर्म कपड़ा पहने,कान ढंग कर रखे।
 

*जनपद में 29 दिसंबर तक छाए रहेंगे बादल*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले में 29 नवंबर तक हल्के बादलों का क्रम रहेगा। समुद्र में हवा का दबाव होने के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी एवं बारिश का असर देखा जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक सर्वेश कुमार बरनवाल ने बताया कि इस किसान फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। रात के समय में ठंड को देखते हुए इससे बचने की सलाह दी।
 

*आवारा कुत्तों के जमघट से लोगों का रास्ता चलना दूभर*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जनपद में ग्रामीण अंचलों के लोग आवारा पशुओं से तो शहर के लोग कुत्तों से परेशान हैं। शहर के प्रमुख मार्गों व निर्यात भवन जैसे प्रतिष्ठानों में इन्हें किसी भी समय विचरण करते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, पैदल साइकिल व बाइक सवारों पर झुंड आक्रमण भी कर देता है। बचाव व राहत की दिशा में कोई कदम न उठाने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। शहर के एमबीएस अस्पताल में ही एक साल में करीब 10 हजार लोगों लोगों को कुत्तों काटने का टीका लगाया गया। शहर के मेन रोड, स्टेशन रोड, ज्ञानपुर रोड, चौरी रोड, निर्यात भवन बीड़ा के साथ ही गलियों में आवारा कुत्तों का झुंड विचरण करता रहता है। दिन तो देर रात तक कुत्ते सड़कों और पटरियों पर घूमने हुए देखे जाते हैं।
 

*बूंदाबांदी के साथ बारिश के आसार बादलों से घिरा आसमान, हवाओं ने बढ़ा दी है गलन


  

 
 
  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही जिले में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बुधवार यानी आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे। बादलों की आवाजाही के साथ ही हवा भी चलने लगी। आज बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। करीब एक माह से मौसम साफ रहा। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलती, लेकिन रात में गलन परेशानी करती। दिसंबर में ठंड भी सामान्य के आसपास रही। महीने में एक से दो दिन छोड़ दिया जाए तो अन्य दिन न्यूनतम तापमान 10 से अधिक ही रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिक सर्वेश कुमार बरनवाल ने बताया कि 25 से 28 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी और बारिश के आसार हैं।
 

*ग्रामीणों के विरोध से रुका सड़क के चाैड़ीकरण का कार्य*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत 87 करोड़ की 11 सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण के फेर में फंस गई है। 3.75 से 5.50 मीटर चौड़ी होने के कारण सड़क के दोनों तरफ करीब एक-एक मीटर का दायरा बन रहा है। इससे किसानों की जमीन प्रभावित होने लगी है। भिखमापुर, भिदिउरा समेत अन्य स्थानों पर काम शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया। जिससे काम ठप हो गया। करीब एक साल विलंब से शुरू होने वाली सड़कों का निर्माण फिर से अधर में लटक गया। जर्जर सड़कों के कारण अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। मानसून में इन सड़कों पर जलभराव के चलते राहगीरों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। गड्ढा मुक्ति को लेकर अभियान भी चले, लेकिन उसमें सिर्फ लोक निर्माण विभाग से जुड़ी सड़कें ठीक हुईं। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों की दशा नहीं सुधर पाती। भदोही, औराई और ज्ञानपुर विधानसभा की तमाम सड़कों की हालत खराब है। पीएमजीएसवाई में पांच से आठ साल बाद ही सड़कें स्वीकृत होती हैं। एक दशक पहले बनी सड़कें अब जर्जर हो चुकी हैं। मई-जून 2023 में केंद्रीय स्तर से 11 ग्रामीण सड़कों की दशा सुधारने के लिए 87 करोड़ स्वीकृत किये गए। पहले स्टीमेट और बाद में निविदा आदि को लेकर विलंब हुआ। करीब एक सप्ताह पूर्व सड़कों की मारम्मत शुरू हुई , लेकिन सड़कों के चौड़ी होने से किसानों की भूमिधरी भी जमीन इसमें जाने लगी। इसको लेकर किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ने पर काम काम रोक दिया गया। पीएमजीएसवाई की कुछ सड़कों का काम शुरू हो चुका है। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ एक-एक मीटर चौड़ाई बढ़ रही है। सड़क चौड़ी होने से किसानों का ही फायदा होगा। प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर काम चल रहा है। जहां दिक्कत होगी किसानों से बात कर काम शुरू कराया जाएगा। - एसपी मिश्रा, एक्सईएन ग्रामीण अभियंत्रण। इन सड़कों का होना है निर्माण - गोपीगंज रोड से गरीबी का तारा वाया बैदाखास 9.400 किमी। - गोपीगंज मिर्जापुर रोड से जगरनाथपुर डेरवा मुलापुर बरजी 5.250 किमी। -जीटी रोड से बेलहुआ रोड वाया कुरमैचा सिकी चौरा, चौरा कला भैरो का पुरा विश्वनाथपुर 5.910 किमी। -जीटी रोड कलिजंरा से मानशाहपुर, जाजपुर, जंगीगंज, धनतुलसी रोड वाया डीघ की 4.100 किमी। - ज्ञानपुर लालानगर रोड से कलियापुर वाया भिदिउरा श्रीपुर पीएमजीएवाई रोड अकेलवा 7.750 किमी। - कृपालपुर बिठौली बार्डर से बसवापुर, भिखमापुर, सुरियावां, कलिजंरा रोड 6.200 किमी। - भदोही से उमरी रोड 6.10 किमी। - भदोही दुर्गागंज रोड विश्वकर्मा मंदिर से अजयपुर सनकडीह नगुला रोड 7.450 किमी। - नई बाजार सेंट मैरी स्कूल से छितौना पुल वाया रैमलपुर सोनहर रोड 5.825 किमी। - सुरियावां भदोही से चकिया छतरीपुर, मंगुना चौगुरा रोड 5.450 किमी। -सुरियावां-दुर्गागंज रोड छनौरा से पट्टी बेजाव कांतीरामपुर निदिउरा, अभिया सरायकंसराय रोड 5.250 किमी।
 

*आधी आबादी के हाथ होगी गांवों में स्वच्छता की कमान*


  

 
 
  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। ग्राम पंचायतों को साफ-सुथरा बनाने में आधी आबादी यानी महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी।एकल और सामुदायिक शौचालयों के बाद अब रिसोर्स रिकवरी सेंटर को भी उनके हाथों में सौंपा जा रहा है।अपने घर-आंगन को स्वच्छ रखने वाली नारी अब अपने गांव को भी स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगी।जिले में कुल 546 ग्राम पंचायतें हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन ग्राम पंचायतों में दो लाख 81 हजार एकल शौचालय बनाए गए हैं, जबकि सभी गांव में करोड़ों की लागत से सामुदायिक शौचालय बनाए गए। ओडीएफ फेज-2 में एकल शौचालय से वंचित परिवारों को भी संतृप्त किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में 15,142 शौचालयों में से 10,840 को महिलाओं को दिया गया। यहीं नहीं सामुदायिक शौचालय के संचालन से लेकर निगरानी की जिम्मेदारी भी महिला समूहों को दी गई है।इसके लिए उनको हर महीने छह हजार मानदेय दिया जा रहा है। मॉडल गांव के रूप में विकसित होने वाले गांव में सफाई से लेकर कूड़ा प्रबंधन तक की जिम्मेदारी भी महिलाओं को सौंपी जा रही है। अब तक 250 गांवों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाए गए हैं। पंचायत राज विभाग की तरफ से इसके संचालन की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी जाएगी। जिन-जिन गांवों में यह पूर्ण होंगे, वहां महिला समूहों को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।जिला पंचायत राज अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। गांव को महिला हितैषी बनाया जा रहा है।
 

*राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत एफ०एम०डी० टीकाकरण के पाँचवे चरण के अभियान का एडीएम ने किया शुभारम्भ* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। पशुओं में खुरपका-मुहपका रोग से बचाव हेतु पशुपालन विभाग द्वारा जनपद भदोही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत एफ०एम०डी० टीकाकरण के पाँचवे चरण के अभियान का शुभारम्भ अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 कुंवर वीरेन्द्र मौर्य एवं डा० दृगपाल सिंह मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, भदोही द्वारा संयुक्त रूप से टीकाकरण टीमों को हरी झण्डी दिखाकर राजकीय पशुचिकित्सा पॉलिक्लिनिक, ज्ञानपुर परिसर से रवाना किया गया। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद हेतु आवंटित लक्ष्य 332200 के सापेक्ष कुल 332200 एफ०एम०डी० वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। अभियान अवधि दिनांक 23.12.2024 से 05.02.2025 के मध्य जनपद में गठित कुल 21 टीमो द्वारा पशुपालको के द्वार पर समस्त गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा। अभियान अन्तर्गत चार माह से कम उम्र के बच्चों तथा आठ माह से ऊपर गर्भित पशुओं को छोड़कर समस्त गोवंशीय /महिषवंशीय पशुओं में टीका लगाया जायेगा। कार्यक्रम के शुभारम्भ के समय जनपद के समस्त उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी तथा टीकाकरण टीम के पैरा वेटनरी स्टाफ मौजूद रहें।
 

*उधारी के भवन से मिलेगी मुक्ति, कृषि रक्षा इकाई भवन तैयार*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। उधारी के भवन में चल रहा जिला कृषि रक्षा अधिकारी का जल्द ही खुद का भवन होगा।76.11 लाख की लागत से घरांव स्थित कृषि भवन के समीप कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है।रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आरओ न लगने से अभी हैंडओवर नहीं हो सका है। नए साल में इसके लोकार्पण की तैयारी चल रही है। करीब तीन दशक पूर्व वाराणसी से कटकर भदोही अलग जिला बना। कलेक्ट्रेट, विकास भवन, डीआईओएस, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अधिकतर विभागों के खुद के भवन बन गए। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय या तो उधारी या किराये के कमरों में ही चल रहे हैं। उप संभागीय कृषि अधिकारी घरांव कार्यालय में अभी तक जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी और उप निदेशक कृषि के कार्यालय हैं। कमरों की संख्या कम होने से अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के कामकाज में परेशानी होती है। 2022 में विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन से स्वीकृत मिली।घरांव स्थित कार्यालय के पीछे कृषि रक्षा विभाग का भवन और कार्यालय बनकर तैयार है। इसके निर्माण पर 76.11 लाख रुपये खर्च किए गए। कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड ने भवन को बना दिया है। हालांकि कुछ छोटे कार्य बाकी हैं, जिस कारण अभी तक भवन हैंडओवर नहीं हो सका है।कृषि रक्षा अधिकारी रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि घरांव में भवन करीब तैयार हो चुका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आरओ की सुविधा अभी नहीं हो सकी है। इसलिए हैंडओवर नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि मकर संक्राति के बाद भवन हैंडओवर कर दिया जाएगा।
 

*लोगों की उम्मीदों को लगा झटका 4448 आवासों के डीपीआर निरस्त* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
  
भदोही नगर पालिका में शामिल 28 ग्राम पंचायतों के गरीबों को आशियाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक साल पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास के लिए भेजी गई डीपीआर को निरस्त कर दिया गया है। अब आवास के लिए नया आदेश जारी होने पर आवेदन लिया जाएगा।जिले में दो नगर पालिका भदोही और गोपीगंज के अलावा पांच नगर पंचायत ज्ञानपुर, सुरियावां, नई बाजार, खमरिया, घोसिया हैं। सातो नगर निकायों में अब तक 27 हजार से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण की मंजूरी मिल चुकी हैं।इनमें 26 हजार से अधिक आवास बन गए हैं, जबकि छह सौ पात्रों के आवास निर्माणाधीन है। करीब तीन साल पूर्व भदोही नगर पालिका के आसपास की 28 ग्राम पंचायतों को सीमा विस्तार कर नगर में शामिल किया गया था।शुरू के एक साल में इन इलाकों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ लेकिन धीरे-धीरे संपर्क मार्ग, पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पालिका में शामिल इन ग्राम पंचायतों में आवास के लिए छह हजार लोगों ने आवेदन किया। विभागीय स्तर से सत्यापन कार्य पूर्ण करने के बाद 2023 में 4448 आवास का डीपीआर बनाकर शासन को भेजा गया था। करीब छह से सात महीने बाद उसे अस्वीकृत करते हुए वापस कर दिया गया। इससे आवास की उम्मीद लगाकर बैठे लोगों को झटका लगा है। विभाग का मानना है कि 2019 के बाद से ही नए आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। सीमा विस्तार में शामिल ग्राम पंचायतों का डीपीआर भेजा गया, जो अस्वीकृत हो गया। म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर हरिशंकर ने बताया कि शासन से डीपीआर निरस्त हो गया है। शासन से कोई दिशा-निर्देश अभी नहीं आया है।