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CGPSC भर्ती घोटाला: CBI ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को किया गिरफ्तार

रायपुर-  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है. सोमवार को मामले में आरोपित सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि CBI ने कुछ महीने पहले ही तामन सिंह सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोनवानी पर चयन के एवज में अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अलावा, रायपुर की एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

CBI ने इनके खिलाफ दर्ज की FIR

गौरतलब है कि CBI ने सीजीपीएससी में गड़बड़ी मामले में जिन पर एफआईआर दर्ज किया है, उसमें तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जेके ध्रुव और अन्य के खिलाफ कथित भाई-भतीजावाद और अपने अयोग्य बेटों, बेटी, रिश्तेदारों और परिचितों को जिला कलेक्टर, डिप्टी एसपी के बड़े पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए मेरिट सूची में डालने का आरोप है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर श्री साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर एप्प लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पॉवर बैंक का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धूड़मारास गांव के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिली है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित किया है। इन क्षेत्रों के विकास में आदिवासी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। सीएसआर मद में भी काफी राशि उपलब्ध है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केन्द्र और राज्य दोनों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए संवेदनशील सरकारें हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवादी आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में राज्य में बेहतर काम हो रहा है। माओवादी आतंकवाद छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। हम लोगों ने बस्तर में पूर्ण शांति बहाली करते हुए अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। यह तभी होगा जब शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। यह विश्वास विकास से ही निर्मित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टॉवर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत 34 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं जहां ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बस्तर में शांति कायम हो, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सतत प्रयास कर रही हैं। बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से अमूल्य सुझाव मिले। सभी टीम भावना से काम करके विकास के प्रति एकजुटता दिखाएं।

केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने और प्राधिकरण मद से स्वीकृत सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने निर्देशित किया। उन्होंने कलेक्टर बस्तर को देवगुड़ी, मातागुडी के अप्रारंभ कार्यों को डेढ़ महीने में पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने दंतेवाड़ा के ग्राम नेरली, धुरली में लाल पानी की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एनएमडीसी को समाधानकारक उपाय करने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त बैठक कर आवश्यक पहल करें।

मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नियद नेल्लानार जैसी योजना और बस्तर ओलंपिक का आयोजन मुख्यमंत्री जी के विकास की पहल को दर्शाता है। वन मंत्री केदार कश्यप ने मत्स्यपालन, डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नदी किनारे विद्युत लाईन बिछाने, अटल व्यावसायिक परिसर, एफआरए क्लस्टर में सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ऐसे में बस्तर में नई खेल अकादमियों की स्थापना के लिए पहल की जाए।

वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी ने क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, ऑर्गेनिक, नैचुरल फॉर्मिंग प्रारंभ करने पोटा केबिन को स्थायी बनाने का सुझाव दिया। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी ने बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, उद्यमिता के विकास के लिए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक गांव में कृषि सेवा केंद्र प्रारंभ करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर को पर्यटन के क्षेेत्र में विश्व पटल पर स्थापित करने पर भी बल दिया। विधायक किरणदेव सिंह ने कहा कि शोधार्थी छात्रों को सुविधाएं देने सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटल लैबोरेटरी की स्थापना की जाए।

आकांक्षी जिलों में अभियान चलाकर रिक्त पदों की भर्ती

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को पहुंचाने 95 गांवों में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने आकांक्षी जिलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिला प्रशासन को अभियान चलाकर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कांकेर कलेक्टर ने बैठक में बताया कि रावघाट परियोजना के तहत प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। बीएसपी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के 153 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सचिव शिक्षा ने बताया कि बस्तर अंचल में एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। उन्होंने भवनविहीन स्कूलों के लिए भवन का प्रावधान करने की जानकारी दी।

बैठक में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सहित बस्तर सांसद महेश कश्यप और बस्तर संभाग के समस्त विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, सदस्य सचिव प्राधिकरण डॉ बसवराजु एस., विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर बस्तर, आईजी, सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बैठक में उपस्थित थे।

भानुप्रिया के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप, भाई ने कहा- उसे मानसिक रूप से किया जाता था प्रताड़ित, जांच में जुटी पुलिस
बिलासपुर-  बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज सिम्स के गर्ल्स हॉस्टल में MBBS महिला डॉक्टर की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतिका के परिजनों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

बता दें कि मृतका के भाई अखिल सिंह ने मीडिया से कहा कि डॉ. भानुप्रिया को उसके अस्पताल स्टाफ द्वारा मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते वह परेशान थी और इसी वजह के चलते उसने यह जानलेवा कदम उठाया है। अखिल ने इस मामले की उचित जांच कर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि अंबिकापुर जिले के सूखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में MBBS डॉक्टर भानुप्रिया सिंह पदस्थ थीं। बीते शनिवार को मृतका भानुप्रिया दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए बिलासपुर आई हुई थीं और सिम्स गर्ल्स हॉस्टल स्थित सहेली के कमरे में रुकी हुई थीं। यहां रविवार की दोपहर 12 बजे के करीब सिम्स गर्ल्स हॉस्टल में हड़कंप मच गया, जब भानुप्रिया ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतका के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी सहेलियों ने आकर देखा तो भानुप्रिया फांसी के फंदे पर लटक रही थीं। जिसे सहेलियों ने मिलकर पंखे से उतारा और घटना की सूचना कोतवाली पुलिस सहित प्रबंधन को दी।

पुलिस ने मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज किया जब्त

मामले में कोतवाली पुलिस ने भानुप्रिया के शव का पंचनामा कर जांच शुरू की है और मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज को जब्त कर आगे की विवेचना कार्रवाई में जुटी हुई है।

ITBP जवान की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने दर्ज कराई FIR: नाराज समाज ने महिला के पूरे परिवार को किया बहिष्कृत

बिलासपुर-  समाज से बहिष्कार का दंश झेल रही एक महिला और उसकी छोटी सी बच्ची समाज में शामिल होने और न्याय की मांग को लेकर दर दर भड़कने पर मजबूर है, न्याय की आस लिए हाईकोर्ट की शरण पहुंची महिला की फरियाद को सुनने के बाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कांकेर के कलेक्टर, एसपी और डडसेना कलार समाज के संभागीय अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बता दें कि कांकेर के ढेकुना गांव की रहने वाली मुनिका की शादी लखनपुरी गढ़िया पारा के रहने वाले राजेश्वर कुमार से हुई, जो कि ITBP में चाइना बॉर्डर में पदस्थ है। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति–पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए, झगड़ा इतना बढ़ा कि कुछ साल बाद नौबत थाने तक पहुंच गई। इस दौरान मुनिका ने अपने पति के खिलाफ मारपीट और भरण पोषण को लेकर कांकेर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कलार समाज को नागवार गुजरी। महिला का आरोप है कि इस बात से नाराज होकर गांव के सरपंच समेत समाज के लोगों ने बैठक की और मुनिका और उसके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया।

समाज से बहिष्कृत होने के बाद से मुनिका और उसके परिवार पर मुसीबतों की झड़ी लग गई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुनिका की बहन से शादी के लिए आने वाले रिश्तों को भी तोड़ दिया जा रहा है। इस सबसे परेशान मोनिका न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांकेर के कलेक्टर एसपी और डडसेना कलार समाज के संभागीय अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

तालाब में तैरती मिली महिला की लाश, पुलिस ने बरामद की 500-500 की गड्डियां, फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी …

बलौदाबाजार-    जिले के ढाबाडीह गांव के बंद पडे़ पत्थर खदान में अज्ञात महिला की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. महिला की लाश खदान में पानी के अंदर मिली. वहीं पानी के बाहर आस-पास खून और घसीटने के निशान मिले हैं. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर घटना की जांच में जुटी हुई है.

CD कांड: CBI ने सुप्रीम कोर्ट से अपना आवेदन लिया वापस, राज्य में ही हो सकती है सुनवाई

रायपुर-   सीबीआई ने 2017-18 के बहुचर्चित सीडी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दीगर राज्य में सुनवाई के लिए दिया गया आवेदन वापस ले लिया है। इस विवादास्पद मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार विनोद वर्मा मुख्य आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने सीडी बनाकर उसे वायरल और वितरित किया। दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।

बता दें कि सीडी कांड ने उस समय राज्य की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। सीबीआई के इस कदम के बाद अब माना जा रहा है कि मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ में ही जारी रहेगी।
मूलभूत सुविधा के लिए धरने पर बैठे आदिवासी परिवार, कहा – अपना हक लेकर रहेंगे…


सक्ती-    छत्तीसगढ़ के सक्ती में सड़क की मांग को लेकर अब करीब 20 आदिवासी परिवार धरने पर बैठ गए है. ठाकुरमुडा मोहल्ले के बूढ़े, बच्चे, महिला सभी इस बार सड़क की मांग को लेकर सक्ती नगर पालिका के सामने धरना देकर नारेबाजी कर रहे.

धरने में बैठे आदिवासी परिवार का कहना है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बेसुध हो चुके हैं, जिन्हें हम वार्डवासियों की तकलीफ दिखाई नहीं देती. दो दिन पूर्व लापता अध्यक्ष और लापता पार्षद के पोस्टर लगाने का उद्देश्य यही था कि शायद उन्हें शर्म आ जाए और वो हमारी सुध लेने ओर तकलीफ जानने मोहल्ले में आए, मगर उनकी सोच गलत साबित हुई. ये सभी जनप्रतिनिधि मतलबी हैं.

आदिवासी परिवारों ने कहा, केवल चुनाव में ही हम याद आते हैं और चुनाव के बाद हमारी तकलीफ से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता इसलिए अब सभी मोहल्ले वासियों ने निश्चय कर लिया है कि जब तक हमारे मोहल्ले के लिए सड़क नहीं बन जाती तब तक धरने पर यूंही बैठे रहेंगे. इसके बाद भी अगर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो आमरण अनशन शुरू करेंगे, लेकिन अपना हक अपनी मूलभूत सुविधा का अधिकार ले के रहेंगे.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से, अधिसूचना जारी

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो जा रहा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में कुल 4 बैठकें होगी. इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने जारी कर दिया है. यह सत्र छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का चतुर्थ सत्र है. इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.

 

जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा, गुनिया और सिरहा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित

जगदलपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा, गुनिया और सिरहा को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैगा, गुनिया और सिरहा जैसे परंपरागत जनजातीय समुदायों को अब प्रत्येक वर्ष 5-5 हजार रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी। यह पहल जनजातीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहन देने के साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के फैसले छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके गौरव को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समुदाय की परंपराओं को संजोने और उन्हें समाज के विकास में भागीदार बनाने के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव, पूर्व विधायक महेश गागड़ा सहित  स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन और स्टाल्स का अवलोकन

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने चित्रकोट पहुंचने पर बस्तरिया अंदाज में स्वागत हुआ। उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक गौर सिंग मुकुट पहनाकर उनका अभिनन्दन किया।

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के आयोजन हेतु विशेष तैयारियां की गई थीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न विभागीय स्टालों का अवलोकन किया। प्राधिकरण के बैठक स्थल पर संभाग के सात जिलों बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को स्टॉल के जरिए साझा किया गया। इन स्टालों में विकास और नवाचार की विस्तृत झलक दिखी।

'बस्तर कॉफी' के सफर की दिखी झलक

बस्तर जिले के स्टाल में 'बस्तर कॉफी' की प्रक्रिया और उसके प्रसार को रोचक ढंग से दिखाया गया है। प्रदर्शनी में कॉफी उत्पादन, ताजा चेरी उत्पादन से लेकर कॉफी की धुलाई, भुनाई, पिसाई और पाउडर पैकेजिंग तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है। 'बस्तर कैफे' की पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया गया है। बस्तर कॉफी ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास भी जारी है।

कला और नवाचार का संगम

कोण्डागांव जिले ने स्टाल के माध्यम से अपनी पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक विकास परियोजनाओं को सामने रखा है। झिटकू मिटकी आर्टिसन प्रोड्यूसर ने बेल मेटल कला से अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्थापत्य को प्रदर्शित किया। इस दौरान जिले में हो रहे पर्यटन विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने गारमेंट फैक्ट्री, एनीमिया मुक्त कोण्डागांव अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, 'मावा कोण्डानार' मोबाइल ऐप: पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जानकारी दी गई।

शिक्षा और बाल विकास में नवाचार

दंतेवाड़ा जिले ने शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में किए गए नवाचारों को साझा किया। बाल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल से बाहर और अप्रवेशी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल शुरू की गई है । बाल मित्र पुस्तकालय एवं पंचायत के जरिए बच्चों को नेतृत्व और निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ समग्र विकास के लिए भी अहम साबित हो रहा है।

लघु वनोपज से बढ़ती आजीविका

कांकेर जिले में लघुवनोपज आधारित परियोजनाओं और उद्यानिकी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। फ्रेश सीताफल परियोजना स्थानीय किसानों सहित स्वसहायता समूह की दीदियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत बनी है। पोषण और रोजगार, लघु धान के मछली पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन में रोजगार के नए अवसर और आजीविका संवर्धन की जानकारी दी गई है।

महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

नारायणपुर जिले में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। स्वसहायता समूहों की दीदियों ने हर्बल गुलाल, मशरूम उत्पादन, कड़कनाथ पालन और बटेर पालन जैसी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। इन गतिविधियों से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। पोषण आहार और एकीकृत कृषि, कृषि में नवीन तकनीकों के समावेश का प्रदर्शन किया गया है।

यातायात और आवासीय योजनाओं की प्रगति

सुकमा जिले के स्टाल में आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। हक्कुम मेल अंतर्गत यातायात सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में हो रहे कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना,आवासीय परियोजनाओं से सकारात्मक बदलाव, लखपति दीदी योजना मरईगुड़ा (वन) पंचायत, महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण में हो रहे सकारात्मक परिणामों को प्रदर्शित किया गया।

'नियद नेल्ला नार' योजना के सकारात्मक परिणाम

बीजापुर जिले में प्रदेश सरकार द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित 'नियद नेल्ला नार' योजना के माध्यम से समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें ग्रामीणों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए तकनीकी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जिले के प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटन के माध्यम से दुनिया के पटल पर रखने के प्रयासों की जानकारी दी गई है।