न्यायालय के नाजिर और चौकी इंचार्ज ने अलग-अलग दर्ज कराई 40-50 वकीलों के खिलाफ एफआईआर
गाजियाबाद। जिला सत्र न्यायालय में जिला जज एवं अधिवक्ता के बीच विवाद के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर कवि नगर थाने में दो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इनमें एक रिपोर्ट न्यायालय के केंद्रीय नाजिर संजीव गुप्ता ने जबकि दूसरी रिपोर्ट न्यायालय चौकी प्रभारी संजय सिंह ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट में वकीलों पर न्यायिक कार्य में बाधा डालने, न्यायालय परिसर में तोड़फोड़ करने, पुलिस पर पथराव करने और पुलिस चौकी में आग लगाने का आरोप लगाया गया है।
केंद्रीय नाजिर संजीव गुप्ता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि जिला जज के न्यायालय में अधिवक्ता नाहर सिंह यादव उनके पुत्र अभिषेक यादव तथा एक अन्य अधिवक्ता दिनेश यादव और 40- 50 अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाई। इतना ही नहीं इन तत्वों ने डीएफएमडी मशीन को तोड़ डाला। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सर्वर मशीन भी तोड़ दी।
दूसरी ओर चौकी पर संजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें पता लगा कि जिला सत्र न्यायालय में नसुनवाई के दौरान अधिवक्ता हंगामा कर रहे हैं। सूचना पर वह तुरंत न्यायालय पहुंचे। जहां पर 40-50 अधिवक्ता हंगामा कर रहे थे और कुर्सियां तोड़ रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना अन्य अधिकारियों को दी और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे,डीएफएमडी को तोड़ डाला। पुलिस उप निरीक्षक राजेश कुमार भी सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। वादकारी भी बदहवास स्थिति में घूमते रहे।
यूपी बार कौंसिल ने लाठीचार्ज पर जताया विरोध,विशेष जांच समिति गठित कर मांगी आख्या
प्रयागराज में यूपी बार कौंसिल ने मंगलवार को गाजियाबाद कचेहरी में वकीलों पर पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पर विरोध जताया है और प्रकरण की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच के लिए विशेष जांच समिति गठित की है।कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने बताया कि विशेष जांच समिति में रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, मधुसूदन त्रिपाठी, अरुण कुमार त्रिपाठी, अजय यादव एवं प्रशांत सिंह अटल को शामिल किया गया है। साथ ही समिति से अपेक्षा की है कि वह अविलम्ब गाजियाबाद जाकर प्रकरण की जांच कर अपनी आख्या बार कौंसिल में प्रस्तुत करें।
रैपिड एक्शन फोर्स बुलाकर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराया
शिव किशोर गौड़ ने कहा कि जिला जज ने उच्च न्यायालय को सूचित किए बगैर या यूपी बार कौंसिल को संज्ञान में लिए बिना पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स बुलाकर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराया है। बार कौंसिल इस कृत्य पर अपना विरोध दर्ज कराती है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी चाहे वह पुलिस- प्रशासनिक अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी हो, बक्शे नहीं जाएंगे। बार कौंसिल इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग करती है।कौंसिल ने उच्च न्यायालय से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर सख्त कार्यवाही करने और न्यायालय परिसर से पुलिस को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। साथ ही प्रकरण पर 30 अक्टूबर को शाम चार बजे आपात बैठक आहूत की है, जिसमें अग्रिम कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।
Nov 09 2024, 10:03