*किसी ने खेत में खड़े होकर तो किसी ने घर बैठे कॉलेज की लोकेशन की अपलोड*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत हाईस्कूल, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू है। परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए परिषद जहां केंद्र बनाने की कवायद में जुटा है वहीं शिक्षा माफिया जोड़-तोड़ में लगे हैं। किसी ने खेत में खड़े होकर तो किसी ने घर बैठे ही कॉलेज की लोकेशन अपलोड कर दी है। शिक्षा माफियाओं के इस खेल में परिषद को भेजी गई 45 विद्यालयों की जिओ लोकेशन फेल हो गई है। परिषद ने एक बार फिर जिओ लोकेशन मैपिंग चार्ट भरने का निर्देश दिया है। जिले में 38 राजकीय, 25 वित्तपोषित समेत कुल 193 माध्यमिक और इंटर कॉलेज संचालित हैं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में करीब 55 हजार छात्र-छात्राएं पंजीकृत है।बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। तहसील स्तरीय समिति की ओर से विद्यालयों की सत्यापन रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा में केंद्रों की सही स्थिति की जानकारी के लिए ऑनलाइन जिओ लोकेशन मैपिंग चार्ट भरने की प्रक्रिया कराई जाती है। इससे यह ज्ञात हो जाता है विद्यालय कहां है तो उससे अन्य विद्यालयों की दूरी क्या है। जिओ लोकेशन के बाद परिषद के लिए केंद्र निर्धारण करना आसान हो जाता है।अब देखा जाए तो पहले दी गई लोकेशन के सत्यता जांचने के लिए दोबारा जिओ लोकेशन लिया गया तो जिले में स्थित 193 में से 45 विद्यालयों के लोकेशन में विसंगति सामने आ गई। इन स्कूलों की टैगिंग करते समय यह बचाव किया गया है कि स्कूल परीक्षा केंद्र न बन सकें। अब विभागीय अधिकारी गलत अपलोड की गई जियो टैगिंग को सही कराने में जुटे हैं। परिषद ने फिर से जिओ लोकेशन देने का निर्देश दिया है। कहा कि अगर अबकी बार विसंगतियां आई तो संबंधित स्कूल भविष्य में केंद्र बनाने से बाहर कर दिया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने कहा कि जियो लोकेशन अपलोड करने में कुछ विद्यालयों में विसंगतियां आई हैं। जिसको सुधारा जा रहा है। केंद्र निर्धारण होने से पूर्व सभी व्यवस्था सही करा ली जाएगी।
 

*फैमिली आईडी होगी हमारी पहचान, मिलेगा 76 योजनाओं का लाभ*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। राशन कार्ड से वंचित आयकर दाता और सम्पन्न परिवारों की पहचान अब फैमिली आईडी से होगी। फैमिली आईडी से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं आय, जाति, निवास जैसे प्रमाण पत्रों का भी कार्य करेगी। वहीं राशन कार्ड धारकों का कार्ड नंबर ही उनकी फैमिली आईडी मानी जाएगी। फैमिली आईडी बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर और उसमें मोबाइल नंबर अटैच होना अनिवार्य है। शासन की ओर से एक परिवार, एक पहचान के तहत सरकार फैमिली आईडी जारी किया जा रहा है। फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। 12 अंकों के इस कार्ड में पूरे परिवार का ब्योरा होगा। इस कार्ड से केंद्र और राज्य सरकार की 76 योजनाओं को जोड़ा जा चुका है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप फैमिली आईडी बनवाकर भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ ले सकते हैं। फैमिली आईडी के तहत यूपी में रहने वाले परिवारों का लाइव डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस कार्ड से लोगों को आय, जाति और निवास व अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भाग-दौड़ नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी विशाल सिंह के अनुसार यह एक विशिष्ट पहचान पत्र है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप फैमिली कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसे परिवार के लोग https://familyid.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर निशुल्क फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों का कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि जिन परिवारों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राशन कार्ड जारी किए गए हैँ। उनका राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। इसके अलावा जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें अपनी फैमिली आईडी के लिए पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
 

*भदोही में 724 कोटेदारों से पूर्ति विभाग ने मांगी मृतकों की सूची जिले में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय के दो लाख 98 हजार कार्डधारक*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। कालीन नगरी में मृतकों के नाम पर राशन उठान पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्ति विभाग की ओर से सभी 724 कोटेदारों को पत्र जारी कर मृतकों को चिह्नित कर सूची मांगी गई है। कोटेदारों को इसके लिए सात दिन तक का समय दिया गया है। सूची मिलने के बाद विभाग राशन कार्ड से नाम हटाएगा।जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 724 राशन की दुकान संचालित हो रही हैं। जिन पर दो लाख 98 हजार कार्डधारक हैं। करीब दो लाख 60 हजार पात्र गृहस्थी तो 38 हजार अंत्योदय कार्ड धारक हैं। कार्ड धारकों को हर माह मुफ्त राशन का लाभ दिया जाता है। सचिवों की लापरवाही एवं विभागीय उदासीनता के कारण बड़ी संख्या में मृतकों के नाम भी राशन का उठान किया जा रहा है। Street buzz News ने 20 अक्तूबर के अंक में दो हजार मृतक उठा रहे पीडीएस का राशन शीर्षक से खबर प्रकाशित किया तो विभाग हरकत में आया। कोटेदारों को पत्र जारी कर मृतक मुखिया एवं अन्य की सूची तहसीलों में भेजने का निर्देश दिया। कहा कि मृतकों की सूची आने से कार्ड से उनका नाम निरस्त कर दिया जाएगा। कोटेदारों से कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सभी 724 कोटेदारों को पत्र भेजा गया है। एक सप्ताह के अंदर सभी को अपने यहां सत्यापन कर रिपोर्ट देनी है कि वर्तमान में कार्ड में शामिल कितने लोग जीवित हैं। जिससे उनका नाम हटाया जा सके।
 

*हत्याकांड के खुलासे को एसटीएफ दो टीमों के समेत पांच टीमें गठित*



  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। भदोही के बसावनपुर के पास प्रधानाचार्य की हत्या के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रधानाचार्य हत्याकांड के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी कात्यायन ने एसटीएफ की दो टीमों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा तीनो सर्किल के सीओ की एक-एक टीम का गठन किया गया है। एएसपी डॉ. तेजबीर सिंह ने बताया कि हत्याकांड के खुलासे के लिए पांच टीमें सक्रिय कर दी गई है। हत्याकांड का जल्द खुलासा किया जाएगा। 
  

  
बाइक सवार युवकों की उम्र 28 से 30 साल : चालक घटना के एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी प्रधानाचार्य के चालक संतोष सिंह ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक की उम्र 28 से 30 के बीच रही होगी। दोनों पीछे से उनकी गाड़ी के बाई तरफ आए और मोबाइल देखाया। प्रिंसपल ने जैसे ही शीशा खोला वैसे ही गोली मारकर मोढ़ की तरफ भाग गए। बताया कि वे 2009 से ही उनकी गाड़ी चलाते हैं।
 

*केंद्र के मानक पर जिले के 32 विद्यालय फेल* *तीनों तहसीलों में डीएम द्वारा गठित चार सदस्यीय टीम ने सौंपी सत्यापन*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की आगामी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाने के मानकों पर जिले के 32 विद्यालय फेल हो गए हैं। किसी में चहारदीवारी नहीं है तो किसी में पर्याप्त संख्या में कक्ष, शौचालय और फर्नीचर का अभाव है। डीएम की गठित टीम की जांच में खामियां सामने आईं हैं। 190 स्कूलों के सत्यापन रिपोर्ट में 60 की रिपोर्ट परिषद भेजी गई, जबकि सोमवार को 130 विद्यालयों की भेजी जाएगी। इसके बाद मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों में से परिषद के माध्यम से ऑनलाइन केंद्र निर्धारण होगा।जिले में तीन राजकीय इंटर काॅलेज सहित 38 राजकीय विद्यालय, 25 वित्तपोषित समेत कुल 193 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में करीब 55 हजार छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा की तिथि तय नहीं है, लेकिन फरवरी में संभावित बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू है। 190 स्कूलों की तरफ से केंद्र बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया। जिसके बाद डीएम द्वारा गठित टीमों ने तीनों तहसीलों ज्ञानपुर, भदोही और औराई के विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया। 18 अक्तूबर को गठित टीमों ने रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी। जिसमें 20 राजकीय और 12 वित्तविहीन विद्यालय केंद्र के मानक पूर्ण नहीं करते मिले। इन स्कूलों में बेहतर शौचालय, विद्युतीकरण, बाउंड्रीवाल संग अन्य कमियां पाई गई। किसी में भवन और फर्नीचर की स्थिति आधी अधूरी मिली है। सीसीटीवी कैमरे और पेयजल के मानकों पर भी अनेक विद्यालय फेल साबित हो गए हैं। स्कूलों में ये सुविधाएं जरूरी बोर्ड परीक्षा में केंद्र बनने के लिए कक्ष संख्या, परीक्षा कक्ष, बाउंड्री वॉल, पेपर स्ट्रांग रूम, गेट, दुरुस्त खिड़की, डबल लॉकर वाली आलमारी, एक्टिवेशन, डीवीआर, सीसीटीवी, रिकॉर्डर, राउटर, मॉनिटर, हाईस्पीड इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी स्कूलों का सत्यापन रिपोर्ट मिल गया है। कुछ में कमियां मिली है। जिसे सुधारने का निर्देश दिया गया है। 60 विद्यालयों की रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अंशुमान डीआईओएस
 

*प्रशासन के भरोसे चुनाव लड़ रही भाजपा:भदोही में बाबू सिंह कुशवाहा बोले-उपचुनाव से पहले बदले BLO, सपा जीत रही* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। भदोही में समाजवादी पार्टी सपा के जौनपुर सांसद और लोकसभा में उपनेता बाबू सिंह कुशवाहा ने नगर के अजीमुल्लाह चौराहे पर स्थित पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख विद्या विकास यादव के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और भाजपा प्रशासन के भरोसे चुनाव जीतने में जुटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीएल‌ओ को बदला गया है लेकिन फिर भी सपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। भदोही जिले के बगल में मझंवा और फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात करते हुए उन्होंने पार्टी नेताओं की ,कि वे वहां जाकर चुनाव प्रचार करें और पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाएं। बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा को पिछड़ा विरोधी बताते हुए कहा कि यह सरकार पिछड़ा वर्ग, आदिवासी दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को वोट तो लेती है, लेकिन इनको न तो रोजगार देती है और न ही सम्मान प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए ( पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दिया है, जिस पर काम चल रहा है। कुशवाहा ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में अपनी बात रखी, ताकि समाज के सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी मिल सके। भदोही विधायक जाहिद बेग के मामले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है और जो भी फैसला आएगा, उसे मानेंगे उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार सपा नेताओं को परेशान करने में लगी है जैसे कि कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी के मामले में देखा गया।
 

*नमामि गंगे योजना को डेढ़ साल से नहीं मिल रहा बजट* *गंगा को निर्मल एवं किसानों की आय बढ़ाने की मुहिम जमीन पर नहीं हो पा रही कारगर* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। मोक्षदायिनी गंगा को निर्मल एवं स्वच्छ बनाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए शुरू नमामि गंगे योजना को डेढ़ वर्षों से बजट नहीं मिला है। योजना पर धरातल पर कारगर नहीं हो पा रही है। गंगा के तटवर्ती 47 गांव में जैविक खेती करने वाले करीब 5000 किसानों को अनुदान नहीं मिला है। इससे वह खेती से मुंह मोड़ने लगे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आधुनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन गेहूं, धान सहित अन्य फसल के बेहतर उत्पादन के लिए ज्यादातर किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का अधिक इस्तेमाल करते हैं। बारिश में पानी के साथ रासायनिक खाद और कीटनाशक गंगा में पहुंचकर जलीय जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में प्रदूषण रोकने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में नमामि गंगे योजना शुरू की गई। इसके तहत में गंगा के तटवर्ती 47 गांवों में जैविक खेती शुरू हुई। इसमें 11 हजार किसान शामिल हैं। योजना में शामिल किसानों को कृषि उपकरण, बीज, खाद आदि पर अनुदान दिया जाता है। 2020 में करीब ढाई करोड़, 2021 में तीन करोड़ 40 लाख रुपये और 2022 में 80 लाख रुपये मिले। इसे किसानों के खाते में भेजा गया। लेकिन अब बजट नहीं मिलने से 5000 से अधिक किसान सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। समय से सब्सिडी न मिलने से योजना से किसानों का मोह भंग होता जा रहा है। 
  

  

  
कोट योजना का पोर्टल एक साल से नहीं चल रहा है। बजट भी नहीं आया। शासन को पत्र लिखा गया है। बजट आने पर किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। डॉ. अश्वनी सिंह, कृषि,उप निदेशक 
  

  

  
वन विभाग और उद्यान विभाग की रफ्तार सुस्त नमामि गंगे योजना में कृषि विभाग के साथ ही उद्यान एवं वन विभाग की भी सहभागिता रही। दोनों विभागों की ओर से गंगा के तटवर्ती 47 गांव में बागवानी, पौधरोपण किया गया। निगरानी न होने से पौधों की हालत खस्ता है। वहीं बागवानी भी सिर्फ खानापूर्ति तक सिमटकर रह गई है। बागवानी करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर की बागवानी पर आने वाली कुल लागत 2.36 लाख रुपये की 50 फीसद धनराशि यानी कुल 1.8 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान किया है। 
  

  

  
इस गांवों में हुई जैविक खेती गंगा से सटे डीघ ब्लॉक के बारीपुर उपरवार, बेरासपुर उपरवार, बेरवां पहाड़पुर, भभौरी, बिहरोजपुर, छेछुआं उपरवार, दीनापट्टी उपरवार, धनतुलसी, दुगुना, फुलवरिया, गोपालपुर, गुलौरी, हरिरामपुर, इब्राहिमपुर, इटहरा, कलिक मवैया, केदारपुर, खेमापुर, मवैयाथानसिंह, नगरदह, नारेपार, ओझापुर, पुरवां, सेमराध व तुलसीकला शामिल है। औराई ब्लॉक के भवानीपुर उपरवार, चकनिरंजन, डेरवां, द्वारिकापुर, इटवा, जहंगीराबाद, कठारी, मूलापुर, रामपुर, सहसेपुर हरचारपट्टी, उमापुर, बर्जीकला, अमिलौर, अरई उपरवार एनवारपुर, बहपुरा, बनकट, बिट्ठलपुर गांव योजना में शामिल हैं।
 

*कालीन मेला उद्योग के लिए संजीवनी, उम्मीदों से भरे हैं निर्यातक* *सीईपीसी चेयरमैन और मेला संयोजक मेले की सफलता से उत्साहित*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। बेहतर कारोबार की उम्मीदों के बीच समाप्त हुए अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले की सफलता के बाद आयोजन समिति कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) आने वाले दिनों में कालीन उद्योग को लेकर बेहद आशान्वित हैं। Street buzz News ने आयोजन समिति के चेयरमैन कुलदीप राज वॉटल और मेला संयोजक वाशिफ अंसारी से विशेष बातचीत की। जिसमें मेले से जनरेट होने वाले 500 करोड़ के व्यापार को उद्योग के लिए संजीवनी बताया है।कालीन मेला संयोजक वाशिफ अंसारी ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच इंडस्ट्री को मिले 500 करोड़ के ऑर्डर किसी संजीवनी से कम नहीं हैं। यह आगामी कुछ महीने उद्योग को काफी हद तक गति देगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगले साल फरवरी में होने वाले भारतटेक्स-2025 और अप्रैल में प्रस्तावित इंडिया कारपेट एक्सपो भी कालीन उद्योग में जान फूंक देंगे। बताया कि पहले दो कालीन मेलों से सबक लेते हुए हम लोगों ने विश्व स्तरीय आयोजन को पहली प्राथमिकता दी।इस बार निर्यातक भी उम्मीद से भरे नजर आए। कहा कि उद्योग अगर नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर इसका लाभ बुनकरों और कालीन मजदूरों को मिलेगा। चेयरमैन कुलदीप राज वॉटल ने बताया कि कालीन मेले में कुल 260 स्टाॅल धारकों में 73 प्रतिशत अर्थात 190 स्टॉल भदोही जनपद के थे।कहा कि हमारा पूरी प्रयास है कि भारतटेक्स-2025 के बाद अप्रैल में हम नई दिल्ली में इंडिया कारपेट एक्सपो करें। ताकि वर्ष में होने वाले दो कालीन मेले का आयोजन बरकरार रहे। उन्होंने भारतीय कालीन उत्पादकों को कालीन मेलों में खरीदारों की पसंद-नापसंद और वैश्विक ट्रेंड पर हमेशा गौर करने की नसीहत दी। बताया कि बदलाव के साथ चलने पर हम व्यापार को ऊंची उड़ान दे सकते हैं।
 

*फेसबुक, व्हाट्सऐप के जरिए पतिदेव का होगा दीदार


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही ।दुर प्रांतों में रहकर जीविकोपार्जन करने वाले पुरुषों की पत्नियों में भी करवा चौथ का क्रेज देखा जा रहा है। पति के घर पर मौजूद न रहने पर उनकी कमी को संचार क्रांति के प्लेटफॉर्म दूर करने काम करेंगे। विवाहिता सुरेखा देवी ने बताया कि आज रात वे व्हाट्सऐप वीडियो काॅलिंग के जरिए अपने पति का दीदार कर व्रत तोड़ेगी।
 

*जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न*



  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। अपर जिलाधिकारी वि./रा. कुंवर वीरेन्द्र मौर्य व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ तेजवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परिवहन विभाग द्वारा जिन स्कूली बसों का फिटनेस न होने व ब्लैकलिस्टेड हो जाने के कारण पंजीयन निलंबित किया गया है, ऐसे बसों के  स्कूल संचालक अविलंब फिटनेस बनवा लें, नहीं तो पंजीयन निलंबन तिथि के 06 माह बाद शासन स्तर से अपने आप कंडम घोषित हो जाने के बाद संचालन नहीं हो पाएगा। पिछले दिनों की दुर्घटना में संज्ञान में आया है कि कुछ बिना स्थाई मान्यता के विद्यालय भी बिना पंजीकृत स्कूली बसों का संचालन कर रहे हैं जिस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बैठक में शिकायत मिलने पर अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वाहन चेकिंग में वैध पद धारित करने वाले वैध व्यक्ति के अलावा किसी वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, एवं एलआईसी एजेंट अपने वाहन पर वित्त मंत्रालय आदि लिखी गाड़ियों का चालान सहित ड्राइव करने वाले व्यक्ति पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।अपर जिलाधिकारी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि जनपद में प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म स्लोगन लिखी गाड़ियां को अभियान चलाकर चालान किया जाए, साथ ही उपयुक्त सामग्री विक्रय दुकानों पर उपलब्ध एसेसरीज को भी जप्त करने संबंधी नोटिस दिया जाए। अधो मानक हेलमेट निर्माता एवं विक्रेता के विरुद्ध पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा निश्चित समय अंतराल पर कार्रवाई की जाए। साथ ही आईएसआई/बीआईएस मानक वाले हेलमेट क्रय करने, हेलमेट का सही प्रकार से प्रयोग हेतु आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा।अपर जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर रांग साइड ड्राइविंग रोकने हेतु संबंधित विभागों द्वारा मार्गाे) स्थलों का चिंहाकन करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई तथा ऐसे स्थान पर गलत मीडियन गैप का परीक्षण कराते हुए स्थाई रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए। टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग होने से दुर्घटना की स्थिति को रोकने हेतु एन एच के अधिकारियों को पार्किंग स्थान निर्धारित करने, पार्किंग साइंनेज लगाने हेतु निर्देशित किया गया। स्कूली वाहनों ,एंबुलेंस, सरकारी विभागों में कार्यरत वाहनों की फिटनेस जांच की समीक्षा तथा उनके चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच तथा ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण समयबद्ध तरीके से सूची तैयार कर किए जाने की निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों/कॉलेज में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना हेलमेट, लाइसेंस के वाहन से स्कूल न जाए, इसके लिए पुलिस क्षेत्राधिकार व थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों के खोलने एवं बंद होने के समय सघन चेकिंग अभियान चलाएं एवं अभिभावक/शिक्षकों को इस हेतु जागरूक करें। अपर जिलाधिकारी ने राज्य सड़क परिवहन निगम के एआरएम को निर्देशित किया कि जल्द ही ज्ञानपुर व भदोही में सरकारी बसों के संचालन को सुनिश्चित किया जाए। अनुबंधित बसों की फिटनेस, स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच, बस चालकों के नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण डंकन ड्राइविंग की जांच आदि समय-समय पर की जाए। शराब, मदिरा की दुकानों पर सड़क सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से डू नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें वाहन नियंत्रित गति से चलाएं आदि जैसे होर्डिंग लगवाई जाए। जनपद में विद्यालय को सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत करने हेतु एवं इसके उपबंध की जानकारी हेतु समस्त स्कूलों में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाए तथा उसकी सूची संख्या सहित उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय की बसों में पारदर्शी फर्स्ट एंड बॉक्स तथा 02 वीआईएस मार्क, 02 किलोग्राम की क्षमता वाले अग्निशमन यंत्र एक केबिन में तथा दूसरा पश्च आपात द्वार के निकट अवश्य लगे होने चाहिए। वाहन गति सीमा यंत्र से युक्त होगी तथा उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न होने पाए। विद्यालयों में ऑटो रिक्शा, मैजिक  से बच्चे ना ढोए जाएं यदि विद्यालयों के बाहर ऑटो रिक्शा से बच्चे ले जाए जा रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन अपने परिवहन इंचार्ज/ कर्मचारी लगाकर उनके पंजीयन नंबर को नोट कर संबंधित विभाग को अवगत कराएं।बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजवीर सिंह, डीआईओएस अंशुमान, एसीएमओ ओपी शुक्ला, सीडब्लूसी अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, स्कूल प्रबन्धक आदि संबंधित उपस्थित रहे।