धान खरीदने सहकारी समिति के पास जगह नहीं, इधर सरकारी भूमि पर रसूखदार का अवैध कब्जा

 
 
  
तखतपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन कई खरीदी केंद्रों के पास धान खरीदी करने के लिए जमीन नहीं है. बार-बार मांग किए जाने के बाद भी शासन की ओर से खरीदी केंद्रों को जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. कई धान उपार्जन केन्द्र निजी जमीन पर किराए पर चल रहे हैं. भले ही वह निजी जमीन का मालिक शासन की कई एकड़ जमीन पर अवैध बेजा कब्जा करके रखा है. ऐस ही मामला बिलासपुर जिले तखतपुर के जुनापारा क्षेत्र का है, जहां चोरहा गांव में कई बार बेदखली आदेश जारी किए जाने के बाद भी शासन खुद की जमीन से कब्जा हटाकर उसका उपयोग नहीं कर पा रही है. इससे शासन को लाखों की क्षति हो रही है. वहीं निजी जमीन मालिक शासन की जमीन पर व्यवसायिक उपयोग कर या फसल उगाकर दोहरा लाभ ले रहे हैं.
  
चोरहा गांव में आदिवासी सेवा सहकारी समिति जुनापारा द्वारा शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन किया जाता है. यह उपार्जन एक किसान के निजी जमीन पर होता है और उसके बदले शासन की ओर से जमीन का किराया भी दिया जाता है, लेकिन वह किसान शासन की हाईवे से लगी करोड़ों की जमीन पर बेजा कब्जा करके पहले डामर प्लांट के लिए किराए पर देकर उसका व्यवसायिक उपयोग करता रहा. इस मामले में संज्ञान लेते हुए शासन ने बेदखली आदेश भी जारी किया था. इसके बाद भी खाली नहीं किया और डामर प्लांट बेखौफ चलता रहा. जब शासन से बेदखली आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों द्वारा सवाल खड़े किए गए तो डामर प्लांट को हटा दिया गया, मगर कब्जा नहीं छोड़ा गया और उसने अब धान की फसल लगा दिया है.
  

   

    
   
  
  
जमीन उपलब्ध कराने सहकारी समिति ने अफसरों को दिया आवेदन
  
शासन द्वारा बेदखली आदेश के बाद भी जमीन नहीं खाली कराया गया है. बता दें कि आदिवासी सेवा सहकारी समिति जुनापारा वर्षों से धान उपार्जन केन्द्र के लिए जमीन की मांग कर रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है. नवंबर से वर्ष 2024-25 का धान उपार्जन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जमीन आवंटन नहीं होने से सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों सहित किसान भी पशोपेश में हैं कि धान खरीदी कहां पर होगा? क्योंकि जिस किसान की निजी जमीन पर धान उपार्जन होता था, उसने इस बार अपनी जमीन को किराए पर देने से मना कर दिया है. वहीं जिस जमीन पर धान उपार्जन होता था वह गड्ढे में होने के कारण धान खरीदी के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस मामले में जुनापारा आदिवासी सेवा सहकारी समिति ने इस वर्ष भी तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के पास पुनः जमीन उपलब्ध कराने का आवेदन दिया है.
  
धान खरीदी के लिए जगह नहीं मिलना बड़ी विडंबना : कांग्रेस नेता
  
इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस नेता रामेश्वर पूरी गोस्वामी ने बताया कि धान खरीदी के लिए जगह नहीं मिलना बड़ी ही विडंबना है. प्रशासन द्वारा जूनापारा क्षेत्र में किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र में जमीन नहीं मिलने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं. आदिवासी सेवा सहकारी समिति जूनापारा ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन देकर धान खरीदी के लिए जगह की मांग की है. पूर्व में जिस जगह धान खरीदी किया जा रहा था वह निजी जमीन था, जिसका उपयोग करने के लिए शासन द्वारा प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए दिया जाता था, जबकि उसी जमीन से लगे शासकीय जमीन में उसी जमीन मालिक द्वारा कब्जा कर डामर प्लांट स्थापित कर सालाना लाखों रुपए कमाया जा रहा था और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया जा रहा था. उस छोटे झाड़ के शासकीय जमीन को बेदखली करने का आदेश नायब तहसीलदार दो वर्ष पूर्व जारी कर चुके थे. मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जब उस शासकीय जमीन में बेदखली आदेश जारी हो चुका है तो कब्जा हटाकर वहा धान खरीदी किया जाए. इससे शासन को प्रति वर्ष हो रहे आर्थिक क्षति से बचाया जा सकता है और उस शासकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा.
  
अफसर बोले – जांच के बाद की जाएगी कार्यवाही
  
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ज्योति पटेल ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया होगा तो उसके ऊपर आर्थिक क्षति का प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की जाएगी. सेवा सहकारी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर उस जमीन को धान खरीदी के लिए दिया जाएगा.
 

वनमंत्री ने घायल जवानों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना

 
 
  
रायपुर-      वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत घायल जवानों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की।
  
गौरतलब है कि विगत दिनों सर्चिंग के दौरान नारायणपुर जिले के ग्राम कोडलियर के समीप जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाएं गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के दो जवान शहीद और दो जवान घायल हुए थे, घायल जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में हो रहा है।
 

अवैध प्लाटिंग पर फिर चला बुलडोजर, बहतराई, मोपका और बिजौर में नगर निगम ने की कार्रवाई

 
 
  

   
   बिलासपुर-    शहर में चल रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ़ नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाट में बनाए गए सड़क, नाली और बाऊण्ड्रीवाल को तोड़ दिया है. निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
  
  
नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत अवैध कालोनी निर्माण और प्लाटिंग का कार्य मोपका, बहतराई, बिजौर में किया जा रहा था. इस पर आज निगम ने बुलडोजर चलाया. जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार सोनकर द्वारा ‘‘ग्राम-बहतराई‘‘, तहसील व जिला- बिलासपुर स्थित भूमि खसरा क्र.180/1 क्षेत्रफल 0.2646 हेक्टेयर को 05 टुकड़ों में विभक्त कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसमें अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से बनाई गई कच्ची सड़क, सीसी नाली को नगर निगम ने उखाड़ दिया है.
  
सुनील सोनकर द्वारा ग्राम बहतराई की भूमि खसरा क्र.180/1 को बिक्री किया जा रहा है. राजस्व वर्ष 2024-24 के नामांतरण पंजी (ऑनलाईन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नं. 180/1 को विभिन्न टुकड़ों में विक्रय किया गया है. 180/1 में से रकबा 1500 वर्गफीट क्रेता केशव साहू, गोविन्द साहू, मौसम कुमार साहू को, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता रानी देवांगन पति शिव मनोहर देवांगन को, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता पुष्पा देवी को विक्रय किया गया है. सभी का नामांतरण लंबित है. उक्त खसरा की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.
  
इसके अलावा ग्राम बहतराई खसरा क्र. 501/1 रकबा 2.6183 हेक्टेयर, खसरा क्र.53/1 रकबा 3.480 हेक्टेयर जो कि शासकीय भूमि है में अवैध कॉलोनाईजरो द्वारा सड़क बनाया गया था, जिसे नगर निगम ने हटाया. ग्राम-मोपका में भूमि खसरा क्र.33/2, 33/3, 33/4 जो कि सत्यनारायण जायसवाल, नर्मदा जायसवाल, रवि नारायण जायसवाल, हरिनारायण जायसवाल, सकुन जायसवाल, दुर्गेशनंदनी जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, अरूधती पति लक्ष्मी नारायण जायसवाल, मनीष, शलेष, सर्वेश पिता लक्ष्मी नारायण जायसवाल एवं लक्ष्मीन बाई पति देवनारायण जायसवाल के नाम से दर्ज था. उक्त भूमि पर निर्मित कच्ची सड़क को खोदा गया और अवैध निर्माण को हटाया गया. साथ ही संबंधितों की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.
  
इसी प्रकार खसरा क्र.35/7 रकबा 0.1034 हे. एवं खसरा 36/2 रकबा 0.1136 हे. भूमि स्वामी राघवेन्द्र कौशिक द्वारा भी अवैध प्लाटिंग कर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था, जिसे हटाया गया. रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया. उपरोक्त सभी लोगों के ऊपर भविष्य में नगर निगम की ओर से थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने की कार्यवाही की जाएगी. इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार सिध्दी गबेल भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन आयुक्त प्रवीण शर्मा, उपअभि. कु. प्रीति कंवर, जुगल किशोर सिंह समेत जोन क्रतांक 7 के कर्मचारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे.
 

मुख्यमंत्री निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR

 
 
  
रायपुर-         नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, संतोष निषाद सहित अन्य का नाम शामिल हैं। इन प्रदर्शनकारियों पर वीआईपी क्षेत्र में धरना देकर आम रास्ते को अवरुद्ध करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
  
पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें समझाइश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी सामान्य मार्ग पर बने रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की। इसके अलावा, शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 552/24 के तहत धारा 191(2), 126(2), 121(1) बीएनएस और 3(2) ड लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत अजमानतीय धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है।
 

टुटेजा कांकेर, ढेबर अंबिकापुर, सूर्यकांत जगदलपुर जेल में किये जाएंगे शिफ्ट…जानिए किस कारण कोर्ट ने दिया आदेश

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष कोर्ट ने इन मामलों में जेल में बंद सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय रायपुर जेल में इन आरोपियों के एक साथ रहने के कारण मिली शिकायतों पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और VIP ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे थे।
  
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के बहुचर्चित कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपियों के जेल ट्रांसफर का आवेदन आया था, जिसके बाद आरोपियों को अलग-अलग जेल में ट्रांसफर किया गया है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर, अरुणपति त्रिपाठी को सेंट्रल जेल जगदलपुर, अनिल टुटेजा को सेंट्रल जेल कांकेर, मनोज सोनी को दंतेवाड़ा और सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में भेजने का आदेश स्पेशल कोर्ट ने पारित किया है।
  
गौरतलब है कि इससे पहले कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विचाराधीन बंदी बीमार होने की बात कहकर बाहर अस्पताल नहीं, बल्कि होटल में पाए जाते थे। इस प्रकार की गतिविधियां जेल में भी संचालित हो रही थीं, ऐसी आशंकाएं थीं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इन्हें अलग किया गया है। पहले जानकारी मिली थी कि जेल में इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही थीं। इस प्रकार कोई सिंडिकेट न चल जाए, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
 

DMF घोटाला: पूर्व IAS रानू साहू और मीरा वारियर को स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत, 14 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक रिमांड

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश में हुए DMF घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू और मीरा वारियर को आज ED ने विशेष कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों की 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब रानू साहू और माया वारियर 5 नवंबर तक जेल में रहेगी।
  
बता दें कि रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ED ने छापा मारा था। DMF की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है. इसका प्रमाण मिलने के बाद ED ने माया वारियर को भी गिरफ्तार किया गया है।
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव : कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कहा – इस बार बदलेगा इतिहास, जीतेंगे दक्षिण का किला

 
 
  
रायपुर- रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है. टिकट मिलने के बाद शर्मा ने पार्टी के भरोसा जताने पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के युवा को मौका दिया है. ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है. युवाओं के जोश के साथ एक होकर चुनाव लड़ेंगे. इस बार इतिहास बदलेगा और कांग्रेस दक्षिण का किला जीतेगी.
  
आकाश शर्मा ने कहा, सुनील सोनी सिर्फ मुझसे उम्र में बड़े हैं. उनका अनुभव ज्यादा है, लेकिन जनता का कोई काम नहीं आया. 2 बार के महापौर रहे, सांसद रहे, लेकिन ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया, जिसके आधार पर वह वोट मांग सके. रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा लीडर को चुना है, कठपुतली को नहीं. उन्होंने कहा, उपचुनाव जीतने का कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, इस बार भी दक्षिण का किला जीतेंगे.
  
मुद्दों को लेकर आकाश ने कहा, नशा रायपुर दक्षिण की गलियां में बिक रहा है. दो घंटे की बारिश में दक्षिण डूब जाता है. दूसरे विधानसभा में कई लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा, लेकिन दक्षिण की जनता मूलभूत सुविधा के लिए जूझ रही. इस बार इतिहास बदलेगा और कांग्रेस दक्षिण का किला जीतेगी.
 

IAS TRANSFER : बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, रवि मित्तल बने जनसंपर्क आयुक्त

 
 
  
रायपुर-   राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जशपुर, मानपुर मोहला और सूरजपुर कलेक्टर को बदल दिया गया है. इसके अलावा नए जनसंपर्क आयुक्त के पद पर आईएएस रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है.
  
जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस जन्मेजय मोहबे को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ संचालिक महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा आईएएस जगदीश सोनकर को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है. मानपुर मोहला कलेक्टर आईएएस एस जयवर्धन को सूरजपुर कलेक्टर बनाए गए हैं.
  
आईएएस विजय दयाराम को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ प्रबंध संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस तुलिका प्रजापति को मानपुर मोहला कलेक्टर बनाई गई हैं. सूरजपुर कलेक्टर आईएएस रोहित व्यास को जशपुर के नए कलेक्टर बनाए गए हैं. आईएएस प्रतिष्ठा ममगई को जिला पंचायत बस्तर सीईओ बनाई गई हैं.
  
आईएएस कुमार विश्वरंजन को उपसचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है. आईएएस जयंत नाहटा को जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सीईओ बनाए गए हैं. आईपीएस मयंक श्रीवास्तव की सेवाएं गृह विभाग को लौटा दी गई है.
  
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आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
जशपुरनगर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशुपर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत् स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यो को निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री ने विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की।
प्राधिकरण की बैठक संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन कर संसाधन उपलब्ध कराए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पांच प्राधिकरण है। हमारी सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक का विकास हो। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गो का विकास हो। प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु बजट का प्रावधान किया है। उनकी इन योजनाओं से राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यो को गति मिलेगी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सरहाना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है। यहाँ के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों एवं किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण की बैठक अपने गृह जिले तथा मयाली में करने के पीछे यहॉ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए राजधानी रायपुर से बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे यहाँ के उत्पादों को देखे, इसका उपयोग करे और इन्हें बढ़ावा देने के साथ ही जशपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा बताए गए समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। उन्होंने लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए। उन्होंने खाद्य विभाग के सचिव को जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर राशन की कमी संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
  
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में जल संसाधन संभाग के संभागीय कार्यालय का लोकार्पण रिमोट का बंटन दबाकर किया।बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। प्राधिकरण अंतर्गत् आज की बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की विकास की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्राधिकरण के माध्यम से सरगुजा संभाग के लोगों की जीवन में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरी प्रशासन विकास विभाग बैठक लेकर महत्वपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने एवं अन्य कार्यो के लिए राशि जारी की है। पीडब्ल्यूडी अंतर्गत् सड़कों के मरम्मत के आदेश दिए गए हैं और तेज गति से कार्य करते हुए नवम्बर माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत् कार्यो की समीक्षा कर घर-घर नल और जल पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ‘‘हमने बनाया है हम ही संवारेगें‘‘ की दिशा में कार्य कर रही है।
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने जशपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावना होने की बात कहते हुए प्राधिकरण की बैठक मयाली में होना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से उत्तर क्षेत्र सरगुजा संभाग से विकास कार्यो की शुरूआत छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाएगा।
  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्राधिकरण का बैठक मयाली में आयोजित करने का उददेश्य इस क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर निराकृत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गांव को ईकाई बनाकर विकास कार्यो की शुरूआत कर प्रदेश का विकास किया जा सकता है। उन्होंने सरगुजा संभाग के महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी देते हुए इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने प्राधिकरण के सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के आश्रम-छात्रावासों की समस्याओं से भी अवगत करावें, ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। बैठक में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बैठक के माध्यम से सरगुजा संभाग में महत्वपूर्ण कार्य आसानी से हो पाएंगे।
  
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, सांसद सरगुजा चिन्तामणी महराज, विधायक जशपुर रायमुनी भगत, विधायक लुण्ड्रा प्रमोद मिंज, विधायक प्रतापपुर शकुंतला सिंह पोर्त, विधायक अंबिकापुर राजेश अग्रवाल, विधायक भरतपुर सोहत रेणुका सिंह, भैया लाल राजवाड़े तथा जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की जानकारी देकर निराकरण की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों की समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
 

बेमेतरा कुटुम्ब न्यायालय भवन का हुआ भूमिपूजन एवं शिलान्यास


 
 
  
रायपुर-      मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से बेमेतरा में कुटुम्ब न्यायालय भवन का भूमिपूजन व शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में आज कुटुम्ब न्यायालय भवन बेमेतरा का भूमिपूजन व शिलान्यास किया जा रहा है।
  
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायालय भवन के गुणवत्तापूर्ण निर्माण व समय-सीमा के अन्तर्गत निर्माण पर बल देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग तय समय-सीमा के अन्तर्गत इतना अच्छा व गुणवत्तायुक्त न्यायालय भवन तैयार करें। उन्होंने कहा कि नवीन भवन सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होगा जिससे यहां पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि भवन निर्माण हो जाने के बाद कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारीगण की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने न्यायालय परिसर में साफ-सफाई एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने की बात कही।
  
बेमेतरा नवीन कुटुम्ब न्यायालय भवन का निर्माण 18 हजार वर्ग फीट में होगा। जिसमें कोर्ट रूम, न्यायाधीश विश्राम कक्ष, मीटिंग हाल, लाईब्रेरी, काउंसिलिंग रूम, किलकारी रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लेखा शाखा, प्रतिलिपि, कम्प्यूटर, रीडर्स, स्टेनो, स्टाफ, न्यायालय अधीक्षक, अधिवक्ता आवक जावक, सेंट्रल फाईलिंग, नजारत, महिला कामन रूम, पुरूष कामन रूम, वेटिंग रूम व इन्फार्मेशन रूम के लिए एक-एक कक्ष होगा तथा दो-दो कक्ष मीडिएशन व स्टोर रूम के लिए होंगे। इस निर्माण को कार्यादेश से कुल 15 माह के भीतर पूर्ण किया जाना है। इस नवीन भवन के लिए 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इस अवसर पर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश बेमेतरा न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया।