भाजपा विधायक का बड़ा बयान, कहा- अवैध मुरूम खनन में ग्राम पंचायत रहती है शामिल


  

 
 
  
अभनपुर-   क्षेत्र में हो रहे अवैध मुरूम खनन पर भाजपा विधायक इंद्रकुमार साहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अवैध मुरूम खनन में संबंधित ग्राम पंचायत के शामिल होने की बात कही है। ग्राम भिलाई में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधायक इंद्रकुमार साहू ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात कही।
  
विधायक ने आगे कहा है कि एकाएक कोई व्यक्ति आकर खनन नही करता है। पंचायत आवश्यकता अनुरूप प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद खनन होता है, लेकिन बगैर पंचायत की अनुमति के खनन करना गलत है। जहां भी अवैध मुरूम खनन की शिकायत मिली है वहां पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
  
बता दें कि अभनपुर क्षेत्र के बेलभाठा सहित कई गांवो में बड़ी मात्रा में प्रतिबंध के बाद भी मुरूम के अवैध खनन की शिकायत मिल रही है। वही अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू ने अवैध मुरूम खनन में पंचायत के शामिल होने वाले बयान पर विपक्ष जरूर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
 

प्रदेश में बासमती चावल का निर्यात शुल्क हटा, सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, लिखा-


  

 
 
  
  रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से देश के अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी खुशहाली के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही किसान हित में लगातार निर्णय ले रहें है. केंद्र सरकार ने बासमती चावल का निर्यात शुल्क हटा दिया है और प्याज के निर्यात शुल्क को कम कर दिया है. वहीं खाद्य तेलों के आयात शुल्क में वद्धी की है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लाभ मिलेगा. सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के किसान हितैषी फैसलों के लिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उनका आभार व्यक्त किया है.
  

  

  

   
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने के साथ ही खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी और प्याज के निर्यात शुल्क में कमी करने का निर्णय का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वागत करते हुए कहा है कि इसका फायदा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने विष्णु देव साय ने देश के अन्नदाता किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.
   
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के साथ ही प्याज के निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. केन्द्र सरकार ने रिफाइन ऑयल के बेसिक ड्यूटी को 32.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है.
   
सीएम साय ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से निश्चित रूप से सोयाबीन, बासमती, प्याज, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली के उत्पादक किसानों के आय में वृद्धि होगी. इसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगा. उनके उपज की बाजार में और अधिक मांग बढ़ेगी. मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया.
  
 

भोजराज पटेल बने मुंगेली के एसपी, गिरिजा शंकर पहुंचे पुलिस मुख्यालय…


  

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को जारी आदेश में दो भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें 15वीं वाहिनी बीजापुर में पदस्थ सेनानी भोजराज पटेल को मुंगेली जिला का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं मुंगेली पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल को पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है.
  

   

    

     

       
     
    
   
  
 

विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ‘श्रमिक सम्मेलन‘ का होगा आयोजन


  

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ‘श्रमिक सम्मेलन‘ में 57 हजार से अधिक पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 49 करोड़ 43 लाख 52 हजार 294 रूपए केन्द्रीकृत डी.बी.टी. के माध्यम से वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम आयोजित होगा।
  
श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सर्न्न्मिाण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 47 हजार 726 निर्माण श्रमिकों 38 करोड़ 37 लाख 10 हजार 652 रूपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 6873 श्रमिकों को 9 करोड़ 86 लाख 58 हजार 500 रूपए एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 2496 श्रमिकों को 1 करोड़ 19 लाख 83 हजार 142 रूपए की राशि डी.बी.टी. के जरिए वितरण करेंगे। इस तरह कुल 57 हजार 95 श्रमिकों को कुल राशि 49 करोड़ 43 लाख 5 हजार 229 रूपये का वितरण केन्द्रीयकृत डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा।
  
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 47 हजार 726 लाभार्थियों को कुल 38 करोड़ 37 लाख 10 हजार 652 रूपए का वितरण किया जाएगा। जिसमें मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत 5793 लाभार्थियों को 11 करोड़ 58 लाख 60 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 8181 लाभार्थियों को 3 करोड़ 3 लाख 8 हजार 652 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 6171 लाभार्थियों को 2 करोड़ 15 लाख 34 हजार 288 रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत 125 लाभार्थियों को 9 लाख 79 हजार 600 रूपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9749 लाभार्थियों को 1 करोड़ 84 लाख 87 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 576 लाभार्थियों को 73 लाख 67 हजार 612 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 1 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत 3653 लाभार्थियों को 54 लाख 79 हजार 500 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 279 लाभार्थियों को 2 करोड़ 83 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 6517 लाभार्थियों को 13 करोड़ 3 लाख 40 हजार रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 708 लाभार्थियों को 1 करोड़ 41 लाख 60 हजार रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता राशि भुगतान योजना के अंतर्गत 5941 लाभार्थियों को 79 लाख 94 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत 28 लाभार्थियों को 28 लाख रूपए का डी.बी.टी. के माध्यम से वितरण करेंगे।
  
इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 6873 लाभार्थियों को कुल 9 करोड़ 86 लाख 58 हजार 500 रूपए का वितरण किया जाएगा। जिसमें असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना के 3085 लाभार्थियों को 6 करोड़ 17 लाख रूपए, असंगठित कर्मकार मृत्य एवं दिव्यांग सहायता योजना के 322 लाभार्थियों को 3 करोड़ 22 लाख रूपए, असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना के 3463 लाभार्थियों को 46 लाख 8 हजार 500 रूपए, ई-रिक्शा सहायता योजना के 3 लाभार्थियों को 1 लाख 50 हजार रूपए का वितरण करेंगे।
  
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 2496 लाभार्थियों को 1 करोड़ 19 लाख 83 हजार 142 रूपए का वितरण करेंगे। जिसमें शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के 504 लाभार्थियों को 22 लाख 42 हजार रूपए, निःशुल्क सायकल वितरण योजना के 1427 लाभार्थियों को 52 लाख 17 हजार 342 रूपए, निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना के 562 लाभार्थियों को 44 लाख 38 हजार 800 रूपए एवं खेलकूद प्रोत्साहन योजना के 3 लाभार्थियों को 85 हजार रूपए का वितरण केन्द्रीयकृत डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा।
 

छत्तीसगढ़ : SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला


  

 
 
  
बिलासपुर-    सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के रिजल्ट को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए राहतभरी खबर है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है.
  

   

    कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला दिया और कहा कि असफल होने वाले अभ्यर्थी अब क्वैस करने की अपील नहीं कर सकते.
   
   

    
6 साल से लटका है एसआई भर्ती परीक्षा रिजल्ट
    
छत्तीसगढ़ में साल 2018 में एसआई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जो साल 2024 तक पूरी नहीं हो सकी है. 6 साल बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. साल 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग तेज कर दी है. लगातार प्रदर्शन कर मंत्री, विधायक और सासंदों से गुहार लगा रहे हैं.
   
  
 

दुर्ग यूनिवर्सिटी की पूरक परीक्षाएं 16 से, यहां से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र…


  

 
 
  
दुर्ग-  हेमचंद यादव विश्वविद्यालय (दुर्ग यूनिवर्सिटी) की पूरक परीक्षाएं 16 सितंबर से शुरू होंगी. इनमें बीए, बीएससी, बीएबीएड, बीएससी बीएड, और बीएससी गृह विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं. 
  
विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव दिग्विजय कुमार ने बताया कि परीक्षा अवधि में यदि राज्य शासन या स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो परीक्षा निर्धारित कार्यकम के अनुसार ही आयोजित होगी. बीकॉम और बीसीए की पूरक परीक्षाएं 9 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं.
  
पूरक परीक्षाओं के लिए जारी की गई समय सारिणी का अवलोकन करने के लिए परीक्षार्थी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग की अधिकृत वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का मुआयना कर सकते हैं. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट या www.durg.ucanapply.com से डाउनलोड कर सकते हैं.
 

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मिला आईएमए का प्रतिनिधिमंडल


  

 
 
  
रायपुर-   इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आयुष्मान योजना के पैकेज दर को कई वर्षों बाद फिर से पुनर्निर्धारित करने की मांग की। इस मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विशेषज्ञों की एक संयुक्त कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है।
  
आईएमए रायपुर ने पूरी आयुष्मान योजना का ओडिशा की बीजू योजना से तुलनात्मक अध्ययन कर पुनः अवलोकन करते हुए पैकेज सहित समयबद्ध पारदर्शी भुगतान प्रणाली को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है।
  
प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड में दिए जाने का तथ्यात्मक विरोध जताया है और संभावित फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर ने बायोमेडिकल वेस्ट की दरों और उनके निष्पादन में आ रही दिक्कतों की तरफ भी स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया है।
 

एमआईसी बैठक: राजधानी की सड़कें होगी बेहतर, मरम्मत के लिए मिले 12 करोड़, बनेंगे 10 नए एसी बस स्टॉप, इन एजेंडों पर लगी मुहर


  

 
 
  
रायपुर-  नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई. बैठक में 23 विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्लोबल टेंडर के स्थान पर अब जोनवार सफाई व्यवस्था का टेंडर होगा. बैठक में खराब रोड की मरम्मत के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति मिली. वहीं 10 नए एसी बसस्टॉप का निर्माण होगा.
  
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रैन बसेरे की व्यवस्था दुरुस्त करने टेंडर जारी किया जाएगा. कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, रोड स्वीपिंग मशीन की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 करने, दायरा 85 किलोमीटर से अतिरिक्त 62-63 किलोमीटर बढ़ाने के साथ टेंडर अवधि बढ़ाने सहमति बैठक में दी गई। इसके अलावा 193 पात्र प्रकरण निराश्रित पेंशन योजना और 38 पात्र प्रकरण परिवार सहायता योजना में स्वीकृत किए गए. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सी मार्ट के स्थानों पर अन्य सामग्रियों के बिक्री होने से अब बैन कर नए टेंडर जारी किए जाएंगे. महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि सफ़ाई व्यवस्था पर लगातार शिकायतों के कारण अब ग्लोबल टेंडर के बाद जोनवार 1-1 टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया है.
  
बैठक में निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश शर्मा, नागभूषण राव, सुन्दर लाल जोगी, आकाश तिवारी, जितेन्द्र अग्रवाल, अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, विनोद पाण्डेय, प्रभारी अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान आदि उपस्थित थे.
  
नितिन गडकरी ने स्वीकृत की महापौर की मांगे
  
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से महापौर एजाज ढेबर ने पत्र के माध्यम रायपुर में सड़कों और फ़्लाइओवर निर्माण की मांग रखी थी. इसे मंत्री नितिन गडकरी ने संज्ञान लेते हुए एनएचएआई को पत्र लिख उपयुर्क्त मांगों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है. महापौर ऐजाज़ ढेबर ने बताया कि जल्द ही केंद्र की निरीक्षण टीम रायपुर पहुंचेगी. निरीक्षण के बाद स्वीकृति मिलने पर राशि भी जारी की जाएगी.
  
बता दें कि की नागपुर प्रवास के दौरान महापौर ढेबर ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने टाटीबंध से तेलीबांधा तक के फ्लाईओवर की मांग रखी थी. साथ भगत सिंह चौके से शंकर नगर मार्ग, घड़ीचौक से रेलवे स्टेशन मार्ग, कटोरातालाब से शैलेन्द्र नगर मार्ग, लाखे नगर से बुढ़ेश्वर मंदिर मार्ग को गौरव पथ बनाने की मांग रखी थी.
 

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, सत्य नारायण राठौर ने किया पदभार ग्रहण


  

 
 
  
दुर्ग-    हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा का कार्यकाल 12 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया। राजभवन के आदेशानुसार, उन्हें इस दिन अपरान्ह देर से उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।
  
डॉ. पल्टा ने 13 सितंबर 2019 को कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था और अपने कार्यकाल के दौरान यूजीसी, राज्यशासन और राजभवन के नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय को एक नई दिशा देने का प्रयास किया।
  
राजभवन के नए आदेशानुसार, डॉ. अरूणा पल्टा के बाद सत्य नारायण राठौर को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। श्री राठौर दुर्ग संभाग के आयुक्त हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने 13 सितंबर 2024 को कुलपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।
 

रतनपुर महामाया मंदिर का होगा कायाकल्प, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बताया- कॉरिडोर के लिए बनाई गई योजना


  

 
 
  
  बिलासपुर-    आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर कॉरिडोर भव्य बनाने दृष्टिकोण को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता की व्यक्त किए है. अयोध्या, काशी और महाकाल में देखे गए स्मारकीय विकासों की प्रतिध्वनि करते हुए, मंत्री ने ग्यारहवीं शताब्दी के महामाया मंदिर के लिए भी इसी तरह के परिवर्तन का संकल्प लिया है.
  

   
साहू ने आज 13 सितंबर, 2024 को निर्माण भवन में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई. बैठक में के.पी. महादेवस्वामी, सीएमडी (एनबीसीसी), आर.एन. शिना, सीजीएम (एनबीसीसी) अपनी टीम के साथ मौजूद थे और उन्होंने मंत्री को विस्तृत योजना के बारे में जानकारी दी.
   
इससे पहले, प्रदेश की करोड़ों जनता की आस्था का सम्मान करते हुए, मंत्री ने रतनपुर में कॉरिडोर बनाने की मांग रखी थी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि रतनपुर का महामाया मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य इस पवित्र स्थल को इस तरह से विकसित करना है कि इसके समृद्ध इतिहास का सम्मान हो और देश भर में इसकी छवि बढ़े.”
   
एनबीसीसी ने महामाया मंदिर कॉरिडोर के लिए एक विकास योजना प्रस्तुत की. तथा यह सुनिश्चित करने के लिए मंदिर की भव्यता इसकी सुविधाओं से मेल खाती है, विकास योजना में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:
   
- व्यापक अवसंरचना विकास: ज्योति कक्ष, भागवत मंच, प्रार्थना स्थल, कार्यालय, संग्रहालय इत्यादि.
   
- आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएँ: होटल, दुकानें, और कई पार्किंग क्षेत्रों के साथ बढ़ी हुई पहुँच.
   
मंत्री का दृष्टिकोण महामाया मंदिर को एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभारना है. इस पहल का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक मंदिर को संरक्षित करना है, बल्कि आगंतुकों को पुनर्जीवित और समृद्ध अनुभव प्रदान करना भी है. इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा.
   
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में, हम देश के धार्मिक स्थलों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका ध्यान रखा गया है और तीर्थयात्रा और धार्मिक पर्यटन को आसान बनाने के लिए उनका विकास किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत देश भर के धार्मिक स्थलों का व्यापक विकास हुआ है. मंत्री का समर्पण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए ,भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की एक बड़ी पहल है.