उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वाशिंगटन में सड़क और भवन निर्माण कार्यों को देखा

 
 
  
रायपुर-   अध्ययन प्रवास पर अमेरिका गए उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को वाशिंगटन में सड़क एवं भवन निर्माण स्थलों का दौरा कर कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण स्थलों पर आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों से चर्चा कर निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, धातु (Metal) एवं मशीनरी की जानकारी ली। उन्होंने वहां विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सड़क एवं भवन निर्माण की नई तकनीकों तथा निर्माण परियोजनाओं के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वाशिंगटन में निर्माण कार्यों के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर नई निर्माण तकनीकों तथा यू.एस.ए. (USA) में सड़क एवं भवन निर्माण परियोजनाओं की प्लानिंग से लेकर निर्माण तक चरणबद्ध रूप से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली। वहां बिम (BIM) कम्प्यूटर सिस्टम से भवन एवं अधोसंरचना का कम्प्यूटर में संपूर्ण डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिससे न केवल उनके निर्माण में लगने वाली सामग्री (Material) एवं लागत का सटीक आंकलन होता है, बल्कि बाद में होने वाले मेन्टेनेन्स (Maintenance) के काम में भी मदद मिलती है।
  
श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए अमेरिका में प्रचलित नई तकनीकों एवं उपायों का विस्तृत अध्ययन कर लोक निर्माण विभाग में लागू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने वाशिंगटन में विशेषज्ञों से कार्यस्थलों पर निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों की जानकारी ली। उन्होंने सड़कों के पास स्थित रिहायशी इलाकों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए किए जाने उपायों का भी अध्ययन किया। यू.एस.ए. में सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण परियोजनाओं में प्रारंभिक डीपीआर स्तर पर काफी विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ताकि बाद में आने वाली समस्याओं एवं होने वाले विलंब व लागत में वृद्धि से बचा जा सके।
 

सहायक आयुक्त नियमित रूप से छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण करें : संजय गौड़

 
 
  
रायपुर-  आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के प्रभारी आयुक्त श्री संजय गौड़ ने आज वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के परियोजना प्रशासकों एवं सहायक आयुक्तों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति गहन समीक्षा की। उन्होंने सहायक आयुक्तों को नियमित रूप से छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों-आश्रमों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि निरीक्षण दौरान वहां की समस्याओं एवं कमियों को शीघ्रता से दूर किया जाना चाहिए।
  
प्रभारी आयुक्त श्री गौण ने छात्रावास-आश्रमों में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन एवं पढ़ाई की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। सभी सहायक आयुक्तों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्वीकृत सीट अनुसार प्रवेशित बच्चों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिन छात्रावास-आश्रमों में सीटें रिक्त हैं वहां के छात्रावास अधीक्षकों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। छात्रावास-आश्रमों में कैश बुक, उपस्थिति पंजी एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेखों का उचित संधारण तथा बच्चों को गणवेश, किताबें एवं अन्य सामग्री का निर्धारित अवधि में वितरण, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एवं डिजिलाइजेशन के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि पीएमजनमन योजना की तिथि को बढ़ाकर अब 02 अक्टूबर कर दिया गया है अतः इस दौरान लंबित सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाए ताकि पीवीटीजी को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत बनाने में पीवीटीजी का विकास बहुत अहम है अतः इस संबंध में सभी नोडल विभागों के साथ समन्वय कर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाए।
  
छात्रावास-आश्रम में बीमार छात्र की सूचना तत्काल सहायक आयुक्त को दें
  
उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र के बीमार होने पर सहायक आयुक्त को तत्काल इसकी सूचना दी जाए तथा बीमार छात्र के इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। किसी भी स्थिति में बीमार छात्र को उसके घर ना भेजा जाए, बल्कि निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला चिकित्सालय में उसका इलाज करवाया जाए, ताकि वो शीघ्र स्वस्थ होकर अपना अध्ययन प्रारंभ कर सके।

बैठक में अपर संचालक ए. आर. नवरंग द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पी.सी.आर. एवं अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति तथा संविधान के अनु. 275 (1) मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अपर संचालक आर.एस.भोई द्वारा छात्रावास-आश्रमों के भवन निर्माण एवं मरम्मत के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त माया वारियर द्वारा क्रीड़ा परिसरों में प्रवेश तथा खेल गतिविधियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई तथा रिक्त सीटों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त प्रज्ञान सेठ द्वारा प्रयास एवं एकलव्य विद्यालय में प्रवेश की स्थिति की जानकारी ली गई साथ ही ईएमआरएस में नवनियुक्त शिक्षकों के ज्वाइनिंग के संबंध में जानकारी ली गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।
 

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को डोल ग्यारस की दी शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को डोल ग्यारस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में श्री साय ने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्म के अठारहवें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन (घाट पूजन) किया था। इसी दिन को ’डोल ग्यारस’ के रूप में मनाया जाता है। इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है।
  
डोल ग्यारस के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ शोभायात्रा निकाली जाती है। श्री साय ने प्रार्थना की है कि एकादशी के पवित्र अवसर पर ईश्वर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एलुमिना प्लांट हादसे में 4 मृत लोगों के आश्रितों को 15-15 लाख रूपए की मुआवजा राशि प्रदत्त

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के परिपालन में सरगुजा जिले के मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में गत रविवार को हुए औद्योगिक हादसे की जिला प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस हादसे में मृत 4 लोगों के आश्रितों को 15-15 लाख रूपए की मुआवजा राशि का चेक भी प्रदान कर दिया गया है।
  
गौरतलब है कि सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुण्ड्रा के ग्राम सिलसिला में संचालित मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में 8 सितम्बर की सुबह औद्योगिक हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को घटना की त्वरित जांच और मृतकों को मुआवजा राशि देने आदेश दिए थे।
  
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की टीम ने उक्त औद्योगिक हादसे में मृत करणवीर मांझी के पिता कारू मांझी, मृत रामेश्वर मांझी की पत्नी सुनैना देवी, मृत प्रिंस राजपूत के पिता धनराज सिंह राजपूत और मृतक मनोज सिंह राजपूत की पत्नी सोनम राजपूत को 15-15 लाख रुपए का चेक उनके गृह ग्राम जाकर प्रदान किया गया।
 

मुख्यमंत्री श्री साय से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने की मुलाकात

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से  उनके निवास कार्यालय में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में आये सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने तेलासीपुरी धाम में आयोजित दशहरा मेला उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को तेलासीपुरी धाम दशहरा मेला उत्सव में आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए मेला उत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुरु दयाल बंजारे, पूर्व विधायक संजय ढीढी सहित सतनामी समाज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

अधिकारी स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का करें निर्वहन: मुख्यमंत्री साय

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का रिजल्ट कल से ही मैदानी स्तर पर दिखना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि जिले स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही किया जाए, इसके लिए सुविधा अनुसार जिले में नियमित जनदर्शन आयोजित किए जाएं। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को सम्बोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का आज से ही त्वरित एवं प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करें, जिसका असर तत्काल जिलों में दिखना चाहिए।
  
उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं जिले स्तर पर निराकृत हो सकने वाले मामले स्थानीय एवं जिले स्तर पर ही निराकृत हो, यह सभी कलेक्टर प्रति सप्ताह जनदर्शन लेकर सुनिश्चित करें। यदि स्थानीय स्तर पर निराकृत होने वाले प्रकरण राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन में आएंगे, तो वह संबंधित जिले में प्रशासनिक अमले की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगने की दृष्टि से देखा जाएगा । उन्होंने कहा कि राज्य स्तर की समस्याओं का समाधान प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। रायपुर में अब मुख्यमंत्री जनदर्शन माह में केवल एक बार आयोजित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण और राज्य स्तरीय मामले ही आने चाहिए।
  
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्म समर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लायी जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी और सुशासन की गारंटी की सरकार है। अधिकारी स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी पारदर्शिता के साथ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार को 9 माह पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर आप सभी से चर्चा का यह अनुभव शानदार रहा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन सरकार की आंख और कान के समान है। जिला प्रशासन के कार्याें से शासन की इमेज बनती है। उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ लोहे के और दिल मोम का होना चाहिये। अपराधियों और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय हो तथा समाज के कमजोर वर्गाें, महिलाओं, और बच्चों में सुरक्षा का भाव जगे। जिला और पुलिस प्रशासन के प्रमुखों में इन वर्गाें के प्रति गार्जियनशिप की भावना होनी चाहिए। जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दोनों आपस में समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से दौरा करें। श्री साय ने कहा कि पुलिस विभाग की रीढ़ अनुशासन है। ऐसे में आवश्यक है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पुलिस के कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए।
  
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराधों में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो और विशेष अभियोजक नियुक्त कर समयबध्द ट्रायल पूर्ण करवाकर दोष सिद्ध होने पर सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सैद्धांतिक रूप से इन प्रकरणों के आरोपियों को तीन माह की समय-सीमा में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में सजा दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। अवैध शराब, सट्टा, मादक पदार्थ, जुआ के विरूद्ध जीरो टालरेंस के साथ काम किया जाए। ऐसी शिकायतें मिलने पर इसके लिये पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार माने जायेंगे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन अपराधों पर नियंत्रण के लिये पुलिस सक्षम हो। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को रोकने के लिए दुर्घटना जन्य स्थानों की पहचान की जाए। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही विशेषकर जिला बदर के प्रकरणों में कलेक्टर समय-सीमा में आदेश प्रसारित करें। आदेश केवल कागज पर ही न रहें, उसका पालन सुनिश्चित हो। वाहनों को राजसात करने व चिटफण्ड के प्रकरणों में भी आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  
मुख्यमंत्री ने नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि आप सभी की बहादुरी, कौशल और पैरा मिलेट्री फोर्सेस के साथ समन्वय से प्रदेश में नक्सलियों के पांव उखड़ रहे है। यह जरूरी है कि इन सुदूर इलाकों में विकास का उजाला भी पहुंचेे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ‘‘नियाद नेल्लानार योजना‘‘ का प्रभावी कियान्वयन जरूरी है। नई सरकार के गठन के बाद माओवादी समस्या के समूल उन्मूलन के लिए ज्वाईन्ट एक्शन प्लान पर अमल किया जा रहा है, जिसका यह परिणाम है कि विगत् 09 माह में सुरक्षा बलों द्वारा 108 मुठभेड़ों में 159 माओवादियों के शव और बड़ी मात्रा हथियार विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। विगत 9 माह में 34 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। जिससे माओवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ को 04 नवीन सीआरपीएफ बटालियनें आबंटित की गई है। सुदूर क्षेत्रों में विकास कार्याें के तहत 44 मार्ग और 10 पुलों का निर्माण किया गया है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित एवं आत्म समर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लाई जाएगी। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने और माओवादियों के उन्मूलन के लिए आक्रामक कार्यवाही की रणनीति जारी रहेगी। जनता और शासन प्रशासन के बीच निरंतर संवाद जनता के बीच विश्वास पैदा करता है। नियमित पुलिसिंग, लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण, पुलिस की पारदर्शी कार्य प्रणाली सुशासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जन सेवा हम सबका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, शांति और सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है।
  
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी. दयानंद, बसव राजु एस., सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर दी शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 14 सितम्बर को हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बनाए रखने में मह्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी के सहज-सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है।
  
श्री साय ने कहा है कि हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, इसका स्वरूप समावेशी हैै। इसकी लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से है। हिन्दी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करतेे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी पहचान और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम हिंदी को प्रोत्साहित करें और अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। मातृभाषा की उन्नति बिना, किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। राजभाषा के गौरव और महत्व को और आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित भाव से कार्य करें।
 

बड़े पैमाने पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला, देखें लिस्ट…

 
 
  
  रायपुर-     
  राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला किया है. रायपुर तहसीलदार प्रेरणा सिंह को महासमुंद और राकेश कुमार देवांगन को बलरामपुर में पदस्थ किया गया है.
  
  
  
 

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस : सरगुजा रेंज की समीक्षा करते हुए सीएम साय ने सीतापुर मर्डर केस पर जताई नाराजगी

 
 
  
  रायपुर-   कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अन्य रेंज के साथ सरगुजा पुलिस रेंज की समीक्षा की. उन्होंने सीतापुर मर्डर केस को लेकर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सरगुजा पुलिस रेंज चार राज्यों से जुड़ा है. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अपराधों के नियंत्रण के लिए सतत निगरानी हो. 
  

   
कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम साय ने कहा कि जशपुर में मानव तस्करी रोकने की दिशा में पुलिस ने अच्छा काम किया है. उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने जशपुर जिले में ओडिशा से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी, नशीले पदार्थों की तस्करी पर हो कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अवरोध डालने वाले अराजक तत्वों को पुलिस चिन्हांकित कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखे.
   
इसके पहले कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान रायपुर पुलिस रेंज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया कि रायपुर प्रदेश की राजधानी है, यहां की पुलिसिंग बेस्ट हो ये बहुत ज़रूरी है. पिछली कुछ घटनाओं से राजधानी की छवि धूमिल हुई है. रायपुर में भूमाफियों द्वारा शासकीय और आम लोगों की जमीन पर कब्जा की बहुत शिकायतें हैं, राजस्व और पुलिस मिल कर इस पर नियंत्रण करें.
   
मुख्यमंत्री ने इसके साथ कहा कि राजधानी में रात में गश्त बहुत जरूरी है. यहां नशीली दवाइयों की बिक्री पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, इनके इको सिस्टम को तोड़िए और अपराध के जड़ में जाइए. नशे के खिलाफ स्कूल कॉलेज में अभियान चलाकर जागरूकता लाने की जरूरत है. रायपुर में पुलिस पेट्रोलिंग बराबर हो और संगठित अपराध पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए.
   
राजनांदगांव पुलिस रेंज की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर नाराजगी जताई. इसके साथ ही बिक्री को पुलिस का संरक्षण मिलने पर भी चर्चा की. इसके साथ मुख्यमंत्री ने त्रिनेत्र एप और चिटफंड मामलों में और कार्यवाही की जरूरत बताई. साय ने राजनांदगाँव पुलिस रेंज में काम में कोताही को लेकर साफ शब्दों में शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जांच में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते है, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
   
दुर्ग पुलिस रेंज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये सही नहीं है. कई मामलों में आरोपी फरार है, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए.
   
विष्णु देव साय ने कहा कि किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, ऐसे गड़बड़ी भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए. प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पर ना हो, बल्कि वास्तव में हो. नए कानून की जानकारी को बेहतर तरीके से स्वीकार करें और जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग कर खुद को अपडेट करते रहें.
   
वहीं बिलासपुर पुलिस रेंज के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इतने में संतोष नहीं करना है. हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराध में कमी आई है, लेकिन जिला बदर और प्रतिबंधात्मक संबधी कार्रवाई रुकनी नही चाहिए. हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे केस जल्दी सॉल्व करें.
  
 

‘ईद-ए-मिलाद’ पर 16 सितंबर को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 16 सितंबर 2024 (सोमवार) को ‘ईद-ए-मिलाद’ (मिलाद-उन-नबी) के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पहले से निर्धारित ऐच्छिक अवकाश को यथावत रखा गया है। गौरतलब है कि पूर्व में ‘ईद-ए-मिलाद’ पर 17 सितम्बर को अवकाश घोषित किया गया था।