“मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता” अमेरिका से राहुल गांधी ने आरएसएस को घेरा
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों देश में मौजूद नहीं है। हालांकि, विदेश जमीन पर बैठकर भी राहुल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। 
56 इंच का सीना इतिहास बन गया-राहुल गांधी
वर्जीनिया के हर्नडन में एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा, 'मैं संसद में प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संपर्क, यह सब अब इतिहास बन गया है।' 

नरेन्द्र मोदी से क्यों सहानुभूति रखते हैं राहुल?
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्म का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो वे अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। यह भारत की प्रकृति है। भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी यह है कि वे सोचते हैं कि भारत एक अलग-अलग चीजों का पूरा समूह। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता, कई क्षणों में मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं।

आरएसएस कुछ राज्य और समुदाय को कमतर आंकते हैं-राहुल गांधी
वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि सत्ताधारी पार्टी यह नहीं समझती कि देश सबके लिए है, जबकि नागपुर में मुख्यालय रखने वाले उनके लिए केवल एक विचारधारा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य और समुदाय दूसरों से कमतर हैं। इसी बात को लेकर लड़ाई है। हमारा मानना है कि सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है। उनमें से हर एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। अगर कोई आपसे कहे कि आप तमिल नहीं बोल सकते तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यही आरएसएस की विचारधारा है - कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी - सभी निम्न भाषाएं हैं।

*...तो बीजेपी 246 सीट भी नहीं जीत पाती, राहुल गांधी ने यूएस में बैठकर लोकसभा चुनाव पर उठाया सवाल*
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कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर लगातार बीजेपी और नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस नेता ने अमेरिका में बैठकर हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 को वह स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती।

कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनावों से पहले, हम इस बात पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्ज़ा कर लिया गया है...हमारे पास निष्पक्ष खेल का मैदान नहीं था। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे...चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये चीजें अचानक एक साथ आने लगीं। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी।

इसे एक नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं-राहुल गांधी
एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता। मैं इसे एक नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपनी बात कह सकें। जिन राज्यों में वे कमजोर थे, उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। चुनाव आयोग भी हमारी बातों और शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा था।

मीडिया और जांच एजेंसियों पर उनका कब्जा-राहुल गांधी
राहुल ने कहा कि मीडिया और जांच एजेंसियों पर सरकार का कब्जा है। हम यह लगातार कहते रहे लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा वह अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत, भारत ने समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा।

हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया-राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रचार अभियान के आधे समय में मोदी को नहीं लगा कि वे 300-400 सीटों के करीब पहुंच गए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधे भगवान से बात करता हूं, तो हमें पता चल गया था। हमें पता था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। सरकार और दो या तीन बड़े व्यवसायों के बीच बहुत बड़ी सांठगांठ है।

कांग्रेस कब खत्म करेगी आरक्षण? राहुल गांधी ने यूएस में बताया प्लान
#wewillthinkofscrappingreservationrahul_gandhi


कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं।जहां वे भारतीय समुदाय और छात्रों-शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की है। इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जोकि अभी नहीं है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब भारत निष्पक्ष देश होगा, तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जो अभी नहीं है। दरअसल, राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इसके जवाब में राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा, जब भारत निष्पक्ष होगा, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। और भारत निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखेंगे, तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं; दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है।

भारत की 90 प्रतिशत आबादी भागीदारी करने में सक्षम नहीं-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि, समस्या यह है कि भारत की 90 प्रतिशत आबादी भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। भारत के हर एक ‘बिजनेस लीडर’ की सूची देखें। मैंने ऐसा किया है। मुझे आदिवासी नाम दिखाओ। मुझे दलित नाम दिखाओ। मुझे ओबीसी नाम दिखाओ। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है, वे भारत की आबादी का 50 प्रतिशत हैं। लेकिन हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं।

आरक्षण एकमात्र साधन नहीं-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि यह (आरक्षण) एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी हैं। राहुल गांधी ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जो उच्च जाति से आते हैं, जो कहते हैं कि देखो, हमने क्या गलत किया है? हमें क्यों दंडित किया जा रहा है? तो, फिर आप इनमें से कुछ चीजों की आपूर्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि के बारे में सोचते हैं। आप सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में सोचते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, आप हमारे देश के शासन में कई और लोगों को शामिल करने के बारे में सोचते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कभी भी अदाणी या अंबानी बनने जा रहा है। इसका एक ही कारण है। आप नहीं बन सकते क्योंकि इसके लिए दरवाजे बंद हैं। इसलिए सामान्य जाति के लोगों को जवाब है कि आप उन दरवाजों को खोलें।

कांग्रेस कब खत्म करेगी आरक्षण? राहुल गांधी ने यूएस में बताया प्लान*
#wewillthinkofscrappingreservationrahul_gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं।जहां वे भारतीय समुदाय और छात्रों-शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की है। इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जोकि अभी नहीं है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब भारत निष्पक्ष देश होगा, तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जो अभी नहीं है। दरअसल, राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इसके जवाब में राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा, जब भारत निष्पक्ष होगा, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। और भारत निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखेंगे, तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं; दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है।

भारत की 90 प्रतिशत आबादी भागीदारी करने में सक्षम नहीं-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि, समस्या यह है कि भारत की 90 प्रतिशत आबादी भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। भारत के हर एक ‘बिजनेस लीडर’ की सूची देखें। मैंने ऐसा किया है। मुझे आदिवासी नाम दिखाओ। मुझे दलित नाम दिखाओ। मुझे ओबीसी नाम दिखाओ। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है, वे भारत की आबादी का 50 प्रतिशत हैं। लेकिन हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं।

आरक्षण एकमात्र साधन नहीं-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि यह (आरक्षण) एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी हैं। राहुल गांधी ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जो उच्च जाति से आते हैं, जो कहते हैं कि देखो, हमने क्या गलत किया है? हमें क्यों दंडित किया जा रहा है? तो, फिर आप इनमें से कुछ चीजों की आपूर्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि के बारे में सोचते हैं। आप सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में सोचते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, आप हमारे देश के शासन में कई और लोगों को शामिल करने के बारे में सोचते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कभी भी अदाणी या अंबानी बनने जा रहा है। इसका एक ही कारण है। आप नहीं बन सकते क्योंकि इसके लिए दरवाजे बंद हैं। इसलिए सामान्य जाति के लोगों को जवाब है कि आप उन दरवाजों को खोलें।

बांग्लादेश सरकार ने क्यों मांगी हिंदू अधिकारियों की सूची, बना डर का माहौल
#bangladesh_issues_notification_seeking_hindu_official_names_in_govt


बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले जब देश में शेख हसीना की सरकार थी तो तब उसका झुकाव भारत की तरफ था। हसीना सरकार देश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के हितैसी मानी जाती थी। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। एक तरफ तो तख्तापलट और हसीना दे देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। वहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अभी तक के फैसलों को गौर करें तो ये भी भारत विरोधी साफ नजर आते है। इसी बीच राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन ने सरकार में काम कर रहे  देश में हिंदुओं की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सचिवों और संयुक्त सचिवों जैसे पदों पर बैठे हिंदू अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगने वाले पत्र ने खलबली मचा दी। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि एक लिपिकीय त्रुटि के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक वार्षिक दुर्गा पूजा दशमी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इस पत्र ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव और उन्हें निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच चिंता पैदा कर दी।

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की ओर से 27 अगस्त को एक आदेश सभी अलग-अलग मंत्रालयों को भेजा गया। इस आदेश के मुताबिक मंत्रालयों से कहां गया कि सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची सरकार को सौंपी जाए। हालांकि यह आदेश बहुत सीक्रेट तरीके से सभी मंत्रालयों को भेजा गया।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स इन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर बांग्लादेश में कई विभागों में हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसलिए बांग्लादेश के अंतिम सरकार की ओर से आए इस आदेश को लेकर हिंदू अधिकारियों में दहशत है।फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स का तर्क है कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय से तकरीबन पचास हिंदू शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कई अलग अलग जगह पर इस तरीके की धमकियां हिंदुओं को दी जा रही हैं।  अब ऐसे हालातों में सरकार की ओर से जुटाए जाने वाली जानकारी से डर का माहौल बन रहा है।

वहीं, इंडिया टुडे के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार के उच्च अधिकारियों से इस पत्र की पुष्टि की। कपड़ा और जूट मंत्रालय ने भी इसी तरह का पत्र भेजा था, जिसमें वरिष्ठ पदों पर बैठे हिंदू अधिकारियों के नाम मांगे गए थे। कपड़ा एवं जूट मंत्रालय के सलाहकार, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल शखावत हुसैन ने पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन कहा कि लिपिकीय त्रुटि के कारण पत्र भेजने में चूक हुई, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक अफरातफरी मच गई। हुसैन ने इंडिया टुडे को बताया, यह सूची को अद्यतन करने और इसे राष्ट्रपति कार्यालय को भेजने का एक नियमित कार्य था, जिसका उद्देश्य सरकार के हिंदू अधिकारियों को दुर्गा पूजा दशमी के लिए निमंत्रण भेजना था, जिसका आयोजन हर साल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

हालांकि, सरकार की सफाई के बावजूद एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। पिछले महीने शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को देखते हुए, यह दावा करना कि हिंदू अधिकारियों की लिस्ट केवल त्योहार के मकसद से बनाई जा रही है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।

भारत में मिला मंकीपॉक्स का पहला केस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवायजरी भी जारी की
#first_case_of_monkeypox_found_in_india
देश में मंकीपॉक्स का पहला मरीज मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने बताया कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति को 8 सितंबर को मंकीपॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया था।सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकीपॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 की पुष्टि हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह मामला जुलाई 2022 के बाद भारत में रिपोर्ट किए गए पहले के 30 मामलों के समान एक अलग केस है। यह वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (डब्ल्यूएचओ द्वारा रिपोर्ट की गई) का हिस्सा नहीं है, जो कि एमपीओएक्स के क्लैड 1 के संबंध में है जबकि मौजूदा मरीज में वेस्ट अफ्रीकन क्लैड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।

यह मरीज हाल ही में विदेश से भारत लौटा है। फिलहाल मरीज को एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कड़ी निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी गई है। फिलहाल मरीज की हालत स्थित बताई जा रही है।

बता दें कि आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंकीपॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। चंद्रा ने कहा- मंकीपॉक्स के खतरे को रोकने के लिए सभी राज्यों को हेल्थ एक्शन लेना चाहिए। राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के मंकीपॉक्स को लेकर दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के मंकीपॉक्स पर जारी सीडी-अलर्ट (कम्यूनिकेवल डिजीज अलर्ट) पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए। सीनियर अधिकारियों को जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए।

बता दें कि इस वायरस से संक्रमित मरीज के लक्षण की बात करें तो इसमें तेज बुखार के साथ-साथ मांसपेशियों और पीठ में तेज दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा तेज सिरदर्द और शरीर पर चकत्ते भी पड़ सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना न भूले। वायरस से पीड़ित मरीज में बुखार 5 से 21 दिनों तक रह सकता है। सरकार विदेश से आने वाले यात्रियों पर नजर रख रही है। कुछ एयरपोर्ट पर भी इसके लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है।

यूक्रेन-रूस के बाद अब फिलिस्तीन को भारत में दिख रही उम्मीद, आखिर क्‍या है इस भरोसे की वजह?

 
 
  #why_does_everyone_trust_india
  
  
कूटनीति के रास्ते बेहद पेचीदा होते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए संतुलन कैसे कायम रखा जाए, भारत ये मिसाल दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भारत का ये कूटनीतिक संतुलन रूस-यूक्रेन युद्ध में दिखा और इज़राइल-हमास जंग में भी। भारत अगर इज़राइल पर हमास के हमले की आलोचना करता है तो फिलिस्तीन के लिए मानवीय मदद भी भेजता है। 
  

  
एक तरफ यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच शांति स्थापना के लिए भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। इस युद्ध के दौरान भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन हों या यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट दोनो को शांति का संदेश दिया। खास बात ये है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनो को भारत पर भरोसा है और अब पुतिन ने खुद साफ शब्दों में कह दिया है कि शांति समझौते के लिए उन्हें भारत की मध्यस्थता मंज़ूर है।रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए दुनियाभर के देश भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब फिलिस्तीन ने भी गाजा में शांति के लिए भारत का रुख किया है। 
  

  
भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल-हैजा ने कहा, “हम हमेशा मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए भारत जैसे दोस्त की तलाश में हैं।” अबू अल-हैजा ने कहा, “मुझे पता है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है इसलिए हम भारत से अपील कर रहे हैं कि वे मध्यस्थ भूमिका निभाएं. भारत के दोनों देशों (इजराइल-फिलिस्तीन) से अच्छे संबंध हैं। हम भारत से आग्रह करते हैं कि वे युद्धविराम समझौते और फिलिस्तीन की 1967 के सीमाओं के आधार पर एक राज्य की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करें।
  
 
  
ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारत पर भरोसे की वजह आखिर क्या है? रूस-यूक्रेन के बीच ढाई साल तक चलने वाले थकाऊ युद्ध के बाद अब शांति की बात होने लगी है। इसमें भारत दुनिया का इकलौता देश है, जिसने पूरी शिद्दत से शांति की पहल की है।इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ताकतवर नेता हैं, जिन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा की और दोनों देशों से शांति की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति एवं यूक्रेन के राष्ट्रपति, दोनों से कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से शांति की अपील भी की। जब दुनिया इस युद्ध के चलते गुटों में बंट गई थी तब भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संतुलित एवं संयमित भूमिका निभाते हुए बगैर किसी का पक्ष लिए केवल और केवल शान्ति का पक्ष लिया।
  

  
ठीक इसी तरह बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के खूनी हमले ने युद्ध का जहर बो दिया। 7 अक्टूबर को इजरायल-गाजा सीमा पर हमास के आतंकी हमले में 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे। जवाब में इजरायल ने भी बम बरसाना शुरु किया, जिससे एक झटके में तेरह हजार से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। इस पर दुनिया दो खेमों में बंटने लगी, लेकिन भारत का रुख साफ रहा। गलत को गलत कहो, सही का समर्थन करो।  इसलिए भारत पर अगर रूस और यूक्रेन दोनों को भरोसा रहता है तो इजरायल और फिलीस्तीन को भी।
  

  
7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला हुआ था और उसके तीन दिन बाद 10 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अहमियत इजरायल के लिए कितनी है। भारत ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा के साथ ही इजरायल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई थी, लेकिन फिलीस्तीन के साथ रिश्तों को भी कायम रखा। भारत ने कभी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा।एक तरफ इजरायल के साथ सहानुभूति का संबंध रखा तो दूसरी तरफ फिलीस्तीनी लोगों की भरपूर मदद भी की। भारत ने मिस्र के माध्यम से गाजा को 16.5 टन दवाइयों और चिकित्सा आपूर्ति सहित 70 टन मानवीय सहायता भी भेजी।
 

दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखे बैन, एक जनवरी तक निर्माण व ऑनलाइन बिक्री पर बैन

 
 
  #delhi_ban_on_selling_production_and_storage_of_firecrackers_till_january_1st
  
  
दिल्ली में इस साल भी दीवाली पर पटाखों पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और यूज पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी।
  

  
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।इसके साथ ही गोपाल राय ने यह भी बताया कि इस बार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर यह बैन अगले साल जनवरी तक लागू रहेगा।
  

  
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है।
  

  
बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों के आते ही सब कुछ धुंधला होने लगता है, जिसमें आधा कोहरा और आधा प्रदूषण लोगों का जीना मुहाल कर देता है। लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। दिल्ली वालों को हर साल इस परेशानी से जूझना पड़ता है। सरकार इससे निपटने के लिए अलग-अलग तरह के इंतजाम हर साल करती है।हालांकि सरकार के लिए पटाखों पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि बैन के बावजूद कुछ लोग पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आते और ब्लैक में धड़ल्ले से पटाखों की बिक्री होती है।
 

हरियाणा विस चुनावः गठबंधन की चर्चाओं के बीच आप की पहली सूची जारी, क्या कांग्रेस से नहीं बनी बात?

 
 
  #aap_released_its_first_list_of_candidates_for_haryana_elections
  
  
कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई पहली लिस्ट में कुल  20 उम्मीदवारों के नाम हैं। बता दें कि हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही हैं। हालांकि उससे पहले आप ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने कांग्रेस के 11 उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। 
  

  
आप ने रोहतक से बिजेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह प्रत्याशी होंगे। पार्टी ने कलायत से अनुराग ढांडा को उम्मीदवार बनाया है। घरौंडा से जयपाल शर्मा, असंध से अमनदीप जुंडला को टिकट दी गई है। समालखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कलां से पवन फौजी और डबवाली से कुलदीप गदराना को टिकट दिया गया है। रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदू शर्मा, महम से विकास नेहरा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया और बेरी से सोनू अहलावत शेरिया को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नारनौल से रविंद्र मटरू, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खटाना और बल्लभगढ़ से रविंदर फौजदार को टिकट दी गई है। 
  

  
बता दें कि सोमवार की सुबह आप ने कांग्रेस से कहा था कि अगर कांग्रेस गठबंधन पर शाम तक फैसला नहीं करेगी तो हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। ऐसे में साफ जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को लेकर जब कोई संकेत नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि आप व कांग्रेस अब राज्य में अलग-अलग चुनाव लड़ेगी। 
  

  
सूत्रों की मानें तो आप और कांग्रेस के बीच बातचीत इसलिए फेल हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 से अधिक सीटें मांग रही थी और कांग्रेस 3 सीट से अधिक देने के पक्ष में नहीं थी। इधर कांग्रेस के कुछ जमीनी नेता भी इस गठबंधन को न करने की सलाह दे रहे थे।
 

'आपको काम पर लौटना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी' कोलकाता केस में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

 
 
  # kolkata_rape_murder_case_sc_says_doctors_resume_work_by_5_pm_tomorrow 
  

  

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई के लिए बैठी।इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट कोर्ट को दी है। घटनास्थल में बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने को लेकर ये रिपोर्ट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी कोर्ट को दी गई है। 
  

  
कपिल सिब्बल ने कहा है कि चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान 23 लोगों की मौत हो गई। हमने जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सिब्बल ने बताया कि डॉक्टरों के काम न करने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस मामले में सीबीआई ने भी अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। सुनवाई के बाद कोर्ट सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को एक हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
  

  
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पुलिस की अनुमति के बिना हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम क्या करें? यह अब कुछ और होता जा रहा है। 41 पुलिस पर्सनल प्रभावित हुए। पुलिस को इलाज से वंचित किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि जो डॉक्टर काम पर लौट रहे हैं। उनके खिलाफ दंडात्मक या कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।
  

  
सीजेआई ने आदेश में दर्ज किया कि हलफनामे में राज्य सरकार ने संकेत दिया कि सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए धन स्वीकृत किया गया है। इसकी निगरानी जिला कलेक्टरों द्वारा की जाएगी. विश्वास की भावना पैदा करने के लिए हम कहते हैं कि यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर आ जाते हैं तो प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी। सुविधाएं दिए जाने के बावजूद लगातार काम पर नहीं रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सीजेआई ने डॉक्टर संघ कि तरफ से पेश वकील से कहा कि आपको काम पर लौटना होगा अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
  

  
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पश्चिम बंगाल सरकार की उस रिपोर्ट पर दिया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों के काम पर वापस नहीं आने से 23 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग प्रभावित हैं। वे काम पर नहीं जाते, लॉर्डशिप ने पिछली बार कहा था कि उन्हें काम पर वापस जाना होगा, इसलिए लॉर्डशिप को संकेत देना चाहिए कि अगर वे काम पर वापस नहीं जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।