राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्कूलों में होगा कार्यक्रमों का आयोजन

 
 
  
  रायपुर-     राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ ने सभी स्कूलों में ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ के उपलक्ष्य में विशेष गतिविधियों के आयोजन हेतु निर्देश जारी किए हैं। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 के लिए थीम ‘‘चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत के अंतरिक्ष गाथा’’ है।
  

  
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्कूलों में होने वाले मुख्य गतिविधियों में एनसीईआरटी द्वारा विकसित विशेष ’चंद्रयान पर आधारित मॉड्यूल’ प्रदर्शित करते हुए 22 और 23 अगस्त को ’चंद्रयान मॉड्यूल पर व्याख्यान’ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न विषयों पर पोस्टर और निबंध, मॉडल बिल्डिंग, क्विज एवं पेटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित 30 मिनट का एक वीडियो स्कूलों में प्रदर्शित किया जाएगा।
 

दिव्यकला मेला: दिव्यांगजनों द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम, रायपुर के बीटीआई ग्राउण्ड में 16 से 22 अगस्त 2024 होगा आयोजन

 
 
  
रायपुर-    केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र कुमार खटिक द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 16 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
  
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर की एकमात्र संस्था समेकित क्षेत्रीय केंद्र राजनांदगाँव द्वारा इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शासकीय विशेष विद्यालय, एनजीओ, दिव्यांगजन द्वारा दिव्य कला शक्ति- सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, राष्ट्रीय वयोश्री योजना में विभिन्न सहायक उपकरण वितरण एवं सीआरसी के अन्य गतिविधियों के प्रदर्शन हेतु समन्वय किया जाएगा।

दिव्यकला मेला कार्यक्रम में दिव्यांगजन द्वारा दिव्य कला शक्ति-सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुभवी कोरियोग्राफर एवं दिव्यांगजन प्रतिभागियों से व्यक्तिगत या समूह के रूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त आवेदन 9 अगस्त 2024 तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्था की वेबसाइट www.ndfdc.nic.in एंव मोबाईल नंबर 9355726880 पर संपर्क कर सकते हैं।
 

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक ले सकेंगे प्रवेश

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2024-25 के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले से निर्धारित तिथि 25 जुलाई 2024 (प्राचार्य स्तर पर) और 31 जुलाई 2024 (कुलपति की अनुमति से) तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जानी थी।
  
बता दें कि छात्रों के हित में और सीटों के रिक्त रहने की स्थिति को देखते हुए, अब यह तिथि 16 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर प्रदान करना और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों की पूर्ति सुनिश्चित करना है। इस निर्णय से उन छात्रों को लाभ होगा जो विभिन्न कारणों से पूर्व निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सके थे। छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि वे इस तिथि में वृद्धि का लाभ उठाएं और प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
 

कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS रानू साहू, सुनील अग्रवाल और टीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत..

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले के आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे. बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा.
  
दरअसल, राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।
  
हाईकोर्ट से जमानत याचिका हुई थी खारिज
  
कोयला घोटाला मामले पर न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रानू साहू और सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2023 को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उस वक्त सुनील अग्रवाल ने मेडिकल ग्राउंड देते हुए अपने इलाज से संबंधित जमानत के लिए आवेदन लगाया था.
  
केंद्रीय जेल में आधा दर्जन आरोपी बंद
  
ईडी ने कोयला घोटाला और लेवी वसूली के मामले पर कोयला कारोबारी इंद्रामणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, दीपेश टांक समेत कई आरोपियो को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल में अभी भी बंद है. इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद कई आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गई है.
  
क्या है कोयला लेवी मामला
  
छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाला मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सीपीसीसी) के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के परिसरों पर छापेमारी की. अगले दिन ईडी अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की निदेशक आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था.
 

ट्रांसपोर्टर्स ने 5 चुनिंदा कंपनियों के GPS लगाने की अनिवार्यता का किया विरोध, कलेक्टर के नाम सौपा ज्ञापन

 
 
  
महासमुंद- महासमुंद के ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार द्वारा पांच कंपनी के जीपीएस लगाने की अनिवार्यता के विरोध मे आज लामबंद होकर कलेक्ट्रोरेट पहुंचे और इसकी बाध्यता समाप्त करने के लिए कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।
  
ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2018 में ही जिस पांच कंपनियों के जीपीएस लगाने का आदेश जारी किया गया है हम लोग लगा चुके है उसके बावजूद दोबारा लगाने का जो आदेश जारी किया गया है वो गलत है। इस पर रोक नहीं लगाई गयी तो ट्रांसपोर्ट धरना- प्रदर्शन करेंगे।
  
वहीं इस पूरे मामले पर जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि जिस ट्रांसपोर्ट के वाहन में उस कंपनी का जीपीएस लगा है उसे दोबारा लगाने की आवश्यकता नही है। ट्रांसपोर्ट को गलतफहमी हुई है। ट्रांसपोर्ट के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकाल लिया जायेगा।
 

खुले में मवेशी : पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा – 15 अगस्त तक की चेतावनी, 16 को मवेशियों के साथ प्रदर्शन, भाजपा ने कहा –

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ में खुले में घूम रहे मवेशियों का मुद्दा अब जंगी प्रदर्शन में तब्दील होने वाला है. आंदोलन की शुरुआत पाटन से होगा. आज इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी.
  

  
बघेल का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन के किसान खुले में घूम रहे मवेशियों से परेशान हैं. इसके लिए 15 अगस्त तक कोई व्यवस्था करने एसडीएम को चेतावनी दी गई है. अगर समस्या दूर नहीं होगी तो 16 अगस्त को एसडीएम पाटन कार्यालय में मवेशियों के साथ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा.
  

  
वहीं भाजपा ने इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि गौठान के नाम पर जो 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसी का परिमाण है. आज विष्णुदेव साय की सरकार है, सारी व्यवस्था होगी.
 

छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 70 अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ तबादला, जानें किसे-कहां मिली नई पदस्थापना

 
 
  
  रायपुर- राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 70 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पूर्व और नए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देकर कार्यभार संभालें।
  

  

  देखें आदेश –
  
  
  
  
  
 

पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंह देव ने जंगलों की अवैध कटाई पर जताई नाराजगी, भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी

 
 
  
  अंबिकापुर-  अंबिकापुर शहर के ग्राम बधियाचुआ में जंगलों की अवैध कटाई और भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर विवाद गरमा गया है। इस मुद्दे पर जिला प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज होकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी है।
  

  

  
बता दें कि बधियाचुआ ग्राम पंचायत में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से जंगलों की कटाई कर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने कई बार जिला प्रशासन और वन विभाग को लिखित में शिकायत दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत के लोगों ने जब इस बारे में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को शिकायत की, तो उन्होंने खुद बधियाचुआ जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि 100 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है।
  

  

  पूर्व डिप्टी सीएम ने भूख हड़ताल की दी चेतावनी
  

  
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने कहा, “अगर न्याय संगत बातों को नहीं सुना जाता है, तो आने वाले दिनों में मैं भूख हड़ताल पर भी ग्रामीणों के साथ बैठूंगा। यह नियम और कानून के विपरीत हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आखिर में प्रजातंत्र का क्या होता है जनमत का संग्रह। तो ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए?”
  

  
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के आरोपों के बावजूद वन विभाग ने ग्रामीणों की शिकायतों को झूठा बताया है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। इस निष्क्रियता ने ग्रामीणों को और भी अधिक निराश कर दिया है, जिससे उनकी उम्मीदें अब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव पर टिकी हैं। पूर्व डिप्टी सीएम के भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी से यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है और कैसे इस विवाद का समाधान करता है।
 

छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में माओवादियों की धमक, लोकसभा में गृह राज्यमंत्री राय ने दी जानकारी…

 
 
  
  नई दिल्ली-  देश में भले ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घट रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रभावित जिलों की संख्या कम होने की बजाए बढ़ रही है. प्रदेश के एक-दो नहीं बल्कि 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं.
  

  

  
लोकसभा में अनिल यशवंत देसाई के देश में नक्सलियों की सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि देश बीते कई दशकों से वामपंथी उग्रवाद का सामना कर रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ को अनुमोदित किया था. नीति में एक बहुआयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं.
  

  
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि वामपंथ उग्रवाद (नक्सली) वर्ष 2013 में 10 राज्यों में 126 जिलों से घटकर वर्ष 2024 में 9 राज्यों में केवल 38 जिलों तक रह गए हैं. इनमें आंध्र प्रदेश का एक, छत्तीसगढ़ के 15, झारखण्ड, केरल दो, मध्य प्रदेश के तीन, महाराष्ट्र के दो, ओडिशा के सात, तेलंगाना के दो और पश्चिम बंगाल का एक जिला शामिल है. छत्तीसगढ़ के प्रभावित जिलों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़- छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली शामिल हैं.
  

  
नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2023 में नक्सली घटनाओं में 73% की कमी आई है. इसी अवधि के दौरान नक्सली हिंसा से होने वाली मौतों (सिविलियन सुरक्षा बल) में भी 86% की कमी आई है. वहीं वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या वर्ष 2010 में 465 पुलिस स्टेशनों से घटकर वर्ष 2023 में 171 पुलिस स्टेशनों तक रह गई है. वर्ष 2024 (जून तक) में 89 पुलिस स्टेशनों द्वारा वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की सूचना दी गई है.
  

  
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इसके साथ बताया कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में पिछले पांच वर्षों (01 जनवरी 2019 से 15 जुलाई 2024 तक) के दौरान 647 वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मार गिराया गया, वहीं 207 सुरक्षा बल कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की.
 

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से रायगढ़ में 23 करोड़ रूपए से 6 सड़कों का होगा कायाकल्प

 
 
  
रायपुर-     वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर की 6 सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए 23 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव द्वारा मिली है।
  
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर शहर के भीतर प्रमुख सड़कों को सुगम और आकर्षक बनाने के लिए डामरीकृत सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता में रखा गया है। जिन सड़कों के लिए राशि स्वीकृति की गई है उनके निर्माण को लेकर रायगढ़ में जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। सड़कों के निर्माण की मंजूरी के पश्चात् स्वीकृति शर्तों के अनुरूप निविदा की प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे बारिश के तत्काल बाद काम शुरू किया जा सके और इन सड़कों और सुविधाओं का लाभ शहरवासियों को शीघ्र मिल सके।
  
वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी की पहल से जिन 6 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है वे रायगढ़ की प्रमुख सड़कों में से हैं। यहां बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही होती है। स्वीकृति के पश्चात इन सड़कों को डामरीकरण के साथ बनाया जाएगा। डामरीकृत सड़कें चलने में ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह होने के साथ आकर्षक भी दिखती हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी के मार्गदर्शन में शहर की सड़कों को संवारने की दिशा में काम किया जा रहा है। बीते दिनों शहर में 3.14 करोड़ से अन्य सड़कों के डामरीकृत निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लगातार निर्माण कार्यों को मंजूरी दी जा रही है। बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा और खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है।
  
23 करोड़ 26 लाख से 6 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण
  
अंधोसंरचना मद अंतर्गत शहर में 6 डामरीकृत सड़कों के निर्माण हेतु 23 करोड़ 26 लाख 47 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें 2 करोड़ 15 लाख 66 हजार रूपये की लागत से वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 जोगीडीपा से वाटर वर्ल्ड रामपुर मेन रोड तक बीटी रोड निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह 6 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 16, 39 एवं 40 सत्तीगुड़ी चौक से कोतरा रोड थाना तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 3 करोड़ 45 लाख 54 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 19, 22 एवं 23 जिला चिकित्सालय से सदाबहार होटल (चक्रधर नगर चौक) तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 4 करोड़ 17 लाख 99 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 30, 31, 35 एवं 36 नगर निगम ऑफिस से छातामुड़ा चौक तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 2 करोड़ 78 लाख 95 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 31, 36 एवं 37 गोगा राईस मिल से मिट्ठुमुड़ा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर तक बीटी रोड निर्माण कार्य एवं 4 करोड़ 17 लाख 47 हजार रुपये की लागत से शालिनी स्कूल से एश्वर्यम अपार्टमेंट होते हुए गोवर्धनपुर पुल तक बीटी रोड निर्माण कार्य शामिल है।