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क्रिप्टो घोटाले में ईडी ने लेह-जम्मू और सोनीपत में की छापेमारी,एक करोड़ रुपये नकद जब्त किए


नई दिल्ली:- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की श्रीनगर इकाई ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सिलसिले में लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में छह स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने इस दौरान एक करोड़ रुपये नकद के साथ में आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्ति रिकॉर्ड जब्त किए हैं।

ईडी के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में एआर मीर और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में छापेमारी की गई थी। ईडी ने एक पोस्ट में कहा कि यह मामला इमोलिएंट कॉइन नाम की नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए झूठे तरीके से प्रभावित करके निर्दोष लोगों को धोखा देने से जुड़ा है।

2 अगस्त को ईडी ने लिया तलाशी अभियान

ईडी के मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि 2 अगस्त को तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा,ट्रक ने कार को मारी टक्कर,रतलाम के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत


रतलाम:- दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस पर रविवार सुबह हुए हादसे में रतलाम के आलोट निवासी परिवार के 4 सदस्यों दर्दनाक मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए. 

सवाई माधोपुर में एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने अर्टिगा कार को टक्कर मार दी. जिसमें कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई. सभी मृतक विक्रमगढ़ आलोट के प्रजापति परिवार से थे. जो ऋषिकेश से यात्रा कर अपने घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक प्रजापति परिवार के लिए काल बन कर आया है.

रतलाम में घटना में 4 की मौत

घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर की है. जहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. जिसमें विक्रमगढ़ आलोट निवासी चार लोगों की मौत हो गई. घटना में 3 महिला और 1 पुरुष की मौत हुई है. हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं. जिनका इलाज सवाई माधोपुर के अस्पताल में जारी है।

विक्रमगढ़ आलोट का प्रजापति परिवार धार्मिक यात्रा पर ऋषिकेश गया हुआ था. जहां से वापस लौटते समय सभी लोग अर्टिगा कार में सवार थे. इस हादसे में मोनिका (22), रेखा (40), धामू (65) , राजन (22) पुत्र चरणलाल प्रजापत की मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद आलोट लाए जा रहे शव

सवाई माधोपुर में पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव विक्रमगढ़ आलोट लाए जा रहे हैं. जहां आज सुबह से ही हादसे की सूचना मिलने के बाद से माहौल गमगीन बना हुआ है. बता दें कि दो दिन पहले शुक्रवार को सागर में भी दर्दनाक हादसा हुआ था. यहां कार से आ रहे एक परिवार को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी थी. जिसके बाद कार पलटकर खाई में गिर गई थी और ट्रक भी कार के ऊपर चढ़ गया था. हादसे में कार सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हुई थी।

SSC JHT 2024: एसएससी ने जूनियर एवं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सहित अन्य पदों के लिए शुरू किये आवेदन, यहां से करें अप्लाई


नई दिल्ली:- एसएससी की ओर से ट्रांसलेटर, जूनियर एवं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। 

इस भर्ती के लिए योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवार इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता की जांच अवश्य कर लें।

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या हिंदी विषय (अनिवार्य) के साथ अंग्रेजी मीडियम में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास हिंदी- अंग्रेजी ट्रांसलेशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और पदानुसार 2/ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 

आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि: 2 अगस्त 2024

एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट: 25 अगस्त 2024

ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि: 26 अगस्त 2024

आवेदन में संशोधन करने की तिथियां: 4 से 5 सितंबर 2024

कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन (पेपर 1) की तिथि: अक्टूबर- नवंबर 2024

इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 'One-Time Registration' form लिंक पर 'Continue' पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। अंत में अभ्यर्थी तय शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एप्लीकेशन फीस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला वर्ग इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

बांग्लादेश हिंसा में 93 लोगों की मौत, कर्फ्यू की घोषणा,केंद्र ने भारतीयों को भी किया अलर्ट; हेल्पलाइन नंबर जारी

ढाका:- बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है।बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को हुई झड़प में कम से कम ,93 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हुए हैं। 

भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही छात्रों सहित सभी भारतीयों को आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर +88-01313076402 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।

दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प

सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी एक ‘असहयोग कार्यक्रम’ में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई।

समाचार पत्र ‘ढाका ट्रिब्यून’ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों और अवामी लीग के समर्थकों के बीच मुंशीगंज में हुई झड़प में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हुए हैं। खबर में हालांकि, मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने की PM शेख हसीना के इस्तीफे की मांग

समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24’ की एक खबर के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की और आरक्षण में सुधार को लेकर हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। प्रदर्शनकारी असहयोग आंदोलन के पहले दिन राजधानी के साइंस लैब चौराहे पर भी एकत्र हुए और उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए।

'तोड़फोड़ करने वाले लोग छात्र नहीं, बल्कि आतंकवादी'

बांग्लादेश के कई हिस्सों में फिर से हिंसा भड़कने के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को कहा कि विरोध के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले लोग छात्र नहीं, बल्कि आतंकवादी हैं और ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों से इन आतंकवादियों का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूं। 

बैठक में सेना, नौसेना, वायु सेना, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी), बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के प्रमुख और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री भी मौजूद थे।

200 से अधिक लोगों के मौत के बाद भड़की हिंसा

फिर से हिंसा पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद भड़की है। ये प्रदर्शनकारी विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

तिरुमाला एक्सप्रेस के चार डिब्बों में लगी आग,विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा


विशाखापत्तनम:- आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। तिरुमाला एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि, ट्रेन का डिब्बे खाली थे।समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ट्रेन में आग लगने की सूचना मिलते ही इसे तुरंत बुझा दिया गया। 

घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। के पुलिस आयुक्त शंका ब्रत बागची ने बताया कि सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर विजाग रेलवे स्टेशन पर खड़ी तिरुमाला एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लग गई।सौभाग्य से, उस समय उन बोगियों में कोई यात्री नहीं था। इसलिए किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ।

आग लगने का कारण साफ नहीं 

स्थानीय अग्निशमन सेवा अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और ट्रेन में लगी आग को बुझा दिया। अधिकारी ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आग लगने के पीछे का कारण जानने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे शॉर्ट सर्किट या कोई और कारण हो सकता है।घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच करने के बाद ही दुर्घटना के पीछे के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा।

रखरखाव के लिए कोचिंग डिपो जाने थे ये डिब्बे

वाल्टेयर डिवीजन के डीआरएम सौरभ प्रसाद ने बताया कि इन खाली डिब्बों को रखरखाव के लिए कोचिंग डिपो जाना था। इसे यहां प्लेटफॉर्म पर रखा गया था और सुबह 9 बजे के करीब प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे आरपीएफ कर्मचारियों ने थोड़ा धुआं देखा। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया।

वे भी आग बुझाने के लिए अतिरिक्त बल के रूप में आए। इसके बाद सुबह 11 बजे आग बुझा दी गई। प्रोटोकॉल के अनुसार दो बगल के कोचों को छोड़कर, बाकी रेक को तुरंत कोचिंग डिपो में ले जाया गया। 

Waqf Board: केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में,बोर्ड की शक्तियां पर लगेगी अंकुश और महिलाओं के बढ़ेंगे अधिकार


 नई दिल्ली:- केंद्र सरकार की और से वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में किए जाएंगे बदलाव। केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सरकार इसके लिए संसद में अगले हफ्ते एक विधेयक ला सकती है, जिसमें कई संशोधन हो सकते हैं। इसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम किया जा सकता है।

महिलाओं को मिलेंगे हक

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की इसकी 'अनियंत्रित' शक्तियों में कटौती हो सकती है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सकता है।

40 संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी

एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना है। 

विधेयक में इन बातों पर ध्यान

इस कानून के जरिए केंद्र सरकार बोर्ड की निरंकुशता को खत्म करना चाहता है। 

विधेयक के जरिए बोर्ड में अधिक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है। महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए धारा 9 और धारा 14 में संशोधन हो सकता है।

विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा।

वक्फ संपत्तियों की निगरानी में मजिस्ट्रेट शामिल हो सकते हैं। 

मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने ही की बदलाव की मांग

सूत्रों के अनुसार, मौजूदा कानूनों को बदलने की मांग मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों की ओर से आई है। देश भर में वक्फ बोर्डों के तहत लगभग 8 लाख 70 हजार संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों के अंतर्गत कुल भूमि लगभग 9 लाख 40 हजार एकड़ है। 

1995 में लागू हुआ एक्ट

वक्फ अधिनियम 1995 में लागू किया गया था और यह वाकिफ द्वारा वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्तियों को नियंत्रित करता है।  

वक्फ बोर्ड कई बार ऐसे दावे करता है, जिससे विवाद होता है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर अपना हक होना का दावा किया, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी। 

दिल्ली:शोध में हुए चौंकाने वाले खुलासे:अब पृथ्वी पर एक दिन 24 की जगह 25 घंटों का होगा ! दूर जा रहा है चांद


नई दिल्ली:- जहां अभी एक दिन का मतलब 24 घंटे था वहीं अब यह एक घंटे बढ़ कर 25 घंटों का एक दिन होने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब पृथ्वी पर एक दिन का मतलब 25 घंटे हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा लगातार हमसे दूर होता जा रहा है।

विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, चंद्रमा प्रति वर्ष लगभग 3.8 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से दूर होता जा रहा है।

अध्ययन में बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। जिसका हमारे ग्रह पर दिनों की लंबाई पर बहुत वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। अंततः इसका परिणाम यह होगा कि 200 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर दिन 25 घंटे तक चलेगा। अध्ययन से पता चलता है कि 1.4 बिलियन वर्ष पहले, पृथ्वी पर एक दिन 18 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक चलता था।

पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल

विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर स्टीफन मेयर्स का सुझाव है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंध इसका मुख्य कारण हो सकता है।

 मेयर्स ने कहा कि जैसे-जैसे चंद्रमा दूर होता जाता है, पृथ्वी एक घूमते हुए फिगर स्केटर की तरह होती है जो अपनी बाहें फैलाते ही धीमी हो जाती है।

प्रोफेसर ने आगे कहा कि वे समय बताने में सक्षम होने के लिए 'एस्ट्रोक्रोनोलॉजी' का उपयोग करने का लक्ष्य बना रहे हैं। मेयर ने कहा कि हम उन चट्टानों का अध्ययन करने में सक्षम होना चाहते हैं जो अरबों साल पुरानी हैं, जिस तरह से हम आधुनिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं।

चांद का पीछे हटना कोई नई बात नहीं

जबकि चंद्रमा के पीछे हटने का सिद्धांत मनुष्य को वर्षों से ज्ञात है। विस्कॉन्सिन अनुसंधान का उद्देश्य इस घटना के ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक संदर्भ में गहराई से जाना है। शोधकर्ता प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं और तलछट परतों की जांच करके अरबों वर्षों में फैले पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली के इतिहास को ट्रैक करने में सक्षम हैं।

निष्कर्षों से पता चला है कि चंद्रमा की वर्तमान गति अपेक्षाकृत स्थिर रही है। हालांकि, विभिन्न कारकों के कारण भूगर्भीय समय-सीमाओं में इसमें उतार-चढ़ाव होता रहा है। पृथ्वी की घूमने की गति और महाद्वीपीय बहाव को प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया है।

आज का इतिहास:आज ही के दिन भारत में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ था शुरू, जिसको नाम दिया गया ‘अप्सरा’


 नयी दिल्ली : देश दुनिया के इतिहास में 4 अगस्त की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है, लेकिन आज के दिन साल 1956 में कुछ ऐसा हुआ था। जिसने इतिहास रच दिया था, दरअसल, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ‘अप्सरा’ 4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था।

जनवरी 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी इस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे (AEET) की स्थापना की थी। 

डॉ. भाभा भारत में एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे। जिसको लेकर एटॉमिक रिएक्टर की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पर काम कर रहे देशभर के तमाम इंजीनियर और वैज्ञानिकों को इस सेंटर में काम करने के लिए बुलाया गया।

वो दिन 15 मार्च 1955 था, जब भारत के पहले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर को बनाने का फैसला लिया गया। 

इस पूरे प्रोग्राम के हेड डॉ. भाभा थे। फैसला लिया गया कि ये रिएक्टर एक स्विमिंग पूल की तरह होगा और इसकी क्षमता 1 मेगावॉट थर्मल होगी।

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) के परिसर में ही रिसर्च रिएक्टर को बनाने का काम शुरू किया गया। 

एक बड़ी समस्या रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सामने आ रही थी। जिसको लेकर ब्रिटेन से बात की गई। ब्रिटेन और भारत के बीच एक डील हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि रिएक्टर के लिए जरूरी यूरेनियम की आपूर्ति ब्रिटेन भारत को कराएगा।

देशभर के तमाम वैज्ञानिकों ने दिन-रात मेहनत कर केवल 15 महीने में रिएक्टर का काम पूरा कर लिया। साल 1956 में आज ही के दिन इस रिएक्टर को शुरू किया गया। ये भारत के साथ ही पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था।

रिएक्टर का नाम ‘अप्सरा’ रखा गया। जिसके बाद अगले कई दशकों तक रिएक्टर का उपयोग एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी रिसर्च करने में किया गया।

महत्वपूर्ण घटनाएं:-

1522: मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदयसिंह का जन्म 4 अगस्त 1522 को हुआ था।

1730: भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मराठा वीर सदाशिवराव भाऊ का जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ था।

1845: प्रसिद्व भारतीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोजशाह मेरवानजी मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को हुआ था।

1915: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने 4 अगस्त 1915 को वारसॉ पर कब्जा किया था।

1924: भारतीय साहित्यकार इन्दु प्रकाश पांडे का जन्म 4 अगस्त 1924 को हुआ था।

1930: यूरोपीय देश बेल्जियम में 4 अगस्त 1930 को बाल मजदूर कानून बनाया गया था।

1931: भारतीय क्रिकेटर नरेन तमहाने का जन्म 4 अगस्त 1931 को हुआ था।

1937: भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्त्व के अंतररष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का निधन 4 अगस्त 1937 को हुआ था।

1947: 4 अगस्त 1947 को जापान में सुप्रीम कोर्ट की स्‍थापना की गई था।

1956: भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ‘अप्सरा’4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था।

1967: विश्व के सबसे लम्बे नागार्जुन सागर बांध का निर्माण 4 अगस्त 1967 में हुआ था।

1967: अमरीका ने 4 अगस्त 1967 को नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था।

2004: ‘नासा’ ने 4 अगस्त 2004 को एल्टिक्स सुपर कम्प्यूटर केसी को ‘कल्पना चावला’ का नाम दिया था।

2006: उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री तथा लेखिका नंदिनी सत्पथी का निधन 4 अगस्त 2006 को हुआ था।

2007: नासा ने 4 अगस्त 2007 में मंगल ग्रह की खोज के लिए फीनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमरीकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था।

2008: सरकार ने 4 अगस्त 2008 को भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया था।

सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक ओडिशा कैडर के आईपीएस अमृत मोहन प्रसाद बनाये गए


नई दिल्ली। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमृत मोहन प्रसाद, आईपीएस (ओडी:89) को सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 31.08.2025 तक अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-16 में नियुक्त किया जाता है।

कैबिनेट ने 50 हजार करोड़ की हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की 8 परियोजनाओं को दी मंजूरी


नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक क्षमता और संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए शुक्रवार को 50,655 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 936 किलोमीटर लंबी आठ राष्ट्रीय द्रुतगामी सड़क गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।