पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग शुरू, इन सात राज्यों के सीएम ने बैठक से बनाई दूरी
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। देश भर के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हो रही है। इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने नीति आयोग को लेकर ही सवाल उठा दिया. उन्होंने कहा कि इसे बंद कर फिर से योजना आयोग लाया जाए। वहीं, गैर बीजेपी शासित सात राज्यों के सीएम ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत
नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले सीएम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री चौना मीन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम शामिल है।
सात राज्यों के सीएम का बैठक में शामिल होने से इनकार
तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने और बकाया फंड जारी न करने का आरोप लगाते हुए 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की आगामी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नीति आयोग की आज होने वाली बैठक से हेमंत सोरेन ने भी दूरी बना ली है। हालांकि, पहले खबर थी कि वह बैठक में भाग लेंगे लेकिन अब वह इंडिया गठबंधन के फैसले के साथ रहेंगे। इसकी बड़ी वजह केंद्रीय बजट में राज्य की अनदेखी रही। केंद्र सरकार पर राज्य का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया बकाया है। खबर है कि झारखंड बकाया की मांग आगे भी जारी रखेगा।
नीति आयोग की बैठक में 15 केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल
नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार पदेन सदस्य होंगे। इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इनके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं।
बैठक की थीम ‘विकसित भारत है
नीति आयोग की इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक की थीम ‘विकसित भारत है। इसका मुख्य फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। नीति आयोग की बैठक के बाद ‘सीएम कॉन्क्लेव’ होगा, जिसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के साथ केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजना पर चर्चा होगी। बैठक में 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, विकसित राष्ट्र में राज्यों की भूमिका, पेयजल-बिजली, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, देश-राज्यों के विकास का रोडमैप, केंद्र-राज्य सरकारों में सहयोग और डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
Jul 27 2024, 14:17