इंडिया ब्लॉक ने 'कुर्सी-बचाओ' बजट का किया विरोध, बताया ये है लोगों के अहित का बजट
union budget 2024
विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट 2024 की तीखी आलोचना करते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' बताया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश को तरजीह देने का आरोप लगाया - ये दोनों राज्य भाजपा के प्रमुख सहयोगियों द्वारा शासित हैं, जिनका समर्थन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है - जबकि अन्य की उपेक्षा की जा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार के लिए कई परियोजनाओं और पैकेजों की घोषणा की, जिनकी कुल राशि लगभग ₹59,000 करोड़ है। आंध्र प्रदेश के लिए, उन्होंने राज्य की राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए ₹15,000 करोड़ और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि, पोलावरम बांध परियोजना और दो औद्योगिक नोड्स को पूरा करने की घोषणा की।
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "कई लोगों को केंद्रीय बजट में न्याय नहीं मिला। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं।" कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बजट की निंदा की और इसे "भेदभावपूर्ण" बताया। उन्होंने सरकार पर तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, जिन्हें हाल ही में आई आपदाओं के बावजूद बाढ़ राहत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई। टैगोर ने कहा, "यह भाजपा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण बजट है। यह 'कुर्सी बचाओ बजट' है। यह सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए है। इसमें कुछ भी नहीं है। नरेगा फंड, शिक्षा फंड, शिक्षा ऋण में कटौती की गई है। मध्यम वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सरकार ने सभी को धोखा दिया है।"
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के लिए, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रावधानों की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, " केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुई हैं।" कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी इसी भावना को दोहराते हुए बजट को "अनुचित" और "हताशापूर्ण" बताया।
"भारत के कई राज्यों और उनकी गंभीर चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। यह एक हताश सरकार द्वारा केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लाया गया एक हताश बजट है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सभी राज्यों की स्थानीय जरूरतें क्या हैं, इसलिए इंडिया अलायंस इसका विरोध कर रहा है," गोगोई ने कहा।
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए इसे 'कुर्सी बचाओ' बजट बताया। "एक समय था जब गुजरात के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरन वसूली करते थे...मुझे लगता है कि उन्हीं व्यापारियों ने बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जबरन वसूली की है," राउत ने कहा। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बजट में सहकारी संघवाद की कमी की आलोचना की। उन्होंने कहा, "सरकार ने बजट में भेदभावपूर्ण संघवाद किया है, क्योंकि केवल दो राज्यों- आंध्र प्रदेश और बिहार, जो केंद्र के गठबंधन सहयोगी हैं, को ही सब कुछ दिया गया है।"
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, "...बजट वास्तव में अच्छा है और सभी ने इसका स्वागत किया है। विपक्ष यह कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि यह केवल 2 राज्यों का बजट है...यह पूरे देश का बजट है, जिसे सभी के सामने सामूहिक रूप से पेश किया जाता है।" जेडी(यू) नेता नीरज कुमार ने बिहार के लिए आवंटन का बचाव करते हुए इसे उचित और आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट हो गया है कि इंडी गठबंधन दल, अपने बयानों और ट्वीट से, बिहार विरोधी हैं...बिहार को जो कुछ भी दिया गया है, वह हमारा अधिकार है और लोगों को इसकी आवश्यकता है।"
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Jul 25 2024, 11:26
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