*कप्तानी मिलने के बाद हार्दिक - सूर्या  की पहली मुलाकात, उनके भाईचारे ने लगाया  सभी अफवाहों पर विराम*
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Hardik-Surya Mumbai airport

सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई संदेह था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सूर्य को भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया जिसके बाद से लोगों के बिच काफी अफवाहों ने घर कर लिया था। लोगों का कहना था विश्वकप में उपकप्तानी करने वाले हार्दिक को कप्तानी न मिलने के करने उनके और सूर्य के बिच दरारें आ गयी है जिसके की हार्दिक ने कल के मैच में गतल साबित कर दिया, दोनों के भाइयों जैसा प्यार और तालमेल देखने को मिला ।



रोहित और कोहली के बाद भारत की टी20 टीम के लिए रोडमैप तैयार करने के चयनकर्ताओं के कदम के बाद अपनी पहली मुलाकात में, जिसमें सूर्यकुमार को सबसे आगे रखा गया। 

सोमवार (22 जुलाई) देर रात बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, हार्दिक कोलंबो के लिए रवाना होने से पहले मुंबई हवाई अड्डे पर सूर्यकुमार के साथ गर्मजोशी से गले मिलते हुए दिखाई दिए। भारत की टी20 टीम के सदस्य 27 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए रवाना होने के लिए सोमवार दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एकत्र हुए। हार्दिक और सूर्या आईपीएल में भी टीम के साथी हैं। वे मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हैं।





रोहित शर्मा द्वारा विश्व कप जीतने और सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा के बाद हार्दिक को टी20आई की बागडोर संभालने का शीर्ष दावेदार माना जा रहा था। वास्तव में, ऑलराउंडर दिसंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के बीच लगभग एक साल के लिए भारत का अनौपचारिक टी20आई कप्तान था, लेकिन पिछले साल वनडे विश्व कप के ग्रुप चरणों के दौरान टखने में चोट लगने के बाद चीजें बदल गईं।

नए कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं के अध्यक्ष अजीत अगरकर एक ऐसा कप्तान चाहते थे जो आगे चलकर सभी टी20 मैचों के लिए उपलब्ध रहे। चोटों के खराब इतिहास को देखते हुए उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि हार्दिक वह व्यक्ति है।
Hardik-Surya during a match 

"सूर्या को कप्तान क्यों बनाया गया?"

क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों में से एक है। हम जानते हैं कि वह पिछले एक साल से ड्रेसिंग रूम में है, आपको ड्रेसिंग रूम से बहुत फीडबैक मिलता है। उसके पास एक अच्छा क्रिकेटिंग दिमाग है और वह अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक है," अगरकर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा।
"आप एक ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेलने की अधिक संभावना रखता हो। हमें लगता है कि वह एक योग्य उम्मीदवार है और उम्मीद है कि हम समय के साथ देखेंगे कि वह इस भूमिका में कैसे विकसित होता है।"चयनकर्ताओं के अध्यक्ष ने कहा कि वे एक ऐसा कप्तान चाहते थे जिसका फिटनेस रिकॉर्ड साबित हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो चोटिल होने की संभावना रखता हो, जैसा कि पांड्या के बारे में माना जाता है।

"लेकिन हार्दिक (पांड्या) के संबंध में, वह अभी भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और हम यही चाहते हैं कि वह वह खिलाड़ी बने जो वह हो सकता है क्योंकि उस तरह के कौशल सेट को खोजना बहुत मुश्किल है जो उसके पास है," अगरकर ने कहा।

उन्होंने कहा, "जाहिर है, पिछले कुछ सालों में फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है और फिर यह उनके लिए और यहां तक ​​कि चयनकर्ताओं के लिए भी थोड़ा और मुश्किल हो गया है।" "हम अब कोशिश कर रहे हैं, अगले टी20 विश्व कप तक हमारे पास थोड़ा और समय है जब हम कुछ चीजों पर गौर कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है।" 



पूर्व उप-कप्तान केएल राहुल की अनदेखी के संबंध में, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, "जब केएल को हटाया गया तो मैं वहां नहीं था; मैं पहले चयनकर्ता नहीं था।" "हमारे पास अब थोड़ा और समय है... जब से मैं आया हूँ, तब से 50 ओवरों का विश्व कप हो चुका है, उसके बाद लगभग टी20 विश्व कप। फिटनेस एक चिंता का विषय है, इतना ही नहीं, हमें यह भी लगता है कि सूर्या में एक अच्छा कप्तान बनने के लिए आवश्यक गुण हैं।

बोहोत लोगों का कहना है की हार्दिक की निजी ज़िंदगी के उतर चढ़ाव के वजह से भी उन्हें कप्तानी के लिए नहीं चुना गया है। हाल में हार्दिक ने अपनी पत्नी नताशा स्टांकोविक के साथ तलाक की बाद अपने सोशल मीडिया पर साझा की थी , जिसेके कारन लोगों को उनसे उमीदें काम है, उनके निजी हलचल को लोग आने वाले गेमों में उनके ख़राब परफॉरम करने की सम्भावना जता रहे है।  

 

भारत  ने गणित ओलंपियाड 2024 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंक हासिल की; पीएम मोदी ने टीम की सराहना की
भारतीय टीम ने ब्रिटेन के बाथ में आयोजित 65वें IMO में चार स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक सम्मानजनक उल्लेख जीता। 

छह भारतीय छात्रों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड (IMO) में देश की अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रही। टीम ने ब्रिटेन के बाथ में आयोजित 65वें IMO में चार स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक सम्मानजनक उल्लेख जीता। IMO हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक विश्व चैम्पियनशिप गणित प्रतियोगिता है।

जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या और प्राप्त रैंक के संदर्भ में, यह 1989 में देश के पदार्पण के बाद से IMO में किसी भारतीय द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 तक भारत की पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंक 7वीं रैंक थी, जो IMO 1998 और IMO 2001 में थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के असाधारण प्रदर्शन पर बहुत खुशी और गर्व व्यक्त किया।

मोदी ने X पर लिखा: यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर आया है। हमारे दल ने 4 स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया है। यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और गणित को और भी लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी।

स्वर्ण पदक चार हाई स्कूल के छात्रों ने जीता: रुशिल माथुर (ग्रेड 12), आनंद भादुड़ी (ग्रेड 12), कनव तलवार (ग्रेड 10), और आदित्य मंगुडी (ग्रेड 11)। कक्षा 12 के छात्र अर्जुन गुप्ता ने रजत पदक जीता, जबकि कक्षा 12 के छात्र सिद्धार्थ चोपड़ा को सम्मानजनक उल्लेख मिला।
अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए, जबकि भारत 167 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो दक्षिण कोरिया से केवल एक अंक पीछे है। विजेता टीम यूएसए का कुल स्कोर 192 है।



होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (एचबीसीएसई) द्वारा नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स (एनबीएचएम) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभागी भाग लेते हैं, जो सभी गणित के प्रति अपने जुनून से एकजुट होते हैं।

*2024 के बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खिलाया था अधिकारीयों को हलवा ,जानिए क्या है वजह*
               
               2024  हलवा समारोह



वित्त मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में परंपरा और प्रतीकात्मकता से परिपूर्ण एक प्राचीन अनुष्ठान के तहत बहुप्रतीक्षित हलवा समारोह की शुरुआत की। यह वार्षिक आयोजन केंद्रीय बजट की तैयारियों की शुरुआत का संकेत देता है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक रोडमैप को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

2424 के हलवा समारोह का आयोजन 17 जुलाई 2024 किया गया था। ताजा तैयार हलवे की खुशबू के बीच, वित्त मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी औपचारिक वितरण के लिए केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में एकत्र हुए। दशकों पहले से चली आ रही यह घटना न केवल बजटीय विचार-विमर्श की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि इस प्रक्रिया में गोपनीयता के महत्व को भी रेखांकित करती है।

हलवा वितरण के बाद, अत्यधिक गोपनीयता की अवधि शुरू होती है, जिसके तहत प्रतिभागियों को संसद में औपचारिक रूप से बजट पेश किए जाने तक मंत्रालय के भीतर ही रहना पड़ता है। यह परंपरा बजट बनाने की प्रक्रिया की गंभीरता और गोपनीयता पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य प्रमुख राजकोषीय रणनीतियों को तब तक सुरक्षित रखना है, जब तक कि उन्हें जनता के सामने पेश नहीं किया जाता।



मिठाई बांटने और परंपरा का आह्वान करने के साथ, वित्त मंत्रालय गहन विचार-विमर्श और रणनीतिक योजना के दौर के लिए मंच तैयार करता है, जो आगामी वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने के लिए तैयार है।

2023 हलवा समारोह



भारत में, वार्षिक बजट प्रस्तुति से पहले हलवा समारोह की परंपरा का महत्व है। इस अनूठी रस्म का अवलोकन इस प्रकार है:

महत्व: हलवा समारोह बजट दस्तावेजों की छपाई प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। यह संसद में पेश किए जाने तक बजट प्रस्तावों के बारे में गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आयोजित किया जाता है।

तैयारी: हलवा, एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। यह मीठा व्यंजन बजट बनाने की प्रक्रिया की शुभ शुरुआत का प्रतीक है।

प्रतिभागी: समारोह में आम तौर पर वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी शामिल होते हैं।

स्थान: समारोह नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होता है, जहाँ वित्त मंत्रालय के कार्यालय हैं।

प्रक्रिया: हलवा तैयार होने के बाद, इसे समारोह में उपस्थित सभी लोगों को परोसा जाता है। इसके बाद, पूरे वित्त मंत्रालय की इमारत, जहाँ बजट दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, को संसद में बजट पेश किए जाने तक सख्त लॉकडाउन में रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट का विवरण तब तक गोपनीय रहेगा जब तक कि उसका आधिकारिक रूप से खुलासा न हो जाए।

प्रतीकात्मकता: हलवा समारोह न केवल बजट छपाई की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं को मिठाइयों के साथ मनाने की सांस्कृतिक परंपराओं को भी दर्शाता है।

कुल मिलाकर, हलवा समारोह परंपरा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का मिश्रण है, जो भारत के राजकोषीय कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है।

*केंद्रीय बजट 2024 के लिए संजय सिंह की भविष्यवाणी, दिल्ली को लेकर  कही बड़ी बात* 
   image PTI :सर्वदलीय बैठक के दौरान संजय सिंह 



केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को दावा किया कि मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय राजधानी को ₹350 करोड़ से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा। “सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठाए गए, खासकर विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, जिसका सबसे बड़ा शिकार 'आप' है...मैंने बजट के संबंध में दिल्ली और पंजाब का मुद्दा भी उठाया। बजट आने वाला है, लेकिन मैं उससे पहले बजट लीक कर सकता हूं और दिल्ली के मामले में, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली को ₹350 करोड़ से अधिक नहीं मिलेंगे,” एएनआई ने सर्वदलीय बैठक के बाद सिंह के हवाले से कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देगा।





सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित उस आदेश को भी उठाया, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने की दुकानों को अपने मालिकों का नाम और पहचान बताना अनिवार्य किया गया है। सिंह ने कहा, "एक आदेश जारी किया गया है कि दुकानों में नाम-पट्टिकाएं लगाई जानी चाहिए, यह दलितों, पिछड़े आदिवासियों और अन्य लोगों के व्यापार को बंद करने का प्रयास है। ये वे लोग हैं जो भेदभाव में विश्वास करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया।"





आप सांसद ने कहा, "यह निर्णय दलितों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के खिलाफ है और यह कहकर द्वेष की राजनीति को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है कि आपको कांवड़ यात्रा के रास्ते में नाम-पट्टिकाएं लगानी होंगी...छोटी पार्टियों से भी मांग की गई है कि उनके सदस्यों को बोलने के लिए कम से कम 5-7 मिनट का समय दिया जाए।" विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार से भोजनालयों पर कांवड़ आदेश वापस लेने की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, "ऐसा लगता है कि यह आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया है और सरकार इस पर अड़ी हुई है, क्योंकि फैसला हो चुका है। अभी भी समय है, इसे (वापस) लिया जाना चाहिए या सरकार को इसे (लागू करने) पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।"

क्या 2024 के बजट से होगा दिव्यांग  "सुलभ भारत"  का शशक्तिकरण ?

नई दिल्ली, विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनका विकास सुनिश्चित हो सके। विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने विकलांग समावेशन के लिए लक्षित वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत बजट निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया।





कार्यकर्ता ने विकलांगता के साथ रहने की अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में राज्य विकलांगता पेंशन की एक समान मात्रा के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए समर्पित बजट आवंटन की वकालत की।



अली ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना के लिए वित्त पोषण बढ़ाने का आह्वान किया, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि विकलांगता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन और सुलभता और समावेशन के लिए विधायी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।
उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग और राष्ट्रीय न्यास, आरसीआई और एनएचएफडीसी जैसे संगठनों के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, और इन संगठनों पर सहायता के लिए निर्भर गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तर की समितियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला।
           
एनपीआरडी ने विकलांगता बजट की आवश्यकता पर जोर दिया, और सुझाव दिया कि मंत्रालयों में आवंटन का 5 प्रतिशत विकलांगों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगजनों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाने का भी आह्वान किया।



एनपीआरडी ने कहा कि इन विभागों के लिए पिछले कुछ वर्षों में निधि में कमी आई है, और यहां तक ​​कि आवंटित राशि का भी अक्सर पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। विकलांगता अधिकार संगठन ने निर्मित बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओं को सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया, रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों के लिए "सुलभ भारत" लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है।

       

दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने सुगम्य भारत अभियान के लिए अलग से धन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2015 में अभियान शुरू होने के बावजूद, इसके लिए कोई समर्पित बजट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त प्रगति हुई है। सिंह ने दिव्यांगों को शामिल करने के लिए सभी मंत्रालयों में 5 प्रतिशत आवंटन और आवश्यक सहायक उपकरणों पर जीएसटी हटाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहायक उपकरण दिव्यांग लोगों के लिए जीवन रेखा हैं और उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। 



जैसा कि सरकार केंद्रीय बजट 2024 का अनावरण करने की तैयारी कर रही है, दिव्यांग अधिकार समुदाय को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी, जो एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के बाद पहला बजट होगा।

*क्यों ब्रिटेन में दिख रहा है लोगों का गुस्सा ? किसने लगाई बस में आग, कैसे पलटी पुलिस की गाड़ी ?* 
image: Reuters 



गुरुवार को ब्रिटेन के लीड्स के हरेहिल्स में हिंसा भड़क उठी, दंगाइयों ने एक बस को जला दिया, एक पुलिस की गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दीं और उसे पलट दिया। 

इस क्षेत्र में संघर्ष मुख्य रूप से लोगों की एक बड़ी भीड़ और पुलिस के बीच था, जिसमें आग के मलबे, पत्थर और कचरे को कई पुलिस वाहनों पर फेंका गया।
इन सब के दौरान हरेहिल्स के आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुँचा, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है । वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने इसे "गंभीर अव्यवस्था" की घटना बताया, जो शाम 5 बजे शुरू हुई, जब लक्सर स्ट्रीट पर बच्चों और एजेंसी के कर्मचारियों से जुड़ी गड़बड़ी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए अधिकारियों को बुलाया गया।

इसके तुरंत बाद, पड़ोस के विभिन्न इलाकों से अशांति की खबरें आने लगीं। सड़कों पर बड़ी भीड़ द्वारा आग लगाने और पुलिस की गाड़ी को पलटने की कोशिश करने के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया और निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई।पुलिस रात 10:30 बजे इलाके से चली गई, इलाके को स्कैन करने के लिए केवल एक हेलीकॉप्टर बचा था, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था।





वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने एक नोटिस भी भेजा, जिसमें कहा गया था, "हम निवासियों को इस हादसे के कारण के बारे में अटकलें लगाने से मना कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारा मानना ​​है कि सामुदायिक संबंधों को ख़राब करने के इरादे से एक आपराधिक अल्पसंख्यक ग्रुप ने ही इसे उकसाया है।"

गृह सचिव और वेस्ट यॉर्कशायर की सांसद यवेट कूपर ने कहा कि वह "चौंकाने वाले दृश्य से स्तब्ध हैं।" वेस्ट यॉर्कशायर के मेयर ट्रेसी ब्रेबिन ने लोगों को आश्वस्त किया कि अशांति से लोगों को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा है और दंगों में शामिल लोगों से आग्रह किया कि वे “सामुदायिक तनाव को भड़काने” की कोशिश करने से पहले दोबारा सोचें।

दंगों का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है। द गार्जियन ने बताया कि एक स्थानीय रेस्तरां के मालिक ने कहा कि अराजकता बच्चों की देखभाल से जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि समुदाय के कुछ लोगों ने आग लगाकर और “पत्थर फेंककर” जवाब दिया।

*बजट 2024: निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से किसे हो सकता है फायदा और किसकी जेब पर होगा वार ?*
                                      
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2023 को केंद्रीय बजट 2024 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बजट में सरकार से राजकोषीय घाटे के प्रबंधन, विकास के लिए पूंजीगत व्यय और सामाजिक व्यय में संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है। चूंकि बजट के प्रमुख विषयों का इंतज़ार किया जा रहा है, इसलिए निवेशक अलग-अलग सेक्टरों पर नज़र रख रहे हैं, जिन्हें निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से फ़ायदा मिल सकता है।



जेएम फाइनेंशियल ने कई ऐसे स्टॉक पर प्रकाश डाला है, जिनके बजट से पहले फ़ोकस में रहने की उम्मीद है, जिनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पावर ग्रिड और एनटीपीसी लिमिटेड शामिल हैं। सूची में अन्य स्टॉक में संघवी मूवर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, वीए टेक वबाग लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, एपीएल अपोलो, पीएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं।



कौन से सेक्टरों को केंद्रीय बजट से फ़ायदा मिलने की संभावना है? 

FMCG क्षेत्र: डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), गोदरेज कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया जैसी FMCG कंपनियों को संभावित कर कटौती, कर स्लैब में विस्तार या धारा 80C के तहत कर-बचत निवेश की सीमा में वृद्धि से लाभ हो सकता है। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे सिगरेट निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।



रक्षा, रेलवे और बुनियादी ढांचा: रक्षा पूंजीगत व्यय के लिए बढ़ा हुआ आवंटन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) जैसे शेयरों के लिए सकारात्मक होगा, जबकि रेलवे बुनियादी ढांचे पर अधिक पूंजीगत खर्च से RVNL, टीटागढ़ रेल सिस्टम, IRCON और BEML जैसे शेयरों को लाभ होगा।

पिछले कुछ बजटों में सरकार ने रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पूंजी अलॉट किया है जिससे की देश में काफी प्रगति देखने रही है, पुल, रोड,कॉलेज , हॉस्पिटल और सरकार की आई हुई अन्य योजनाओं के अंतर्गत देश में विकास का स्तर बढ़ा है। लोकसभा चुनावों के कारण पेश हुए अंतरिम बजट की काफी सरहाना और काफी आलोचना भी हुई थी, जिसके वजह से मोदी सरकार की चुनाव में तीसरी जीत के बाद पहले बजट पर सबकी निगाहें हैं, आम आदमी की यही चाह है की बढ़ती महंगाई में उनके जेबों को थोड़ी राहत मिले।