नवभारत साक्षरता कार्यक्रम : असाक्षरों को साक्षर बनाने चलेगा अभियान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर कार्यक्रम के लिए तैयार की गई वार्षिक
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में असाक्षरों को साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ‘‘उल्लास’’ का संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 15 वर्ष से अधिक उम्र के शत-प्रतिशत असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा राज्य में उल्लास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय व समग्र शिक्षा के समन्वय से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यक्रम में अकादमिक सहयोग राज्य साक्षरता केन्द्र द्वारा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के सीईओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सभी युवा, प्रौढ़, पुरुष एवं महिलाओं को शत-प्रतिशत बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साक्षरता केवल पढ़ना लिखना और अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता, सशक्तिकरण तथा आगे सीखते रहना है। साक्षरता एक व्यक्ति के लिए बेहतर आजीविका व अवसरों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। समुदाय के लिए समाज की एकता व सबके स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु जरूरी है। साक्षरता देश के लिए जनतंत्र की मजबूती व आर्थिक तरक्की एवं विकास हेतु जरूरी है।

केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित होने वाले इस उल्लास कार्यक्रम में आकांक्षी जिले एवं वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले, राष्ट्रीय और राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम दर वाले जिले में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्थान जहां अनुसूचितजाति, जनजाति और अल्पसंख्य बहुल आबादी वाले जिले, शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पहले चरण में 15 से 35 आयु वर्ग के असाक्षरों और उसके बाद 35 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर बनाने का काम किया जाएगा।

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हांकित स्कूलों में उल्लास साक्षरता केन्द्र (सामाजिक चेतना केन्द्र) स्थापित किया जाएगा। जहां असाक्षरों को 200 घण्टे का अध्यापन कराकर बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्रदान कराकर नवसाक्षर बनाया जाएगा। नवसाक्षरों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास, सतत् शिक्षा-शिक्षार्थियों को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल मनोरंजन एवं स्थानीय रूचि के अनुसार अन्य विषय में उन्नत सामग्री प्रदान करना है।

उल्लास कार्यक्रम स्वयंसेवकों के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में संचालित किया जाएगा। स्वयंसेवकों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाले 5वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ही एमएड, बीएड, बीएलएड/बीटीसी/जेबीटी आदि पाठ्यक्रमों के शिक्षक, शिक्षा संस्थानों, सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत स्व-सहायता समूह के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक, पंचायत कर्मी आदि का सहयोग लिया जाएगा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली


रायपुर-   खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने सभी जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक संचालनालय में ली। इसमें विशेष रूप से पूर्ववर्ती योजना राजीव युवा मितान क्लबों के द्वारा पूर्व वर्षों में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिल व्हाउचर्स की आडिट तथा शेष राशि को शासन के खजाने में तत्काल जमा करने संबंधी निर्देश दिए गए। आगामी 10 जुलाई तक सभी जिलों को अनिवार्यतः कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

सहायक संचालक बस्तर तथा प्रभारी खेल अधिकारी जशपुर को अनुपस्थिति और जिले की प्रगति की जानकारी नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण देने और सहायक संचालक राजनांदगांव, दुर्ग और रायगढ़ को कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया। कार्यों में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

श्री गुप्ता ने पूर्ववर्ती योजना छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के पुरस्कार वितरण हेतु जिलों को पूर्व में वितरित राशि की समीक्षा भी की गई। विभिन्न जिलों में विभागीय कार्यों की प्रगति धीमी होने के कारण उन जिलों में प्रभारी बदलने के लिए संबंधित कलेक्टर्स को पत्र लिखने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय और प्रत्येक जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय में 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक की भूमि खेल मैदान एवं खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। इस हेतु 15 दिवस का लक्ष्य जिला खेल अधिकारियों को दिया गया।

भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनांतर्गत जिला बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर के खेल अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार द्वारा वांछित तीन बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया, ताकि भारत सरकार से अधोसंरचनाओं के लिए शीघ्रातिशीघ्र फण्ड प्राप्त हो सके। आगामी 29 अगस्त हो आयोजित होने वाले राज्य खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया।

खेल संचालक तनुजा सलाम ने बताया कि विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। इसके साथ ही विकासखण्ड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में खेल के लिए भू-खण्ड आरक्षित करने पर भी जोर दिया गया।

चारधाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने बनाई ई-स्वास्थ्य धाम एप


रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाये गये ई-स्वास्थ्य धाम एप अपने मोबाइल में अपलोड करने का आग्रह किया है। चारधाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा यह एप तैयार किया गया है। इस एप के माध्यम से यात्रीगणों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी निर्बाध रूप से मिल सकेगी। किसी तरह की मेडिकल जरूरत पड़ने पर भी इस एप से उन्हें सहायता मिल सकेगी। इस एप के माध्यम से समय-समय हर उत्तराखंड सरकार द्वारा हेल्थ चेकअप संबंधी जारी किये गये निर्देशों की भी जानकारी मिल सकेगी। चारधाम जाने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके लिए इस एप का निर्माण किया गया है।

रायपुर में 5 स्थानों पर लगेंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन, नगर निगम और आईओसीएल के बीच हुआ MOU


रायपुर- वाहनों से बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने सरकार कई कदम उठा रही है. इसमें ग्रीन एनर्जी का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. रायपुर के नागरिक भी ई व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं. वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन के फास्ट चार्जिंग की सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर सभाकक्ष में नगर निगम रायपुर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया हुआ. इस एमओयू के तहत राजधानी के पांच प्रमुख स्थानों पर आईओसएल फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, जिससे वाहनों का जल्द से जल्द रीचार्ज हो पाएगा. लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फास्ट चार्जिंग की सुविधा देने के लिए जिले के सुभाष स्टेडियम परिसर, पुराना स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, गांधी उद्यान, अनुपम गार्डन और जवाहर बाज़ार पार्किंग का चयन किया गया है. इस एमओयू के अंतर्गत आईओसएल द्वारा स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशनों से होने वाली आय का 10% हिस्सा रायपुर नगर निगम के साथ साझा किया जाएगा.

इस समझौते के होने से रायपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिक बढ़ावा मिलेगा और शहर की हरित पहल को मजबूत करने में मदद मिलेगी. फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, नागरिकों को सुविधा प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस पहल से रायपुर में पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी विकास का मेल होगा. इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त अबिनास मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद एवं आईओसीएल के सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर सौरभ प्रियदर्शन उपस्थित थे.

हाई स्कूल मुख्य परीक्षा-2024 पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी
रायपुर-  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष-2024 के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनर्गणना के कुल 709 आवेदन एवं पुनर्मूल्यांकन के कुल 5 हजार 122 आवेदन इस प्रकार कुल 5 हजार 831 आवेदन प्राप्त हुए थे। मण्डल द्वारा जारी परिणाम में पुनर्गणना के 125 एवं पुनर्मूल्यांकन के 2 हजार 379 इस प्रकार कुल 2 हजार 504 आवेदकों के अंकों में परिवर्तन हुआ है। पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है।

सरिया में बनेगा हायर सेकेण्डरी स्कूल का नवीन भवन, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने किया भूमिपूजन
रायपुर-   वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया में गुरुवार शाम को हायर सेकेण्डरी शाला के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। यह भवन करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉ. जवाहर नायक, जगन्नाथ पाणिग्राही, नगर पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

इस दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शाला भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भवन निर्माण गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जा सकता। स्कूल ही वह मंदिर है जहां बच्चे भविष्य का निर्माण करते हैं। भूमि पूजन के पश्चात वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्कूल परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर नवीन शाला भवन का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। ठेकेदार समय सीमा में काम करके देंगे। फरवरी तक नवीन शाला भवन में हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास लगेंगे। इस दौरान हायर सेकेंडरी स्कूल सरिया के प्रभारी प्राचार्य श्री तिर्की ने वित्त मंत्री से नवीन शाला भवन में चार अतिरिक्त कक्ष की मांग की। जिसकी वित्त मंत्री ने तत्काल घोषणा कर दी।

मेधावी छात्रों को पुरस्कार देंगे वित्त मंत्री श्री चौधरी

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि छात्रों ने दृढ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन के बल पर एवं गुरुजनों के मार्गदर्शन में उच्च अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर शाला का नाम रोशन किया है। यहां के कक्षा दसवीं के एक छात्र ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में टॉप टेन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह अन्य मेधावी छात्रों की यहां भरमार है। यहां वित्त मंत्री ने छात्राओं को पुरस्कृत किया। छात्रों के मनोबल को बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने मेधावी छात्रों को अपनी ओर से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। इसके पहले वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी नगर पंचायत कार्यालय सरिया पहुंचे, जहां नागरिकों ने अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिए। वित्त मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।

सरिया के वार्ड 15 के नागरिकों को मिलेगा पट्टा

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के आगमन की जानकारी होने पर नगर के वार्ड क्रमांक 15 के नागरिकों ने एक बार फिर वित्त मंत्री को आवेदन किया। वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वार्ड क्रमांक 15 के लोगों से मैंने वादा किया था और वादे के अनुसार आप लोगों को मकान के लिए पट्टा दिलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री की विशेष पहल से मिली नई सुविधा, गलत पते के कारण वापस लौटे ड्राइविंग लाइसेंस अब परिवहन कार्यालयों के माध्यम से मिलेंगे


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही है। आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष यह बात सामने आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे। ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को महसूस करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट अथवा अपूर्ण पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक संबंधित कार्यालय से वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने चालक लाईसेंस अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती आबिदी ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की
रायपुर-  महिला बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने जगदलपुर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर धरातल पर हो रही प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य कर बस्तर अंचल को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए व्यापक सहभागिता निभाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि माताओं-बहनों को शासन की सभी योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित कर बस्तर ईलाके में विकास की बयार को सोशल सेक्टर में भी बेहतर प्रदर्शन करने कहा।

सचिव श्रीमती आबिदी ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से सुलभ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र के महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना है। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ दायित्व निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने रोस्टर तैयार करने के निर्देश

सचिव महिला एवं बाल विकास ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए नियमित रूप से शत-प्रतिशत बिस्तरों के अनुरूप भर्ती करने कहा। इस हेतु प्रत्येक 15 दिवस में भर्ती करने के लिए कुपोषित बच्चों का रोस्टर तैयार कर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। वहीं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को नियमित स्कूल या ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों इत्यादि की समीक्षा की गई।

बैठक में महिला बाल विकास विभाग की संचालक तुलिका प्रजापति सहित महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा एवं सुकमा जिले के जिला स्तरीय अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर्स उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से किया न्यायिक कर्मचारी आवासीय कालोनी का लोकार्पण
रायपुर-  मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीश/पोर्टफोलियों जस्टिस जिला बेमेतरा द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला बेमेतरा में न्यायिक कर्मचारियों के आवासीय कालोनी सिंधौरी, तहसील साजा एवं बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर में भारतीय उप डाकघर का लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणीश चौबे सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, अपर कलेक्टर विभागीय अधिकारी, एसडीएम, मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, न्यायालय के कर्मचारीगण, नागरिकगण उपस्थित थे।

बेमेतरा के सिंघौरी में न्यायिक कर्मचारी कालोनी में चार ब्लॉक में 22 फैमिली के लिए क्वाटर्र बनवाया गया है। जिला न्यायालय परिसर में नवीन भारतीय उप डाकघर भी खोला गया है। जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सर्वप्रथम खाता खुलवाया गया।

कांग्रेस का मकसद चर्चा नहीं हंगामा करना है: बृजमोहन अग्रवाल


नई दिल्ली-   शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों की ‘नीट’ परीक्षा में कथित अनियमितता पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।जिसपर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।



श्री अग्रवाल ने कहा कि, आज के दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। लेकिन विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहता था। विपक्ष चाहता तो अभिभाषण पर चर्चा में जो भी कहना चाहते वो कह सकते थे। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नियमों के विरुद्ध जाकर और हंगामा करके लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करवा दिया।
कांग्रेस का मकसद चर्चा करना नहीं है बल्कि हंगामा करना है।



श्री अग्रवाल ने कहा कि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है जब देश भर से चुनकर आए नए सांसद भी कार्यवाही को जानना और समझना चाहते हैं। ऐसे समय हंगामा करके लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करना सही नहीं है। नीट मामले का राष्ट्रपति ने पहले ही अपने भाषण में उल्लेख किया है। लेकिन विपक्ष ने मामले में हंगामा करके देश की जनता की जन आकांक्षा को तोड़कर चर्चा से भाग गए यह निंदनीय है।