सौम्या चौरसिया की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा


रायपुर- कोयला घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की ओर से ईओडब्ल्यू कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई खत्‍म हो गई है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सौम्‍या के वकील ने कोर्ट के लिए जमानत के दलील रखी और बताया कि पिछली न्यायिक रिमांड डेट पर ईओडब्ल्यू के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने खुद अपने प्रस्तुत पत्र में अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई थी। साथ ही ईडी के एफआइआर और ईओडब्ल्यू की एफआइआर में कही भी पद का दुरुपयोग करने का सुबूत नहीं है।

एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया, फैसल रिजवी के बीच करीब एक घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद सौम्‍या चौरसिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।

महादेव एप सट्टेबाजी केस में नीतीश दीवान को न्यायिक हिरासत में भेजा

वहीं महादेव एप सट्टेबाजी केस में ईओडब्ल्यू की दो दिन की रिमांड पर चल रहे नीतीश दीवान को बुधवार विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 14 दिन यानि 10 जुलाई तक नीतीश को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश सुनाया।

एसीबी के अधिवक्ता मिथलेश वर्मा ने बताया कि दो दिन की पूछताछ के बाद नीतीश को कोर्ट में पेश किया गया था।ईओडब्ल्यू की ओर से और रिमांड की मांग नहीं की गई लिहाजा उसे कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश सुनाया।

नीतीश दीवान से ईडी की टीम पहले भी पूछताछ कर चुकी है। महादेव सट्टा से जुड़े लोग जब गिरफ्त में आए थे और उनसे पूछताछ की गई तो हर पूछताछ में नीतीश दीवान का भी नाम सामने आया था।दीवान ने आनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े कई राज खोले थे।उसने स्वीकार किया था कि वह एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के साथ रहकर पैनल आपरेटर का काम किया करता था।

जनदर्शन में पहुंचे महंत स्वामी अनुसुइया दास जनदर्शन की व्यवस्था देखकर हुए गदगद
रायपुर-   जनदर्शन में पहुंचे महंत स्वामी अनुसुइया दास जनदर्शन की व्यवस्था देखकर गदगद हुए । उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वर्षों बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री का जनदर्शन व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया है। पहली बार पानी के साथ चाय और बिस्कुट की व्यवस्था भी आम जनता के लिए की गई है। क्रमबद्ध लोग एक एक कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलकर अपनी समस्या बता रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं। सहज सरल मुख्यमंत्री लोगों से आत्मीयता से मिलते हैं, धैर्य के साथ समस्या सुनते हैं और समस्या के यथा संभव समाधान के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाते हैं। आम जनता से मिलने वाले आवेदनों की कंप्यूटर में एंट्री कर करवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। लोगों को आवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन जनदर्शन पोर्टल https://jandarshan.cg.nic.in पर टोकन नंबर से मिल सकेगी।

महंत स्वामी अनुसुइया दास ने बताया कि वे लोगों के बीच बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, इस दौरान बातचीत में लगा कि लोग व्यवस्था से संतुष्ट हैं। महंत स्वामी दास गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की स्मृति में वनवासी संस्कृत विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। वे विद्यालय में एक सांस्कृतिक मंच के निर्माण के लिए सहायता हेतु आए थे। उन्होंने अपना आवेदन मुख्यमंत्री को मिलकर सौंपा।

गौरतलब हर कि मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में आगंतुकों के लिए चाय, बिस्कुट, पानी के दो स्टाल लगाए गए हैं । एक हेल्थ का स्टाल भी लगाया गया है। जहां बीपी, शुगर की निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध है।

मनीराम दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आए थे, मुख्यमंत्री से मिले 1 घंटे बाद हाथों में आ गया दिव्यांग प्रमाण पत्र
रायपुर-  धरसींवा निवासी मनीराम देवांगन का चार महीने पूर्व एक्सीडेंट हुआ था। उसमें इनका पैर काटना पड़ गया था। मनीराम पिछले एक महीने से दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे थे लेकिन उनके आवेदन पर कारवाई नहीं हो सकी थी। मुख्यमंत्री जनदर्शन की जानकारी होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखने की बात सोची। मुख्यमंत्री को उन्होंने संबंध में जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की निर्देश दिए। एक घंटे के भीतर मनीराम के हाथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र आ गया।

मनीराम ने खुशी जताते हुए कहा कि दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात वो शासन की दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। साथ ही वह कृत्रिम पैर भी लगा पाएगा। जिसके चलते परिवार को संभालने की महती जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा। मनीराम ने कहा कि उसे लगा था कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर कुछ दिनों में उसका प्रमाण पत्र बन जाएगा लेकिन उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि एक घंटे प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के जनदर्शन में बहनों की मुलाकात, महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का साप्ताहिक जनदर्शन आज से प्रारंभ हो गया है। आज पहले ही दिन प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए आम नागरिकों एवं विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों ने सौजन्य मुलाकात कर मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। जनदर्शन में मुख्यमंत्री सहज रूप से सभी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन ले रहे हैं। माताओं एवं बहनों के समूह ने महतारी वंदन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रूपए मिलने से उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या दूर हो रही है। इस राशि से बहने अपने बच्चों की आवश्यक जरूरतों को भी पूरी कर रही है। महतारी वंदन योजना से माताओं एवं बहनों को आर्थिक रूप से संबल मिला है।

44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में जाएंगे 29 करोड़ से अधिक, श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याण कारी योजनाओं का मिलेगा लाभ


रायपुर- प्रदेश के श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भी मंशा है कि श्रम विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। इस दिशा में श्रम विभाग ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर एक-एक योजना की समीक्षा की थी। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है।

महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार

महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिकों के खाते में 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है।

गणवेश, पुस्तकदृकॉपी खरींदने के लिए 14 हजार श्रमिक को मिलेगी सहायता राशि

स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को एक हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है।



नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16 हजार श्रमिक बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजनारू 124 प्रकरण की राशि स्वीकृत

असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर एक लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है।इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है।

श्रम मंत्री ने तत्काल खाते में राशि जमा करने के दिए निर्देश

इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राशि जमा करें।

जनदर्शन: किसी को व्हीलचेयर, किसी को मोटराइज्ड ट्रायसायकल तो किसी को मिला कृत्रिम पैर, सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिले, मुख्यमंत्री 


रायपुर- मुख्यमंत्री निवास में आज से प्रारंभ हुए साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से निःशक्तजनों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराते हुए अपने लिए सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी समस्याओं को सुना बल्कि संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगजन को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्रायसायकल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित सायकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया।

जनदर्शन कार्यक्रम में तहसील लोरमी, जिला मुंगेली निवासी दिव्यांग अजय सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरा एक पैर कट जाने के कारण कृत्रिम पैर लगाया गया था, जो अब खराब हो गया है। मुझे एक नया कृत्रिम पैर की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया गया, उनके निर्देश पर दिव्यांग अजय सिंह राजपूत के पैर का माप लिया गया। कृत्रिम पैर बनने के बाद उन्हें कृत्रिम पैर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर शैलेन्द्र नगर निवासी कु. केसर चंदवानी के अभिभावक ने बताया कि मेरी पुत्री कु. केसर चंदवानी जिसकी उम्र 11 वर्ष है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी पुत्री के ईलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही निःशक्त पुत्री के लिए व्हीलचेयर भी प्रदाय किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनते हुए कु. केसर चंदवानी के लिए तत्काल व्हीलचेयर प्रदान किया। बाद में उन्हें मोटिफाइड व्हीलचेयर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में बेमेतरा जिले से पहुंचे रोहित मारकंडे, आरंग के ग्राम जावा से आए बलराम वर्मा को मोटराइज्ड ट्रायसायकल और साजा निवासी बलराम को बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान किया गया। रामसागर पारा निवासी 67 वर्षीय देवानंद साहू को श्रवण यंत्र की जरूरत थी, उनकी समस्या सुनकर तुरंत जांच करवाकर मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने हाथों से विश्वनाथ कुमार एवं दो अन्य दिव्यांग को भी श्रवण यंत्र प्रदान किए ।

दिव्यांग बच्चे हेमराज राठिया को लेकर आए पिता, मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए मौके से ही भेज दिया दिव्यांग विशेष गृह
रायपुर- धरमजयगढ़ ब्लॉक से आए विजेंद्र राठिया का बेटा हेमराज बचपन से ही बहु विकलांगता ग्रस्त है। वे आज अपने बेटे को लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई और इलाज दोनों की व्यवस्था माना स्थित दिव्यांग विशेष गृह में हो सकती है। इसके लिए बच्चे को तुरंत माना भेज दें। पिता ने इलाज के लिए सहमति जताई और मौके से ही बच्चे को माना स्थित केंद्र में भर्ती के लिए भेज दिया गया। विजेंद्र ने बताया कि बच्चे की समस्या आज हल हो गई है। अब यहां पर इसका इलाज भी हो सकेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो पाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत पश्चात स्वास्थ्य विभाग के अमले ने हेमराज को माना में भर्ती करा दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम का हुआ आगाज, जनदर्शन में आम जनता से मिले आवेदन होंगे पंजीबद्ध, मुख्यमंत्री स्वंय करेंगे मॉनिटरि


रायपुर- छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार का पहला जनदर्शन कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा।

आम नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार को बने छह माह हुए हैं। इस दौरान लोगों से लगातार मुलाकातें हुई है, सभी से मिलने की मैं कोशिश करता रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस होती रही, जो केवल आम नागरिकों से मुलाकात के लिए हो। पूर्व में डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। अब उसी कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आज फिर से शुरू किया है। जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होगा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव पी. दयानंद, जनसम्पर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरूवार को पूर्वान्ह 11 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा समय-सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें अपने जरूरी कामों पूरा करने में मदद मिलने लगी है। इससे उनका सम्मान बढ़ा है और स्वाभिमान मजबूत हुआ है। अब वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी है।

महिलाओं ने कहा कि आपकी सरकार ने हमारी जरूरतों को समझा है। हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार आगे भी इसी तरह की संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी। जनदर्शन में एक महिला अपने पति रमेश शुक्ला की समस्या लेकर आई थी। पत्नी ने बताया कि उनके पति श्री शुक्ला कैंसर की बीमारी के एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने महिला को संबल देते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य सबसे सर्वाेपरि है। आपके पति को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता पर श्रीमती शुक्ला ने आभार जताते हुए कहा कि हम लोग जनदर्शन में बहुत उम्मीद लेकर आए थे। आप से मिलकर, मुझे अपने पति के जल्द और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसा मिला है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। श्रीमती शुक्ला ने बताया कि उन्हें 2 दिन पूर्व जनदर्शन की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था कि सांसद और मंत्री रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों का इलाज कराया है। जनदर्शन में इसका मौका मिला तो मैं आई। मेरा यहां आना सफल हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन दर्शन में आज रायपुर के श्याम नगर निवासी महाविद्यालय की छात्रा आयुषी द्विवेदी आई। आयुषी ने बताया कि मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। सपने में आर्थिक स्थिति बाधा है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और इसके लिए उन्होंने मुझे खूब प्रेरित किया। दुर्भाग्य से कोरोना आया और उनका निधन हो गया। अब मेरा दो सपना है। एक तो मेरे पिता का सपना पूरा करना और दूसरा मेरे खुद का सपना पूरा करना। मुख्यमंत्री जी आप अगर मेरी सहायता करें तो मेरी रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुषी की तैयारी के लिए अधिकारियों को आवश्यक सुविधा एवं सहायता दिलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अनेक दिव्यांगजनों से की भेंट। मुख्यमंत्री ने एक छोटे से दिव्यांग बच्चे को दुलारा, उसकी समस्या जानी। उसके परिजनों से बात की। स्वास्थ्य कियोस्क कर्मचारी संगठन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नर्सिंग प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार बीएड प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और बस्तर संभाग से आए शिक्षकों ने भी भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जनदर्शन कार्यक्रम में महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर शहर के शांति नगर निवासियों की समितियों ने राखड से होने वाले दिक्कतों के बारे अवगत कराते हुए इस समस्या से मुक्ति दिलाने और स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिनिधि मण्डल ने स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती की मांग की। धोबी महासंघ ने भी मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में एक युवक ने आवेदन के माध्यम से तक्षशिला में प्रवेश दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर कलेक्टर को प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए।

होटल में पूर्व कर्मचारियों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम


रायपुर- रायपुर के एक होटल में पूर्व कर्मचारियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने रात के अंधेरे में स्टोर रूम का ताला तोड़ दिया, फिर वहां रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान को पार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

केजे थॉमस ने माना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह होटल फूड कॉष्ट पीटीएस चौक माना कैम्प में जनरल मैनेजर का काम करता है। 20 जून को रात ढाई बजे होटल को बंद कर अपने घर चला गया था। 21 जून को सुबह उनके होटल स्टाफ ने बताया कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ है। चोरों ने अंदर रखे कंप्यूटर, साउंड सिस्टम समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी की।

आसपास के सीसीटीवी कैमरों को जांचने में पुलिस ने एक संदिग्ध टिकेश्वर जांगड़े से पूछताछ शुरू की। टिकेश्वर जांगड़े होटल में पूर्व कर्मचारी था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने एक अन्य पूर्व कर्मचारी तुषार जांगड़े के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में फिलहाल तुषार फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया है।

अब टेंडर के लिए टफ होंगे नियम: सड़क व पुल निर्माण के लिए 90%, भवन के लिए 100% बाधारहित जमीन जरूरी, जारी हुआ परिपत्र
बिलासपुर-   लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़़क निर्माण के लिए सड़़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100 प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90 प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए। निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि पुल निर्माण हेतु पुल के पहुंच मार्ग के लिए प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।