होटल में पूर्व कर्मचारियों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम


रायपुर- रायपुर के एक होटल में पूर्व कर्मचारियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने रात के अंधेरे में स्टोर रूम का ताला तोड़ दिया, फिर वहां रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान को पार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

केजे थॉमस ने माना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह होटल फूड कॉष्ट पीटीएस चौक माना कैम्प में जनरल मैनेजर का काम करता है। 20 जून को रात ढाई बजे होटल को बंद कर अपने घर चला गया था। 21 जून को सुबह उनके होटल स्टाफ ने बताया कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ है। चोरों ने अंदर रखे कंप्यूटर, साउंड सिस्टम समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी की।

आसपास के सीसीटीवी कैमरों को जांचने में पुलिस ने एक संदिग्ध टिकेश्वर जांगड़े से पूछताछ शुरू की। टिकेश्वर जांगड़े होटल में पूर्व कर्मचारी था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने एक अन्य पूर्व कर्मचारी तुषार जांगड़े के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में फिलहाल तुषार फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया है।

अब टेंडर के लिए टफ होंगे नियम: सड़क व पुल निर्माण के लिए 90%, भवन के लिए 100% बाधारहित जमीन जरूरी, जारी हुआ परिपत्र
बिलासपुर-   लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़़क निर्माण के लिए सड़़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100 प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90 प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए। निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि पुल निर्माण हेतु पुल के पहुंच मार्ग के लिए प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर माओवाद से प्रभावित इलाकों में नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना से लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के आसपास के पांच किलोमीटर की परिधि में ग्रामीणों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने में नियद नेल्लानार योजना एक वरदान साबित होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस योजना का शत्-प्रतिशत् क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियद नेल्लानार योजना की मॉनीटरिंग विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा की जा रही है और योजना को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।

क्या है नियद नेल्लानार योजना -

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियद नेल्लानार से तात्पर्य “आपका आदर्श ग्राम” है अर्थात् ऐसा ग्राम जहां पर निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी था ‘‘कि यदि देश का विकास करना है, तो सर्वप्रथम ग्रामों को विकास करना होगा’’। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाडा, नारायणपुर एवं कांकेर में नियद नेल्लानार योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकासखंडो में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। इन सुरक्षा कैंपो के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों में विभिन्न विभागों की योजनाएं संचालित कर इन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं और शासन द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजनाओं का सेचुरेशन किया जाना है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत प्रथम चरण में चिन्हांकित विकासखंडों में स्थापित कैंपो के अंतर्गत शामिल ग्रामों में विभाग द्वारा दो गतिविधियों वन अधिकार सेचुरेशन एवं जिला-ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना का कार्य किया जाना हैै।

वनाधिकार सेचुरेशन के अंतर्गत योजना में लक्षित क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक कुल 595 व्यक्तिगत, 178 सामुदायिक एवं 40 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा मई माह में 10 दिवसीय अभियान के अंतर्गत लगभग 2593 नए आवेदन प्राप्त किये गए जिस पर जल्द कार्यवाही कर वनाधिकार देना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित ना रहे। नियद नेल्लार योजना अंतर्गत शामिल ग्रामों के विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला-ब्लॉक में स्थापित आवासीय विद्यालय एवं आवश्यकतानुसार नए आवासीय विद्यालय स्थापित कर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना विभाग की इस योजना अंतर्गत एक प्रमुख दायित्व है। वर्तमान में लक्षित जिलों में कुल 79 प्री मैट्रिक छात्रावास, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 249 आश्रम व 8 एकलव्य आदर्श आवासी विद्यालय (ईएमआरएस) शालाएं मौजूद हैं। सर्वे अनुसार योजना अंतर्गत क्षेत्रों में विभिन्न शालाई स्तर पर लगभग 5866 शाला जाने योग्य विद्यार्थी है जिनमें से 4510 (76 प्रतिशत) वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं में अध्यनरत हैं जबकि 880 विधार्थी अभी भी शालाओं में अध्यनरत नहीं हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत शालाओं में प्रवेश संख्या बढाने की दिशा में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लक्षित ग्रामों के बच्चों और पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ईएमआरएस शालाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान की गयी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ईएमआरएस में दाखिला ले सकें। इसके अलावा बच्चों की संख्या को देखते हुए प्रथम चरण में कुल 24 नए आवासीय विधालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।

बलौदाबाजार जिले में शीघ्र स्थापित होगा साथी बाजार, कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक
रायपुर-  भारत सरकार की केंद्रीय को-आपरेटिव नाफेड के माध्यम से जिले में साथी बाजार स्थापित किया जाएगा। साथी बाजार बनाने के लिए भाटापारा में स्थल चयन प्रस्तावित है।इसके संचालन के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में गठन होगा। इसका गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से होगा। साथी बाजार स्थापना के सम्बन्ध में बुधवार को कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक लेकर जरुरी दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सोनी ने स्थानीय मांग के अनुरूप एफपीओ का चयन, स्थल चयन तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से उपयुक्तता के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करने कहा। उन्होंने कहा कि साथी बाजार में क़ृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा। बताया गया कि चैंबर आफ कामर्स एवं कैट की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथी बाजार में माडर्न रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, एग्रीमाल, कृषि सहायता केंद्र, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, दराज बाजार, ब्यूटीपार्लर, टेली मेडिसिन सेंटर, डेयरी फेडरेशन, प्याज संग्रहण यूनिट, कोल्ड स्टोरेज मिनी थियेटर, स्थानीय उद्यम तथा अन्य उद्यम भी खोले जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में 5 शिक्षक बर्खास्त, 11 के विरूद्ध सेवा समाप्ति की अनुशंसा, 9 के खिलाफ विभागीय जांच…


बिलासपुर- स्कूलों में लंबे समय से अनुपस्थित 5 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय से इतर नियोक्ता वाले 11 शिक्षकों के विरूद्ध सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई है। नौ शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच भी की जायेगी। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए है। वहीं अन्य नियोक्ता वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने अपने कर्तव्य से अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए है। आदेश पर अमल करते हुए अकेले शिक्षा विभाग में लंबे समय से अनुपस्थित 25 शिक्षक और कर्मचारियों की पहचान की गई। और तत्परतापूर्वक उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने बताया कि तीन वर्ष से ज्यादा समय से अनुपस्थित रहने वालों की सेवा समाप्ति एवं तीन साल से कम अवधि वालों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि डीईओ कार्यालय द्वारा बर्खास्त किए गए शिक्षकों एवं कर्मचारियों में मनोरमा तिवारी प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रिसदा, किरण यादव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला सफेद खदान, बसंत कुमार लकड़ा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला ओखर एवं मेघा यादव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला परसापानी एवं स्टेनली मार्क एक्का भृत्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तिफरा शामिल है।

उन्होंने बताया कि डीईओ कार्यालय के अलावा अन्य नियोक्ता वाले 11 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई है। इनमें जिनकी कार्रवाई डीपीआई स्तर से कार्रवाई होनी है, उनमें अल्का महतो, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल फरहदा एवं हरीराम पटेल, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भटचौरा शामिल हैं। संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को भेजे गये नामों में रेणुका राय, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी एवं दिव्यनारायण रात्रे शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जुनवानी शामिल हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को भेजे गये नामों में शारदा सिंह, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल मोढ़े, बत्तीलाल मीना, शिक्षक पंचायत, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिल्लीबंद, नलिनी अग्रवाल, शिक्षक पंचायत, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दर्रीघाट, अंकिता सिंह, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला सेंदरी, रितु लोधी, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा बिल्हा, कृष्ण शरण तिवारी, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला गोदईया, प्रेमलता पाण्डेय, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला सोनसाय नवागांव कोटा एवं राकेश पाण्डेय, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला मनवा शामिल है।

जिन नौ शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच की गई है, उनमें डीईओ कार्यालय से संबद्ध यशवंत कुमार साहू सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक स्कूल डण्डासागर कोटा, मदनलाल श्यामले सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला कुआंजति, शशिकांत यादव भृत्य माध्यमिक शाला सीस विकासखण्ड कोटा, राकेश मिश्रा सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला बेलसरा एवं अमन गिरी भृत्य पूर्व माध्यमिक शाला लावर शामिल हैं। इसी प्रकार विभागीय जांच के लिए जिनकी अनुशंसा की गई है उनके डीपीआई नियोक्ता से जुड़े शिव कुमार व्याख्याता एलबी हाई स्कूल बछालीखुर्द कोटा, संयुक्त संचालक नियोक्ता से संबद्ध श्याम सुंदर तिवारी शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला सीपत, मस्तुरी, केकती कौशिक शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला महमंद तथा जनपद बिल्हा की स्थापना के अंतर्गत अंकिता सिंह सहायक शिक्षक पंचायत प्राथमिक शाला सेंदरी शामिल है।

सियान जतन कार्यक्रम से राज्य के वृद्धजनों को मिल रहा है लाभ
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना "सियान जतन क्लीनिक" के तहत आयुष विभाग द्वारा वृद्धजनों (60 वर्ष) का सप्ताह के प्रति गुरूवार को निःशुल्क पंजीयन, उपचार औषधि वितरण किया जा रहा है। साथ ही पंचकर्म चिकित्सा की आवश्यकता वाले वृद्धजन को पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। वृद्धजनों को स्वस्थ रहने के तौर तरीके बताने का काम आयुष चिकित्सकों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और इसके अच्छे परिणाम भी लोगों को प्राप्त हो रहें हैं। यह योजना राज्य के समस्त 1174 आयुष संस्थाओं में संचालित है। इस तहत अद्यावधि 12.85 लाख से अधिक वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

योजना के यह पहल समाज में वृद्धजनों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए, उनको बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। आयुष विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा "सियान जतन क्लीनिक" के माध्यम से वृद्धजनों को बेहतर आयुष सेवायें मिल रही हैं। वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रारंभ किये गये "सियान जतन क्लीनिक" को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है।

छत्तीसगढ़ मॉब लिंचिंग मामला : प्रदर्शनकारियों से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा




रायपुर-   आरंग मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया. थाने के बाहर हवन कुंड बनाकर यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव प्रदर्शनकारियों से मिलने सीटी कोतवाली पहुंचे. उन्होंने मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और प्रदर्शन को खत्म करने की बात कही.

बता दें कि अभी भी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल का प्रदर्शन जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के साधु-संत, पंडित भी शामिल हैं. प्रदर्शनकारी थाने के बाहर रात्रि विश्राम के लिए तैयारियां कर रहे और मांग न माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मॉब लिंचिंग मामले में सही आरोपियों की गिरफ्तारी हो.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के प्रतिनिधियों से बंद कमरे में चर्चा की. इसके बाद विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन को समाप्त करने का निवेदन किया. साधु संत एवं पंडितों ने भी प्रदर्शन को समाप्त करने का आव्हान किया.

संतों ने की गौ-रक्षकों को छोड़ने की मांग

प्रदर्शन के दौरान संतों ने कहा कि, पुलिस अगर चारों गौ-रक्षकों को नहीं छोड़ेगी तो 10 लाख हिंदू यहां आएंगे, इसके बाद 10 करोड़, फिर 100 करोड़ लोग आएंगे. जिन गौ-रक्षकों ने गाय की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उन्हें गलत धारा लगाकर पकड़ा गया है. उन्हें ऐसे गिरफ्तार किया गया, जैसे आतंकवादी को पकड़ा गया हो. डायल-112 के सामने सहारनपुर के तस्कर नदी में कूद गए. उन्हें पता नहीं था कि पुल में पानी है या नहीं.

जानिए क्या है आरंग मॉब लिंचिंग मामला ?

बता दें कि यह घटना 7 जून को रायपुर-महासमुंद सीमा पर हुई थी. यूपी के सहारनपुर निवासी सद्दाम कुरैशी (23), उसके चचेरे भाई गुड्डू खान (35) और चांद मिया खान (23) छत्तीसगढ़ के महासमुंद से रायपुर में मवेशी लेकर जा रहे थे. इसी दौरान आरंग में महानदी नदी के पुल पर उन्हें रोक लिया गया और उन पर भीड़ ने हमला किया. जिसके बाद पुलिस को चांद मियां और गुड्डू खान पुल के नीचे पड़े मिले थे. दोनों की उसी दिन मौत हो गई, जबकि जीवित बचे एकमात्र चश्मदीद सद्दाम ने 18 जून को दम तोड़ दिया. जिसके बाद समुदाय विशेष ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की. इसके बाद रायपुर SSP ने एसआईटी बनाकर आरोपियों की धर पकड़ शुरु की. इस मामले की जांच पड़ताल के लिए रायपुर SSP ने SIT का गठन किया है. पुलिस ने अब तक कुल 4 लोगों को पकड़ा है, जिन पर आरंग मॉब लिंचिंग में शामिल होने के आरोप हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्जवला और महतारी वंदन योजना से मिली सर को छत, धुएं से राहत और आर्थिक स्वावलंबन


रायपुर-  केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से प्रदेश की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। उन्हें सर छिपाने के लिए अपना आशियाना, लकड़ी के चूल्हे से होने वाली धुएं से आजादी और आर्थिक सशक्तिकरण भी मिल रहा है। विकासखण्ड बलरामपुर की ग्राम पंचायत पस्ता की रहने वाली श्रीमती कलेसरी जो विधवा और बेसहारा महिला है बताती हैं अपने पुराने मिट्टी के घर में रहती थी। उनके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी ऐसी स्थिति में पक्का आवास की कल्पना कर पाना मुश्किल था। परन्तु इस कल्पना को साकार किया प्रधानमंत्री आवास योजना ने।

श्रीमती कलेसरी बताती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 01 लाख 30 हजार रूपये की राशि प्राप्त हुई और आज उन्हें को अपना पक्का आवास मिल चुका है। वो अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक होकर कहती है कि मेरे पति ने पक्के घर में रहने का सपना देखा था काश उनके रहते मेरा सपना पूरा होता। शासन की संवदेनशीलता से कलेसरी अपने हौसले से अपना जीवन जी रही है। वे कहती हैं कि पक्के आवास के लिए हमेशा शासन की आभारी रहेंगे।

पहले चूल्हे से खाना बनाया करती थी, जिससे समय पर खाना बनाने में परेशानी होती थी और स्वास्थ्य दोनों ही खराब रहता था। उज्जवला योजना के लाभ से अब गैस के माध्यम से खाना बनाने में समय की बचत होती है ,धुएं से उन्हें मुक्ति मिली है और अन्य कार्यों को भी समय से पूरा कर लेती है।

कलेसरी को मिल रहा है महतारी वंदन योजना का लाभ

श्रीमती कलेसरी को महतारी वंदन योजना अंतर्गत योजना का भी लाभ मिल रहा है। श्रीमती कलेसरी कहती है कि मेरे खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए आता है। जिससे घर की छोटी-छोटी जरूरत को पूरा कर लेती हूं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने गरियाबंद जिले के किडनी मरीजों की सुविधा के लिए चार एम्बुलेंस की दी सौगात
रायपुर-  प्रदेश के लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल आज गरियाबंद जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गरियाबंद के कोविड अस्पताल में बनाये गये जिले के किड़नी पीड़ित मरीजों के लिए 10 बिस्तर के डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने डायलिसिस करा रहे भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिये।

इसके उपरांत उन्होंने कोविड अस्पताल में बनाये गये प्रयोगशाला कक्ष सहित अन्य वार्डो का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उन्होंने यहां जिले के किड़नी पीड़ित मरीजों को लाने ले जाने के लिए सर्व सुविधायुक्त तीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने जिले के दूरस्थ अंचल में बसे ग्राम सुपेबेड़ा के उपस्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र के समीप निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र को आठ माह के भीतर सर्व सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिये। श्री जायसवाल ने सुपेबेड़ा के मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा में दो नए डायलिसिस केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों के पेयजल के लिए आर.ओ. वाटर लगाये जाएंगे। इसके अलावा तेल नदी से पानी की सप्लाई कर उसे फिल्टर प्लांट के माध्यम से शुद्धिकरण कर गांव में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सुपेबेड़ा किड़नी पीड़ित मरीज श्री प्रेमजय छत्रपाल के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान श्री छत्रपाल ने बताया कि उन्हें तीन वर्ष से घर पर ही डायलिसिस की सुविधा चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने परिवार की शासन प्रशासन से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सुपेबेड़ा में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए गरियाबंद और देवभोग में लैब स्थापना की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सुपेबेड़ा एवं आसपास के सात गांव के किडनी पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क जांच, उपचार एवं दवाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 6 माह में सुपेबेड़ा में दो डायलिसिस सेंटर शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने गरियाबंद जिले के लिए पांच चिकित्सकों एवं दो नेफ्रोलॉजिस्ट चिकित्सकों की जारी नियुक्ति आदेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किडनी बीमारी के अनुसंधान के लिए गरियाबंद में सप्ताह में दो बार तथा सुपेबेड़ा एवं देवभोग में माह में दो दिन विशेषज्ञ चिकित्सक आयेंगे।उन्होंने कहा की जिले में किडनी बीमारी की जांच के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। जिससे बीमारी की सूक्ष्म जांच कर उनका इलाज किया जा सके। ग्रामीणों के जेनेटिक जांच के आधार बीमारी की जांच की जाएगी।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने देवभोग पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित डायलिलिस युनिट का शुभांरभ किया और भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा।

मुख्य सचिव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन के कार्यों की समीक्षा की
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन भवन के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, क्रेडा, उद्यानिकी विभाग, संस्कृति विभाग, एनआरडीए और कलेक्टर रायपुर को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को आपसी समन्वय से गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से पूर्ण कराएं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विधानसभा सचिवालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., संसदीय कार्य विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित एनआरडीए, क्रेडा, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।