राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक सम्पन्न
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में बाढ़ नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं तैयारियों के संबंध विस्तृत चर्चा हुई।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों की निगरानी लगातार की जाए। इन भवनों में निवासरत लोगों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से बसाए जाने की भी व्यवस्था की जाए। ऐसे जिले जहां बड़ी नदियां बहती है वहां पर जल स्तर पर बराबर नजर रखी जाए। जल स्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर इसकी पूर्व सूचना राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष तथा निचले जिलों को लगातार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह से बड़े जलाशयों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जल स्तर की जानकारी समय-समय पर शासन को उपलब्ध करायी जाए। बांधों का जल स्तर बढ़ने पर जल निकासी हेतु निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में कमजोर हो चुके पुल-पुलियों एवं ईमारतों की पहचान कर मरम्मत कर ली जाए। साथ ही बाढ़ के समय दुर्घटना जन्य स्थलों पर सूचना फलक और बेरियर आदि की व्यवस्था करने कहा गया है।

राज्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में इस माह में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए सभी जिलों में वर्षा की जानकारी संकलित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। इसका दूरभाष क्रमांक 0771-2223471 एवं फैक्स क्रमांक 0771-2223472 है। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 0771-2221242 दूरभाष पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। जिला स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, नमक, केरोसिन, जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दलों का गठन सहित अन्य जरूरी सामग्री संग्रहित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए है। बरसात के दिनों में पेयजल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं वहां पर ब्लिचिंग पावडर की व्यवस्था करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए गए है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों की चिन्हांकन कर ली जाए जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इन क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखने एवं अवश्यकता पड़ने पर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके ठहरने के लिए राहत शिविर आदि की समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। बाढ़ से बचाव संबंधित उपकरणों की मरम्मत करने और जिन जिलों में मोटरबोट उपलब्ध है, उनकी जानकारी शीघ्र ही राहत आपदा नियंत्रण कार्यालय को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में नालियों की साफ-सफाई बरसात के दिनों में निरंतर कराये जाने कहा गया है।

उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, गृह विभाग के सचिव अरूण गौतम, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, विशेष सचिव कृषि सारांश मित्तर और गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, वित्त विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, रेल्वे, दूरदर्शन, रेडक्रास सोसायटी, मौसम विज्ञान एवं भारत दूरसंचार निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

नियद नेल्लानार और स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम से माओवादी इलाकों में फैलेगा शिक्षा का उजियारा
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर बस्तर अंचल के बीजापुर जिले में 20 सालों से शिक्षा के प्रकाश से वंचित मुदवेंडी गांव में नए शिक्षा सत्र में स्कूल की घंटी बजनी शुरु हो जाएगी। सड़क और सुरक्षा के विस्तार के बाद अब मुदवेंडी के बच्चों को शिक्षा के अधिकार का लाभ मिलेगा और अशिक्षा के अंधकार से मुक्ति मिलेगी। नए शिक्षा सत्र में बीजापुर जिले में 24 बंद स्कूल और 32 नए स्कूल खोले जा रहे हैं। डुमरीपालनार, तोड़का, सावनार, कोरचोली, कावड़गांव जैसे गांव में 20 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं।

20 सालों से अशिक्षा का दंश झेल रहे मुदवेंडी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से और जिला प्रशासन के प्रयासों से सुनहरे भविष्य की किरणे दिखने लगी है और अब यहाँ के नौनिहाल तालीम से वंचित नही रहेंगे। बदलाव की यह शुरुआत स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम के घर-घर दस्तक अभियान से संभव हुआ, जब शासन की टीम शालात्यागी और अप्रवेशी बच्चों की शाला में वापसी के लिए ग्रामीणों के बीच पहुंची। शिक्षा के फायदे और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी देकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि भविष्य को संवारने में शिक्षा ही महत्वपूर्ण माध्यम है।

सड़क सुरक्षा के विस्तार के बीच ग्रामीण अब आश्वास्त है कि उनके बच्चों का भविष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। विश्वास बहाली के मुहीम के बीच अब माओवाद प्रभावित इलाकों का माहौल तेजी से बदलता दिख रहा है। ग्रामीण स्कूल के लिए स्वयं झोपड़ी तैयार कर रहे हैं ताकि शिक्षा के मंदिर में उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। यहाँ शासन आवश्यक बुनियादी जरूरतों के अलावा गाँव के ही शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षादूत की जिम्मेदारी देकर निश्चित मानदेय मुहैया करा रहा है ।

गौरतलब है कि मुदवेंडी गांव नियद नेल्लानार से फिर से आबाद हो रहा है तथा बुनियादि सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सुरक्षा का उजियारा गांव को रोशन करने में कारगर हो रहा है। नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) के जरिये विकास की पहूँच और स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम से शिक्षा की मुख्यधारा में लौटने की अपील का असर अब माओवाद प्रभावित इलाकों में दिखने लगा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को सुगमता के साथ खाद-बीज का वितरण, किसानों को 3.17 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों कृषि विभाग की बैठक लेकर किसानों को उनके मांग के अनुरूप खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उनकेे निर्देश के परिपालन में किसानों के सहूलियत के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रदेश में किसानों को केसीसी के तहत चालू खरीफ सीजन के लिए 7300 करोड़ रूपए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है इसके विरूद्ध में 9 लाख 52 हजार 70 किसानों को 4324.98 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा चुका है।

इसी प्रकार किसानों को सुगमता के साथ खाद-बीज का वितरण किया जा रहा है। किसानों की मांग पर 8.60 लाख टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध किसानों को 4.90 लाख टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 4.27 लाख टन खाद का वितरण किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि किसानों को प्रमाणित बीज भी उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी है। इस खरीफ सीजन में 4.40 लाख क्विंटल का भण्डारण किया गया है। अब तक 3.17 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किसानों को किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा आरोप, कहा- कांग्रेस ने दिया बलौदाबाजार घटना को अंजाम…


रायपुर- बलौदाबाजार घटना को लेकर पीड़ितों के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बलौदाबाजार घटना को अंजाम देने का काम किया है. घटना में कांग्रेस पार्टी की भूमिका सार्वजनिक हो चुकी है. 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कहा कि राहुल गांधी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे. सभी को अपने राजनैतिक दल के नेता चुनने का अधिकार है. नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी को बधाई. प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने की है, मुझे नहीं लगता है कि वो निभा पाएंगे.

प्रदेश में आज मनाए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव को लेकर अरुण साव ने कहा कि सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं. आज से शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हो रही है. नये प्रवेशी विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत है. हमारी सरकार अच्छी और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री के साप्ताहिक जनदर्शन को लेकर अरुण साव ने कहा कि जनदर्शन में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है, समस्याओं का निदान होता है. इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है. मंत्रिपरिषद के अयोध्या दर्शन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही शीघ्र तिथियां निर्धारित होंगी. सभी रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे.

आरंग में गौ रक्षकों पर एकपक्षीय कार्यवाई को लेकर बजरंग दल के आज जेल भरो आंदोलन पर अरुण साव ने कहा कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रही है. सभी संगठनों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है. क़ानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी अपनी भूमिका बना सकते हैं.

कांग्रेस के बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है बयान पर अरुण साव ने कहा कि सरकार का काम आप सभी के सामने है. ये लोकतंत्र है, किसी संगठन को किसी मुद्दे पर बात रखनी है, तो सरकार उनकी बात सुनेगी, समझेगी और संभव कार्यवाई करेगी.

बलौदाबाजार जिला अस्पताल का एसएनसीयू दे रहा गुणवत्तापूर्ण सेवा, अब तक 12 सौ नवजात शिशुओं का किया जा चुका है उपचार
रायपुर-   बलौदाबाजार जिला अस्पताल परिसर में स्थित नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए बना एस एन सी यू (स्पेशल न्यू बोर्न केअर यूनिट) अर्थात विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई निरंतर गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करता आ रहा है। यूनिट के कारण नवजात शिशुओं को जिले के भीतर ही देखभाल प्रदान की जाती है जिससे बाहर रेफरल कम हुआ तथा शिशु मृत्यु में भी कमी दर्ज की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलौदाबाजार ने बताया की नवजात शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारणों में समय पूर्व प्रसव,प्रसव के दौरान दम घुटना,नवजात का संक्रमित होना जन्मजात विकृतियां है तथा इसके अलावा,कम उम्र में शादी, एएनसी जांच में अनदेखी,सही पोषण का अभाव,या अन्य कारणों से भी शिशु की जान को खतरा हो सकता है। एसएनसीयू इन्हीं स्थितियों में शिशु की देखभाल हेतु कार्य करता है।

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने एसएनसीयू के संबंध में बताया कि यहां नवजात शिशु से लेकर 28 दिन तक के बच्चों को भर्ती किया जाता है। 6 वेंटिलेटर,12 वार्मर,27 मल्टी पैरा मॉनिटर ,02 सी पैप और 06 फोटोथेरेपी (पीलिया से सम्बंधित)मशीनों से एस एन सी यू सुसज्जित है। बच्चे की देखभाल हेतु 24 घण्टे शिशु रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहते हैं। दवाई उपचार निःशुल्क है। साथ ही माता के अलग से रहने की व्यवस्था की जाती है और उनके लिए नाश्ते और भोजन की भी व्यवस्था रहती है। एसएनसीयू की स्थापना के बाद जिले से शिशुओं के ऐसे प्रकरणों में रेफेरल में काफी कमी आई है तथा उपचार यही हो जाता है। जैसे मई में कुल 53 भर्ती बच्चों में से केवल 3 को ही रेफर करना पड़ा। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के निरीक्षण के लिए आई टीम भी अस्पताल के एसएनसीयू की व्यवस्था से प्रभावित रही और दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा की।

ग्राम दतरेंगी के पीलाराज दास के शिशु को कम वजन (1 कि ग्रा ) के कारण 40 दिनों तक देखभाल केंद्र में रखा गया जिससे बाद में वजन 1.3 किग्रा है। इसी प्रकार भाटापारा के एक प्रकरण में जुड़वां बच्चों की भी इसी केंद्र में भर्ती कर जान की रक्षा की गई। शिशु में रेटिनोपैथी की जांच के लिए रायपुर के निजी अस्पताल से भी डॉक्टर प्रति सप्ताह आते हैं। एसएनसीयू शुरू होने से लेकर अब तक करीब 12 सौ शिशुओं का यहाँ उपचार हो चुका है।

श्रवण यंत्र मिलने से दिव्यांग शिवम की खुशी हुई दुगनी
रायपुर-  संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से श्रवण यंत्र, ट्रायसाईकल, बैशाखी, कृत्रिम अंग उपकरण, सहित विभाग के अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। गरियाबंद जिले के श्रवण बाधित शिवम देवांगन को अब श्रवण यंत्र मिलने से सुनने एवं बोलने में सुविधा हो रही है, जिससे उसकी खुशी दुगनी हो गई है। 5 वर्षीय शिवम देवांगन 90 प्रतिशत श्रवण बाधित दिव्यांग है।

श्रवण यंत्र एक ऐसा छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसे कोई व्यक्ति कान के पीछे या कान में लगा सकता है। श्रवण यंत्र की विशेषता यह है कि कानों में सुनने की शक्ति को बढ़ा देता है, ताकि कम सुनने वाले लोग अपनी सुनने और बोलने की समझ में सुधार कर सकें। आज कई अलग-अलग प्रकार के श्रवण यंत्र उपलब्ध है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जरूरतमंद लोगों को श्रवण यंत्र की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी कड़ी में गरियाबंद निवासी श्रवण बाधित शिवम को सुनने, बोलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। वह वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह जिला चिकित्सालय में स्पीच थैरेपी के लिए जाता है। किन्तु श्रवण यंत्र के अभाव में सुनने में कठिनाई को देखते हुए शिवम की माता ने श्रवण यंत्र के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन की। इस पर कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को उनके आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पर समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सहायक उपकरण प्रदाय योजना अन्तर्गत श्रवण बाधित शिवम को 2 नग श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया। शिवम को श्रवण यंत्र मिलने से वह अच्छी तरह से सुन पा रहा है, जिससे उसकी खुशी दुगनी हो गई और इसके लिए उनके परिवारजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पीएम मोदी से मिलकर लौटे मुख्यमंत्री
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. साय ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने बताया कि किस तरह से राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करने के लिए काम कर रही है, और हम कैसे नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं. मैने प्रधानमंत्री मोदी को नियाद नेलानर से गांव वालों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराया है.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैने प्रधानमंत्री को बताया कि विकसित छत्तीसग्रह पर विजन डॉक्यूमेंट पर तैयार हो रहा है. गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाक़ात हुई. उन्हें भी प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया.

लोकसभा अध्यक्ष पर परंपरा तोड़ रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री साय ने लोकसभा अध्यक्ष के लिये एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से दावेदारी पेश किए जाने पर कहा कि आज़ादी के बाद लगातार लोकसभा अध्यक्ष का निर्विरोध चुना गया है. लेकिन इस बार विपक्ष परंपरा को तोड़ने की बात कर रहा है.

राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित
रायपुर-   खेल एवम युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण हेतु राज्य शासन ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों से 30 जून 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों में शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल हैं। शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघों द्वारा राज्य खेल संघों से अनुशंसा सहित आवेदन जिला कार्यालय या संचालनालय रायपुर को प्रेषित किया जा सकता है। खिलाडी को प्रत्येक वर्ष के लिए पुरस्कार हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए खेल एवं युवा कल्याण के वेबसाइट http//sportsyw.cg.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार

राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाडियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

शहीद कौशल यादव पुरस्कार

जूनियर वर्ग के उन खिलाडियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया हो।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान

ऐसे महिला/पुरुष खिलाडी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो, उन्हें शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार

खेल प्रशिक्षकों और निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है।

शहीद विनोद चौबे सम्मान

खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिये खिलाड़ी या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में अर्जित की हो, उन्हें शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया जाता है।

मुख्यमंत्री ट्रॉफी

सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

पुरस्कार राशि

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु 03 लाख रूपए, शहीद कौशल यादव हेतु 01 लाख 50 हजार रूपए, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु 01 लाख 50 हजार रूपए, शहीद विनोद चौबे सम्मान एवं पंकज विक्रम सम्मान हेतु रूपये 25-25 हजार रूपए नगद पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार सीनियर एवं जूनियर वर्ग के दलीय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जायेगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या 04 है, उनमें सीनियर वर्ग को 02 लाख रूपए एवं जूनियर वर्ग में 01 लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। ऐसे दलीय खेल जिनमें सदस्यों की संख्या 24 से अधिक है, उन्हें सीनियर वर्ग को 05 लाख रूपए तथा जूनियर वर्ग में 03 लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई भी प्रदान किया जाएगा।

प्रोत्साहन नगद राशि पुरस्कार

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त विजेताओं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण स्वरूप प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में (01 अप्रैल से 31 मार्च तक 02 वर्ष) जिन खिलाडियों ने सब जूनियर जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। वे खिलाडी जिला कार्यालय एवं अपने खेल संघों से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

खेलवृत्ति

खेलवृत्ति (डाइट मनी) के लिए जिन खिलाडियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो, खेलवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। खेल संघों से प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ियों द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 में (01 अप्रैल से 31 मार्च दो वर्ष के लिये) अर्जित की गई उपलब्धि के लिए प्रेरणा निधि के आवेदन जिला कार्यालय या संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे।

आवेदन फॉर्म

पुरस्कार, नगद राशि, खेलवृत्ति एवं प्रेरणा निधि हेतु आवेदन फॉर्म संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर या विभाग के सभी जिला कार्यालय एवं राज्य खेल संघों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघ की अनुशंसा सहित आवेदन

शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघ के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य खेल संघों की अनुशंसा सहित आवेदन किया जा सकेगा। खेल संघ प्रत्येक वर्ष एक महिला, एक पुरूष खिलाड़ी के लिये वरीयता के आधार पर 2-2 खिलाडियों के नाम की अनुशंसा की जाएगी। पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संचालनालय एवं जिला कार्यालय में खिलाडियों से सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

तुलनात्मक रूप से उत्कृष्ट उपलब्धि वाले खिलाड़ी सीधे कर सकेंगे आवेदन

पुरस्कार नियम में प्रावधानों के अनुरूप मान्यता प्राप्त संघ द्वारा खेल पुरस्कार के लिए अनुशंसा नहीं की गई है और तुलनात्मक रूप से खिलाड़ी की उत्कृष्ट उपलब्धि है, तो ऐसे खिलाड़ी तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत विवरण सहित आवेदन 30 जून 2024 तक, कार्यालयीन समय में संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर या खेल विभाग के जिला कार्यालयों में सीधे जमा कर सकेंगे।

भाजपा ने किया मीसाबंदियों का सम्मान, मंत्री नेताम बोले – कांग्रेस ने देश में लाया था काला अध्याय, ऐसी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आने वाली
रायपुर-  आपातकाल के दिन को भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही. इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, विधायक राजेश मूणत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, भाजपा ने आपातकाल के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया. मीसाबंदियों को सुनकर आने वाली पीढ़ी के लिए यादगार रहेगा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तब ऐसी मानसिकता से लोग ग्रसित होते हैं. आज का दिन यह कार्यक्रम करने से मीसाबंदियों के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं.

नेताम ने कहा, सभी मीसाबंदियों को नमन करते हैं. कांग्रेस ने देश में काला अध्याय लाया था. देश ऐसी मानसिकता से ग्रसित वाली पार्टी को कभी सत्ता में नहीं आने देगी. कांग्रेस नेताओं के संविधान की किताब लेकर घूमने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, वह लेकर घूम रहे हैं और लेकर उसे सो भी रहे हैं. कांग्रेस की मानसिकता है कि वह देश की जनता को गुमराह कर रही है.

शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी, दोषियों पर कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को परीक्षा का अवसर दिया जाये – भूपेश बघेल


रायपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जिला धमतरी केंद्र क्रमांक 1520 महर्षि वेदव्यास शास.महा. भखरा में हुई गड़बड़ी की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा का अवसर देने की मांग किया हूं।

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्र महर्षि वेदव्यास शास.महा.भखारा धमतरी के परीक्षार्थी गणों को 1.30 घंटा विलंब से ओएमआर शीट दिया गया और उन्हें अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया है जिसके कारण परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट पूर्ण हल करने का समय नहीं मिला। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के संख्या के अनुसार ओएमआर शीट क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया था? इसकी जांच की जाए? दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाये एवं परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाये।

जबकि परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा नियंत्रक छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा, मण्डल, नया रायपुर को दूरभाष एवं पत्र क्रमांक 149 दिनांक 23.06.2024 द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है परीक्षा केंद्र में 400 परीक्षार्थी आवंटित होने के विरूद्ध 420 प्रश्न पत्र एवं मात्र 160 ओएमआर शीट प्राप्त होने की जानकारी है। परीक्षा केंद्र के प्रभारी द्वारा नियंत्रक को वस्तुस्थिति की जानकारी देकर मार्गदर्शन मांगा गया। परंतु परीक्षा नियंत्रक के द्वारा अतिरिक्त समय नहीं देने का निर्देश दिया गया है।

ओएमआर शीट नहीं मिलने के कारण से परीक्षार्थियों को विलंब हुआ और छात्रों की मांग है हमको अतिरिक्त समय दिया जाए और ये भी बताया गया कि वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक है मुख्य नियंत्रक से बात की और नियंत्रक ने अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया। 400 जो बच्चे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में प्रतिभागी बने थे और उनके साथ ये अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता की इनको भी झज्जर की तरह इसको बोनस अंक दिया जाए बल्कि इन बच्चों की फिर से परीक्षा ली जाए। क्योंकि उनको डेढ़ घंटा ही समय मिल पाया था। दूसरी बात यह है कि आखिर जब 400 छात्र वहाँ थे तो 160 ओएमआर शीट कैसे पहुंचा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए? पूरे देश में जिस प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित परीक्षा है, उसमें भी हमारे धमतरी जिले के भखारा केंद्र में हमारे परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसमें भी कार्यवाही के लिये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हूं। सरकार तत्काल कार्यवाही करें। तत्काल निर्णय भी ले। 400 परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इनको पुनः परीक्षा का मौका मिलना चाहिए है।

केंद्र की भाजपा सरकार में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल है। ईडी की कार्यवाही 95 प्रतिशत विपक्षी दलों के यहां हुआ है। मीडिया के लोगों के यहां भी कार्यवाही की गई है। किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लाये बहुत सारे किसान शहीद हो गये। कांग्रेस के बैंक खाता सीज किया गया है। चुनाव आयोग में जो शिकायते किया गया कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1 जुलाई से जो कानून लागू होने वाला है वह घातक है इस कानून की चर्चा लोकसभा में नहीं हुआ है। एक दिन में 78 सांसद निलंबित हुये दुनिया में जहां लोकतंत्र है कभी इतने सांसद निलंबित नहीं हुये।

नीट के एग्जाम में न तो चैयरमेन को हटा रहे, न ही मंत्री को, लोकतंत्र है कहां? विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद देना चाहिए था। भाजपा वाले काला दिवस मना रहे है। भाजपा के नेता कुछ भी खुलकर बोल नहीं पा रहे है। भाजपा के नेताओं की स्थिति खराब है। अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति क्या है? सबको पता है। भाजपा सरकार की स्थिति आपातकाल से बत्तर स्थिति है।

बलौदाबाजार घटना में जो निर्दोष लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य वे लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के अघोषित सहयोगी हैं। उनके खिलाफ उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उस दिन भी आप लोगों से चर्चा किया और जहां पीड़ित परिवार के लोग आये थे। उस समय भी यह बात मैंने उठाया था। तो अब हमारी डिमांड यह है कि शासन-प्रशासन की मिलीभगत से घटना घटी है। इसके लिए दोषी सरकार है और इसीलिए हम पहले दिन से ही विष्णु देव साय के सरकार की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो पुलिसिया कार्रवाई अभी लगातार हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं। हमारी डिमांड यह है कि इसे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में उच्च न्यायालय की देखरेख में इसकी जांच हो। फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे। लेकिन हमारी डिमांड अभी सरकार से है कि हाईकोर्ट के जज के सिटिंग जज की देखरेख में न्यायालय की देखरेख में इसकी जांच हो। जो पुलिसिया कार्रवाई कर रही है, उसकी जानकारी में हूं। दूसरी बात यह है कि जो एक सदस्यी हाईकोर्ट के मोहित कुमार जज कमेटी बनाई है। उसमें कम से कम दो सदस्य समाज के रिटायर्ड जज को रखा जाना चाहिए, ताकि समाज को विश्वास हो कि कार्रवाई सही है।

विधानसभा आहूत करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव एवं राज्यपाल सबके चर्चा करके विधानसभा सत्र चालू होता है। पर अभी तक कोई इस बारे में सूचना नही आयी है। भाजपा सरकार ने शराब नीति कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये लाई गयी है।

हमारी सरकार ने शराब नीति में बदलाव नहीं किया था जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके अनुसार ही चलता रहा। आखिरी में ये हुआ की एफए-10 में कुछ लोगों के जो रैकेट बना लिए थे और जो उपभोक्ता उसके पसंद के ब्राण्ड नहीं मिलते थे यही शिकायतें आ रही थी। क्योंकि यहाँ के दो, तीन, चार, पाँच लोग है उसकी मोनोपल्ली हो गई थी उसको तोड़ने के लिए और प्रतिस्पर्धा होगी तो राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी इस बात को करके वो फैसला लिया गया था और टेंडर तो इनकी सरकार में हुआ और उसको निरस्त कर दिया गया है तो सुनने में तो ये आया है कि लोकसभा चुनाव के समय शराब कारोबारियों से खूब सहयोग लिया गया था। अब उसके बाद टेंडर हो गया तो बहुत सारे बाहर की भी पार्टी आ गयी। वहां एक है जैन साहब बैठे हुए थे आजकल तो धमतरी वाले भी चलाने लगे सुना हूं तो उनके दबाव में आगे निरस्त किया गया ये जानकारी मेरे पास है। जो सुनी सुनाई बात है उसको मैं बता रहा हूँ।

प्रधानमंत्री प्रेस से बात कर रहे थे कि विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन जो मान्य परंपरा है उसका पालन प्रधानमंत्री नहीं कर रहे है। एक तो भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की राजद गठबंधन की सरकार है। सबको लेके साथ में चलना था लेकिन ये तानाशाही रवैया अपनाये हुये है और अपेक्षा विपक्ष से कर रहे है कि सकारात्मक भूमिका होना चाहिये। लेकिन खुद प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? विपक्ष को उपाध्यक्ष देने की परंपरा रही है उसे तोड़ने का काम लोकसभा में प्रधानमंत्री ने खुद किया था। अभी जब जानकारी मिली है जब राजनाथ सिंह जब फोन किये खड़गे साहब को तो उन्होंने कहा कि हम तो सहयोग करना चाहते है लेकिन उपाध्यक्ष की पद विपक्ष को देने की परंपरा है फिर से फोन करता हूं लेकिन फोन अभी तक आया नहीं। पहली बार होगा विपक्ष के द्वारा केंडिडेट खड़ा किया जा रहा है और इसके लिये कोई जिम्मेदार है तो सत्ता में बैठे हुये नरेन्द्र दामोदर दास मोदी है।