राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित
रायपुर-   खेल एवम युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण हेतु राज्य शासन ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों से 30 जून 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों में शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल हैं। शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघों द्वारा राज्य खेल संघों से अनुशंसा सहित आवेदन जिला कार्यालय या संचालनालय रायपुर को प्रेषित किया जा सकता है। खिलाडी को प्रत्येक वर्ष के लिए पुरस्कार हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए खेल एवं युवा कल्याण के वेबसाइट http//sportsyw.cg.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार

राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाडियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

शहीद कौशल यादव पुरस्कार

जूनियर वर्ग के उन खिलाडियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया हो।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान

ऐसे महिला/पुरुष खिलाडी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो, उन्हें शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार

खेल प्रशिक्षकों और निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है।

शहीद विनोद चौबे सम्मान

खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिये खिलाड़ी या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में अर्जित की हो, उन्हें शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया जाता है।

मुख्यमंत्री ट्रॉफी

सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

पुरस्कार राशि

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु 03 लाख रूपए, शहीद कौशल यादव हेतु 01 लाख 50 हजार रूपए, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु 01 लाख 50 हजार रूपए, शहीद विनोद चौबे सम्मान एवं पंकज विक्रम सम्मान हेतु रूपये 25-25 हजार रूपए नगद पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार सीनियर एवं जूनियर वर्ग के दलीय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जायेगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या 04 है, उनमें सीनियर वर्ग को 02 लाख रूपए एवं जूनियर वर्ग में 01 लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। ऐसे दलीय खेल जिनमें सदस्यों की संख्या 24 से अधिक है, उन्हें सीनियर वर्ग को 05 लाख रूपए तथा जूनियर वर्ग में 03 लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई भी प्रदान किया जाएगा।

प्रोत्साहन नगद राशि पुरस्कार

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त विजेताओं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण स्वरूप प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में (01 अप्रैल से 31 मार्च तक 02 वर्ष) जिन खिलाडियों ने सब जूनियर जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। वे खिलाडी जिला कार्यालय एवं अपने खेल संघों से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

खेलवृत्ति

खेलवृत्ति (डाइट मनी) के लिए जिन खिलाडियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो, खेलवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। खेल संघों से प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ियों द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 में (01 अप्रैल से 31 मार्च दो वर्ष के लिये) अर्जित की गई उपलब्धि के लिए प्रेरणा निधि के आवेदन जिला कार्यालय या संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे।

आवेदन फॉर्म

पुरस्कार, नगद राशि, खेलवृत्ति एवं प्रेरणा निधि हेतु आवेदन फॉर्म संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर या विभाग के सभी जिला कार्यालय एवं राज्य खेल संघों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघ की अनुशंसा सहित आवेदन

शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खेल संघ के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य खेल संघों की अनुशंसा सहित आवेदन किया जा सकेगा। खेल संघ प्रत्येक वर्ष एक महिला, एक पुरूष खिलाड़ी के लिये वरीयता के आधार पर 2-2 खिलाडियों के नाम की अनुशंसा की जाएगी। पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संचालनालय एवं जिला कार्यालय में खिलाडियों से सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

तुलनात्मक रूप से उत्कृष्ट उपलब्धि वाले खिलाड़ी सीधे कर सकेंगे आवेदन

पुरस्कार नियम में प्रावधानों के अनुरूप मान्यता प्राप्त संघ द्वारा खेल पुरस्कार के लिए अनुशंसा नहीं की गई है और तुलनात्मक रूप से खिलाड़ी की उत्कृष्ट उपलब्धि है, तो ऐसे खिलाड़ी तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत विवरण सहित आवेदन 30 जून 2024 तक, कार्यालयीन समय में संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर या खेल विभाग के जिला कार्यालयों में सीधे जमा कर सकेंगे।

भाजपा ने किया मीसाबंदियों का सम्मान, मंत्री नेताम बोले – कांग्रेस ने देश में लाया था काला अध्याय, ऐसी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आने वाली
रायपुर-  आपातकाल के दिन को भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही. इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, विधायक राजेश मूणत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, भाजपा ने आपातकाल के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया. मीसाबंदियों को सुनकर आने वाली पीढ़ी के लिए यादगार रहेगा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तब ऐसी मानसिकता से लोग ग्रसित होते हैं. आज का दिन यह कार्यक्रम करने से मीसाबंदियों के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं.

नेताम ने कहा, सभी मीसाबंदियों को नमन करते हैं. कांग्रेस ने देश में काला अध्याय लाया था. देश ऐसी मानसिकता से ग्रसित वाली पार्टी को कभी सत्ता में नहीं आने देगी. कांग्रेस नेताओं के संविधान की किताब लेकर घूमने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, वह लेकर घूम रहे हैं और लेकर उसे सो भी रहे हैं. कांग्रेस की मानसिकता है कि वह देश की जनता को गुमराह कर रही है.

शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी, दोषियों पर कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को परीक्षा का अवसर दिया जाये – भूपेश बघेल


रायपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जिला धमतरी केंद्र क्रमांक 1520 महर्षि वेदव्यास शास.महा. भखरा में हुई गड़बड़ी की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा का अवसर देने की मांग किया हूं।

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्र महर्षि वेदव्यास शास.महा.भखारा धमतरी के परीक्षार्थी गणों को 1.30 घंटा विलंब से ओएमआर शीट दिया गया और उन्हें अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया है जिसके कारण परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट पूर्ण हल करने का समय नहीं मिला। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के संख्या के अनुसार ओएमआर शीट क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया था? इसकी जांच की जाए? दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाये एवं परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाये।

जबकि परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा नियंत्रक छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा, मण्डल, नया रायपुर को दूरभाष एवं पत्र क्रमांक 149 दिनांक 23.06.2024 द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है परीक्षा केंद्र में 400 परीक्षार्थी आवंटित होने के विरूद्ध 420 प्रश्न पत्र एवं मात्र 160 ओएमआर शीट प्राप्त होने की जानकारी है। परीक्षा केंद्र के प्रभारी द्वारा नियंत्रक को वस्तुस्थिति की जानकारी देकर मार्गदर्शन मांगा गया। परंतु परीक्षा नियंत्रक के द्वारा अतिरिक्त समय नहीं देने का निर्देश दिया गया है।

ओएमआर शीट नहीं मिलने के कारण से परीक्षार्थियों को विलंब हुआ और छात्रों की मांग है हमको अतिरिक्त समय दिया जाए और ये भी बताया गया कि वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक है मुख्य नियंत्रक से बात की और नियंत्रक ने अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया। 400 जो बच्चे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में प्रतिभागी बने थे और उनके साथ ये अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता की इनको भी झज्जर की तरह इसको बोनस अंक दिया जाए बल्कि इन बच्चों की फिर से परीक्षा ली जाए। क्योंकि उनको डेढ़ घंटा ही समय मिल पाया था। दूसरी बात यह है कि आखिर जब 400 छात्र वहाँ थे तो 160 ओएमआर शीट कैसे पहुंचा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए? पूरे देश में जिस प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित परीक्षा है, उसमें भी हमारे धमतरी जिले के भखारा केंद्र में हमारे परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसमें भी कार्यवाही के लिये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हूं। सरकार तत्काल कार्यवाही करें। तत्काल निर्णय भी ले। 400 परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इनको पुनः परीक्षा का मौका मिलना चाहिए है।

केंद्र की भाजपा सरकार में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल है। ईडी की कार्यवाही 95 प्रतिशत विपक्षी दलों के यहां हुआ है। मीडिया के लोगों के यहां भी कार्यवाही की गई है। किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लाये बहुत सारे किसान शहीद हो गये। कांग्रेस के बैंक खाता सीज किया गया है। चुनाव आयोग में जो शिकायते किया गया कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1 जुलाई से जो कानून लागू होने वाला है वह घातक है इस कानून की चर्चा लोकसभा में नहीं हुआ है। एक दिन में 78 सांसद निलंबित हुये दुनिया में जहां लोकतंत्र है कभी इतने सांसद निलंबित नहीं हुये।

नीट के एग्जाम में न तो चैयरमेन को हटा रहे, न ही मंत्री को, लोकतंत्र है कहां? विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद देना चाहिए था। भाजपा वाले काला दिवस मना रहे है। भाजपा के नेता कुछ भी खुलकर बोल नहीं पा रहे है। भाजपा के नेताओं की स्थिति खराब है। अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति क्या है? सबको पता है। भाजपा सरकार की स्थिति आपातकाल से बत्तर स्थिति है।

बलौदाबाजार घटना में जो निर्दोष लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य वे लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के अघोषित सहयोगी हैं। उनके खिलाफ उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उस दिन भी आप लोगों से चर्चा किया और जहां पीड़ित परिवार के लोग आये थे। उस समय भी यह बात मैंने उठाया था। तो अब हमारी डिमांड यह है कि शासन-प्रशासन की मिलीभगत से घटना घटी है। इसके लिए दोषी सरकार है और इसीलिए हम पहले दिन से ही विष्णु देव साय के सरकार की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो पुलिसिया कार्रवाई अभी लगातार हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं। हमारी डिमांड यह है कि इसे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में उच्च न्यायालय की देखरेख में इसकी जांच हो। फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे। लेकिन हमारी डिमांड अभी सरकार से है कि हाईकोर्ट के जज के सिटिंग जज की देखरेख में न्यायालय की देखरेख में इसकी जांच हो। जो पुलिसिया कार्रवाई कर रही है, उसकी जानकारी में हूं। दूसरी बात यह है कि जो एक सदस्यी हाईकोर्ट के मोहित कुमार जज कमेटी बनाई है। उसमें कम से कम दो सदस्य समाज के रिटायर्ड जज को रखा जाना चाहिए, ताकि समाज को विश्वास हो कि कार्रवाई सही है।

विधानसभा आहूत करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव एवं राज्यपाल सबके चर्चा करके विधानसभा सत्र चालू होता है। पर अभी तक कोई इस बारे में सूचना नही आयी है। भाजपा सरकार ने शराब नीति कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये लाई गयी है।

हमारी सरकार ने शराब नीति में बदलाव नहीं किया था जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके अनुसार ही चलता रहा। आखिरी में ये हुआ की एफए-10 में कुछ लोगों के जो रैकेट बना लिए थे और जो उपभोक्ता उसके पसंद के ब्राण्ड नहीं मिलते थे यही शिकायतें आ रही थी। क्योंकि यहाँ के दो, तीन, चार, पाँच लोग है उसकी मोनोपल्ली हो गई थी उसको तोड़ने के लिए और प्रतिस्पर्धा होगी तो राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी इस बात को करके वो फैसला लिया गया था और टेंडर तो इनकी सरकार में हुआ और उसको निरस्त कर दिया गया है तो सुनने में तो ये आया है कि लोकसभा चुनाव के समय शराब कारोबारियों से खूब सहयोग लिया गया था। अब उसके बाद टेंडर हो गया तो बहुत सारे बाहर की भी पार्टी आ गयी। वहां एक है जैन साहब बैठे हुए थे आजकल तो धमतरी वाले भी चलाने लगे सुना हूं तो उनके दबाव में आगे निरस्त किया गया ये जानकारी मेरे पास है। जो सुनी सुनाई बात है उसको मैं बता रहा हूँ।

प्रधानमंत्री प्रेस से बात कर रहे थे कि विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन जो मान्य परंपरा है उसका पालन प्रधानमंत्री नहीं कर रहे है। एक तो भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की राजद गठबंधन की सरकार है। सबको लेके साथ में चलना था लेकिन ये तानाशाही रवैया अपनाये हुये है और अपेक्षा विपक्ष से कर रहे है कि सकारात्मक भूमिका होना चाहिये। लेकिन खुद प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? विपक्ष को उपाध्यक्ष देने की परंपरा रही है उसे तोड़ने का काम लोकसभा में प्रधानमंत्री ने खुद किया था। अभी जब जानकारी मिली है जब राजनाथ सिंह जब फोन किये खड़गे साहब को तो उन्होंने कहा कि हम तो सहयोग करना चाहते है लेकिन उपाध्यक्ष की पद विपक्ष को देने की परंपरा है फिर से फोन करता हूं लेकिन फोन अभी तक आया नहीं। पहली बार होगा विपक्ष के द्वारा केंडिडेट खड़ा किया जा रहा है और इसके लिये कोई जिम्मेदार है तो सत्ता में बैठे हुये नरेन्द्र दामोदर दास मोदी है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मल्टी-विलेज जलप्रदाय योजना और सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेलवाटिकरा संबलपुरी मल्टी-विलेज जलप्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने रायगढ़-पूंजीपथरा-घरघोड़ा-धरमजयगढ़ मार्ग के निर्माण कार्य को भी देखा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव को भेलवाटिकरा संबलपुरी मल्टी-विलेज जलप्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आसपास के 29 गांवो में जलापूर्ति के लिए यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रॉ वॉटर केलो डैम से लाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। श्री साव ने कार्यस्थल पर अधिकारियों से वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यविधि की जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित समयावधि में योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केलो डैम के इंटेकवेल का भी निरीक्षण किया जहां से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी सप्लाई किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इंटेकवेल के बेस का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब ऊपरी हिस्सों का काम शुरू किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायगढ़-पूंजीपथरा-घरघोडा-धरमजयगढ़ मार्ग के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर अन्य निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जिले में चल रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं सतत् फील्ड निरीक्षण कर काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायगढ़-पूंजीपथरा-घरघोड़ा-धरमजयगढ़ मार्ग में 56 किलोमीटर का कार्य किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं जो एक सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा।

श्री साव को अधिकारियों ने बताया कि खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग में 91 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है जिसका 42 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के कार्यस्थलों के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय सिंह, कार्यपालन अभियंता परीक्षित चौधरी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अमित कश्यप और एसडीओ मुरारी सिंह नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

द्वितीय मुख्य परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश, समस्या, समाधान के लिए मंडल द्वारा टोल फ्री नंबर जारी
रायपुर-   छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की अध्यक्ष रेणु पिल्ले के संरक्षण में एवं सचिव पुष्पा साहू के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा इस वर्ष द्वितीय मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। द्वितीय मुख्य परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते है जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हो ऐसे समस्त विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी में है, अनुत्तीर्ण है अथवा उत्तीर्ण है, वे सभी द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल होने आवेदन कर सकते है। विद्यार्थी/पालक/शिक्षक द्वितीय मुख्य परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश समस्या समाधान के लिए मण्डल के टोल फ्री नंबर में प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक 24 जून 2024 से 02 जून 2024 तक संपर्क स्थापित कर सकते है। इस हेतु हेल्पलाईन नम्बर 18002334363 संचालित किया जा रहा है। उपसचिव जे.के. अग्रवाल के मार्गदर्शन, हेल्पलाइन नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार साहू के नेतृत्व मण्डल के सहायक प्राध्यापक प्रीति शुक्ला, राजेन्द्र दुबे, मनीषी सिंह, गीता मिश्रा, प्रभात पाण्डे द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों/समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। हेल्पलाईन के द्वितीय दिवस में टोल फ्री नंबर पर जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, खैरागढ़, बलरामपुर, कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कांकेर, जशपुर, कोरबा, मानपुर मोहला, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, जगदलपुर, गरियाबंद जिलो से विभिन्न प्रश्न पूछे जा रहे है। इन प्रश्नों में जो प्रमुखता से बात पूछी जा रही वे इस प्रकार हैं। द्वितीय मुख्य परीक्षा संबंधी फार्म भरने की तिथि जो बच्चे सभी विषयों में उत्तीर्ण हो गये है वे भी शामिल हो सकते है क्या फार्म भरने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगेगा। ऑनलाईन फार्म भर रहा हूँ, तो पेमेंट सक्सेस नही दिखा रहा है जबकि पैसा कट गया है। दसवी पूनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट कब आयेगा, विद्यालय से फार्म कैसे भरना है, यदि द्वितीय मुख्य परीक्षा में अंक कम हो गया तो कैसे करेंगे? द्वितीय परीक्षा का केंद्र कहां मिलेगा? द्वितीय मुख्य परीक्षा का फीस कितना है? प्रवेश पत्र कब मिलेगा? जैसे प्रश्न हेल्पलाईन में पूछे गए।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में NSUI विधानसभा अध्यक्ष समेत 7 गिरफ्तार


बलौदाबाजार- बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने NSUI के विधानसभा अध्यक्ष समेत 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 जून को आगजनी के दौरान NSUI विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा तोड़फोड़ करते हुए, मोबाइल लूटकर हो गया था फरार।

पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का मोबाइल भी बरामद किया है। वीडियो, फोटो, CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है। मामले में अब तक 13 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है। अब तक कुल 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

सोमवार को बलौदाबाजार कलेक्टर ने बताया था कि घटना में लगभग 240 निजी और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनमें पूरी तरह जले 31 निजी और 4 सरकारी चार पहिया वाहन शामिल हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी थी कि आगजनी की घटना में अब तक के आकलन में करीब 12 करोड़ के नुकसान का अनुमान है।

SP विजय अग्रवाल ने बताया था कि घटना की सभी पहलुओं को समझने के लिए हर तरह से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम पैनी नजर बनाए हुए हैं। पोस्ट के सोर्स तक पहुंचा जा रहा है और एकाउंट ब्लॉक भी किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट
रायपुर- प्रदेश में मानसून ने दस्तक तो दे दी है पर बारिश दो दिन से ब्रेक लगा हुआ है. वहीं अब मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 26 से 28 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके लिए रायपुर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया. मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 26 जून से मौसमी गतिविधियां बढ़ने और भारी बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 28 जून तक मौसम खराब रहेगा. अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 26 से 28 जून के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. इसको लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं.

मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका चक्रीय चक्रवती परिसंचरण के रूप में दक्षिण गुजरात से झारखंड तक बना हुआ है, जो कि मध्य समुद्र तल से 1.5 और 4.5 किलोमीटर के बीच स्थित है. यह मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई के साथ झुकी हुई है. इसके प्रभाव से बुधवार को छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि बढ़ाने की संभावना है.

बजट को लेकर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा – छत्तीसगढ़ को मिल सकती है बड़ी सौगातें, ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देने पर भी हुई है चर्चा
रायपुर- दिल्ली दौरे से लौटे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की. उन्होंने कहा, 2047 विकसित भारत की बुनियाद रखने वाला बजट ऐतिहासिक होगा. छत्तीसगढ़ को आधारभूत संरचना और अन्य क्षेत्रों में बड़ी सौगातें मिल सकती है. स्पेशल सेंट्रल एसिस्टेंस पर विशेष चर्चा हुई है. ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देने पर भी चर्चा हुई है. इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से विशेष आग्रह किया गया है.

मंत्री चौधरी ने कहा, पार्ट 2 में ग्रीन फील्ड सिटी को जोड़ने की कवायद भी की गई. डीएमएफ में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी क्षेत्र को रेडेफाइन करने का आग्रह किया गया है. आने वाले समय भी अलग अलग विषयों को रखते रहेंगे.

नवाचार आयोग बंद करेगी राज्य सरकार, इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस ने गलत एजेंडे के तहत कई चीजों को रखे थे. सीएम के नेतृत्व में सभी की पुनर्समीक्षा चल रही है. मुख्यमंत्री साय के साथ चर्चा परिचर्चा चल रही है. 2024 कई मायनों में महत्वपूर्ण है. 50 वर्षों का रोड मैप रखने का काम राज्य नीति आयोग और योजना आयोग के माध्यम से वित्त विभाग में चल रहा है. राज्य स्थापना दिवस के दिन कई डेलीबेरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. 2024 में नई औद्योगिक नीति लाने का निर्देश सीएम साय ने दिया है.

शिव डहरिया के बयान पर चौधरी ने किया पलटवार

कांग्रेसियों की वजह से भाजपा चल रही है, शिव डहरिया के इस बयान पर मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस एक डूबती नाव है. कांग्रेस की नाव में छेद हो चुका है और पानी लगातार भर रहा है इसलिए नेता और कार्यकर्ता दूसरा ठिकाना खोज रहे हैं. लाइफ सेविंग और राजनीति बचाने के लिए दूसरा ठिकाना खोज रहे. चिंता और सोच का विषय तो शिव डहरिया के लिए है कि कांग्रेस परिवारवाद के चंगुल में फंस कर डूबती नाव कैसे बनी और आखिर आज सब डूबती नाव छोड़कर भागने की कोशिश कैसे कर रहे हैं.

अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलने पर रेखा के चेहरे में झलक रही खुशी की लहर
रायपुर-  जिला प्रशासन कोरबा द्वारा जिले में निवासरत संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर जनजाति के शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु खनिज न्यास निधि से उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक एवं भृत्य के रूप में नियुक्ति प्रदान करने से समुदाय के लोगों में खुशी की लहर व्याप्त है।



कोरबा जिले के कटघोरा की रहने वाली पहाड़ी कोरवा कुमारी रेखा को अतिथि शिक्षक के रूप में भैंसमा के शासकीय माध्यमिक स्कूल में नियुक्त किया गया है। रेखा ने अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रतियोगिता के इस दौर में विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास सराहनीय है। रोजगार का जरिया मिलने से वे अपने पैरो में खड़े होकर अपने परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी, बच्चों एवं अपने आस पास के लोगो को शिक्षा से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर सकेंगे।

25 वर्षीय रेखा ने बताया कि उसके परिवार में माता पिता सहित 5 सदस्य है। उनके पिता दिनेश कुमार मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार की आय का अन्य कोई साधन नहीं होने के कारण उनका परिवार आर्थिक रूप कमजोर है। पिता की आय से परिवार का गुजारा ही हो पाती है परन्तु बच्चों की पढ़ाई सहित अन्य जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें होती थी। रेखा ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और प्रारम्भ से ही खूब पढ़ लिखकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहती थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनकी स्कूली षिक्षा के बाद कॉलेज की पढ़ाई में परेशानियां आई परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कभी रेखा के मजबूत इरादों के रास्ते मे रुकावट नही बन सकी और रेखा ने अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखी। रेखा ने पीजी कॉलेज कोरबा से जूलॉजी विषय में एमएससी 73 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण किया है। साथ ही वह बीएड की पढ़ाई भी कर रही है। उनके माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिखकर शासकीय नौकरी हासिल करें एवं अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें।

रेखा ने कहा कि यह उसके उड़ान की शुरुआत है, उसे अपनी मंजिल पाने की पहली सीढ़ी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। इससे उसे आर्थिक मजबूती मिली है, अब वह अपने एवं अपने परिजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होंगी। उन्होने बताया कि अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेगी। भविष्य में वह प्रतियोगिता परीक्षा क्वालीफाई कर सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता जैसे पद पर कार्य कर अपने परिवार का नाम रौशन करेगी साथ ही अपने समाज के लोगों में जागरूकता लाकर आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पिछड़े जनजाति परिवार के शिक्षित युवाओं को रोजगार देकर उन्हें अपनी जीवन स्तर ऊंचा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। किसी भी परिवार में एक सदस्य को भी नौकरी मिल जाने से वह परिवार खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। अपने निवास स्थान के पास ही नियमित आय का जरिया मिलने से पहाड़ी कोरवा व बिरहोर जनजाति समुदाय के लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होगा और वे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोजी मजदूरी करने की आवश्यकता नही पड़ेगी। रेखा ने कहा कि शिक्षा विभाग में ही रोजगार मिलने से सभी शिक्षा से जुड़े रहेंगे, सभी की आगे की तैयारी भी चलती रहेगी। खुद जागरूक होकर अपने परिवार एवं समाज के लोगो में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता को समझाकर उनकी जीवन शैली में बदलाव ला पाएंगे। जिससे पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनेंगे, साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। रेखा ने पीवीटीजी समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रदेश सरकार एवं कलेक्टर सहित जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री साव ने रायगढ़ कलेक्टोरेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकारी उन्हें दी गई जिम्मेदारियों का स्वयं मूल्यांकन करते हुए कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करें। पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय निकायों में किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष रूप से ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि काम समय पर पूरे होते हैं तो इससे न केवल लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि विभाग की छवि भी मजबूत होती है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कार्यों का सही समय में गुणवत्ता के साथ पूरा होना जरूरी है। काम में देरी से काम की लागत बढ़ती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। लोगों को सुविधाएं मिलने में भी विलंब होता है। इसलिए आवश्यक है कि काम समय से पूरे किए जाएं। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अधिकारी लगातार फील्ड पर निरीक्षण करें। कहीं समस्या आने पर उच्च अधिकारियों से सहयोग लें।

श्री साव ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। योजना के तहत प्रत्येक घर तक शुद्ध पानी की पर्याप्त आपूर्ति होनी है। यह प्रोजेक्ट न हो करके एक मिशन है, जो एक निश्चित समय-सीमा में पूरा किया जाना है। इसलिए जल जीवन मिशन के सभी कार्य मिशन मोड पर होना चाहिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सभी एसडीओ और उप अभियंताओं को लक्ष्य तय कर हैंडओवर सर्टिफिकेशन के लिए कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण करने अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियर्स की जल्द ही पदस्थापना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग विभाग में मानव संसाधन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए शासन द्वारा सब इंजीनियर्स की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में रायगढ़ नगर निगम और जिले के अन्य नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बिजली, पानी, सफाई, सड़क आदि के कार्यों को शासन के निर्देशानुसार तय कार्ययोजना के अनुसार करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में आगामी पांच साल को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम और स्थानीय निकाय के अधिकारी एक शहर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ उस शहर के सभी लोगों तक पहुंचे, यह लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को परम्परागत तरीके से कार्य को करने की आदत को बदलते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यों को करने और अपना बेस्ट परफार्मेंस देने के निर्देश दिए। रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, जिला पंचायत के सीईओ जितेन्द्र यादव, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल, पीएचई के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय सिंह, कार्यपालन अभियंता परीक्षित चौधरी तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अमित कश्यप सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ और अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे।