मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट व माओवादी विरोधी अभियानों की दी जानकारी








नई दिल्ली-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन ‘विजन डॉक्यूमेंट’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है जिसे एक नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विगत छह माह में माओवादी विरोधी अभियानों में की गयी कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि माओवादी समस्या के समूल उन्मूलन हेतु ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार कर कार्रवाई की जा रही है।

नियद नेल्लानार योजना (आपका अच्छा गाँव) के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने व शासन-प्रशासन व ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है।
इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 ग्राम शामिल हैं तथा भविष्य में 29 कैंपों को प्रारंभ करने की योजना है।

श्री साय ने मोदी की गारंटी पूरी करने की दिशा में उठाए गए कदम की जानकारी देते हुए बताया कि नवीन सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 18 लाख 12 हजार 743 परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 1 लाख 6 हजार 777 आवास निर्माणाधीन है, जिनकी स्वीकृति पूर्व में ही की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत किसानों को वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए 3 हजार 667 करोड़ की राशि दी गयी है। वहीं, कृषक उन्नति योजना के तहत वर्ष 2023 के लिए कुल 24 लाख 73 हजार किसानों को 13 हजार 287 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 70 लाख महिलाओं को चार माह की वित्तीय सहायता 2618 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री को श्रीरामलला दर्शन योजना के बारे में बताते हुये श्री साय ने कहा कि इसके लिए आईआरसीटीसी के साथ एमओयू किया गया है। इस योजना के तहत हर साल 20 हजार यात्रियों को यात्रा कराने का लक्ष्य है।
 

सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस, आपातकाल बड़ा उदाहरण – अरुण साव




रायपुर- आपातकाल की 50वीं बरसी को भाजपा काला दिवस के तौर पर मना रही है. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही और सत्तालोलुपता का प्रदर्शन करते हुए 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोपकर न केवल लोकतंत्र की हत्या की, अपितु भारतीय संविधान का खुलेआम मखौल भी उड़ाया था. साव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र के उसी काले अध्याय से रू-ब-रू कराते हुए ‘आपातकाल का काला दिवस’ मनाकर कांग्रेस के इस कलंकित राजनीतिक चरित्र से परिचित कराने का बीड़ा उठाया है.

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि सन 1975 में देश पर आपातकाल थोपकर तत्कालीन इंदिरा सरकार ने जिस प्रकार से लाखों निरपराध लोगों को जेल में डाला, न्यायपालिका और मीडिया के अधिकारों को नियंत्रित करने का काम किया. अपने विरोधियों को जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया. आज 50 साल बाद यह देश उस काला दिवस को न तो भूल पाया है और न कभी भूल पाएगा. कांग्रेस हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करती रही है और आज भी कांग्रेस अपने इसी राजनीतिक चरित्र के साथ राजनीति कर रही है.

साव ने कहा, कांग्रेस को न तो देश के संविधान पर भरोसा है और न ही देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है. सत्ता हासिल करने और उस पर काबिज रहने, अपने राजनीतिक सत्ता-स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने हमेशा संविधान एवं संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उसे तोड़ने का काम किया है. यह कांग्रेस का इतिहास रहा है कि 90 से अधिक बार राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम भी कांग्रेस ने किया है. संविधान और संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके, इसके लिए भाजपा ने जन-जन को जागरूक कर देश को एक बार फिर आपातकाल के अन्याय, अत्याचार और ज्यादतियों के बारे में बताने के लिए 25 जून को पूरे जिला मुख्यालय में आपातकाल का काला दिवस मनाया.

’’अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की द्वितीय बैठक संपन्न





रायपुर-  सतत और पुनर्याेजी विकास के मामले में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। अटल नगर, नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में समिति के सदस्यों ने इस विषय पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।

बैठक में सदस्यों ने विचार-विमर्श करते हुए कहा कि अपशिष्ट से धन बनाने, राज्य को हरित राज्य बनाने, नवीकरण ऊर्जा पर निर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, अनुसंधान और विकास, समुदाय भागीदारी, स्थिरता और पुनर्योजी विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। हरा-भरा छत्तीसगढ़-समृद्धि छत्तीसगढ़ बनाने, हरित ऊर्जा राज्य बनाने, अवशिष्ट चक्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र में सुधार सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम, आवास एवं पर्यावरण सचिव आर. संगीता, वर्चुअली रूप से सूरजपुर और कबीरधाम जिले के कलेक्टर सहित अन्य सदस्यों ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए।

बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले टिकाऊ सोसायटी, विभिन्न सूचकांकों, एसडीजी सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, कार्बन फुटप्रिंट, कृषि, वानिकी, राज्य में स्थापित उद्योगों, भूमि, वायु, जल, अपशिष्ट और ऊर्जा पर प्रभाव का आंकलन, प्रौद्योगिकी संचालित अनुसंधान एवं विकास, सरकारी वित्त पोषण और निजी पूंजी निवेश, जागरूकता और संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लोक कल्याण में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

वर्किंग गु्रप के सदस्यों ने वनों के संरक्षण के लिए स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत, जैव विविधता के संरक्षण, ईको सिस्टम में सुधार लाने, ग्रास लैंड को बचाने, नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान देने, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड फील साइट, रीसाइक्लिंग, सामाजिक भागीदारी, सिवरेज डिस्पोजमेंट विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की।

बैठक में सुशासन अभिसरण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, वन संरक्षक भू प्रबंधन, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, मनरेगा, पंचायत, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ, कृषि किसान कल्याण एवं जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनक्यूबेशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारी उपस्थित रहे।

भूपेश सरकार में सम्मान के लिए लड़ते रहे मीसाबंदी, अब विष्‍णुदेव सरकार में मिली पांच साल की पेंशन




रायपुर-  पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में आपातकाल के मीसाबंदी (लोकतंत्र सेनानी) पांच साल तक अपने सम्मान निधि के लिए लड़ते रहे। पिछली सरकार ने सम्मान निधि यानी पेंशन देना बंद कर दिया था। पेंशन बहाल करने के लिए मीसाबंदी उच्च न्यायालय और उच्च्चतम न्यायालय न्याय के लिए दरवाजा खटखटाते रहे। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार आते ही उन्हें पांच साल की एकमुश्त पेंशन मिली है।

बतादें कि भाजपा 25 जून को आपातकाल काला दिवस मनाने जा रही है। इसमें मीसाबंदी मोर्चा संभालेंगे। आपातकाल काला दिवस के पहले राज्य सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक एरियर्स और चालू वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ 42 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान करा दिया है। प्रदेश में 350 मीसाबंदियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये की पेंशन मिली है।

कोर्ट ने सरकार के निर्णय को बताया था गलत

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय सह संयोजक सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि भूपेश सरकार में बंद हुई आपातकाल के मीसाबंदियों की पेंशन 2019 में यह कह कर बंद कर दी गई थी कि इन आवेदनों की नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन सत्यापन नहीं किया और सम्मान निधि भी नहीं दी। मीसाबंदियों ने प्रदर्शन किया और जब सरकार नहीं मानी तो सभी हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। हाई कोर्ट बिलासपुर ने सत्यापन के निर्देश दिए।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती डा. रमन सिंह की सरकार में मीसाबंदियों के लिए पेंशन देने वाले आदेश को ही निरस्त करा दिया। इसके बाद भी मीसाबंदी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गए। कोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को गलत बताया और इसके बाद डबल बेंच ने सुनवाई की और सिंगल बेंच के आदेश को यथावत किया। सरकार मीसाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यहां मामला लंबित रहा। हालांकि विष्णु देव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस की और पिछले पांच साल की राशि एक साथ दी।

संसद भवन में छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ मिले मुख्यमंत्री श्री साय






रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सांसदों के साथ भोजन भी किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य मुलाकात भी की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे साप्ताहिक ‘जनदर्शन’ 27 जून से होगा शुरू, हर सप्ताह गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक मुख्यमंत्री 





रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आम जनों से मुलाकात का कार्यक्रम ‘जनदर्शन’ 27 जून से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में जन सरोकारों की बातें होंगी। श्री साय जनदर्शन में समस्याओं को सुनकर उसका यथोचित निराकरण भी करेंगे। इसके साथ ही जनता के सुझाव, शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच की जानकारी आदि भी इस माध्यम से प्राप्त करेंगे।

जनदर्शन में आमजन सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय वहीं पर समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जनदर्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

हार्डकोर नक्सलियों के चार सहयोगी गिरफ्तार, माओवादियों का ट्रैक्टर चलाते थे किराए पर




मोहला-मानपुर-  नक्सलियों का सहयोग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक ग्राम पंचायत सचिव भी शामिल है, जो नक्सलियों की मदद करता था। मोहला पहुंचे राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने बताया कि जिला पुलिस व आईटीबीपी ने मानपुर ब्लॉक के मदनवाडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्रवाई की और नक्सलियों के 4 सहयोगियों को पकड़ा और एक ट्रैक्टर जब्त किया। नक्सलियों का यह ट्रैक्टर सहयोगी किराए से चलाते थे। किराए की आय से नक्सली अपनी दैनिक जरूरतों की पूरा करते थे।

यह ट्रैक्टर हार्डकोर नक्सली बलदेव ऊर्फ अशोक रेड्डी, विजय रेड्डी ऊर्फ शंकर, लोकेश सलामे उर्फ हरसिंग के इशारे पर चलता था। नक्सलियों ने ट्रैक्टर लेवी के पैसे से खरीदा था। सुरक्षाबलों ने सहयोगियों के पास कैश, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, बैंक पास बुक समेत अन्य सामान जब्त किए। आईजी झा ने बताया कि नक्सल सहयोगी अरविंद तुलावी, रामकिशन यादव, सुशील साहू व ग्राम पंचायत सचिव महेश मेश्राम है, जो राजनांदगांव और कारेकट्टा गांव के निवासी है। इन चारों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

इमरजेंसी पर सियासत: पूर्व सीएम बघेल के बयान पर मंत्री कश्यप का पलटवार, कहा- कांग्रेस ने संविधान के साथ किया खिलवाड़





रायपुर- काला दिवस को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया. पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि आज आपातकाल से बदतर स्थिति है. मुख्यमंत्रियों का जेल भेजा जा रहा है. इस पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने संविधान खत्म करने की साजिश रची, वह आज संविधान का किताब लेकर घूम रहे हैं. कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता.

मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब को लेकर प्रचार किया. संविधान बनाने में कितना समय लगा शायद कांग्रेस को पता नहीं है. कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को प्रताड़ित किया था. बॉम्बे में चुनाव में बाबा साहेब आंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ प्रचार भी किया था.

वहीं विधानसभा सत्र के सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है. सरकार पूरी तरह से तैयार है. सरकार का दायित्व जनहित में काम करना है. कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है. मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर जिले के कोनी आईटीआई का किया निरीक्षण





रायपुर-  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज बिलासपुर जिले के कोनी स्थित आदर्श आईटीआई का निरीक्षण किया। वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के 33 ट्रेडों में पढ़ाई कर रहे हैं। श्री शर्मा ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर इस प्राचीन संस्थान की गरिमा को पुनःस्थापित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान एवं कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए एक और हॉस्टल बनाये जाने की जरूरत है। फिलहाल केवल सवा सौ छात्र-छात्राओं के लिए दो हॉस्टल सुविधा है, जो कि अपर्याप्त है। उन्होंने संचालित इन दोनों छात्रावासों में मेस सुविधा भी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप नये ट्रेड्स खोलने की जरूरत भी बताई। जिन ट्रेडों में रोजगार एवं नौकरी की संभावनाएं बंद हो गई हैं, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव भी संचालनालय भेजने को कहा। आईटीआई वर्तमान में 60 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसके सामने के कुछ हिस्से को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर संस्थान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। श्री शर्मा ने कहा कि चूंकि यह एशिया की सबसे पहली आईटीआई के रूप में पहचान रखती है। इसलिए इसे हैरिटैज बिल्डिंग के रूप में संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने संस्थान के परिसर की साफ-सफाई करने के निर्देश भी दिए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाक़ात


नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन ‘विजन डॉक्यूमेंट’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है जिसे एक नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा।



मुख्यमंत्री ने विगत छह माह में माओवादी विरोधी अभियानों में की गयी कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। नियद नेल्लानार योजना (आपका आदर्श गाँव) के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने व शासन-प्रशासन व ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 ग्राम शामिल हैं तथा भविष्य में 29 कैंपों को प्रारंभ करने की योजना है।