इस मुस्लिम देश ने हिजाब पर लगाया बैन, अनौपचारिक रूप से घनी दाढ़ी रखने पर भी है प्रतिबंध
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“हिजाब” एक ऐसा विषय है जिसपर दुनियाबर के देशों में बहस होती रही है। एक तरफ हिजाब को महिला की आजादी से जोड़कर देका जाता है, तो दूसरी तरफ इसे धर्म से जोड़ा जाता है। ऐसे में जब हिजाब को अधिकांश लोग धर्म से जुड़ा मानते हैं, और जहां की 95 फीसदी से ज्यादा आबादी मुस्लिम हो, वहां हिजाब का बैन हो जाना हैरान करता है। जी हां, एक मुस्लिम देश ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला किया है। ताजिकिस्तान ने अपने नागरिकों को हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है।

इस संबंध में ताजिकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन ने 19 जून को एक विधेयक का समर्थन किया है। एशिया-प्लस की रिपोर्ट के अनुसार, यह विधेयक संसद के ऊपरी सदन मजलिसी मिल्ली के 18वें सत्र के दौरान पारित किया गया। इस बिल में 'पराये परिधानों' और दो सबसे अहम इस्लामी त्योहारों - ईद अल-फितर और ईद अल-अज़हा के दौरान बच्चों से जुड़ी एक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इस प्रथा को इदगरदक के नाम से जाना जाता है जिसके तहत इन दोनों इस्लामी त्योहारों पर बच्चे अपनी गली या गांव के घरों में जाते हैं और लोगों को त्योहार की बधाई देते हैं।

यह प्रस्ताव मजलिसी नमोयंदगोन द्वारा प्रशासनिक उल्लंघन संहिता में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ है। नए संशोधनों के मुताबिक, कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रशासनिक उल्लंघन संहिता में पहले हिजाब या अन्य धार्मिक कपड़ों को उल्लंघन के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था।

ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक कई सालों के अनौपचारिक प्रतिबंध के बाद आई है। देश ने अनौपचारिक रूप से घनी दाढ़ी पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। 2007 में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी परिधान और पश्चिमी शैली की मिनीस्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया था। पिछले कुछ सालों में ताजिक सरकार ने ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और 2018 में सरकार की तरफ से पारंपरिक परिधान को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया था। खासकर 2017 में महिलाओं के मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन्हें पारंपरिक पोषाक पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगी रोक
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर स्टे रहेगा। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन आज ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई।इसी दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। 

वहीं आप के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मज़ाक़ क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?’

गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। 

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

भीषण गर्मी से जल्द मिलने वाली है राहत, मानसून ने भी पकड़ी रफ्तार* 

 
 
  #weather_update 
  
  
देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली समेत कई देश के कई राज्यों में तापमान लगातार नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वहीं, मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले तीन से चार दिनों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के अधिकांश इलाकों तक पहुंच जाएगा। असम और बिहार में अलग-अलग चक्रवात की स्थिति बन रही है जिसके कारण इनसे सटे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले तीन से चार दिनों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के अधिकांश इलाकों तक पहुंच जाएगा। असम और बिहार में अलग-अलग चक्रवात की स्थिति बन रही है जिसके कारण इनसे सटे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के कुछ इलाकों में 20 से 24 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बंगाल, बिहार और झारखंड के अधिकांश इलाकों में मानसून के प्रभाव से हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 23 और 24 जून को कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान 25-35 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, कर्नाटक, केरल, माहे के कई हिस्सों में 21 से लेकर 23 जून तक कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 19 जून को भीषण लू चलने की संभावना है। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में आम लोगों को आज भी लू से राहत नहीं मिलने वाली है।
 

नीट और नेट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में कांग्रेस का हल्लाबोल, आज पूरे देश में प्रदर्शन*

 
 
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 नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) के रिजल्ट के बाद देशभर में स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट रद्द किया जाए या नीट फिर से हो। इधर, यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी।इसके अलावा पार्टी ने अपनी स्टेट यूनिट्स को भी शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। 4 जून को नीट-यूजी रिजल्ट की घोषणा के बाद से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस ने नेट-यूजी रिजल्ट में बड़े पैमाने पर अनिमियतताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं, सरकार ने शुरू में यह कहते हुए आरोपों को खारिज कर दिया कि एनईईटी यूजी रिजल्ट में कोई अनियमितता नहीं थी, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा के कुछ पहलुओं की जांच की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अब इसे विषय को बड़ा मुद्दा बताते हुए 21 जून को पार्टी के सभी राज्य इकाइयों से देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में वरिष्ठ नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी 24 जून से शुरू होने वाले विशेष संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने के लिए इंडिया ब्लॉक पार्टियों को एकजुट कर रही है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल यानी गुरुवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि हिंदुस्तान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी या तो उसे रोक नहीं पा रहे या रोकना ही नहीं चाहते। बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर और शिक्षा माफियाओं की लैबोरेटरी बन गए हैं। बीजेपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस-यूक्रेन, इजराइल-गाजा युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे या फिर इसे रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल ने ये भी दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने शिक्षण संस्थाओं कब्जा कर लिया है। जब तक इस स्थिति को बदला नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक होना बंद नहीं होंगे।
 

योग दिवस पर कश्मीर से पीएम मोदी का संदेश, बोले-योग के बारे में बात कर रहे हैं वैश्विक नेता*

 
 
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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (शुक्रवार) को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शेर-ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में योग दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के लोगों और दुनिया के हर कोने में योग करने वाले लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर ली है। 2014 में मैंने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया था और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से लेकर अब तक योग दिवस नए रिकॉर्ड बना रहा है। *योग के बारे में बात कर रहे हैं वैश्विक नेता- पीएम मोदी* पीएम मोदी ने कहा कि ‘मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है, वह योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनियाभर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने भारत आते हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में योग दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। सऊदी में योग एजुकेशन सिस्टम में शामिल है। *योग केवल एक विद्या नहीं एक विज्ञान है -पीएम मोदी* पीएम मोदी ने कहा कि योग केवल एक विद्या नहीं एक विज्ञान है। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। इससे सहनशक्ति बढ़ती है और एकाग्रता भी। योग के प्रति लोगों में जो आर्कषण बढ़ा है वो जम्मू-कश्मीर को एक ताकत देगा। *योग टूरिज्म का नया ट्रेंड चला- पीएम मोदी* प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश और काशी से लेकर केरल तक हम देश में योग को पर्यटन के नए ट्रेंड को उभरते हुए देख सकते हैं। योग सीखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आ रहे हैं। साथ ही कहा कि पिछले वर्ष मुझे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, यूएसए में योग दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया। भारत में आयुष विभाग ने योग करने वालों के लिए योग प्रमाणन बोर्ड का गठन किया है।
 

आज जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाला केस में मिली जमानत*

 
 
  #cm_kejriwal_gets_bail_will_come_out_of_tihar_jail_today 
   दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है।केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं।हालांकि, अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। उनके जेल से बाहर आने से पहले ही जांच एजेंसी ईडी बड़ा खेल कर सकती है।आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है। हालांकि,सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल के रेगुलर जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी आज यानी शुक्रवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर जमानत को चुनौती देगी। ईडी आज इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकती है। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदू का विस्तृत आदेश भी आज यानी शुक्रवार को ही सामने आएगा। इसका अर्थ ये है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के आने के बाद ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। असल में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी। बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
 

10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज, श्रीनगर से पीएम मोदी करेंगे समारोह का नेतृत्व, 7000 लोगों के साथ करेंगे योग*

 
 
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 आज पूरे देश और दुनिया में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में डल झील के किनारे 7000 हजार लोगों के साथ योग करेंगे। आयुष मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय 'खुद और समाज के लिए योग' है।अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे।करीब 20 मिनट के भाषण के बाद प्रधानमंत्री सामूहिक योग करेंगे।इसके अलावा मोदी जम्मू-कश्मीर की कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। यही नहीं मोदीकृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। *इंटरनेशनल योग दिवस 170 से भी ज्यादा देशों में मनाया जाएगा* इंटरनेशनल योग दिवस आज 170 से भी ज्यादा देशों में मनाया जाएगा।भारत सहित पूरी दुनिया में योग दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से ही हुई। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही इसपर काम हुआ और तब से लेकर आज तक 21 जून के दिन हम सब इंटरनेशनल योद दिवस मनाने लगे। यह पीएम मोदी या कहें भारत की ही जिद थी कि 11 दिसंबर 2014 में ही संयुक्त राष्ट्र में इसकी घोषणा की गई और यूएन के सभी देशों में इसकी महत्ता और लोकप्रियता तेजी से परवान चढ़ी। *न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: बिनया प्रधान* अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर, भारत के महावाणिज्य दूत, न्यूयॉर्क बिनया प्रधान ने कहा कि आज हम टाइम्स स्क्वायर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हमारे पास कई देशों के योग प्रतिभागी हैं और यह पूरे समय चलने वाला है। आज हम लगभग 8,000 से 10,000 प्रतिभागियों की उम्मीद कर रहे हैं जो आज हमारे साथ योग करेंगे। मुझे वास्तव में खुशी है कि इस वर्ष योग दिवस का विषय 'स्वयं और समाज के लिए योग' है हर कोई जो आज यहां और अमेरिका के अन्य विभिन्न हिस्सों में भाग ले रहा है। *21 जून को क्यों मनाया जाता है योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस?* सितंबर 2014 में, संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को वार्षिक योग दिवस स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया था। यह तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
 

विश्व मंच पर एक बार फिर चमकेगा श्रीनगर: मोदी 
जम्मू कश्मीर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने श्रीनगर में 'युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू-कश्मीर में बदलाव' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर को करीब 3300 करोड़ रुपये का तोहफा दिया। इसके साथ ही शासकीय सेवाओं के लिए 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपें। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में योग दिवस के मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शुक्रवार को श्रीनगर में योग दिवस का मुख्य समारोह होगा, जिसे देश ही नहीं दुनिया भर में देखा जाएगा। विश्व मंच पर एक बार फिर श्रीनगर चमकेगा। इससे यहां के पर्यटन कारोबार को भी लाभ होगा। शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने अपना स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो दिन भी जल्द आएगा जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में अपना भविष्य और उज्वल बनाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां हो रही हैं। जल्द यहां के लोग अपनी सरकार चुनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सबको बांटने वाली अनुच्छेद 370 की दीवार गिर चुकी है। 

अब सही मायने में जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने इसे अब तक लागू नहीं हुआ है, वो इसके दोषी हैं। आज लाल चौके में शाम तक रौनक रहती हैं। अब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का शो हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार ने सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। महिलाओं को लाभ मिला। समाज के कमजोर तबकों की आवाज सुनी गई। पहली बार विधानसभा में एसटी समुदाय की सीटें आरक्षित की गई। पहाड़ी समुदाय, पाडरी, गड्डा ब्रहाम्ण को एसटी का आरक्षण मिला है। ओबीसी को उनके अधिकार मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा, ' जनता को लेटलतीफी अब पसंद नहीं है। अब वो परिणाम चाहती है। हमारी सरकार रिजल्ट लाकर दिखाती है। इस प्रदर्शन के आधार पर जनता ने तीसरी बार चुना है। साठ साल बाद इसी प्रदर्शन के चलते इसी भरोसे के चलते जनता ने हमारी सरकार को चुना है।

इजराइल ने 2023 में किया हथियारों का रिकॉर्ड निर्यात, भारत सबसे बड़ा कस्मटर
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इजरायल का रक्षा निर्यात नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हमास के साथ युद्द के बीच 2023 में इजराइल ने हथियारों का रिकॉर्ड निर्यात किया है।इजरायल ने साल 2023 में 13.1 अरब डॉलर का हथियार निर्यात किया है। इनमें से आधा निर्यात एशिया को किया गया है और उसमें भारत शीर्ष कस्‍टमर रहा है।

इजराइल के हथियारों के निर्यात का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा एशिया-प्रशांत क्षेत्र को, 35 प्रतिशत यूरोप को और नौ प्रतिशत उत्तरी अमेरिका को गया। इसका एक छोटा हिस्सा लैटिन अमेरिका और अरब देशों को गया, जिनके साथ इजरायल ने हाल ही में तथाकथित अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और अफ्रीका को, जिसका हिस्सा केवल एक प्रतिशत है।

पिछले 5 साल में इजरायली हथियारों का निर्यात दोगुना हो गया है। यही नहीं पिछले 3 साल से इजरायली हथियारों का निर्यात लगातार रेकॉर्ड बना रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह इजरायल का अब तक का सबसे ज्‍यादा हथियार निर्यात है। इसमें इजरायल का एरो डिफेंस सिस्‍टम भी शामिल है जिसने ईरानी मिसाइल हमले की बारिश को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लगभग 36% निर्यात मिसाइल, रॉकेट और वायु रक्षा प्रणालियों से हुआ, इसके बाद रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हथियार स्टेशन और लांचर प्रत्येक 11% तथा चालक दल वाले विमान और एवियोनिक्स 9% निर्यात के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

मंत्रालय ने कहा कि विश्वभर में सुरक्षा-रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने, नए बाजारों में प्रवेश करने, नौकरशाही बाधाओं को दूर करने और विनियमन को कम करने के प्रयास के तहत रक्षा निर्यात एक केंद्रीय प्राथमिकता बन गया है।
रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा, "जबकि हमारे उद्योग मुख्य रूप से रक्षा प्रतिष्ठानों को हमारे सैनिकों का समर्थन करने और हमारे नागरिकों की रक्षा करने की क्षमता प्रदान करने पर केंद्रित हैं... वे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग और निर्यात के क्षेत्रों में भी काम करना जारी रखे हुए हैं।"

इससे पहले इजरायल एयरोस्‍पेस इंडस्‍ट्री ने खुलासा किया था कि भारत को उसने सबसे ज्‍यादा हथियारों का निर्यात किया है।आईएआई ने बताया कि साल 2023 में करीब 1 अरब डॉलर का हथियार भारत को बेचा गया। भारत को इजरायली कंपनी ने एयर डिफेंस सिस्‍टम की सप्‍लाई की है। भारत की कंपनी भारत इलेक्‍ट्रानिक्‍स लिमिटेड ने इजरायली कंपनी के साथ मिलकर बराक 8 सरफेस टु एयर मिसाइल सिस्‍टम का निर्माण शुरू किया है। यह पूरा सौदा 77 करोड़ डॉलर का है। भारत ने आईएआई को 95 करोड़ 30 लाख डॉलर का हथियारों का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा ड्रोन, रेडॉर, मिसाइलें और इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्‍टम का सौदा इजरायली कंपनी के साथ किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और अभी रूस से सबसे ज्‍यादा हथियार खरीदता है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के करीब आए खाड़ी देश, रिपोर्ट में खुलासा
#gulf_became_integral_part_of_india_extended


खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध हाल के कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्तृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल में खाड़ी देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया।कहा जाए कि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अबतक के अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए एक्टिव दिख रहा। गल्फ देश भी इन रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने को लालायित नजर आ रहे। इस बीच इटली के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज (आईएसपीआई) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भी कुछ सा ही दावा किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद भारत के खाड़ी के देशों के साथ रिश्ते पूरी तरह से बदल गए हैं। खाड़ी के देश अब भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति में प्राथमिकता पर आ गए हैं। खाड़ी के देशों में बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। 

आईआईएसएस में दक्षिण और मध्य एशियाई रक्षा, रणनीति और कूटनीति के रिसर्च फेलो विराज सोलंकी ने आईएसपीआई के लिए रिपोर्ट में लिखा है कि खाड़ी भारत के लिए एक विदेश और सुरक्षा नीति प्राथमिकता बन गई है, जिसमें नई दिल्ली की भी रुचि और प्रभाव बढ़ रहा है। इससे पहले, यह संबंध केवल ऊर्जा, व्यापार और भारतीय प्रवासियों पर केंद्रित था, लेकिन अब यह संबंध राजनीतिक संबंधों, निवेश और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को शामिल करते हुए एक नए ढांचे में विकसित हो गया है। आज, भारत की प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए निवेश आकर्षित करना, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं (अरब सागर और खाड़ी सहित) को संबोधित करना और अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाना शामिल है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगस्त 2015 में मोदी की यूएई यात्रा 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई की पहली यात्रा थी, जबकि अगस्त 2019 में उनकी बहरीन यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। ऊर्जा, व्यापार और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पारंपरिक रूप से भारत-खाड़ी संबंधों के प्रमुख घटक रहे हैं। खाड़ी स्थिरता में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 8.8 मिलियन भारतीय नागरिक रहते हैं। 

खाड़ी क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक हितों के परिणामस्वरूप निवेश, राजनीतिक संबंधों और रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर आधारित भारत-खाड़ी संबंधों के लिए एक नई रूपरेखा तैयार हुई है। भारत में खाड़ी देशों के बढ़ते निवेश के कारण भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक सहयोग तेज हुआ है। खाड़ी देशों के संप्रभु-संपत्ति कोष और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम भारत में पूंजी निवेश करना जारी रखते हैं। सबसे विशेष रूप से, भारत के तेजी से आकर्षक आर्थिक बाजार बनने के साथ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में क्रमशः $100 बिलियन और $75 बिलियन के निवेश लक्ष्य की घोषणा की थी। संयुक्त अरब अमीरात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सातवां सबसे बड़ा स्रोत है, वर्तमान में $15.3 बिलियन है। मार्च 2022 तक सऊदी अरब ने 3.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, जबकि कतर ने पिछले साल 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया था।

भारत, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकॉनोमिक कॉरिडोर (IMEC) में भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर तो भारत आतंकरोधी सुरक्षा सहयोग, मेरीटाइम सिक्योरिटी और नौसैन्य सहयोग भी बढ़ा रहा है। 

आईएसपीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए खाड़ी के देशों में चुनौतियां भी बढ़ी हैं। खासकर इस्राइल-हमास युद्ध के बाद से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसका असर भारत के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है। साथ ही चीन भी लगातार खाड़ी के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी सरकार की कोशिश होगी कि खाड़ी के देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए।