अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : ‘स्वयं एवं समाज के लिए योग’ की थीम पर आयोजित होगा योग दिवस, छत्तीसगढ़ के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किया जाएगा 
रायपुर-   प्रतिवर्ष भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में समारोह पूर्वक मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष की थीम ‘स्वयं एवं समाज के लिए योग’ (Yoga for Self and Society) निर्धारित की गई है। इसी के तारतम्य में राज्य स्तर पर सभी जिलों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन-जन तक योग को पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के समन्वय से आयुष विभाग छत्तीसगढ द्वारा 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को समग्र कल्याण और स्वस्थ्य जीवन के लिए योग के अभ्यास के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ के आयुष द्वारा संचालित समस्त 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 24 योगा वेलनेस सेंटर में योगाभ्यास किया जाएगा। योग संबंधित अन्य जानकारी आयुष के विभागीय वेबसाईट https://Yoga.ayush.gov.in/YAP/Home.php पर अवलोकन किया जा सकता है।

युवाओं को रचनात्मक कार्यों हेतु प्रोत्साहित करें : खेल मंत्री टंक राम वर्मा


रायपुर-   राज्य के खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सर्वप्रथम विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। आगामी प्रस्तावित क्रियाकलापों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान जानकारी दी गई कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अलंकरण के शेष वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा भी शीघ्र की जायेगी। केंद्र शासन के ‘‘खेलो इंडिया’’ के तहत प्राप्त वर्तमान बजट के साथ-साथ नवीन जिलों एवं नवीन खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

बैठक में खेल मंत्री श्री वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के मौजूदा खेल अंधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं विस्तार पर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने खेल गतिविधियों एवं युवाओं में रचनात्मक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु 5 वर्ष की सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। श्री वर्मा ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’’ एवं ‘‘मुख्यमंत्री युवा रत्न’’ पुरस्कार की सुदृढ़ एवं पारदर्शी योजना पर इस सत्र से क्रियान्वयन करने कहा।

बैठक में श्री वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थापित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान से संबद्धता प्राप्त कर, छत्तीसगढ़ में भी इकाई महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं परंपरागत खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं सुविधाओं हेतु पृथक से कार्य योजना तैयार करें। इस तरह राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संगठनों, युवा संगठनों, खिलाड़ी, युवाओं को सुविधा, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग हेतु तत्परता से कार्य किया जाए। इन कार्यों हेतु बजट की कमी बाधा नहीं होगी, वे स्वयं राज्य शासन एवं केंद्र शासन से इस हेतु प्रयास करेंगे।

खेल मंत्री ने विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर शीघ्र रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तक तदर्थ रूप से संविदा नियुक्तियां, विशेषकर कोचेस् हेतु विचार किया जाए। इसी तरह विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नतियों, वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, जांच प्रकरणों का त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए। विभागीय वेबसाइट को अद्यतन करते हुए उपयोग योग्य बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव हिमशिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक तनुजा सलाम एवं मंत्रालय तथा संचालनालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर-एसपी के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और डीएसपी का हुआ तबादला


रायपुर-    राज्य सरकार ने गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, एसडीओपी और उप पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों से वर्तमान पदस्थापना से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण कहा गया है.

सूची में शामिल नामों में पहला नाम बलौदाबाजार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह का है, जिन्हें रायपुर जिला में डायल 112 का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. अभिषेक सिंह की जगह हेमसागर सिद्धार को बलौदाबाज़ार-भाटापारा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुचाएं - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा


रायपुर-  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ का पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ क्रियान्वयन हों और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचना चाहिए। वें आज कबीरधाम जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राज्य तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम एवं कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को खाद, बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो किसानों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के एक भी पात्र किसान योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय सहित स्कूल भवन के बेहतर रख रखाव होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने बीईओं एवं स्कूल समन्वयकों को स्कूलों का निरीक्षण करने और सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा में कहा कि तकनीकी समस्या के कारण छूटे हुए 14 ग्रामों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बोडला विकासखण्ड के 179 ग्राम और पंडरिया विकासखण्ड के 77 ग्राम शामिल है। इस दौरान उन्होंने वनांचल क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।

बलौदाबाजार जिले को स्किल हब बनाने की तैयारी, जल्द ही प्रारंभ होगा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, परंपरागत ट्रेड से हटकर आधुनिकता पर जोर,
रायपुर-    बलौदाबाजार जिले को स्किल हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, इसके तहत जिले में जल्द ही ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ होगा। इस संबंध में बलौदाबाजार के संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में तकनीकी शिक्षा विभाग से संबधित आईटीआई, पॉलीटेक्निक, लाईवलीहुड, वीटीपी एवं स्किल ट्रेनिग प्रोवाइडर एजेसियों के कामकाज की समीक्षा की गई है, जिसमें वर्तमान में परंपरागत ट्रेड से हटकर आधुनिकता पर जोर देते हुए मार्केट के अनुरूप लोगों कौशल प्रशिक्षण देने कहा गया है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने इसके लिए एकीकृत विस्तृत कार्ययोजना बनाकर 7 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश संचालक कौशल विकास को दिए हैं। इसके साथ ही जुलाई माह से जिला मुख्यालय में एसबीआई को रूरल सेल्फ इंप्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट अर्थात् ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट उन्नति में भी तेजी आएगी।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा है कि जिले के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए उनको शत प्रतिशत रोजगार मिले या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके इस दृष्टि से कार्य करने की जरुरत है। इस दौरान जिले में स्थापित विभिन्न उद्योगों के द्वारा सीएसआर के माध्यम से संचालित कौशल उन्नयन के संबध में जानकारी प्राप्त की गई।

सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन एवं पुलिस की पैनी नजर, जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति ने अब तक प्रेषित किए 55 प्रकरण, 3 व्यक्तियों पर अपराध
रायपुर-   बलौदाबाजार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन एवं पुलिस पैनी नजर रखे हुए हैं। जिसके तहत प्रशासन को बड़ी सफलता मिल रही है। जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति ने अब तक 55 संदिग्ध प्रकरण (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सप एवं एक्स की आईडी) पहचान कर एसडीएम के माध्यम से एसडीओपी को भेजा है। इसमें सायबर पुलिस एवं थाना प्रभारियों की मदद से 3 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही आज अन्य 4 व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

अनुविभाग बलौदाबाजार में 49 प्रकरण, कसडोल में 5 एवं सिमगा का एक प्रकरण शामिल हैं। सायबर सेल द्वारा लगातार संदिग्ध आईडी की पहचान हेतु गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सप कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले वासियों से अपील करते हुए किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया में भड़काऊ कंटेन्ट पोस्ट करने से बचने के लिए कहा है। यदि किसी भी व्यक्ति का पोस्ट भड़काऊ या सामजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाला होगा तो निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में सोशल मीडिया के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया में जिले के सम्बन्ध में चल रही गतिविधियों पर निगरानी रखने एवं नकारात्मक गतिविधियों सम्बन्धी लेखों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से सोशल मीडिया में नकारात्मक लेखों, तथ्यों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अवैधानिक एवं आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट्स आदि पाये जाने पर समिति द्वारा प्रतिदिन जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सरकार का बड़ा फैसला : RTE के जरिए बड़े निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के मेंटर होंगे कलेक्टर
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली को लेकर साय सरकार मोड में आ गई है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने के बाद 50 परसेंट बच्चों के स्कूल छोड़ देने की कलेक्टरों की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। जिसको लेकर सरकार ने अब प्रायवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

सीएम श्री साय ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रायवेट स्कूलों के ड्रॉप आाउट पर किसी भी सूरत में अंकुश लगाया जाए। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले वार कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका अधिकारी की नौ सदस्यीय कमेटी बना दी है।

कलेक्टर प्रायवेट स्कूलों में रखें निगरानी

स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिख कहा है कि, प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही प्रायवेट स्कूल प्रबंधन को बुलाकर मीटिंग करें और उन्हें आवश्यक निर्देश दें। अगर प्रायवेट स्कूलों में महंगी फीस, महंगी पुस्तकों की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा तो उन स्कूलों पर कार्रवाई करें। विष्णुदेव सरकार ने आज इसमें एक और पहल करते हुए तय किया है कि, प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रताड़ना और ड्रॉप आउट से बचाने मेंटर नियुक्त किया जाए। प्रदेश में इस समय 3 लाख 35 हजार विद्यार्थी राइट टू एजुकेशन के तहत ऑन पेपर दाखिला लिए हैं।

स्कूलों के साथ कोआर्डिनेट करें

जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि, वे अफसरों को उनके मेंटर नियुक्त करें। किसी जिले में राइट टू एजुकेशन के तहत दो हजार बच्चे होंगे और जिले के सभी विभाग मिलाकर 100 होंगे, तो 20 बच्चों पर एक अफसर को मेंटर बनाया जाएगा। प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लिए गरीब बच्चों को ये मेंटर सलाहकार और संरक्षण का कार्य करेंगे। स्कूल में अगर कोई दिक्कत होगी तो मेंटरों का काम होगा कि, वे स्कूलों के साथ कोआर्डिनेट करें। वे बच्चों से सतत संपर्क में रहेंगे कि उन्हें स्कूलों में कोई मानसिक परेशानी का सामना तो नही करन पड़ रहा है। ड्रॉप आउट लेने वाले बच्चों की भी वे निगरानी करेंगे और पता लगाएंगे कि किन परिस्थितियों में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मानसून की बौछारों के साथ खेती-किसानी का काम शुरू
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मानसून की बौछारों के साथ खेती-किसानी का काम शुरू हो गया है। हाल ही में केन्द्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने और धान का समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों में नया उत्साह दिख रहा है। किसान गांव में खेतों की जोताई-बुआई आदि के कार्यों में जुट गए हैं। राज्य की कुछ हिस्सों में बोनी का काम भी शुरू हो गया है। चालू खरीफ वर्ष में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने अपने सरकार के 06 माह पूर्ण होने के बाद कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के किसानों को सुगमता से उनके मांग के अनुरूप किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज भण्डारण करने को कहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों को उनके बैंक खातें में 483.85 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इससे किसानों में खुशी और उत्साह का वातावरण दिख रहा है। किसानों के उत्साह उस समय दुगुना हो गया जब केन्द्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 117 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का का निर्णय लिया।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 7.46 लाख क्विटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.64 लाख क्विटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जो मांग का 47 प्रतिशत है। जबकि खरीफ वर्ष 2023 में प्रदेश में कुल 9.43 लाख क्विटल प्रमाणित बीज वितरण किया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 13.68 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 11.23 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 6.22 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जो लक्ष्य का 46 प्रतिशत है। जबकि गत् वर्ष खरीफ 2023 में कुल 13.41 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1232.7 मि.मी. है। 18 जून 2024 की स्थिति में राज्य में औसत वर्षा 27.2 मि.मी. दर्ज की गई है जो इसी अवधि की 10 वर्षों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से औसत वर्षा 68.4 मि.मी. से 41.2 मि.मी. कम है। गतवर्ष इसी अवधि में 3.3 मि. मी. वर्षा दर्ज की गई थी।

धान खरीदी की आरंभिक तैयारियों के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न


रायपुर-   आगामी विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की आरंभिक तैयारी की समीक्षा की गई। मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक में धान उपार्जन हेतु बारदाने की व्यवस्था और किसान पंजीयन खरीदी केन्द्रों की व्यवस्था के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में खाद्य विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., कृषि विभाग की सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, सचिव राजस्व अविनाश चंपावत, सचिव सहकारिता सी.आर.प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य के.डी.कुंजाम, प्रबंध संचालक मार्कफेड रमेश शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट तैयार करने जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से लिए जा रहे सुझाव, सेक्टरवार वर्किंग ग्रुप्स गठित - बैठकों का सिलसिल


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2024 तक विकसित राज्य बनाने की घोषणा को अमल में लाने के लिए इसकी रूपरेखा एक विजन डाक्यूमेंट के रूप में तैयार करने में जुट गयी है। राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विधायकगणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं उद्यमियों सहित जनसामान्य से सुझाव लिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ नामक पोर्टल के माध्यम से भी सुझाव प्राप्त किए जा रहे है। इस एप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लोग सुझाव देने के लिए कर सके इसके लिए इसका अधिकाधिक प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है।

राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंसी संस्था का चयन किया गया है। इन संस्थाओं को देशीय और अंतरदेशीय विजन डाक्यूमेंट जैसे गुजरात, आंध्रप्रदेश और गोवा पर काम करने पर अनुभव है। नीति आयोग द्वारा सेक्टोरल विजन तैयार करने के लिए शासकीय विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही सेक्टरवार विजन तैयार करने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आठ सेक्टरवार वर्किंग गु्रप गठित किए गए हैं। वर्किंग गु्रप्स में विजन को लेकर चर्चा की जा रही है। आठ वर्किंग गु्रप्स की प्रथम चरण की बैठकें हो चुकी है। द्वितीय चरण की बैठकें आज 19 जून से शुरू हो गई है, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। आने वाले दिनों में युवा, कृषक, महिला, एवं प्रबुद्धजनों से भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट को लेकर संवाद किया जाएगा। कॉलेज के फैकल्टीज और विद्यार्थियों एवं सीआईआई, फिक्की आदि संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी।