श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की


रायपुर-   श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश के शत्-प्रतिशत श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रमिकों के हित को प्राथमिकता में लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। इस आशय के निर्देश श्रम मंत्री श्री देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त एस. एल जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम मंत्री ने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अत्याधिक जोखिम तथा जोखिम श्रेणी के कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक वर्ष 2 से 3 बार किए जाने तथा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कारखाना निर्मित नहीं होने एवं कारखानों में दिए जाने प्रशिक्षण करने संबंध में निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पूर्ण 6,386 कारखानें है जिनमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किया गया है। श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बैठक में लंबित मामलों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के कुछ जिलों में श्रमिकों के पंजीयन फार्म को निरस्त कर दिया गया है। श्रमिको से अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जावे। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिले। दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाया जाए। श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाईल कैम्प लगाकर मजदूरों का पंजीयन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। मजदूर बिना पंजीयन के किसी भी साईट में काम ना करें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 15 दिवस के भीतर जिलेवार योजना की समीक्षा की जाए और यदि इसके बाद ही योजना के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं आई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए किफायती दर पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। अधिकारी अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां जाकर स्वयं भोजन कर इसकी गुणवत्ता को भी परखें।

बढ़ रहे हैं हौसलें बन रहे आत्मनिर्भर, शासन की योजनाओं से दिव्यांगजनों को मिल रहा लाभ


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दिव्यांगजनों की राह और आसान हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से दिव्यांगजनों की कौशल क्षमता में वृद्धि हुई है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपने इरादे मजबूत करके हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहें है। जो दिव्यांग अपनी दिव्यांगता को कमजोरी ना मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करतेे हैं उनको कामयाबी जरूर मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से दिव्यांगजनों के सपने हो रहे हैं पूरे।

सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। यहां के ग्राम पलमा के 10वीं में अध्ययनरत दृष्टि बाधित दिव्यांग बलजीत देवांगन ने मोबाइल के लिए, ग्राम-खरसुरा के इन्दर प्रसाद और ग्राम-जगतपुर नितेश शर्मा जो कक्षा पहली में अध्ययनरत है इन्होंने भी श्रवण यंत्र के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया था। कलेक्टर रोहित व्यास नेे उनके द्वारा मांगे गये उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। मोबाईल एवं श्रवण यंत्र मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निराश्रित पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन, निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, श्रवण यंत्र, कृत्रिम उपकरण, दिव्यांग सुखद सहारा योजना, निःशक्तत विवाह प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं का लाभ दिव्यांगजन उठा रहे हैं।

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना के तहत दिव्यांगजनों को पूरे जीवनकाल में एक बार ही दी जाती है। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत निःशक्तता होना आवश्यक है। दंपत्ति पति/पत्नी में से कोई एक निःशक्त है वहीं आवेदन कर सकते हैं। दोनों निःशक्त होने की स्थिति में संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पति पत्नि में से कोई एक दिव्यांग है तो 50 हजार की राशि दी जाती है और यदि दोनों दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पंडरिया क्षेत्र के लिए पांच निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर अब आठ हो गई है। क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को अब आपातकालीन सुविधा 24 घंटे 7 दिन मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और विधायक पुरन्दर मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। विधायक भावना बोहरा की पहल से अपने एक और वादे को पूरा करने का हमें अवसर मिला है। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौरी, पंडरिया, पांडातराई, दुल्लापुर एवं कुंडा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं आपातकालीन सेवा मिलेगी। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इससे किसी भी विषम परिस्थिति में मरीजों को त्वरित सेवा मिलेगी। जनहित के ऐसे प्रयास के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय “भावना बोहरा की गारंटी“ सेवा संकल्प पत्र में हमने स्वस्थ एवं समृद्ध पंडरिया के उद्देश्य को सार्थक करने हेतु पंडरिया विधानसभा में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का संकल्प किया था और आज मुझे बहुत ही ख़ुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग एवं समर्थन से हम अपने इस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि रणवीरपुर एवं आदिवासी व वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में पहले से ही तीन निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है और अब तक हजारों परिवारों को इस आपातकालीन सेवा का लाभ मिल रहा है। आपातकालीन समय में मरीजों को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर लाने-ले जाने के साथ ही बहुत से ऐसे मरीज थे, जिन्हें बेहतर उपचार हेतु रायपुर व अन्य जिलों में भी इस एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाने की सुविधा मिली है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित एक निःशुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब एवं महाविद्यालयीन छात्राओं हेतु महाविद्यालय से घर आने-जाने हेतु तीन निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जा रही है।

मंत्री ओपी चौधरी से मिले छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के पदाधिकारी, पंजीयन शुल्क में कमी के साथ रखी यह मांग…


रायपुर- छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर पंजीयन शुल्क में की गई वृद्धि को कम करने की मांग की है. इसरके साथ ही सरकारी योजनाओं से जोड़ने सहित नामांकन-बटांकन की प्रक्रिया में सरलीकरण की भी मांग की गई.

छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश आर्या ने बताया कि छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर स्टेट के द्वारा आज सरकार के समक्ष हमने अपनी कुछ मांगे एवं प्रस्ताव और मुद्दे लेकर आए थे. जिसमें हम सरकार से मांग किए हैं कि जो सरकार ने गाइडलाइन और पंजीयन शुल्क बढ़ाया है, उस पर पुनर्विचार किया जाए. इसके साथ ही साथ सीमांकन, नामांकन, बटांकन, डायवर्सन की जो प्रक्रिया होती है, उस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए.

उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने सरकारी योजना में उन्हें शामिल करने की मांग की है, जिसमें पंचायत योजना, आवास योजना, गरीब लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकान मिलते हैं. उसमें हमारी भागीदारी तय हो. इसके साथ ही सरकार से लोगों ने बहुत पहले से कमल विहार के ईडब्ल्यूएस के मकान के लिए लोगों के जमा रकम की ओर भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. मंत्री ओपी चौधरी ने इस दिशा में ध्यान देने का वादा किया है.

महेश आर्या ने इसके साथ बताया कि रजिस्ट्री टोकन सिस्टम का सरलीकरण होगा. इससे अनावश्यक कार्य से जो जमा होने वाली भीड़ नहीं होगी, और लोग अपने समय पर आएंगे. सरकार अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास कर रही है. पंजीयन शुल्क में भी कुछ कमी करने का विचार कर रही है. जो हमने मांग रखी है.

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: उद्योग मंत्री श्री देवांगन कबीरधाम (कवर्धा) के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल
रायपुर-    राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है। इसी तारतम्य में वाणिज्य उद्योग तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आगामी 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले के मुख्यालय कवर्धा में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

शहीद परिवारों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से, जानिए क्या है परिजनों की मांगें…


रायपुर-  शहीद परिवार आज से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं. शहीद जवानों के सम्मान के लिए प्रदेशभर के शहीद परिवार यह हड़ताल कर रहे हैं. 

शहीद परिवार संघ के अध्यक्ष शंभू राम साहू ने बताया कि लगातार माँग करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. राज्य में संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षण एवं नि:शुल्क स्नातक तक शिक्षा दी जाए.

उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती में आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक एवं अन्य शासकीय पदों पर शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षित किया जाए. नक्सल घटना में शहीद हुए जवान के आश्रितों को जो पेंशन से वंचित हैं, जैसे सहायक आरक्षक, आरक्षक, APO, गोपनीय सैनिक वर्ग के शहीद के परिजन को पेंशन दी जाए. शहीद जवान के पैतृक गांव में स्मृति चिन्ह के रूप में शहीद स्मारक बनाया जाए. शहीद परिवारों को आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया जाए. इसके अलावा शहीद परिवार के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया जाए.

शंभू राम साहू ने कहा कि अपने घर परिवार को छोड़कर देश की रक्षा में समाज की रक्षा में जुटे जवान उनकी रक्षा करते-करते कहीं नक्सली मुठभेड़ में तो कहीं आतंकवादियों के मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं. शहीद होने के बाद जो सम्मान जवान को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. उनके परिवारों को जो सहायता सरकार की ओर से दी जानी चाहिए, जो नहीं के बराबर है. और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नियम-कानून में है, उसकी मांग के लिए हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है.

जल संकट को लेकर भाजपा पार्षद दल ने महापौर कक्ष के बाहर नंगाड़ा और थाली बाजाकर किया विरोध
रायपुर-  रायपुर शहर में जल संकट को लेकर भाजपा पार्षद दल ने मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद महापौर कक्ष के बाहर नंगाड़ा बजा कर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि महापौर को कुम्हकरण नींद से जगाने के हम नगाड़ा और थाली बजा कर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन किया।

भाजपा के प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर है मौजूद रही। गौरतलब है कि  रायपुर शहर में कई वार्ड़ों टेकर मुक्त हो चुके है। इसके बावजूद उन वार्ड़ो में दोबार टैंकर शुरु करने और कई वार्डों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने को लेकर बीजेपी पार्षद दल आक्रोशित है।

डॉ अभिलाषा बेहार बनी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की सचिव, शासन ने जारी किया आदेश


रायपुर-    राज्य शासन ने डॉ अभिलाषा बेहार को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का सचिव नियुक्त किया है. शासन ने उन्हें अगले एक साल की अवधि के लिए इस पद पर प्रतिनियुक्ति दी है. वर्तमान में डॉ अभिलाषा क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर में बतौर सहायक संचालक पदस्थ है. शासन ने उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है.

पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे की सुपुत्री है डॉ अभिलाषा बेहार

बता दें कि डॉ अभिलाषा बेहार छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे की सुपुत्री है. इस वजह से उनकी बचपन से ही साहित्य के क्षेत्र में अभिरुचि थी. जिसके फलस्वरूप कविताओं के लेखन, समाचार पत्रों में प्रकाशन और काव्य मंचों पर पठन कार्य में विगत दो दशकों से संलग्न रही है. वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वादविवाद, निबंध प्रतियोगिताओं में कई बार विजेता रही.

डॉ अभिलाषा ने 2013 में पास की थी CGPSC की परीक्षा

डॉ अभिलाषा ने बैचलर इन डेंटल सर्जरी ( बी. डी. एस.)/ दंत चिकित्सक की पढ़ाई की है और वह बीते 11 साल से शासकीय सेवा में है. साल 2013 में उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें महिला बाल विकास विभाग में जिला महिला बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक के पदस्थापना मिली थी. बिलासपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान में सहायक संचालक बनने से पूर्व में वह बेमेतरा, मुंगेली और कोरिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुकी है.

बृजमोहन ने वित्त विभाग को लिखा पत्र...बजट उपलब्ध है 33 हजार शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए,नौजवानों के भविष्य का सवाल है


रायपुर-   छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 78 हजार पद रिक्त हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीते विधानसभा सत्र में 33 हजार शिक्षकों के भर्ती करने की बात कही थी। परंतु उनकी यह घोषणा फाइलों में बंद पड़ी है।

जानकारी के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वित्त विभाग को नोटशीट लिखकर यह कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती के अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यदि इन भर्तियों के लिए अनुमति आचार संहिता के पहले दी जाती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में युवाओं के भीतर एक नई चेतना एवं विश्वास की भावना जागृत होगी।

साथ ही उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की भर्ती स्कूल शिक्षा हेतु उपलब्ध बजट की सीमा में ही की जावेगी जिससे प्रदेश में कोई अतिरिक्त व्यय का भर नहीं होगा तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी भाजपा सरकार को प्रदेश के युवाओं की चिंता है। बताओ शिक्षा मंत्री मैंने विधानसभा सत्र के दौरान की गई अपनी घोषणा पर कायम हूं। हमें छत्तीसगढ़ के युवाओं और उनके भविष्य की चिंता है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही राज्य में 33 हजाए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

बिना अनुमति अधिकारी/कर्मचारी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों से अब नहीं मिल पाएंगे, मुलाकात से पहले लेनी होगी विभागीय अनुमति
रायपुर-   छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अपनी निजी समस्या के कारण मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है तो इस प्रकार की उपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 21 के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इस आशय से संबंधित परिपत्र में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जारी किया है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों एवं अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण हेतु उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व से ही दिए गए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद यह देखा जा रहा है कि शासकीय सेवकों द्वारा सीधे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से न सिर्फ कर्मचारियों का अनुशासन प्रभावित होता है, बल्कि संबंधित कर्मचारी का भी समय व्यर्थ नष्ट होता है जिसके कारण उनके कार्यस्थल की सेवा भी प्रभावित होती है।

कई मामलों में यह देखा गया है कि कोई व्यक्तिगत समस्या के निराकरण हेतु संबंधित शासकीय सेवक मंत्रालय में मिलने आते हैं, उनके समस्या का निराकरण संबधित विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर से ही किया जा सकता है । यदि किसी प्रकरण विशेष के निराकरण / अनुमति हेतु पत्र मंत्रालय को संदर्भित किया गया है तो संबंधित कार्यालय द्वारा ही फॉओ-अप किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित कर्मचारी को मंत्रालय भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

परिपत्र के माध्यम से सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि अपनी निजी समस्या के लिए मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक हो तब भी शासकीय सेवक को उक्त संबंध में ‘उचित माध्यम से’ सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।