मुख्यमंत्री साय बोले-बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी


रायपुर- बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति देने का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रायमरी स्कूलों में नियुक्त ​बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। वहीं, अब इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड शिक्षकों को नौकरी निकाले जाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है।



आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन साढ़े 3 हजार बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं।

दूसरी ओर शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में 23,753 नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इन सभी शिक्षकों को चार हफ्ते में वेतन भी वापस करना होगा। इन सभी टीचर्स को ब्याज के साथ ये वापस लौटाना होगा। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया।

वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचे मतदान अफसर, 131 वोटर्स ने की होम वोटिंग, बने लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार


रायगढ़- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ मतदाताओं को उनके मताधिकार के उपयोग के लिए होम वोटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं. लोकतंत्र के पर्व में जहां एक-एक मत की महती भूमिका होती हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जहां चलने-फिरने में दिक्कत होती हैं. मतदान कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता. लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग न कर पाने की खलल भारत निर्वाचन आयोग ने दूर करते हुए ऐसे 85 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पहुंच मतदान करने की सुविधा देकर लोकतंत्र में उनकी मत के महत्व को बरकरार रखा हैं.

उल्लेखनीय है कि जिले में चारों विधानसभा में शनिवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसके तहत मतदान दलों के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओ के घर में पहुंच मतदान कराया.

जिले में कुल 135 होम वोटर हैं, जिसमें रायगढ़ में 23, खरसिया में 56, लैलूंगा में 19 तथा धरमजयगढ़ में 37 वोटर शामिल है. होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाले कुल 135 मतदाताओं में से 131 मतदाताओं के निवास में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया. 1 मतदाता का निधन हो चुका है तथा शेष 3 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके निवासगृह में 2 मई को मतदान अधिकारियों की टीम पुन: जाएगी.

NGDRS से रजिस्ट्री आसान, नामांतरण के लिए भटक रहे लोग
रायपुर-  एनजीडीआरएस प्रणाली लागू होने के बाद से जिला प्रशासन का ये दावा है कि जमीन की रजिस्ट्री का कार्य आसान हो गया है. अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है. लेकिन इसी प्रणाली के बाद नामांतरण का काम लेट हो गया है और लोगों को पटवारी के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे है.

जब रजिस्ट्रीधारक पटवारी दफ्तर पहुंच रहे है तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका नाम अभी सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहा है, इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतेजार करने पड़ेगा. लेकिन पटवारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या कम नहीं हो रही है. सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज पूरी तरह अपलोड नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर से जो परेशानी आ रही है वो ये है कि रजिस्ट्रीधारक का नाम अंग्रेजी में आ रहा है, जबकि रजिस्ट्री में नाम हिंदी में दर्ज होता है.

यही कारण है कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद उसे सुधारने का पॉवर एसडीएम के पास है और इसी के लिए लोग अपनी रजिस्ट्री में नाम सुधारने के लिए भी दर-दर भटक रहे है. वहीं इस परेशानी से गुजर रहे लोगों के मुताबिक जिस क्रम से रजिस्ट्री हो रही है उसी क्रम से दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे है. और हो भी रहे है तो आधे-अधूरे, जिससे समस्या पहले से काफी बढ़ गई है.

एक पटवारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सॉफ्टवेयर में जाती के संबंध में भी जानकारी मांगी जा रही है, जो रजिस्ट्री में नहीं होती है. ऐसे में यदि किसी की आरक्षित वर्ग की जाति सामान्य हो जाती है तो वे पटवारियों पर पूरा दोष मढ़ रहे है, जिसके कारण पटवारी भी परेशान हो रहे है.

पर्यावरण नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अवैध उत्खनन कर रहे रेत माफिया, राजस्व का भी हो रहा नुकसान


बलौदाबाजार- जिले में रेत माफिया नियमों को दरकिनार कर महानदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे हैं. यह काम देर रात में भी शुरू रहता है. इससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है साथ ही राज्य और जिले के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. बता दें कि जिले में पलारी के दतान, कसडोल के सुनसुनिया, चंगोरी, पिकरी व रींवाडीह रेत खदान है, जिसमें चार शुरू है और एक का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. इन रेत खदानों में लगभग 15 से 20 चैन माउंटेन उत्खनन में दिनरात लगे रहते हैं.

प्रशासन की खानापूर्ति

बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खनिज प्रशासन की बात करें तो यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी संजीदगी से कार्रवाई को अंजाम देते हैं पर रात में होने वाले रेत उत्खनन पर इनकी नजर नहीं जाती. यदि शिकायत आई तो परिवहनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हैं पर रेत खदान के ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करते. सूत्रों की माने तो इन रेत ठेकेदारों की ओर से एक बड़ी रकम प्रदान की जाती है. सूत्र के अनुसार कार्रवाई की जानकारी पहले रेत खदानों के संचालकों को मिल जाती है, जिसका बड़ा कारण यहां पर पदस्थ नगर सेना के कर्मचारी हैं, जो बलौदाबाजार जिले में वर्षों से पदस्थ है. कलेक्टर की ओर से यदि कार्यवाही का आदेश होता है तो ये ठेकेदारों को सूचित कर देते हैं, जिससे बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है. सूत्र यह भी बताते हैं कि खनिज विभाग में पदस्थ नगर सेना के कर्मचारी अपनी पदस्थापना के लिए अधिकारियों को भी मोटी रकम देते हैं.

खनिज विभाग में अधिकारियों का टोटा

जिले में जब भी कार्यवाही की बात आती है तो खनिज विभाग अधिकारियों की कमी बताते हैं, जो सही भी है. पर्यावरण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी अवैध रूप से उत्खनन कर रहे ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं करते और न कभी जांच करने आते हैं जबकि पर्यावरण विभाग का क्लीयरेंस बहुत जरूरी होता है. रेत खदानों की ठेके की बात करें तो ठेका किसी के नाम पर होता है और चलाता कोई और है. यह जांच का विषय है.

इन सबके बीच बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आचार संहिता के दौरान भी धड़ल्ले से देर रात अवैध उत्खनन जारी है. देखना अब यह होगा कि क्या वाकई प्रदेश सरकार रेत खदानों में अवैध उत्खनन को लेकर संजीदा है और कार्रवाई करती है या नहीं, फिर क्या यह ऐसे ही चलते रहेगा.

CM विष्णुदेव साय की पहल से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रहे ग्रामीण को मिला निजात, MMI में हुआ सफल ऑपरेशन
जशपुर- पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 25 वर्षीय पालेश्वर राम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से नया जीवन मिला है. ग्रामीण युवक की जान बचाने के लिए बंजारा समाज ने सीएम का आभार जताया है. पालेश्वर के परिजनों ने बताया कि पालेश्वर बीते एक साल से पेट की गंभीर बीमारी से ग्रसित था. उसके पेट में भयंकर दर्द रहता था, जिससे वह ना तो ठीक से खा पाता था और ना ही सो पाता था. इससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. 

परिजनों ने पालेश्वर को स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां परीक्षण के बाद चिकित्स्कों ने बड़े अस्पताल के लिए रिफर कर दिया. निजी अस्पताल में जांच के बाद चिकित्स्कों ने ऑपरेशन की आवश्यकता बताई, लेकिन ऑपरेशन का भारी खर्च ने, पालेश्वर के परिजनों के होश उड़ा दिया.

बीते लगभग एक साल से पालेश्वर इसी हालत में घर में ही पड़ा हुआ था. इस बीच पीड़ित पालेश्वर के परिजनों ने सीएम कैम्प बगिया पहुंच कर CM साय से पालेश्वर की जान बचाने के लिए, उपचार में सहायता का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री साय के पहल पर रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में पालेश्वर के इलाज की व्यवस्था की गई.

डॉक्टरों ने जांच में पालेश्वर के पेंक्रिया और आंत में समस्या पाया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर नारायणा हॉस्पिटल ने पालेश्वर का सफल ऑपरेशन किया. फिलहाल पालेश्वर स्वास्थ्य लाभ ले रहा है. पालेश्वर के ऑपरेशन का सारा भुगतान आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया गया है.

भुनेश्वर सा​हू हत्याकांड की जांच शुरू, बिरनपुर पहुंची CBI टीम
रायपुर- बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा की CBI जांच शुरू हो गई है. जांच के लिए सीबीआई के अधिकारियों की टीम करीब 2.30 बजे रायपुर स्थित विवेकानंद विमानतल पहुंची है. एयरपोर्ट से टीम सीधे बिरनपुर के लिए रवाना हुई. मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई टीम बेमेतरा गेस्ट हाउस पहुंच गई है.

बता दें कि स्व. भुनेश्वर साहू के पिता और साजा विधायक ईश्वर साहू ने विधानसभा में बिरनपुर में हुई हिंसा की CBI जांच की मांग की थी. पिछले दिनों हुई साय कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया था. बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के आधार पर भारत सरकार ने CBI जांच की अधिसूचना जारी की थी. CBI ने मामले में FIR दर्ज कर 12 लोगों को आरोपी बनाया है. स्थानीय स्तर पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है.अब पूरे मामले को CBI ने टेकओवर कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

अतिसंवेदनशील इलाके में वोटिंग के बाद हेलीकाप्टर से लौटा मतदान दल, कलेक्‍टर ने फूल देकर किया स्‍वागत


गरियाबंद- लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में छत्‍तीसगढ़ की तीन लोकसभा सीट पर मतदान शुक्रवार को शांतिपूर्वक समाप्‍त हो गए। वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के गरियाबंद जिले के नौ संवेदनशील क्षेत्र में से दो मतदान केंद्र आमामोरा और ओड़ से मतदान कराकर 16 सदस्यीय दल 96 घंटे बाद हेलीकाप्टर से सकुशल लौट आए हैं।

मतदान दल के सदस्यों का फूल देकर स्वागत

मतदान दल को रिसीव करने गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल खुद पुलिस ग्राउंड में बने हेलीपेड में मौजूद रहे। उन्होंने मतदान दल के सदस्यों का फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद मतदान दल को बस में बैठकर स्ट्रांग रूम लाया गया, जहां सभी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया गया।

बिंद्रानवागढ़ में सबसे अधिक 81 प्रतिशत मतदान

मतदान दल से लौटे पीठासीन अधिकारियों ने पिछले 96 घंटे के अपने अनुभव को भी मीडिया से साझा किया। आमामोरा में जहां 63 प्रतिशत तो वहीं ओड़ में 79 प्रतिशत मतदान हुआ। बिंद्रानवागढ़ में सबसे अधिक 81 प्रतिशत मतदान हुआ जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बताया जा रहा है।

वहीं राजिम में 75 प्रतिशत मतदान हुआ। मंडी प्रांगण में मीडिया से बात करते हुए गरियाबंद कलेक्टर ने बताया कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाली दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। बिन्द्रानवागढ़ में कुल 81.19 प्रतिशत मतदान हुआ।

बिरनपुर हत्याकांड : CBI ने 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच




रायपुर- बेमेतरा जिले के बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है. एक युवक की हत्या के मामले से संबंधित आरोपों पर सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अनुरोध और आगे डीओपीटी भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर 12 आरोपियों के विरुद्ध 26 अप्रैल को फिर से मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 एवं 120-बी के तहत, साजा पुलिस स्टेशन, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में पूर्व में दर्ज प्राथमिकी संख्या 87/2023, दिनांक 08.04.2023 की जांच को अपने हाथों में लिया है.

आरोप है कि एक गांव के कक्षा 07-08 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी. इस मामले को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी. यह भी आरोप है कि जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के क्षेत्र में गया, तो उस समुदाय के लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के सिर में चोटें आईं और वह नीचे गिर पड़ा. इसके बाद उक्त 12 आरोपियों एवं अन्य लोगों ने कथित तौर पर तेज चाकू/घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी. अपनी जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी में नामित उक्त 12 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक सबूत मिले एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

बाद में स्थानीय पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया. वर्तमान में सभी आरोपपत्रित आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मामले की आगे की जांच के लिए जारी रखा गया एवं इसकी जांच सीबीआई ने अब अपने हाथों में ले लिया है.

ये हैं आरोपियों के नाम

- नवाब खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- जलील खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- बसीर खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- मुख्तार मोहम्मद, शक्तिघाट बिरनपुर

- सरिक मोहम्मद, शक्तिघाट बिरनपुर

- अब्दुल खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- अकबर खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- मोहम्मद जनाब, शक्तिघाट बिरनपुर

- अयुब खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- निजामुद्दीन, शक्तिघाट बिरनपुर

- रसीद खान, शक्तिघाट बिरनपुर

- कल्लू खान, शक्तिघाट बिरनपुर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा आरोप, कहा- कांग्रेस सरकार ने बिरनपुर कांड में की एकतरफा कार्रवाई


रायपुर- उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बिरनपुर कांड की सीबीआई जांच पर कहा कि साहू समाज ने भुनेश्वर साहू की हत्या को गंभीरता से लिया है. तुष्टिकरण के कारण भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है. कांग्रेस की सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की थी. बिरनपुर में हिंदू समाज को डराया और धमकाया गया. सीबीआई जांच के बाद अपराधी सामने आएंगे.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा में बिरनपुर के साथ-साथ पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर कहा कि इससे युवाओं के साथ न्याय होगा. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल जाएंगे.

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मतदान के दौरान मतदान केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के धक्का-मुक्की किए जाने के आरोप पर लगा कि राजनांदगांव में शुरू से ही बघेल को विरोध का सामना करना पड़ा है. उनके कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं. पोलिंग बूथ में भी उनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये कांग्रेस के आपसी लड़ाई का मामला है. इससे भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है.

उप मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही नक्सलियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने नक्सलियों को कुछ हिस्से में समेट दिया था, लेकिन बघेल सरकार ने फिर से नक्सलियों को पोषित किया. कांग्रेस सरकार नक्सलियों की भाषा बोलती थी. लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला है. साय सरकार ने पिछले चार महीने में 90 नक्सलियों को मार गिराया है. 125 गिरफ्तार हुए हैं, और 200 से अधिक ने सरेंडर किया है.

तीसरे चरण के चुनावी तैयारियों पर अरुण साव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है. मोदी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने जनता ने वोट किया है. तीसरे चरण के लिए भी हमारे केंद्रीय नेताओं का आना होगा. भीषण गर्मी में भी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं. जनता का भी भाजपा को आशीर्वाद मिल रहा है.

विधायक मंडावी ने भाजपा नेता पर लाखों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, अजय सिंह ने विधायक को बताया विकास विरोधी और नक्सली समर्थक




बीजापुर- कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा नेता अजय सिंह पर 49 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप लागया है. इस पूरे मामले को लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने गुरुवार को जिला प्रशासन से शिकायत भी की है. दरअसल शुक्रवार को बीजापुर कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रम मंडावी ने बीजापुर कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें विधायक ने भाजपा नेता अजय सिंह पर चिन्नागेलूर में बन रहे 49 लाख के रपटा पर भृष्टाचार का आरोप लगाया है.

विक्रम मंडावी ने कहा, जो रपटा बन रहा है उसकी लंबाई में कमी है, न सही तरीके से इस रपटा का निर्माण किया गया. यह रपटा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. इसकी शिकायत हमने कलेक्टर से की है. अगर जांच नहीं होगी और दोषियों पर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम और हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम चिन्नागेलूर के उस स्थल में जाकर धरने पर बैठेंगे.

विधायक के आरोप पर भाजपा नेता अजय सिंह ने तल्ख जबाब देते विधायक को विकास विरोधी और नक्सली समर्थक बताया है. विधायक के आरोप पर जुबानी हमला बोलते अजय ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने विधायक अधूरे निर्माण के बावजूद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे. चिन्ना गेल्लूर से तर्रेम मार्ग पर तोयानाला में रपटा एवं एपरोच रोड निर्माण कार्य जिला निर्माण समिति से कराया जा रहा है.

अजय ने कहा कि 34 लाख के निर्माण कार्य को विधायक 49 लाख बता रहे हैं. चूंकि संवेदनशील क्षेत्र होने से सुरक्षा नहीं मिलने के चलते कार्य रोका गया था. आधी-अधूरी जानकारी जुटा आरोप लगा रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य 80 फीसदी बचा हुआ है. ग्रामीणों द्वारा शिकायत की बात भी झूठी है. विधायक जिसे प्रमाण बता रहे हैं, वो प्रमाण नहीं, अधूरी जानकारी है. उनके पास कांग्रेस नेताओं को कारनामों का पूरा लिखा चिठा है. आचार संहिता हटने के बाद कांग्रेस नेताओं समेत विधायक कार्याकाल में देवगुड़ी से लेकर तमाम कार्यों की जांच जरूर होगी.