नई व्यवस्था के तहत ही की गई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा, यह सवालों के घेरे में बिल्कुल नहीं








दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सरकार ने नियुक्ति नए कानून में लाई गई व्यवस्था के तहत की है, जो तीन सदस्यीय समिति की ओर से की गई है. हलफनामे में सरकार ने कहा है कि एडीआर की मांग आधारहीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नई व्यवस्था लाने को कहा था. सरकार ने कहा कि नए आयुक्तों की नियुक्ति सवालों के घेरे में किसी भी तरह से नहीं है, उनकी योग्यता के आधार पर ही तीन सदस्यीय समिति ने उनका चयन किया है.

सर्च कमेटी ने भेजे थे नाम

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नियम-कानून के आधार पर की गई है, इससे पहले सर्च कमेटी ने बड़े पैमाने पर सभी तथ्यों पर गौर किया और फिर समिति को नाम आगे भेजा गया. ऐसे में एडीआर समेत इस मामले में दायर सभी अर्जियों को खारिज किया जाना चाहिए.

याचिका का मकसद राजनीतिक विवाद खड़ा करना

सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा कि जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें किसी तरह का कानूनी पहलू नहीं उठाया गया है, ऐसे में नए कानून के तहत की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है. याचिकाकर्ता का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद खड़ा करना है.

“ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे” दिल्ली हाई कोर्ट के सवाल पर केजरीवाल ने कहा- गिरफ्तारी का है डर
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। 

पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है।

सिंघवी ने ये भी दलील दी कि ईडी ये साफ नहीं कर रही है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह / संदिग्ध के तौर पर। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल समन पर पेश होते है तो ही उन्हें पता चल सकता है कि ईडी इस मामले में उनकी भूमिका को किस रूप में देख रही है।

हाई कोर्ट ने कहा कि हमने भी इस तरह के केस देखें है। जांच एंजेसी अमूनन पहले या दूसरे समन पर गिरफ्तार नहीं करती है। ईडी ऐसी गिरफ्तारी तभी करती है, जब उसके पास ऐसा करने का पुख्ता आधार हो। वो बकायदा लिखित में कारण दर्ज करके गिरफ्तारी जैसा कदम उठाते है।

ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। हमें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए। हम इस पहलू पर जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी की तरफ से जो जवाब आएगा, उस पर अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में आगे जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट 22 अप्रैल को आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा।

डीएमके ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटा
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तमिलनाडु में सत्तारूढ़  द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यहां डीएमके विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। डीएमके के साथ कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। प्रत्याशियों की सूची के साथ ही पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। चेन्नई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के समय पार्टी के नेता सीएम स्टालिन, सांसद कनिमोझी, ए राजा आदि नेता मौजूद रहे। 

तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। जिसको देखते हुए सभी दल अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली में उत्तर चेन्नई से कलानिधि वीरास्वामी, दक्षिण चेन्नई से थंगापंडियन, मध्य चेन्नई से दयानिधि मारन, श्रीपेरंबदूर से टीआर बालू, थिरुवनामलाई से अन्नादुरई, नीलगिरी से ए राजा और थुथुकुडी से कनिमोझी को टिकट दिया गया है। साथ ही वेल्लोर से कंधीर, इरोड से प्रकाश, कोवई सीट से गणपति राजकुमार, तंजौर से मुरासोली को टिकट दिया गया है। 

इन मौजूदा सांसदों को नहीं मिला टिकट
•	धर्मपुरी- सेंथिल कुमार 
•	सलेम- एसआर पार्थिबन
•	पोलाची- शनमुगसुंदरम
•	कल्लाकुरिची- गौतम चिकामणि
•	तंजावुर- एसएस पलानीमणिक्कम
•	तेनकासी- धनुष एम कुमार

डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही
राज्य में इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने वाले डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जिनमें उत्तर चेन्नई, दक्षिण चेन्नई, मध्य चेन्नई, श्रीपेरंबदूर, अरक्कोनम, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, धर्मापुरी, कल्लाकुरुचि, सालेम, पोल्लाची, नीलगिरी, कोयंबटूर, थेनी, अरानी, पेरंबलूर, इरोड, तंजावुर, तेनकासी, थुथुकुडी लोकसभा सीट शामिल हैं।  वहीं, कांग्रेस को 9 सीटें जबकि वीसीके, माकपा और भाकपा को दो-दो सीटें दी गई हैं। इसके अलावा एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडीके को एक-एक सीटें आवंटित की गई हैं। 

64 पन्ने का घोषणापत्र भी जारी
उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के साथ ही डीएमके ने घोषणापत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी ने तमिलनाडु में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होने देने का वादा किया है। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव की पहल का भी बहिष्कार करने की बात कही गई है। राज्य सरकार की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में बदलाव की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री की सलाह के बाद गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर को अधिकार देने वाले आर्टिकल 361 को खत्म करने, चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने, केंद्र सरकार में होने वाली भर्तियों की परीक्षा तमिल में कराने, श्रीलंकाई तमिलों को भारतीय नगारिकता देने, हर लड़की को मसिक 10 हजार रुपये देने और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें कम करने का वादा किया गया है।

तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफे के दो दिन बाद बीजेपी में शामिल हुईं तमिलिसाई सुंदरराजन, क्या लड़ेंगी लोकसभा चुनाव?
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तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद तमिलिसाई सुंदरराजन फिर भाजपा में शामिल हो गईं हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई में पार्टी के मुख्यालय 'कमलालयम' में सौंदर्यराजन को सदस्यता कार्ड दिया। बता दें कि सुंदरराजन तमिलनाडु बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

सुंदरराजन ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं और मैंने यह इच्छा अपनी पार्टी को भी बताई है। मैं खुश हूं कि मुझे एक बार फिर से सदस्यता कार्ड मिल गया है, जो मेरे पास है। यह सबसे खुशी का दिन है। यह एक कठिन फैसला है और एक अच्छा निर्णय भी। राज्यपाल के रूप में मेरे पास कई सुविधाएं थीं, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया। मुझे इसका एक प्रतिशत भी दुख नहीं है। 

तमिलिसाई सुंदरराजन ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। उन्होंने आगे कहा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। इसलिए तमिलिसाई राजनीति में रहना चाहती हैं और बीजेपी के लिए योगदान देना चाहती हैं। उन्होंने कहा, यह दर्शाता है कि वह लोगों और भाजपा पार्टी से कितना प्यार करती हैं।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तमिलिसाई सुंदरराजन इस बार भाजपा के टिक्ट पर तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा उन्हें डीएमके नेता कनिमोझी के खिलाफ भी उतार सकती है। 2019 के चुनाव में सुंदरराजन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें कनिमोझी के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा। वहीं, 2009 में वे चेन्नई (उत्तर) सीट से प्रत्याशी रही थीं। हालांकि, यहां उन्हें डीएमके के टीकेएस एलंगोवन से हार का सामना करना पड़ा था।

बता दें कि तमिलिसाई सुंदरराजन को नवंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2021 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।  दो दिन पहले ही तमिलिसाई सुंदरराजन ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही किसी पार्टी से जुड़ सकती हैं और लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं।

*महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई दर्ज करेगी एफआईआर, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकपाल ने दिया आदेश*
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संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।लोकपाल ने अब इस मामले में टीएमसी नेता के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि अब सीबीआई जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी।इसके अलावा लोकपाल ने सीबीआई को छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है।

2023 नवंबर में सीबीआई ने पीई यानी प्रिमिलनरी इंक्वायरी लोकपाल के आदेश पर शुरू करके लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये आदेश दिए गए है।लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण जानकारी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और विचार के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं।बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, खासकर उनके पद को देखते हुए।

लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, 'एक जन प्रतिनिधि के कंधों पर जिम्मेदारी और बोझ अधिक होता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो इस लोकतांत्रिक देश की विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। यह हमारा कर्तव्य है और अधिनियम का आदेश है कि उन भ्रष्टाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को जड़ से खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं जो अनुचित लाभ, अवैध लाभ या लाभ और बदले में लाभ जैसे पहलुओं को अपने दायरे में लाते हैं।

लोकपाल के आदेश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सत्यमेव जयते।निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, “मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया।” उन्होंने आगे कहा, ‘सत्यमेव जयते’।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं आरोप है कि महुआ ने अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगइन आईडी और पासवर्ड दिया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ के खिलाफ जांच की मांग की थी। इसके बाद एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था। एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ आरोपों को सही ठहराया था और कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा के आचरण को अनैतिक और अशोभनीय करार देते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी ने महुआ को इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है।

*AIADMK ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, इस बार अकेले उतरेगी चुनावी मौदान में*
#lok_sabha_elections_2024_aiadmk_releases_first_list_of_16_candidates 


लोकसभा चुनाव-2024 के पहले चरण के नामांकन के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों पर बी मतदान होने हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है।

लोकसभा चुनाव का बिगल बजते ही सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी क्रम में AIADMK ने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने चेन्नई दक्षिण सीट से जयवर्धन, उत्तरी चेन्नई से रोयापुरम मनोहरन, कृष्णागिरी से जयप्रकाश, इरोड से अतरल अशोक कुमार, चिदम्बरम से चन्द्रहासन, मदुरै से सरवनन, नमक्कल से तमिल मणि, थेनी सीट से वीडी नारायणसामी और नागपट्टिनम लोकसभा क्षेत्र से सुरजीत शंकर को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा AIADMK ने सलेम लोकसभा सीट विग्नेश, विल्लुपुरम से बक्कियाराज, अराक्कोनम से एएल विजयन को टिकट दिया है।

बता दें कि ने इस बार AIADMK ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। पार्टी पिछले साल एनडीए से आधिकारिक तौर अलग हो गई थी। इससे पहले बीजेपी के पांच नेता AIADMK में शामिल हो गए थे, इनमें पार्टी के प्रदेश आईटी विंग के प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार भी शामिल हैं। निर्मल कुमार ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई पर आरोप लगाया था कि उनकी डीएमके के एक मंत्री के साथ साठगांठ है। जिस समय AIADMK के नेता ई पलानीसामी और ओ पन्नीरसेल्वम के बीच विवाद हो गया था तो बीजेपी ने खुद को प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद से दोनों सहयोगी दलों में मतभेद शुरू हो गए थे।

बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव सात चरणों में होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को सातवें चरण के लिए मतदान होगा। तमिलनाडु की 39 सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी।

*लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू*
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लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आम चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते कर दिया था लेकिन इसका आगाज आज बुधवार से हो गया। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उसमें बिहार में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च है। इसके अलावा बाकी 20 राज्यों में 27 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च है जबकि बिहार में दो अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को सभी 102 लोकसभा सीटों पर एकसाथ मतदान होंगे जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे।

पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीटें
पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की एक, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की एक, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान एंड निकोबार की 1, जम्मू-कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट शामिल है।

नामांकन प्रकिया के बारे में जानें
लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होन के बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसके तहत उम्मीदवार चुनाव आयोग के सामने अपने नाम को रजिस्टर कराते हैं। साथ ही दावा करते हैं कि चुनावी मैदान में जनता का वोट हासिल करने के लिए वो एकदम सही उम्मीदवार हैं। इन प्रत्याशियों ने जो कागजात और प्रमाण पत्र जमा कराए होते हैं उनकी जांच की जाती है और इसके बाद उम्मीदवारी तय की जाती है। उम्मीदवारी तय होने के बाद ही कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करके अपने लिए वोट मांग सकता है।

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा”, चीन को भारत की दो टूक
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अरुणाचल प्रदेश के लेकर चीन के बेतुके बयान को भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने चीन के सभी दावों को आधारहीन बताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था है और रहेगा। दरअसल, हाल ही में पीएम मोदी अरुणाचल दौरे पर थे। चीन को इस बात से मिर्ची लग गई। जिसके बाद उसने अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर एक बार फिर अपना बेतुका दावा जताया है। भारत ने उसके दावे को खारिज करते हुए उसे फिर साफ शब्दों में चेताया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा।भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है और कहा है कि भारत की विकास यात्रा का लाभ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मिलता रहेगा। 

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर किए बेतुके दावे पर हमने नोटिस लिया है। चीन की तरफ से बार-बार आधारहीन तर्क दिए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आधारभूत ढांचे के विकास और अन्य विकास परियोजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है, जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन ने पुराना राग अलापते हुए अपनी आपत्ति जताई थी। चीनी विदेश मंत्रीलय के बाद वहां की सेना ने भी अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को दोहराते हुए इसे चीन के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा बताया था।

बता दें कि इसी महीने पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग को देश को समर्पित किया था। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश में 13 हजार फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सुरंग के बन जाने से आम लोगों के साथ ही भारतीय सेना को भी काफी फायदा होगा।सेला टनल के उद्घाटन के बाद ही चीन ने अरुणाचल को लेकर बयान दिया। जिस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में चीन को कड़ा जवाब दिया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज, बोले-मोदी सरकार की गारंटी का वही हश्र होगा जो 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था
#congress_president_mallikarjun_kharge_big_attack_on_modi_s_guarantee
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है।कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कही है कि देश बदलाव चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था।खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में आज कहा कि देश बदलाव चाहता है क्योंकि मौजूदा सरकार की गारंटियां धोखा साबित हो रही है। 

लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में खड़गे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर-घर तक ले जाना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो वादे करने जा रही है, उन्हें वह पूरा करेगी। उन्होंने कहा, हम वादे करने के पहले गहराई से यह पड़ताल कर लेते हैं कि उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं।

कांग्रेस का घोषणापत्र 1926 से देश के राजनीतिक इतिहास में 'भरोसे का दस्तावेज' बना हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। खरगे के अनुसार, समिति ने प्रयास किया कि हमारा घोषणा पत्र सिर्फ अकादमिक कवायद न रहे, बल्कि उसमें व्यापक जन भागीदारी हो। इसके लिए संपर्क और संवाद किया गया। वेबसाइट "आवाज भारत की" के जरिये लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ - किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की पांच गारंटी हैं। हर न्याय स्तंभ के अन्तर्गत पांच गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं। घोषणा पत्र में इन सब का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

खड़गे ने आगे कहा देश बदलाव चाहता है। मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था। इसके लिए हमारे हर गांव और शहर के कार्यकर्ता को उठ खड़ा होना होगा। घर-घर अपने घोषणापत्र को पहुंचाना होगा।

बता दें कि 'इंडिया शाइनिंग' भाजपा का 2004 के लोकसभा चुनाव में कैंपेन था। 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यह धारणा बनी कि 2004 में वाजपेयी की एनडीए सरकार इंडिया शाइनिंग नारे के कारण हारी। हालांकि, उसी दौरान चारों महानगरों को हाइवे से जोड़ने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी कई क्रांतिकारी स्कीम शुरू की गई थी। फिर भी भाजपा चुनाव जीत नहीं पाई। उसके फेल होने के बाद भाजपा ने फिर कभी वैसा नारा नहीं दिया। इस बार भाजपा के '400 पार' के नारे के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता 'शाइनिंग इंडिया' की याद दिलाकर तंज कस रहे हैं।

*मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज, बोले-मोदी सरकार की गारंटी का वही हश्र होगा जो 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था*
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है।कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कही है कि देश बदलाव चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था।खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में आज कहा कि देश बदलाव चाहता है क्योंकि मौजूदा सरकार की गारंटियां धोखा साबित हो रही है। 

लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में खड़गे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर-घर तक ले जाना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो वादे करने जा रही है, उन्हें वह पूरा करेगी। उन्होंने कहा, हम वादे करने के पहले गहराई से यह पड़ताल कर लेते हैं कि उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं।

कांग्रेस का घोषणापत्र 1926 से देश के राजनीतिक इतिहास में 'भरोसे का दस्तावेज' बना हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। खरगे के अनुसार, समिति ने प्रयास किया कि हमारा घोषणा पत्र सिर्फ अकादमिक कवायद न रहे, बल्कि उसमें व्यापक जन भागीदारी हो। इसके लिए संपर्क और संवाद किया गया। वेबसाइट "आवाज भारत की" के जरिये लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ - किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की पांच गारंटी हैं। हर न्याय स्तंभ के अन्तर्गत पांच गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं। घोषणा पत्र में इन सब का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

खड़गे ने आगे कहा देश बदलाव चाहता है। मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था। इसके लिए हमारे हर गांव और शहर के कार्यकर्ता को उठ खड़ा होना होगा। घर-घर अपने घोषणापत्र को पहुंचाना होगा।

बता दें कि 'इंडिया शाइनिंग' भाजपा का 2004 के लोकसभा चुनाव में कैंपेन था। 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यह धारणा बनी कि 2004 में वाजपेयी की एनडीए सरकार इंडिया शाइनिंग नारे के कारण हारी। हालांकि, उसी दौरान चारों महानगरों को हाइवे से जोड़ने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी कई क्रांतिकारी स्कीम शुरू की गई थी। फिर भी भाजपा चुनाव जीत नहीं पाई। उसके फेल होने के बाद भाजपा ने फिर कभी वैसा नारा नहीं दिया। इस बार भाजपा के '400 पार' के नारे के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता 'शाइनिंग इंडिया' की याद दिलाकर तंज कस रहे हैं।