डीएमके ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटा
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तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यहां डीएमके विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। डीएमके के साथ कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। प्रत्याशियों की सूची के साथ ही पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। चेन्नई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के समय पार्टी के नेता सीएम स्टालिन, सांसद कनिमोझी, ए राजा आदि नेता मौजूद रहे।
तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। जिसको देखते हुए सभी दल अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली में उत्तर चेन्नई से कलानिधि वीरास्वामी, दक्षिण चेन्नई से थंगापंडियन, मध्य चेन्नई से दयानिधि मारन, श्रीपेरंबदूर से टीआर बालू, थिरुवनामलाई से अन्नादुरई, नीलगिरी से ए राजा और थुथुकुडी से कनिमोझी को टिकट दिया गया है। साथ ही वेल्लोर से कंधीर, इरोड से प्रकाश, कोवई सीट से गणपति राजकुमार, तंजौर से मुरासोली को टिकट दिया गया है।
इन मौजूदा सांसदों को नहीं मिला टिकट
• धर्मपुरी- सेंथिल कुमार
• सलेम- एसआर पार्थिबन
• पोलाची- शनमुगसुंदरम
• कल्लाकुरिची- गौतम चिकामणि
• तंजावुर- एसएस पलानीमणिक्कम
• तेनकासी- धनुष एम कुमार
डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही
राज्य में इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने वाले डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जिनमें उत्तर चेन्नई, दक्षिण चेन्नई, मध्य चेन्नई, श्रीपेरंबदूर, अरक्कोनम, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, धर्मापुरी, कल्लाकुरुचि, सालेम, पोल्लाची, नीलगिरी, कोयंबटूर, थेनी, अरानी, पेरंबलूर, इरोड, तंजावुर, तेनकासी, थुथुकुडी लोकसभा सीट शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस को 9 सीटें जबकि वीसीके, माकपा और भाकपा को दो-दो सीटें दी गई हैं। इसके अलावा एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडीके को एक-एक सीटें आवंटित की गई हैं।
64 पन्ने का घोषणापत्र भी जारी
उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के साथ ही डीएमके ने घोषणापत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी ने तमिलनाडु में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होने देने का वादा किया है। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव की पहल का भी बहिष्कार करने की बात कही गई है। राज्य सरकार की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में बदलाव की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री की सलाह के बाद गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर को अधिकार देने वाले आर्टिकल 361 को खत्म करने, चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने, केंद्र सरकार में होने वाली भर्तियों की परीक्षा तमिल में कराने, श्रीलंकाई तमिलों को भारतीय नगारिकता देने, हर लड़की को मसिक 10 हजार रुपये देने और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें कम करने का वादा किया गया है।
Mar 20 2024, 16:19