तमिलनाडु में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, गिनाए विपक्षी गठबंधन के स्कैम
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लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी शनिवार को किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी और भाजपा का फोकस दक्षिण की करीब 129 लोकसभा सीटों पर है। इस कड़ी में आज पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि तमिलनाडु की धरती पर उन्हें ‘बहुत बड़े परिवर्तन’ की आहट महसूस हो रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन इंडिया का सारा घमंड तोड़कर रख देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में संबोधन की शुरुआत की। उन्‍होंने कन्‍याकुमारी में उमड़े लोगों के हुजूम का तमिल भाषा में अभ‍िवादन कर भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कन्‍याकुमारी में विपक्ष को लगातार अपने निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा, आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था, इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। उन्‍होंने कहा, देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। मैं तमिलनाडु में बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। डीएमके औऱ कांग्रेस के इंडी अलांयस का सारा घमंड बीजेपी तोड़कर रख देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर भी निशाना साधा। उन्होंने डीएमको को तमिलनाडु का दुश्मन बताया है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, डीएमके तमिलनाडु के भविष्य की ही दुश्मन नहीं है, डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। उन्होंने आगे कहा, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठी रही, जब जल्लीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है जिसने जल्लीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया।

पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5जी दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है। इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2 जी का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टीओपीएस स्कीम्स से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर सीडब्लयूजी स्कैम का दाग है। उन्होंने कहा, इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों का इतिहास घोटालो का है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, तो दूसरी ओर इनके करोड़ों के घोटाले होते हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल, बताया अब तक सबसे बड़ा घोटाला, एसआईटी जांच की मांग
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भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को जारी कर दिया है।चुनाव आयोग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साझा किए गए चुनावी बांड डेटा प्रकाशित करने के एक दिन बाद, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच एक विशेष जांच दल यानी (एसआईटी) से कराने की मांग की।

सिब्बल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि जांच होगी, इसकी संभावना ही कम है। उन्होंने कहा कि जांच होगी ही नहीं। ना तो सीबीआई और ना ही ईडी जांच करेगी। तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पर है। सिब्बल ने 2जी स्कैम की जांच के लिए गठित एसआईटी का हवाला देकर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को, किसने कितना चंदा दिया है और उसे बदले में क्या फायदा पहुंचाया गया, इसकी जांच के लिए भी एसआईटी बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे टूजी (स्कैम) में हुआ, उसी तरह कोर्ट को एक एसआईटी बनानी चाहिए। कोर्ट को खुद ही एसआईटी के सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। जिस-जिस कंपनी ने डोनेशन दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में हैं या जिनका मुनाफा बहुत कम है, उन्होंने भी चंदा दिया है। अगर चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह अवैध है और ऐसे चंदे के पैसे जो इमारतें बनी हैं, वो भी अवैध हैं।

नोटबंदी बड़ा घोटाला, उससे भी बड़ा स्कैम बॉन्ड स्कीम-सिब्ब्ल
सिब्बल ने दावा किया कि नोटबंदी देश का बहुत बड़ा घोटाला था और उससे भी बड़ा घोटाला अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े स्कैम हुए। एक दो नोटबंदी का, जहां करोड़ों रुपये जो कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया और सभी ने पैसा बदल लिया। उसकी आज तक जांच नहीं हुई। वो बहुत बड़ा स्कैम था। उससे भी बड़ा स्कैम ये है।

पीएम मोदी पर कसा तंज
कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ‘सरकार ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया है।’ इसके साथ ही सिब्बल ने इशारों इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘किसी ने कहा था कि वे स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने वह पैसा अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया है।पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था- 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा'। हालांकि, इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स से पता चलता है कि कहीं न कहीं 'लाभ के बदले लाभ देने' का काम हुआ है।

दरअसल, चुनाव आयोग ने गुरुवार (14 मार्च) को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च को चुनाव आयोग को बॉन्ड की डिटेल्स दी, जिसे फिर सार्वजनिक कर दिया गया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों से पता चला है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिसके निदेशक लॉटरी मैग्नेट सैंटियागो मार्टिन चुनावी बांड के शीर्ष खरीदार हैं। उन्होंने 1368 करोड़ रुपये के बांड खरीदे हैं। यह डेटा 2019-2024 की अवधि से संबंधित है। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे।

पीएम मोदी का मिशन साउथ, आज तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में करेंगे रोड शो


 लोकसभा चुनावों से पहले दक्षिणी राज्यों में एक मजबूत आधार बनाने के प्रयास में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में रोड शो करेंगे, भाजपा रैलियों और सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। केरल में, प्रधान मंत्री सुबह लगभग 10.30 बजे दक्षिणी शहर पथानामथिट्टा पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान, वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों - वी मुरलीधरन, अनिल के एंटनी, शोभा सुरेंद्रन और बैजू कलासाला के लिए प्रचार करेंगे। इस बीच, कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल, जो इस महीने की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुईं, भी बैठक में मौजूद रहेंगी। जनवरी और फरवरी में पिछली तीन यात्राओं के बाद यह मोदी की केरल की चौथी यात्रा है।



तमिलनाडु में, वह कन्नियाकुमारी में एक भाजपा रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि भाजपा आगामी चुनावों से पहले राज्य में धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। अपने दक्षिणी आउटरीच के हिस्से के रूप में, प्रधान मंत्री ने हाल के दिनों में तमिलनाडु की कई यात्राएँ कीं। शुक्रवार शाम को मोदी का हैदराबाद में शहर के मिर्जालगुडा इलाके से मल्काजगिरी चौरास्ता तक रोड शो करने का कार्यक्रम है। तेलंगाना भाजपा के महासचिव जी प्रेमेंदर रेड्डी के अनुसार, प्रधानमंत्री कल नागरकुर्नूल में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे और 18 मार्च को जगतियाल में एक रैली में भाग लेंगे।

ड्रोन हमलों से निपटने के लिए तेलंगाना पुलिस ने तैयार किए 3 बाज़ ! क्या सिद्ध होगा काज ?


 तेलंगाना पुलिस VVIP यात्राओं और सार्वजनिक समारोहों के दौरान ड्रोन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षित ईगल तैनात करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। नीदरलैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों से प्रेरणा लेते हुए, जहां ईगल्स (बाज़) को दुश्मन के ड्रोन को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, तेलंगाना पुलिस ने इस उद्देश्य के लिए तीन ईगल्स तैयार करने में पिछले तीन साल बिताए हैं।

हाल ही में हैदराबाद के बाहरी इलाके में मोइनाबाद में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी (IITA) में पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा देखे गए एक प्रदर्शन में, प्रशिक्षित ईगल्स ने प्रभावी ढंग से ड्रोन को मार गिराया। यह देश में किसी भी पुलिस बल द्वारा इस तरह के ऑपरेशन के लिए ईगल का उपयोग करने का पहला उदाहरण है।



ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीय सेना दुश्मन के ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए प्रशिक्षित पतंगबाजों का इस्तेमाल कर रही है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों, गोला-बारूद और दवाओं की तस्करी करने वाले मानव रहित हवाई वाहनों से जुड़ी घटनाएं 2021 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई हैं। हालाँकि, अब ये देखना भी दिलचस्प होगा की तेलंगाना पुलिस की ये पहल कितनी कारगर सिद्ध होती है।

केंद्र सरकार ने घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम बोले- ये पुरानी वाली चालाकी..


वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनावों से पहले ईंधन की कीमतें कम करने के फैसले पर केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस महीने की शुरुआत में "हाथ की वही चालाकी" देखी गई थी, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की घोषणा की थी। 

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी घोषणा में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती की गई है और नई दरें 15 मार्च (शुक्रवार) सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगी। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और डीजल से चलने वाले 58 लाख से अधिक भारी माल वाहनों, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों की परिचालन लागत भी कम होगी।



केंद्र की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने "पिछले हफ्ते एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएंगी। यह आज किया गया।" गुरुवार रात एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "क्या सरकार कहेगी कि चुनाव के बाद (अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई) कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी? बीजेपी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 700 रुपये की बढ़ोतरी की थी और फिर चुनाव की पूर्वसंध्या पर 100 रुपये कम कर दिये गये।'' कांग्रेस नेता ने कहा, "पेट्रोल और डीजल के मामले में भी इसी तरह की चालाकी अपनाई गई है।"

पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह कटौती प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की घोषणा के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आई है। घोषणा करते समय, पीएम मोदी ने कहा कि कटौती से "देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा"।

विपक्ष ने एलपीजी की कीमत में कटौती पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, नेताओं ने इस कदम के समय पर सवाल उठाया था। एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले ने सुझाव दिया कि यह कदम एक राजनीतिक चाल हो सकता है और इसे 'जुमला' (झूठा वादा) कहा था। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले ने भी समय पर सवाल उठाया और सवाल किया कि पिछले सात महीनों में कीमत कम क्यों नहीं की गई।

कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए, इतने बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पुरे देश को लोकसभा चुनाव का इंतजार है। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) और सुखबीर संधू (Sukhbir Sandhu) ने कार्यभार संभाल लिया है। दो चुनाव आयुक्त के पद खाली होने के कारण लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान में देरी हो रही थी। बता दें कि 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए वहीं 8 मार्च को अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दोनों चुनाव आयुक्तों के पद खाली होने के कारण चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो रही थी।

जानिए कौन हैं सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वाले सैंटियागो मार्टिन, जिनकी कंपनी ने दिया 1368 करोड़ रुपए का चंदा
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भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को चुनावी चंदे की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया है। देश की कंपनियों और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को 1,27,69,08,93,000 रुपये दान में दे दिये। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में कई कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं।चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के दो भागों में बंटी हुई है, जिसमें कुल 763 पन्ने हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां, बॉन्ड खरीदने की तारीख और बॉन्ड की कुल राशि की बात की गई है। वहीं दूसरी लिस्ट में तारीख, राजनीतिक पार्टी और उनके चंदे को दर्शाया गया है।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली गई लिस्ट में वह सारे नाम हैं, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (Future Gaming And Hotel Services) का नाम शामिल है। कंपनी ने बॉन्ड के जरिए करीब 1,368 करोड़ रुपये दिए हैं। कंपनी ने साल 2019 से 2024 के बीच ये बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं दूसरे स्थान है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसने 980 करोड़ रुपये चुनावी दान में दिए हैं।

इस फ्यूचर गेमिंग कंपनी को सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है। फ्यूचर गेमिंग कोयंबटूर स्थित एक कंपनी है। इसकी स्थापना साल 1991 में हुई थी और इससे पहेल मार्टिन लॉटरी एजेंसीस लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता था। फर्म की वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन ने 13 साल की उम्र में ही लॉटरी व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाई थी

कौन हैं सैंटियागो मार्टिन?
मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सैंटियागो मार्टिन मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में लॉटरी इंडस्ट्री में अपनी यात्रा शुरू की थी। मार्टिन को भारत का ‘लॉटरी किंग’ माना जाता है क्योंकि उन्होंने सालों के इनोवेशन और मार्केटिंग के माध्यम से व्यवसाय में लिडरशीप की पोजिशन हासिल की। सैंटियागों ने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने और भाग्य बेचते हुए हजारों करोड़ रुपये कमाए हैं।

मजदूर से बना लॉटरी किंग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैंटियागो मार्टिन कभी म्यांमार के यांगून में एक मजदूर हुआ करते थे। इसके बाद साल 1988 में वह भारत लौटे और तमिलनाडु में लॉटरी बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने पूर्वोत्तर जाने से पहले कर्नाटक और केरल में कारोबार का विस्तार किया। नॉर्थ ईस्ट में लॉटरी बिजनेस को शुरू करने के बाद सैंटियागो मार्टिन ने भूटान और नेपाल में भी कंपनी शुरू की और जल्द ही लॉटरी बिजनेस वहां भी शुरू कर दिया। सैंटियागो मार्टिन ने लॉटरी के अलावा कंस्ट्रक्शन, टेस्सटाइल्स, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में भी विस्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड एलायज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर जारी न करने पर एसबीआई पर भड़ा सुप्रीम कोर्ट, दिया ये बड़ा आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसबीआई को फिर से नोटिस जारी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे।

कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। एसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट में एसबीआई की ओर से कोई मौजूद नहीं था। अब शीर्ष अदालत ने एसबीआई से जवाब मांगा है। सोमवार को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बान्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा, चुनावी बान्ड संख्या यानी यूनिक नम्बर का भी खुलासा करना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने की 15 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभियान ही को असंवैधानिक करार दे दिया था. साथ ही, एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद जारी हुए और भुनाए गए सभी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे जिसको चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाईट पर पब्लिश करना था। 

चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली जानकारी तो पब्लिश कर दी लेकिन जानकारी में बॉन्ड का नंबर न होने से राजनीतिक तापमान गर्म हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि प्राप्त हुई जानकारी से ये तो साफ हुआ कि किसने चंदा दिया और किसको चंदा मिला लेकिन दानदाता और दान हासिल करने वालों का मिलान करने के लिए जिस अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जरुरत थी, एसबीआई ने उसको अब तक नहीं बताया है।

कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर, नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप
#bs_yediyurappa_booked_under_pocso_faces_allegation_of_sexual_assault 


कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की का यौन शोषण का आरोप लगा है। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई थी, जब मां और बेटी येदियुरप्पा के पास मदद मांगने पहुंची थीं।

महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी का रेप किया था। पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही थी। वह मदद मांगने के लिए बीएस येदियुरप्पा के पास पहुंची थीं। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि मदद के नाम पर येदियुरप्पा ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया।

एफआईआर में दावा किया गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीड़िता को एक कमरे के अंदर खींचकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित मारपीट की शिकायत की। मां की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ भाजपा नेता पर पॉस्को और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कल रात लगभग 10 बजे एक महिला ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब तक हमें सच्चाई नहीं पता, हम कुछ भी खुलासा नहीं कर सकते। यह एक संवेदनशील बात है क्योंकि इसमें एक पूर्व सीएम शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल है। अगर पीड़ित महिला को सुरक्षा की जरूरत होगी तो दी जाएगी

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, नए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई
#supreme_court_will_hear_today_the_matterof_appointment_of_election_commissioners 


चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अदालत में अर्जी दाखिल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए कानून को चुनौती गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ चुनाव और राजनीतिक दलों की पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। 

एडीआर ने याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती दी है और इसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है। इस धारा के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की ओर से जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच के सामने मामला उठाया गया। उन्होंने अर्जेंट सुनवाई की मांग की। मंगलवार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया था तब जस्टिस खन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह अर्जेंट सुनवाई के लिए प्रक्रिया का पालन करें। इसके बाद दोबारा यह मामला बुधवार को उठाया गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस की ओर से संदेश मिला है कि मामले को शुक्रवार के लिए लिस्ट किया गया है।

यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को बृहस्पतिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने चुना। जिस प्रक्रिया के तहत दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 14 मार्च को हुई, सुप्रीम कोर्ट में आज उसको चुनौती दी गई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है । 

दरअसल पिछले साल अगस्त के महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार एक विधेयक सदन में लेकर लाई जिसने अब कानून की शक्ल ले ली है। इस कानून के अमल में आने के बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली प्रक्रिया से देश के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री कमेटी में जगह दे दी गई। नए कानून ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति, उनकी सर्विसेज से जुड़े शर्तों में जो बदलाव किया, उसके मुताबिक नियु्क्ति को दा चरण में रखा गया।
पहला – कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमिटी का गठन होगा जिसमें दो केंद्रीय सचिव शामिल होंगे और ये कमिटी पांच नाम शॉर्टलिस्ट कर सलेक्शन कमिटी को भेजेगी।
दूसरा – सलेक्शन कमिटी में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेट किए गए एक केंद्रीय मंत्री होंगे. नए कानून में व्यवस्था यह भी की गई कि अगर लोकसभा में संख्या बल की कमी के कारण कोई पार्टी विपक्ष के नेता का पद नहीं हासिल कर पाई तो सदन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानते हुए पीएम की अगुवाई वाले पैनल में शामिल किया जाएगा। 
सबसे दिलचस्प प्रावधान तो नए कानून में यह था कि जिन नामों को सर्च कमिटी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली पैनल चाहे तो वैसे नामों पर भी विचार कर सकती थी।

विपक्ष ने नए कानून पर एतजार जताया है। विपक्षी दलों ने नए कानून की खूब आलोचना की और कहा नए पैनल को जिस तरह की ताकत दे दी गई है, उससे सत्ताधारी पार्टी ऐसे सीईसी और ईसी का चयन करेगी जो उसको फायदा पहुंचाए।