इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले जेबीवीएनएल करेगी घरेलू उपभोक्ताओं के विधुत दरों मे बृद्धि,विभाग ने बोर्ड को भेजा है प्रस्ताव


  




झारखंड, (डेस्क): लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले ही राज्य में नये बिजली टैरिफ की घोषणा हो सकती है. यह टैरिफ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगा. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 16 फरवरी को राज्य विद्युत उपभोक्ता सलाहकार परिषद की बैठक कर टैरिफ की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.

  

बताया गया कि बजट सत्र के समाप्त होते ही 10 मार्च से पहले ही टैरिफ की घोषणा की जा सकती है.

जेबीवीएनएल के वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.30 रुपये/यूनिट है. इसे बढ़ाकर 8.60 रुपये/यूनिट करने का प्रस्ताव है. यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करनेवाले उपभोक्ताओं के लिए है. जबकि, 400 यूनिट तक खपत करनेवाले उपभोक्ताओं की दर 7.60 रुपये/यूनिट करने का प्रस्ताव है.

  

उम्मीद : उपभोक्ताओं पर नहीं बढ़ेगा ज्यादा बोझ
चुनावी वर्ष को देखते हुए संभावना जतायी जा रही है कि इस वर्ष बिजली टैरिफ में अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है. इधर, राज्य सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है. जो कैबिनेट में लाया जायेगा. सूत्रों ने बताया कि आयोग द्वारा टैरिफ को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है.

गोड्डा में अडानी समूह 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करेगा, हज़ारों लोगों को मिलेगा रोजगार


  






झारखंड (डेस्क): अदाणी समूह की इकाई अंबुजा सीमेंट्स ने 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अपेक्षित मंजूरी के बाद 4 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट झारखंड में गोड्डा जिले के मोतिया गांव में स्‍थापित किया जाएगा।

  

पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से फ्लाई ऐश के निपटान और सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, इस प्रोजेक्ट की योजना अडाणी पावर (झारखंड) लिमिटेड के निकट बनाई गई है। यह परियोजना टिकाऊ प्रथाओं के प्रति अंबुजा सीमेंट्स की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। झारखंड में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। यह इकाई 2,500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी, और इस तरह राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

अंबुजा सीमेंट्स पहले से ही झारखंड में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की संयुक्त क्षमता के साथ दो सीमेंट प्लांट संचालित करती है। प्रस्तावित विस्तार क्षेत्र की वृद्धि और विकास की क्षमता में कंपनी के विश्वास को दर्शाता है।

  

सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर ने कहा, ‘इस नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में हमारे प्रस्तावित निवेश के साथ, हम अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि झारखंड में संसाधनों, बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति के मामले में अपार संभावनाएं हैं, जो इसे इस परियोजना के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। हम इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।’

यह प्रोजेक्ट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के मामले में अंबुजा सीमेंट्स की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और झारखंड को एक संपन्न व्यापार-अनुकूल राज्य में बदलने के लिए समूह की कंपनियों के साथ इसके तालमेल पर प्रकाश डालता है। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में भी सहायता करेगा। अंबुजा सीमेंट्स रोजगार के अवसर पैदा करने और जिन समुदायों में यह काम करता है, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरु,मौजूदा हालात के कारण रहेगा यह सत्र हंगामेदार



  




झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 2 मार्च तक यह सत्र चलेगा। इस सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र है। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं।

  

वही बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में शोक प्रस्ताव के बाद सदन में मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 

बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर जोड़दार हंगामा किया। साथ ही सीबीआई से जांच की माग की है। 

  



 विधानसभा के अंदर घुसते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वे वेल में पहुंच गए। हालांकि, शोक प्रस्ताव के लिए सभी शांत हो गए। पूरे सत्र के हंगामेदार होने के प्रबल आसार हैं।बजट सत्र के पहले दिन जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को सदन में उठाने के लिए विपक्ष तैयार है।

वही जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के मंत्रियों का कहना है कि सरकार एसआईटी जांच करवा रही है, जो भी आरोपी होंगे वह पकड़े जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

हेमंत सोरेन ​​​​​​​की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई, बजट सत्र में भी नहीं हो सकेंगे शामिल_


  


रांची: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है. अब हेमंत सोरेन को 7 मार्च तक जेल में ही रहना होगा. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. 22 फरवरी को हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि हुई थी. जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधी बढ़ा दी है. हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं.

  



एक तरफ पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में उनकी न्यायिक अवधि 7 मार्च तक बढ़ा दी गई. 22 फरवरी को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन और बरगाईं अंचल के निलंबित उपनिरीक्षक भानु प्रताप की पेशी हुई.



जिसमें कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील के दलील को सुनने के बाद 7 मार्च तक उन्हें तीसरी बार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

  

31 जनवरी 2024 को ईडी की टीम ने देर शाम तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ भी की थी. वही ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं.हेमंत सोरेन पर पीएमएलए कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया. यहां से भी हेमंत को झटका लगा. पूर्व सीएम ने स्पेशल कोर्ट से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से: स्पीकर ने की सर्वदलीय नेताओं के साथ बैठक, 27 को पेश होगा बजट
राँची: पंचम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, कमलेश सिंह एनसीपी, प्रदीप यादव जेवीएम (p), सरयू राय (निर्दलीय), विनोद सिंह (सीपीआई एमएल), लम्बोदर महतो (आजसू), सत्यानंद भोक्ता (राजद) उपस्थित रहे।

  


स्पीकर रवींद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संचालित करने पर विचार किया गया। आपको बता दें कि यह बजट सत्र पंचम विधानसभा का अंतिम बजट सत्र होगा इस लिहाज से यह खास है। बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे।

  

विधानसभा में राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ भी विधानसभाध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने हाईलेवल बैठक की।

 बैठक समाप्त होने के बाद स्पीकर ने कहा कि विधानसभा सत्र सुचारू रूप से किस प्रकार चले इस पर विशेष चर्चा किया गया सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के द्वारा भी जो बात रखी गई। उसे पर सरकार से विचार विमर्श किया ताकि जनहित में किस प्रकार से कार्य हो सके।

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक झारखंड के कुछ-कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है


  




रांची : मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लो लेवल में एक टफ साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक एवं बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है इसके कारण झारखंड के ऊपर मोसचर का प्रभाव बना हुआ है ।
इस कारण इसका असर झारखंड के मौसम में भी देखने को मिलेगा . मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक झारखंड के कुछ-कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की जाती है 22 फरवरी को झारखंड के उत्तरी मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में वही 23 फरवरी को दक्षिणी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में एवं 24 और 25 फरवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है .

  

वही चेतावनी की बात की जाए तो गर्जन एवं वज पात की चेतावनी भी व्यक्त की जाती है 22 फरवरी से 25 फरवरी तक यदि तापमान की बात की जाए तो दिन के तापमान में थोड़ी कमी और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा ।

बजट सत्र में विधानसभा में हेमन्त सोरेन की  उपस्थिति को लेकर आज होगी अदालत में फैसला
रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है. बजट सत्र की कार्यवाही में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं इस पर गुरुवार को पीएमएलए की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी.

  


मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था.

  

उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होनेवाला बजट सत्र दो मार्च तक चलेगा. इस बीच 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे. सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है. इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है.

पारसनाथ की पहाड़ी क्षेत्र में फिर नक्सली सक्रिय,नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी ने 10 लाख के इनामी नक्सली साहेबराम मांझी को सौंपी कमान


  


गिरीडीह स्थित पारसनाथ की पहाड़ी का इलाका नक्सलियों के लिए साबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है यहां पीड़टांड़ का क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ था।तोपचांची, टुंडी तथा आसपास के क्षेत्र में नक्सली गतिविधि का संचालन पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र से हीं नक्सली करते थे।पिछले कुछ दिनों से 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ जोन खाली था। इस लिए इस क्षेत्र से नक्सली गतिविधि शिथिल थी। 

  

इस बीच विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा ने भाकपा (माओवादी) जोनल कमेटी के मेंबर और 10 लाख के इनामी साहेबराम मांझी को सौंपी है. 

पारसनाथ जोन की कमान संभालने के बाद साहेबराम मांझी इलाके में नक्सली संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ संगठन में नये सदस्यों को जोड़ने में जुटा हुआ है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि साहेबराम मांझी पीरटांड़ थाना क्षेत्र के करंदों का रहने वाला है. उस पर सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है.

  

पारसनाथ जोन में कृष्णा हांसदा का काफी दबदबा था. पूरे इलाके में उसने अपना आतंक मचा रखा था. गिरिडीह पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया और 14 जनवरी 23 को 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने काफी राहत की सांस ली और नक्सलियों को भी तगड़ा झटका लगा. पूरा इलाका शांत हो गया. हालांकि बीच-बीच में नक्सली संगठन के कुछ नेताओं द्वारा इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास पोस्टरबाजी कर किया गया. लेकिन पुलिस की दबिश के कारण नक्सली संगठन पिछले एक साल से अधिक समय से पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया. इसी को देखते हुए माओवादियों ने एक बार फिर से पारसनाथ जोन में संगठन को मजबूत करने के लिए साहेबराम मांझी को यह जिम्मेवारी सौंपी है.

कौन है साहेबराम मांझी

साहेबराम मांझी का आतंक न सिर्फ गिरिडीह बल्कि धनबाद, बोकारो के अलावा अन्य कई जिलों में फैला हुआ है. उसके खिलाफ सिर्फ गिरिडीह के पीरटांड़, खुखरा, मधुबन, डुमरी, निमियाघाट के अलावा विभिन्न थानों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं. वह 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाईगर का सबसे करीबी है. साथ ही सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा का भी करीबी है.

दिल्ली से रांची लौटे झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक, वरिष्ठ नेताओं के साथ क्या बनी बात? 
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रांची: झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार में कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की मांग को लेकर दिल्ली में अब तक डटे हुए झारखंड कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक आज देर शाम रांची पहुंचें।

  

 इनका मकसद दिल्‍ली में आलाकमान से मिलकर अपनी बात उन तक पहुंचाना था।  

कांग्रेस के नाराज विधायकों ने 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के बहिष्कार की धमकी भी दे डाली थी। मंगलवार रात और बुधवार को दिन में पार्टी के संगठन महासचिव केसी. वेणुगोपाल से बातचीत होने के बाद अब विधायकों का रुख नरम है। विधायकों से कहा गया कि इस तरह से गोलबंद होकर मंत्रियों को हटाने की उनकी मांग एकबारगी नहीं मानी जा सकती। इससे सरकार की साख पर सीधा असर पड़ेगा।पार्टी नेतृत्व ने विधायकों को राज्य में गठबंधन की सरकार की मजबूती के लिए काम करने और लोकसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। 

  

दिल्ली में शनिवार से जमे सभी नौ विधायक आज देर शाम तक रांची लौटे। सभी ने एक स्वर में कहा कि आला कमान से हमारी बात हुई बात हमारे पक्ष में हुई जल्द ही इसका फैसला आपके सामने नजर आएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि 23 फरवरी से होने वाले बजट सत्र में वह शामिल होंगे क्योंकि सरकार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में SC के फैसले का सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया स्वागत, कहा– बीजेपी वैलेट चोरी करती है



  




  





रांची: पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्‍ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनावी बॉन्‍ड योजना को रद्द करने का आदेश दिया था। आज फिर से दूसरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार इस तरह के फैसले देने पर जेएमएम केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्वागत किया। 

सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा कि घूसखोर और वैलेट चोर भाजपा का नया नाम करण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में किस प्रकार वैलेट चोरी होता है यह सभी ने जान लिया। 

  

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने 16 वोटों से जीत हासिल की थी।

 उन्होंने आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त दी थी, जिनको 12 वोट मिले थे। जब रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तब मामले में विवाद खड़ा हो गया। जिसके बाद बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाने लगा। साथी चुनाव के बाद वीडियो भी वायरल हुई थी।

 सुप्रीम कोर्ट ने, 5 फरवरी की सुनवाई के दौरान इस कार्य की निंदा करते हुए इसे "लोकतंत्र का मजाक" करार दिया था। "खरीद-फरोख्त" के इस मामले पर गहरी चिंता जताते हुए बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया था।