फाईलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से प्रारम्भ होनेवाले एमडीए कार्यक्रम को लेकर आशा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

मोतिहारी : फाईलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से प्रारम्भ होनेवाले एमडीए कार्यक्रम के तहत आशा कर्मियो के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 

  


कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ। अजहरुद्दीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पहाडपुर ने सही व्यक्ति का चयन, सही डोज और समय पर प्रतिवेदन का निर्देश दिया। वहीं प्रबंधक उमाशंकर प्रसाद ने 10 तारीख से प्रारम्भ होनेवाले अभियान के माइक्रोप्लान का उल्लेख किया। 

वहीं उपस्थित आशा कर्मियों को पिरामल के मनोज कुमार श्रीवास्तव ने विस्तार से कार्यक्रम और दवा के उपयोग की जानकारी दिया। कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के नरोत्तम कुमार ने सभी आशा से दवा के प्रयोग से फाईलेरिया को समाप्त करने का आह्वाहन किया। 

उन्होने कहा कि यह दवा फाईलेरिया का उन्मूलन तभी करेगा जब यह हर घर तक पहूँचेगा। नरोत्तम कुमार ने बताया कि यह दवा का उपयोग 2 वर्ष से उपर के बच्चों और लोगों के लिए उपयोग किया जाना है। गर्भवती माताओं और गंभीर बिमार लोगों को नहीं दिया जाना है। दिए जाने वाले दवा के डोज के बारे में मनोज कुमार ने विस्तार से बताया। 

कार्यक्रम में लवकुशत्रिपाठी (पीसीआई प्रभारी), अवधेश प्रसाद, देवेन्द्र दुबे तथा 37 आशा मौजूद थीं।

पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, मोदी सरकार ला रही सख्त कानून
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केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून ले कर आई है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। इस बिल का मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक संसद में पेश किया। इसमें पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। बिल का उद्देश्य यूपीएससी,एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई और सीयूईटी सहित तमाम परीक्षाओं में चीटिंग को रोकना है। इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में युवा भाग लेते हैं।

इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, तो परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, परीक्षा के लिए सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत कंपनी से ही वसूली जाएगी। सेवा प्रदाता को 10 साल की जेल और चार साल की अवधि के लिए परीक्षा आयोजित करने का कोई भी अनुबंध लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

इससे पहले, बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे पीएम मोदी, बीजेपी ने पार्टी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं। बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूदा बजट सत्र के चौथे दिन निचले सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है।

  


सदन में आज होने वाले कार्यों की लिस्ट के मुताबिक, लोकसभा सांसद रवनीत सिंह और रामशिरोमणि वर्मा 14 दिसंबर, 2023 को सदन की बैठकों से सदस्यों की गैरमौजूदगी पर समिति की बारहवीं बैठक का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे। लोकसभा सांसद पीपी चौधरी और एनके प्रेमचंद्रन 'क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला' विषय पर विदेश मामलों की समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की 28वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।
बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 'प्रशिक्षण महानिदेशालय के कामकाज' पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 49वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के लागू होने की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिंदी और अंग्रेजी वर्जन) प्रस्तुत करेंगी।
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 विधेयक आज राज्यसभा में पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र के इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है, जो 10 दिनों की अवधि में आठ बैठकों में चलेगा और 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है।

संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने लगभग 74 मिनट के संबोधन में सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया।

बिहार: मोतिहारी के लड़के से हुआ इंडोनेशिया की लड़की को प्यार, सात समंदर पार आकर रचाई शादी


  




डेस्क: कहते हैं कि प्यार सरहद की बेड़ियों को तोड़ देता है। प्यार में अगर जिंदगी भर का साथ मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी मोतिहारी जिले के पताही से सामने आई है। यहां सात समन्दर पार इंडोनेशिया के सिबोरोगबोरोग से आई एक विदेशी युवती ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पताही में हिन्दू रीति रिवाज से शादी रचाई है। वहीं अब इस शादी को परिवार वालों ने भी खुशी-खुशी अपना लिया है। परिजनों का आशीर्वाद पाकर दोनों काफी खुश हैं। दूल्हे की मां ने भी इस शादी पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे दुल्हन सभी रिवाजों को सीख जाएगी। 

गांव में वैदिक मंत्रोच्चार की बीच रचाई शादी
दरअसल, दोनों ने पहले इंडोनेशिया में शादी की थी, फिर परसौनी स्थित लड़के के गांव में आकर दोनों ने भारतीय रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की। लड़का और लड़की दोनों ने ताइवान में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मिले और प्यार हो गया। दुल्हन इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस स्थित सिबोरोगबोरोगा की रहने वाली है, जिसका नाम सोइल्लीना मेनाक सिलाबन है। वहीं दूल्हा पताही के परसौनी गांव का रहने वाले अखिलेश कुमार सिंह का पुत्र हर्षवर्धन कुमार है। दोनों की शादी के गवाह गांव के अलावा अगल-बगल के क्षेत्र के लोग भी बने। इस शादी के बाद दुल्हन सोइल्लीना ने भारतीय कल्चर को बहुत अच्छा बताया।

ताइवान में हुआ प्यार

दुल्हा हर्षवर्धन कुमार ने बताया कि मैं ताइवान में पोस्ट डाक्टोरल साइंटिस्ट के रुप में कार्य कर रहा था। वहीं पर सोइल्लीना ग्लोबल फाइनेंस में एमएस कर रही थी। हम दोनों की मुलाकातें हुईं और हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। हम दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गईं। हम दोनों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। शुरुआत में परिजनों की तरफ से हम दोनों के प्यार पर मुहर नहीं लगी। बाद में समझाने पर दोनों परिवारों के लोग शादी के लिए राजी हो गए। वर्ष 2018 से लेकर मार्च 2021 तक ताइवान में रहा, फिर मार्च 2021 में भारत लौट आया और जयपुर स्थित एलएनएम आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बना।

घर वाले भी हैं काफी खुश

हर्षवर्धन ने आगे बताया कि हम दोनों ने विगत मार्च 2023 में पहले इंडोनेशिया में शादी की, फिर अपने गांव आकर भारतीय रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की है। मैं सोइल्लीना को हिंदू कल्चर और रीति रिवाज से परिचित कराना चाहता था, इसलिए हिंदू रीति रिवाज से भी मैंने शादी की। यहां के रीति रिवाज का अनुभव कर वह काफी खुश है। उसने काफी सहयोग भी किया।

पेटीएम पर आरबीआई का “डंडा” आम लोगों पर क्या होगा असर?


  


क्या आप भी जेब में पर्स लेकर घूमने के बजाय डीजिटल पेमेंट करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं। दरअससर आज हमारे देश में हर दूसरा शख्स ऐसी ही सोच रखता है। डिजिटल मोड के इस दौरा मे एक नाम तेजी से उभरा Paytm, जिसने भारतीय लोगों को डिजिटल लेनदेन का चस्का लगाया। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं।

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का निर्देश हाल ही में दिया था। इतना ही नहीं, आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीम पेमेंट्स बैंक से किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा, लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर होगा असर
आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा।कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है।

पेटीएम बैंक क्या है
आरबीआई के फ़ैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज़ देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, आम तौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट प्वाइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है वन97 कंम्यूनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पेटीएम वॉलेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाले का क्या होगा?
29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉज़िट नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फ़रवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेटिड लिया जा सकेगा।

दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीवकर सकेंगे?
जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं।

कल सत्ता से हुए बाहर, आज ईडी ने घेरा, नीतीश के पलटते ही बढ़ी लालू-तेजस्वी की मुश्किलें
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बिहार में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार पलटी मारते हुए एनडीए खेमे में वापस हो गए हैं। इस बीच लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लैंड फॉर जॉब्स केस में आज ईडी लालू यादव से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए दिल्ली से भी ईडी के अफसर आए हैं। लालू समर्थकों का ईडी ऑफिस और राबड़ी आवास के बाहर जुटना शुरू हो गया है। पटना ईडी ऑफिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पहले ये खबर थी कि अधिकारी राबड़ी आवास जाकर लालू से पूछताछ करेंगे। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है कि लालू ईडी ऑफिस आएंगे या अफसर राबड़ी आवास जाएंगे।

जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी देने वाले घोटाला मामले में ये पूछताछ की कार्रवाई करेगी। पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देने से पहले शनिवार 27 जनवरी की देर शाम तक जांच एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में तैयारी की जा रही थी। इस केस के तफ्तीशकर्ताओं के द्वारा सवालों की फेहरिस्त तैयार की गई है। सवालों की फेहरिस्त के साथ ही अगर एक अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो इस मामले में एक चार्जशीट भी दायर हो चुका है और दायर चार्जशीट पर दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 जनवरी को संज्ञान ले लिया गया है। हालांकि इस मामले में 9 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 9 फरवरी को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है जिनके खिलाफ जांच एजेंसी ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी।

बता दें कि रविवार को जब बिहार में सियासी उठापटक तेज था तभी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के कुछ सदस्यों को समन जारी कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटी हेमा यादव के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी समन जारी किया है। समन में कहा गया है कि वे कोर्ट के सामन अगले महीने की 9 तारीख को मौजूद रहें।

यूपीए की पहली सरकार में हुआ था घोटाला
गौरतलब है कि यह घोटाला तक का है जब लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। इस दौरान ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल करते हुए लालू यादव की पत्‍नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियों राजद सांसद मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू प्रसाद के परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया था।

बजट पर बोले पीएम मोदी-यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट, 2047 तक विकसित भारत की गारंटी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार बजट पेश किया।बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, इसे देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में 2047 तक विकसित भारत की गारंटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इसके लिए बधाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बजट विकसित भारत के चार स्तंभों (युवा, गरीब, महिला और किसान) को ताकत देगा। यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। यह 2047 के विकतिस भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। यह बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। बजट में स्टार्ट-अप्स को मिलने वाली टैक्स छूट का विस्तार किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है।

एक लक्ष्य पाने के बाद उससे भी बड़ा लक्ष्य तय करते हैं-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गांवों और शहरों में गरीबों के लिए हमने 4 करोड़ से अधिक घर बनाए और अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। मैं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।

बजट में आय के नए अवसर बनाने पर जोर-पीएम मोदी
पीएम मोदी के मुताबिक, गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त करने और उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में किसानों के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं और किसानों की आय बढ़ाने और खर्च कम करने के उपाय किए गए हैं।

Budget 2024 Live: 40 हजार रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा


  












नई संसद में आज आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश कर रही है। ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। 

बजट में वित्त मंत्री ने क्या क्या ऐलान किए

40 हजार रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य- मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान- अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर
वित्त मंत्री ने कहा- 80 करोड़ लोगों की भूख की चिंता को हमारी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा- 'गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता की आकांक्षाएं अहम'
- स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।
हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।
- बीते सालो में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
- पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
- सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।

Budget 2024 Live: 40 हजार रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा


  










नई संसद में आज आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश कर रही है। ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। 

बजट में वित्त मंत्री ने क्या क्या ऐलान किए

40 हजार रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य- मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान- अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर
वित्त मंत्री ने कहा- 80 करोड़ लोगों की भूख की चिंता को हमारी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा- 'गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता की आकांक्षाएं अहम'
- स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।
हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।
- बीते सालो में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
- पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
- सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।

साल 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे- वित्त मंत्री
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सका। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

  


अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे- निर्मला
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था। दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है। सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि बताईं
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।

किसानों के लिए सरकार के काम बताया
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।