सरकार की नक्सल नीति पर कांग्रेस का तंज, सुशील आनंद ने कहा-
रायपुर। गृहमंत्री विजय शर्मा के नक्सलियों से बातचीत करने वाले बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है. कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले कहते हैं कि नक्सलियों को घर में घुसकर मारेंगे, फिर कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं. वो खुद ही कन्फ्यूज हैं. 

  


कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में कालीचरण के बयान पर कहा कि कालीचरण एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो कोई संत महात्मा तो नहीं है. बीजेपी को राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कालीचरण को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए. साथ ही बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह राष्ट्रपिता के साथ हैं, या कालीचरण और नाथूराम गोडसे के साथ है. यह दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले को खुलेआम एक मंच दिया जा रहा है.

वहीं बीजेपी के दो हजार करोड़ के कर्ज लेने के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी से सरकार संभल नहीं रही है. लोगों को ठगने मोदी की गारंटी में बड़े-बड़े वादे कर दिए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है. दरअसल, बीजेपी के पास कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है, इसलिए इस तरह से बहाने कर रही है.

2 हजार करोड़ कर्ज लेने को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत ने BJP को घेरा


  

 
 
  
  
 रायपुर-  बीजेपी सरकार ने आरबीआई से 2 हज़ार करोड़ का कर्ज मांगा है. जिसको लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा है. अमरजीत भगत ने कहा, कांग्रेस को कब तक कोसोगे. यहां भी आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है. दिल्ली से ले आइए पैसा, डबल इंजन की सरकार क्या काम आएगी. आगे अमरजीत भगत ने कहा, उधारी में घी पीना है तो कोई भी उधारी लेकर घी पी लेगा. आपको कुछ करना है तो दिल्ली से स्पेशल पैकेज लेकर आइए. वहीं हर हफ्ते हो रही कैबिनेट की बैठक पर अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा, इनका एजेंडा दिल्ली और नागपुर से फाइनल होता है. ये अमलीजामा पहनाने के लिए औपचारिकता पूरी करते हैं. सरकार दिल्ली नागपुर की लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती. उसकी गाइडलाइन को लांघने का अधिकार नहीं है. छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, धान खरीदी की सभी तैयारियां समीक्षा हम कर चुके थे. किसानों का पंजीयन धान खरीदी का लक्ष्य और कस्टम मीनिंग तैयारी हो चुकी थी. सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा. जानकर खुशी है, हमारे रिकॉर्ड को क्रॉस किया. ये किसान जगत के लिए प्रेरणादायी है. किसानों के पॉकेट में पैसा जा रहा है. सरकार से आग्रह है कि किसानों से 3100 प्रति एकड़ पर धान खरीदें. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने को लेकर पूर्व मंत्री भगत का कहना है कि, हरि अनंत हरि कथा अनंता. भगवान की पूजा आराधना के लिए कोई कुछ कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं. राम सबके दिल में बसे हैं. कोई पहले जाएंगे कोई बाद में जाएंगे, जाएंगे सभी.
 

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस संचार विभाग में जोन और लोकसभा प्रभारी नियुक्त, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी



  

 
 
  

  

  

  
रायपुर-  लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग में जोनल प्रभारी और लोकसभा प्रभारी की नियुक्त हुई है। ये नियुक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज के आदेशानुसार की गई है। जारी आदेश में जोनल प्रभारी रायपुर जोन सुरेन्द्र शर्मा, बिलासपुर जोन आर.पी सिंह, दुर्ग जोन धनंजय सिंह ठाकुर, सरगुजा जोन जे.पी श्रीवास्तव, बस्तर जोन जावेद खान है।
  

  
लोकसभा प्रभारी सरगुजा अनुपम फिलिप्स, रायगढ़ संजय देवांगन, जांजगीर-चापां प्रकाशमणी वैष्णव, कोरबा घनश्याम राजू तिवारी, बिलासपुर अभय नारायण राय, राजनांदगांव रूपेश दुबे, दुर्ग नीता लोधी, रायपुर सुरेन्द्र वर्मा, महासमुंद नितिन भंसाली, बस्तर शिल्पा देवांगन, कांकेर हेमंत ध्रुव है।
  

  
सभी प्रभारी प्रवक्ताओं से कहा गया है कि उपरोक्तानुसार अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में मीडिया के माध्यम से पार्टी संगठन के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आम जनता तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और नियमित प्रतिवेदन प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष को प्रेषित करें।
 

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के टूटे सारे रिकॉर्ड, किसानों ने अब तक 111.75 लाख मीट्रिक टन बेचा धान
रायपुर। पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के निर्णय से धान खरीदी केंद्रों में अन्नदाताओं ने अपना धान बेचकर बंपर धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को 111.75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। पिछले साल 107.53 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। बंपर खरीदी की स्थिति तब है जब धान खरीदी के लिए पूरा एक पखवाड़ा बचा है।

  


उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 130 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 111.75 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीद चुकी है। धान के एवज में किसानों को 23448 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान, शेष मात्रा का धान, उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे।

मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 21 लाख 266 किसानों से 111 लाख 75 हजार 247 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 23 हजार 448 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 92 लाख 5 हजार 247 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध में मिलर्स द्वारा 71 लाख 87 हजार 338 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 23 लाख 42 हजार 50 किसानों से 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी के एवज में किसानों को करीब 22 हजार 067 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था।

आदिम जाति विकास मंत्री ने एकलव्य और पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालयों का किया निरीक्षण
रायपुर-  आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम आज बलरामपुर प्रवास के दौरान विभिन्न आवासीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने विकासखण्ड बलरामपुर अंतर्गत ग्राम भेलवाडीह में संचालित एकलव्य और पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय का जायजा लिया और कहा कि आवासीय विद्यालयों में रह रहे बच्चों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को पौष्टिक भोजन और शुध्द पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने आवासीय विद्यालय में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं सहित निर्माणाधीन भवनों, खेल मैदान तथा सामग्री की उपलब्धता की जानकारी भी ली।

  


मंत्री श्री नेताम सवेरे छात्रावासों का निरीक्षण करने विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम भेलवाडीह पहुंचे थे। उन्होेंने यहां शासन द्वारा संचालित एकलव्य और पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में भोजन व्यवस्था तथा पीने के पानी की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों को शुध्द और पौष्टिक भोजन के साथ-साथ पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं। इस दौरान उन्होंने बच्चों से चर्चा कर पढ़ाई-लिखाई साथ ही अध्ययन हेतु पुस्तक की उपलब्धता, शिक्षा की गुणवत्ता, खेल सामग्री की उपलब्धता की जानकारी ली।

मंत्री श्री नेताम ने भ्रमण के दौरान छात्रावास में बनाए जा रहे मध्यान्ह भोजन का अवलोकन किया और निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने पुस्तकालय, बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु डिस्पेंसरी रूम में रखे गए दवाईयों के साथ ही छात्रावास शयन कक्ष का भी जायजा लिया और छात्रावास परिसर को पूर्ण रूप से साफ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल बहुत आवश्यक है, इसलिए बच्चों के खेल के लिए पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्री उपलब्ध कराया जाए।

इस मौके पर कलेक्टर रिमिजियुस एक्का, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर, सहायक आयुक्त आदिवासी, जनपद अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलरामपुर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लं​बित एरियर के भुगतान के लिए मंगवाई फाइल


  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में लंबित एरियर और महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर आर मंत्रालय संघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की है। मंत्रालय संघ के कर्मचारियों ने बताया कि उनका एरियर लंबित है और महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत है, इतना ही नहीं उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे जारी करने की भी मांग की है।

मंत्रालय संघ के कर्मचारियों की मांग पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने त्वरित निर्णय लेते हुए तत्काल करवाई का भरोसा दिया है। वित्तमंत्री ने वित्त सचिव के निर्देश देते हुए लं​बित एरियर के भुगतान के लिए तुरंत फाइल मंगवाई है। वित्तमंत्री के इस एक्शन से जाहिर है कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही लंबित एरियर का भुगतान होगा और उन्हे इसकी खुशखबरी जल्द मिल सकती है।

*प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक बताने पर सीएम साय का राहुल गांधी पर निशाना, कहा- ये उनकी सोच, 22 जनवरी सबके लिए खुशी का दिन*


  


रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जशपुर दौरे से लौट आए हैं. हेलीपेड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान साय ने कहा कि 2 दिन का जयपुर दौरा था. बगीचा में प्रधानमंत्री जन मन योजना का कार्यक्रम था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी कोरवा परिवार के महिला मन कुमारी बाई से बात किए. महिला ने भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री से बात की. दूसरा कंवर समाज का हर साल संक्रांति मेला आयोजित होता है, कल समापन था. मेला का ये दो कार्यक्रम अटेंड करके आज वापस आ रहे हैं.

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है, आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक कर दिया है. इस पर सीएम ने कहा कि यह उनकी सोच है. 22 जनवरी सबके लिए खुशी का दिन है कि अयोध्या में भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी. यह सब के लिए खुशी का दिन है.

रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि हमको लगता है 2 दिन पहले 100 मेट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी हो चुकी थी. दो दिन बाद उससे ज्यादा हो गया होगा. धान खरीदी का दिन आगे बढ़ाने की जरूरत पर उन्होंने कहा कि बातचीत करने के बाद हम निर्णय लेंगे.

*उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश*
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के ‘‘नीर भवन’’ में विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की महती मुहिम शुरू की है। इसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों को जल्दी भरने पर भी जोर दिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

  


उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिलेवार सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभाग द्वारा स्थापित हैंडपंपों के संधारण एवं सुधार के लिए विशेष अभियान चलाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैण्डपम्प पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमेशा चालू हालत में रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सभी जिलों के कार्यपालन अभियंताओं ने जल जीवन मिशन के साथ ही अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री साव ने राज्य की सभी बसाहटों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने गर्मियों में कहीं पर भी पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए समुचित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री साव ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पेयजल योजनाओं की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने तथा कार्य के प्रति उदासीन अधिकारियों पर कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने मैदानी स्तर पर कार्यों में तेजी लाते हुए सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माण व सुधार के आवश्यक कार्य त्वरित गति से हों, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मुख्यालय में ही रहकर अपने कार्य संपादित करें। श्री साव ने बैठक में समूह नल जल योजनओं, जल आवर्धन योजनाओं, नलकूल खनन तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हैण्डपम्पों के संधारण एवं खनन कार्यों की भी समीक्षा की।

*नक्सल मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा – माओवादी सामने नहीं आना चाहते तो मैं वीडियो कॉल से बात करने तैयार…*
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज डायल 112 सेटअप का निरीक्षण किया. इस दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, माओवादी सामने नहीं आना चाहते तो मैं वीडियो कॉल से बात करने तैयार हूं. माओवादियों ने विकास क्यों रोक कर रखा है. माओवाद क्षेत्र के लोग भी फिल्मों में हीरो बनना चाहते हैं.

  


मंत्री शर्मा ने कहा, जवानों की सुरक्षा पहली प्राथमिक्ता है. डायल 112 अच्छा काम कर रहा है. सभी अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं. बता दें कि सिविल लाइन थाना परिसर में C 4 बिल्डिंग में डायल 112 का सेटअप है. मंत्री के निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा, गृह सचिव मनोज पिंगवा, एडीजी प्रदीप गुप्ता समेत पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे.

*काम नहीं करने की शिकायत पर उपमुख्यमंत्री से पटवारियों ने की मुलाकात, अभिलेख त्रुटि सुधार में बताया अपना सीमित अधिकार*
रायपुर-     जब से सरकार बदली है, जन सूचना शिविर व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोग जनप्रतिनिधियों के समक्ष पटवारी पर काम नहीं करने की शिकायत करते हुए नजर आते हैं. वहीं पटवारियों का कहना है कि उनके अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित हैं. आय, जाति, निवास के अलावा राशनकार्ड, सत्यापन, भूमि मापन जैसे कार्यों को छोड़कर 90 % कार्य तहसील अथवा अनुविभागीय कार्यालय से संपन्न होते हैं. स्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर पटवारियों ने अपनी परेशानियों से अवगत कराया.

  


पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष निर्मल साहू, जिला अध्यक्ष पालेश्वर सिंह, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सतीश चंद्राकर, रामचन्द्र साहू व अन्य पटवारियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की. पटवारियों ने बताया कि कृषकों को भूमि विक्रय करने के लिए पूर्व में बिक्री नकल की आवश्यकता होती थी, लेकिन शासन ने इसे बन्द करा दिया है. कुछ जिलों में सीधे ऑनलाइन अभिलेख के आधार पर ही विक्रय पंजीयन किया जा रहा है, वहीं कुछ जिलों में पटवारियों से चौहद्दी विवरण दर्ज करवाया जाता है. इसके अलावा भुइयां सॉफ्टवेयर में कृषक नामांतरण, बंटवारा, फौती आदि कार्यों के लिए आवेदन दे सकते हैं.

पंजीयन कार्यालय अथवा नागरिक सुविधा से सीधे ऑनलाइन नामांतरण पंजी में प्रकरण दर्ज हो रहा है, जिसमें पटवारी सिर्फ प्रतिवेदन देने का कार्य करते हैं, इश्तहार नोटिस जारी करना, आवश्यक बयान लेना आदि सभी कार्य तहसील में होता है. तहसीलदार के आदेश उपरांत ही पटवारी अभिलेख दुरुस्ती का कार्य कर सकते है. अभिलेख दुरुस्ती हेतु भी फिफो सिस्टम लागू है, साथ ही समय सीमा निर्धारित है, जिसकी समीक्षा उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है.

पूर्व में हो चुके नामांतरण के आधार पर भी ऑनलाइन दुरुस्ती पटवारी द्वारा सीधे नहीं किए जा सकती हैं. यदि किसी कृषक का एक ही गांव में एक ही धारणाधिकार में अलग-अलग खाता बन गया है, तो उसे भी एक खाता नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में आवेदन देकर ही सुधार करवाया जा सकता है. इसी प्रकार से सामान्य त्रुटि जैसे नाम मे मात्रा त्रुटि उदाहरण यदि किसी का नाम राम है, वह त्रुटिवश रामा हो गया है, उसे भी पटवारियों को सुधारने का अधिकार नहीं है.

इस प्रकार की सामान्य त्रुटि सुधार के लिए भी अनुविभागीय कार्यालय में प्रकरण दर्ज होगा, आदेश उपरांत ही पटवारी द्वारा सुधार किया जा सकता है. नक्शा बटांकन के लिए भी पटवारी द्वारा मौका जांच कर प्रतिवेदित किया जाता है, राजस्व निरीक्षक द्वारा अप्रूवल करने पश्चात ही नक्शा सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होता है. यदि नक्शा त्रुटि पूर्ण है, तो उसमें भी सुधार करने का अधिकार पटवारियों को नहीं है. गिरदावरी उपरांत फसल की ऑनलाइन प्रविष्टि समय सीमा में पटवारियों द्वारा किया जाता है, समय सीमा उपरांत यदि किसी का फसल गलत प्रविष्ट हो गया है तो उसे भी पटवारियों द्वारा सीधे नहीं सुधारा जा सकता है.

भुइयां सॉफ्टवेयर में ये तमाम नियम और उपलब्ध सुविधाओं से स्पष्ट है कि पटवारी सिर्फ प्रतिवेदक है. विभागीय कार्यों के साथ-साथ निर्वाचन, आगजनी, बाढ़, शिविर, मेला, वीआईपी प्रोटोकॉल आदि में भी पटवारियों से कार्य लिया जाता है. आय-जाति-निवास के अलावा राशनकार्ड, सत्यापन, भूमि मापन आदि कार्यों को छोड़कर 90 प्रतिशत कार्य तहसील कार्यालय अथवा अनुविभागीय कार्यालय से होना है. इन सबके बावजूद किसानों द्वारा पटवारी मेरा काम नहीं कर रहा है जैसे शब्द शिविर में सुनाई देता है, और कोपभाजन का शिकार भी पटवारी हो रहे हैं.