उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने दी शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रियायती दरों पर दिया जाएगा शिक्षा ऋण
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने प्रेस कांफ्रेंस में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी।
राज्य सरकार झारखंड के छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु सीएम फेलोशिप योजना लेकर आयी है। इसके तहत राज्य के सरकारी अथवा ग़ैर सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है।
सीएम फेलोशिप योजना के तहत यूजीसी नेट / सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25000 रुपये प्रतिमाह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22500 रुपये प्रतिमाह 4 साल तक दी जाएगी। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉकिलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1500 रुपये प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकत्तम अवधि के लिए 2000 रुपये प्रति माह की शिक्षण सहायता प्रदान की जायेगी।
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु 4% वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा । शिक्षण अवधि तक लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी , ईएमआई कोर्स पूरा करने के बाद ही देय होगी।
यूपीएससी, जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिये प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही 2500 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा।
प्रधान सचिव पुरवार ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की योजना है। इसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15000 रुपये की वार्षिक सहायता एवं डिग्री के लिए 30000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी।
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। जिसमें झारखंड उच्च शिक्षा योग्यता छात्रवृत्ति योजना, सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसंधान अनुदान,प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना,दिव्यांग एवं अनाथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित सभी राजकीय विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए सामान्य क्रेडिट और रूपरेखा को अपना लिया है ।
झारखंड सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग करने के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट (झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक) का प्रारूप तैयार किया गया है ।
Jan 14 2024, 14:09