पथ निर्माण एवं भवन निर्माण विभाग की विकासात्मक उपलब्धियों की विभागीय प्रधान सचिव ने दी जानकारी


रांची : पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि बीते चार सालों में मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश में पूरे राज्य में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के साथ नई योजनाओं की स्वीकृति और पूर्ण कर जनता को सौंपा जा चुका है। 

प्रधान सचिव ने बताया कि बीते चार सालों में विभाग ने 95 फीसदी बजट की राशि का व्यय किया है। वर्तमान समय में भी अब तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के विरुद्ध 60 प्रतिशत राशी व्यय की जा चुकी है। इसमें पीठ निर्माण विभाग की ओर से कुल 17 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 14 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 2000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे के माध्यम से बनाई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से कुल 5200 किलोमीटर सड़क निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वहीं 4600 किलोमीटर की सड़क निर्माण जारी है। उन्होंने बताया कि 283 योजनाएं वर्तमान में विभाग की ओर से चलाई जा रही हैं। अब तक विभाग की ओर से 398 बड़े पुल-पुलिया का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वहीं बीते चार सालों में 525 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार की सकारात्मक पहल की वजह से एनएचएआई के माध्यम से 40 हजार करोड़ की सड़क योजनाओं पर राज्य में काम हो रहा है। वहीं भारतमाला परियोजना पर 2500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। 

सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों की सड़कों का भी विकास किया जा रहा है। रांची के इनर रिंग रोड के 10 पार्ट में से कुल तीन पार्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है। 194 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड का डीपीआर तैयार कर लिया गया है।  फ्लाईओवर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कांटाटोली से सिरमटोली  को जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं हरमू फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर भी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। इसके साथ ही कई अन्य शहरों में भी फ्लाईओवर निर्माण पर काम किया जा रहा है। 

झारखण्ड भवन सहित कई अन्य भवन का निर्माण जल्द होगा पूर्ण

भवन निर्माण विभाग की जानकारी देते हुए सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में और राज्य के बाहर भी कई भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमे से ज्यादातर  भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 2 नये मेडिकल कॉलेज 500 बेड वाले अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, अनुमंडलीय अस्पताल, बोकारो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज के साथ-साथ पर्यटन, कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट, कृषि पशुपालन विभाग के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है।  इसके लिये भवन निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से भी विभिन्न विभागों की बिल्डिंगों का निर्माण सुनिश्चित किया जाता है। विभाग ने 2022-23 में 603 करोड़ के बजट के विरुद्ध 96 प्रतिशत से ज्यादा व्यय भवन निर्माण पर किया था। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने 76 प्रतिशत व्यय अब तक किया है। उन्होंने बताया कि मुंबई और पूरी में झारखंड भवन बनाने की योजना चल रही है।

दिशोम गुरू शिबू सोरेन अपने जन्मदिन पर 80 पौंड का केक काटा,  सभी ने दी शुभकामना, पूरे परिवार संघ सीएम हुए शामिल


झारखंड आंदोलन के मुखिया और झारखंड मुक्ति मोरचा के अध्यक्ष शिबू सोरेन आज 80 साल के हो गए। आज वो अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। शिबू सोरेन से दिशोम गुरू बनने की उनकी कहानी काफी संघर्ष भरी है। आज ही के दिन 1944 में उनका जन्म रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। शिबू सोरेन ने अलग झारखंड की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। दिशोम गुरु झारखंड के तीन बार मुख्यमंत्री बने।

शिबू सोरेन आज अपने बर्थडे पर 80 पौंड का केक काटें। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाया।



आज उनके जन्‍मदिन के अवसर पर राज्‍य में उत्‍सव का माहौल है। तो वही सोशल मीडिया पर तमाम गणमान्‍य उन्‍हें जन्‍मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही उनके आवास पर सांसद महुआ मांझी मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन के अलावा कई नेता, पार्टी के कार्यकर्ता और कई अधिकारी भी मौजूद रहें। इसके लिए अलग-अलग जिलों में भी पार्टी के पदाधिकारी तैयारी कर रहे हैं।

बिहार के  तरह झारखंड ने भी  शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, में की परिवर्तन,दूसरे राज्यों के TET-CTET पास अभ्यर्थी भी बन सकेंगे टीचर


 रांची। अब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सीटेट तथा पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी झारखंड में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकेंगे। इन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन का अवसर प्रदान किया जाएगा।

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए जल्द लिंक जारी करने का निर्णय लिया है।

सहायक आचार्य के 26001 पदों पर होगी नियुक्ति

इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। अब यह परीक्षा 10 फरवरी से संभावित है। पहले यह परीक्षा 12 जनवरी से ही संभावित थी। आयोग के अनुसार, परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रकाशित किया जाएगा।बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा में सम्मिलित करने का आदेश दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से सहायक आचार्य के 26001 पदों पर नियुक्ति होनी है।

भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रांची महानगर की भव्य तैयारी


अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रांची  महानगर के 16 कस्बों को 156 बस्तियों में विभक्त कर बस्ती संयोजक तथा सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 3 लाख परिवार तक निमंत्रण के रूप में अयोध्या का पूजित अक्षत, श्री राम मंदिर का चित्र, और निमंत्रण पत्र देने का लक्ष्य है।

अपने संपर्क अभियान के तहत 7 जनवरी तक एक लाख परिवारों तक समर्पित किया गया है। पूजित अक्षत, श्री राम मंदिर का चित्र, और निमंत्रण पत्र देने की प्रक्रिया में अबतक 624 टोलियां सक्रिय है। इन्ही टोलियो के माध्यम से इतने परिवारों में संपर्क किया गया है। इन टोलियों में लगभग 2500 कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की हुई 30 वीं बैठक


राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा  काट रहे 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर हुई समीक्षा,  56 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति 

राँची: राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 56 कैदी रिहा किए जाएंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य  सजा पुनरीक्षण पर्षद की 30 वीं बैठक में 109  कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा के बाद यह सहमति बनी। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।



मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं, उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए। ताकि, वे  मुख्य धारा में बनें रहें।



इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अक्सर देखा गया है की जेल से जो बुजुर्ग कैदी रिहा रहा किए जाते हैं,  उन्हें उनका परिवार अपनाने के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे में इनको सरकार के यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें इस तरह के हालात में उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, ताकि उन्हें  जीविकोपार्जन की दिशा में सहूलियत मिल सके।

इस बैठक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, विधि विभाग के प्रधान सचिव- सह- विधि विधि परामर्शी नलिन कुमार, जेल महानिरीक्षक उमाशंकर सिंह उपस्थित थे।

झारखंड के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या है नया जुगाड़  यहां जाने विस्तार से
झारखंड सरकार की अनोखी पहल सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ

राँची: सुदूर इलाकों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए टीचर समेत पूरा शिक्षा विभाग काफी प्रयास कर रहा है। जिसके सकारात्मक नतीजे भी नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बच्चों की उपस्थिति के लिए अनूठे पहल की शुरुआत की है। जिसका उन्होंने नाम दिया ‘सीटी बजाओ, उपस्थिति बढ़ाओ'

स्कूल आते बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का महा अभियान 11 जनवरी को सुबह-सुबह चलाया जाएगा। सीटी बजाओ हैशटैग के साथ अब शिक्षा विभाग सभी जिलों में स्कूल जाते बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। 

इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले सिमडेगा जिले में की गई थी। इसी के तर्ज पर सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ का  अभियान पूरे राज्य में शुरू किया गया है।  इस अभियान के तहत प्रतिदिन प्रातः स्कूल के कैप्टन और क्लास मॉनिटर सीटी बजाते हुए अपने गांव, कस्बो, टोलो के बच्चो को स्कूल चलने के लिए प्रेरित करते है। सीटी बजते ही बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते है और अपने सहपाठी के साथ स्कूल जाते हैं। इस अभियान से बच्चों के अभिभावक भी जागरूक हो रहे हैं। 

पहले बच्चों द्वारा गलत जानकारी या स्कूल बंद होने की जानकारी देकर स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाया जाता था। अब सीटी बजते ही माता पिता यह समझ जाते हैं कि स्कूल खुला है और उन्हें अपने बच्चों को समय पर तैयार करके स्कूल भेजना है।

जमशेदपुर में गोली से घायल युवक का  RIMS के न्यूरो सर्जरी विभाग ने किया सफल ऑपरेशन
राँची:  बीते 5 जनवरी की रात 10 बजे जमशेदपुर निवासी अमरजीत कुमार सिंह (20) के सिर में गोली लगी थी। हादसे के बाद उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था।



शुरुआती सर्जरी के बाद उसे RIMS रेफर किया गया। RIMS के न्यूरो सर्जरी विभाग में युवक की बुलेट इंजरी का सफल ऑपरेशन किया गया।

मरीज का ऑपरेशन सफल रहा
RIMS में न्यूरोसर्जरी विभाग (Neurosurgery Department) में डॉ सीबी सहाय (Dr CB Sahay) की यूनिट में भर्ती किया गया। गोली लगने के कारण सिर की हड्डी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और गोली ब्रेन तक पहुंच गयी थी।

Dr CB Sahay के नेतृत्व में मरीज का ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान बुलेट के पार्ट को हटाया गया और ब्रेन के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक किया गया। साथ ही स्कल की कुछ हड्डियों को भी रिपेयर किया गया।

PDS डीलर्स की हड़ताल खत्म, इस दिन से शुरू होगा अनाज वितरण


रांची : जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस डीलर्स की हड़ताल स्थगित हो गयी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को मिले आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। 

अब बुधवार 10 जनवरी से जन वितरण प्रणाली की दुकानें पहले की तरह संचालित होने लगेंगी।
दरअसल, 1 जनवरी से कई मांगों को लेकर पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी। इसकी वजह से आम लोगों के बीच अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि झारखंड में 25,277 पीडीएस डीलर हैं।



झारखंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने बताया कि मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया है कि अनुकंपा वाले मसले की घोषणा पूर्व की तरह सदन में करेंगे और 13 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बकाया कमीशन का पैसा बहुत जल्द कैबिनेट से पास कराकर दे देंगे। यह पैसा केंद्र को देना है लेकिन हमलोग राज्य सरकार के फंड से जारी करेंगे। बाद में केंद्र से वसूली करेंगे. उन्होंने कहा कि कमीशन बढ़ाने पर भी विचार होगा। इसका जिक्र बजट में किया जाएगा। साथ ही भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ई-पॉश मशीन को 4-जी में कंवर्ट कर देंगे।

दरअसल, यह देशव्यापी हड़ताल थी। पीडीएस डीलर्स दस सूत्री मांग पर अड़े थे। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विभागीय मंत्री के साथ बातचीत में किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। डीलर्स की मांग थी कि अनुकंपा पर बहाली की व्यवस्था शुरु की जानी चाहिए। करीब 13 माह की कमीशन अभी तक नहीं मिला है। कोविड के दौरान 2021 में अनाज वितरण का कमीशन नहीं मिला है।

झारखंड की सत्ताधारी पार्टियों ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर दी अपनी राय


राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने, दिव्य-भव्य रूप देने में ट्रस्ट के साथ साथ कई संगठन जुटे हुए हैं। तो वहीं, इस आयोजन के सियासी मायने और 2024 के चुनाव से कनेक्शन पर भी बात हो रही है।

राम मंदिर... आस्था से जुड़ा यह मुद्दा दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहा है। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर एक ओर जहां कुछ संगठनों और भाजपा के द्वारा प्रचार पसार के साथ आमंत्रित किया जा रहा है तो वही दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने कहा कि किसी के इनविटेशन की जरूरत हमें नहीं है। मैं हिंदू धर्म से आता हूं इसलिए रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अपने विधानसभा में धूमधाम से मनाएंगे। 

झामुमो से मंत्री मितिलेश ठाकुर से बारे में पूछा गया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी भी राम मंदिर पर पूरी आस्था है लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोगो के द्वारा इसे पेटेंट कराया जा रहा है यह उचित नही है। इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं बनना चाहिए। आस्था और राजनीतिक का समावेश नहीं होना चाहिए।

झारखंड कैबिनेट में 34 प्रस्ताव पर लगी मोहर, झारखंड के पदाधिकारी सरकार की अनुमति के बिना ED-CBI, IT के समन का जवाब नहीं दे सकेंगे


झारखंड की कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं। इस दौरान कई मुद्दो पर सहमति बनी। कैबिनेट ने एक एसओपी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मिलने वाले समन का जवाब देने से पहले राज्य सरकार को बताना होगा। कैबिनेट फैसले के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों को कोई केंद्रीय जांच एजेंसी समन देती है तो उन्हें अपने विभाग के बड़़े अधिकारी को सूचित करना होगा।

इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल एरिया में ताज होटल के लिए 6 एकड़ जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।
पाकुड़ के विक्रमगंज पथ के लिए 61 करोड़ की मंजूरी।
गुमला के खूंटी कोलेबिरा रोड के लिए 30 करोड़ की मंजूरी।
पाकुड़ बाईपास के लिए 36 करोड़ की मंजूरी।
गिरिडीह के बोडो हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते 60 करोड़ की मंजूरी
नामकुम से डोरंडा तक बनेगा फोर लेन 126 करोड़ की मंजूरी।