ईडी ने केजरीवाल को फिर  भेजा समन, दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया
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दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को भी ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए थे।

ईडी ने केजरीवाल को यह समन ऐसे समय में भेजा है, जब वह 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जा रहे हैं। वह 19 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना होंगे। केजरीवाल हर साल विपश्यना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं। इस साल भी वह 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। ऐसे में इस बार भी सीएम केजरीवाल का ईडी के समक्ष पेश हो पाना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है।

केजरीवाल ईडी की नोटिस को बता चुके हैं गैरकानूनी
इससे पहले बीते 2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाला मामले में समन जारी कर बुलाया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। उस दौरान केजरीवाल ने ईडी की नोटिस को ही गैरकानूनी बताया था। इसी मामले में अप्रैल महीने में सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था।

शराब घोटाला मामले में आप के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे
बता दें कि शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। इन नेताओं में दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया के साथ-साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों नेताओं को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में अब तक 22 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जबकि 3 आरोपी सरकार गवाह बन चुके हैं।

क्या है शराब घोटाला?
दिल्ली में पिछले साल यानी 2022 के जुलाई महीने में शराब घोटाला उजागर हुआ था। दिल्ली की नई आबकारी नीति में यह घोटाला उस समय सामने आया जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। जांच शुरू होते ही घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो गई।
दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2021 के नवंबर महीने में राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बाटा गया था। नियम के मुताबिक हर जोन में शराब की 27 दुकाने खोली जानी थी। इसके साथ-साथ सरकार ने अपनी नीति के अनुसार सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया था। केजरीवाल सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि दुकानों को प्राइवेट करने से दिल्ली को तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन सरकार का दांव उस समय उल्टा पड़ गया जब शराब की बिक्री बढ़ने के बाद भी राजस्व का नुकसान हुआ। इसके बाद नीति पर सवाल उठने लगे और धीरे-धीरे जांच के दायरे में आ गई।

राज्यसभा और लोकसभा से विपक्ष के 78 सांसद हुए सस्पेंड, एक दिन में स्पीकर की बड़ी कार्रवाई
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सदन में हंगामा करने के आरोप में सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का रिकॉर्डतोड़ निलंबन किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 33 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 सांसदों को निलंबित कर दिया।इस तरह राज्यसभा और लोकसभा में आज कुल 78 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है।इससे पहले शुक्रवार को दोनों सदनों से कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह देखें तो अब तक 92 सांसदों पर एक्शन लिया जा चुका है।

सत्र शुरू होने के बाद विपक्षी सांसद संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें कई सांसद ऐसे थे जो तख्तियां लेकर विरोध करने पहुंचे थे। इन सभी सांसदों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है।निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के जयराम रमेश को भी निलंबित कर दिया गया है। आसन ने सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए कार्यदिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की मांग रखी। इसके बाद आसन ने इन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। 

33 लोकसभा सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित
कुल 33 लोकसभा सांसदों को सोमवार को संसद से निलंबित किया गया है। इनमें सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके सांसद टीआर बालू और दयानिधि मारन और टीएमसी के सौगत रॉय शामिल हैं। 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र और 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक, नारे लगाने के लिए अध्यक्ष के आसन पर चढ़ गए थे। सभापति द्वारा नामित किए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने निलंबन के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है।

राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों में कौन-कौन?
लोकसभा ही नहीं, सदन में हंगामा करने पर सोमवार को सदन में रिकॉर्डतोड़ कार्रवाई हुई। आसन के निर्देश न मानने और हंगामा करने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को एमपी प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याज्ञनिक, नारायण भाई राठवा, शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल, सुखेंदु शेखर, नदीमुल हक, एन षणमुगम, नासिर हुसैन, फूलो देवी नेयाम, इमराम प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, रंजीत रंजन, कनिमोजी, फैयाद अजमद, मनोज झा, रामनाथ ठाकुर, अनिल हेगड़े, वंदना चवन, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, जोस के मणि, महुआ मांझी, अजित ठाकुर को मौजूदा सत्र के बचे हुए दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।

किस पार्टी के कितने सांसद निलंबित
राज्यसभा में विपक्ष के कुल 11 पार्टी के सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। सदन में कांग्रेस के 18, तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 5, सीपीएम के 3, राजद, जेडीयू, एसपी और सीपीआई के 2-2 और जेएमएम, केसीएम, एजीएम और एनसीपी के 1-1 सदस्यों को आज सोमवार को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है।

सरकार अत्याचार कर रही- अधीर रंजन
लोकसभा से अपने निलंबन पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरे समेत सभी नेताओं को निलंबित कर दिया गया है। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारे जिन सांसदों को पहले निलंबित किया गया था उन्हें बहाल किया जाए और गृह मंत्री आएं सदन में जाकर बयान दें। अधीर ने कहा कि गृह मंत्री रोज टीवी पर बयान देते हैं। संसद की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर वो थोड़ा संसद में भी बोल सकते हैं। आज की सरकार अत्याचार ऊंचाई पर पहुंच गई है, हम सिर्फ चर्चा चाहते थे

मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर साधा निशाना
विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। यह निरंकुश मोदी सरकार सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक रही है। बिना विपक्षी सांसदों के संसद के साथ सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचला जा सकता है।

ममता ने भी बोला हमला
सांसदों के निलंबन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित ही कर दिया जा रहा है तो फिर वो अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने वाले हैं. सांसदों के ग्रुप में निलंबित करना कोई तरीका नहीं है।

यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं, इटली में कभी शरिया कानून लागू होने देंगे, इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान
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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूरोप में इस्लाम धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम और यूरोप का कल्चर एक-दूसरे के अनुकूल नहीं है। हमारी सभ्यता उनसे काफी अलग है। इटालियन भाषा में दी गई स्पीच में मेलोनी ने ये भी कहा है कि वो इटली में कभी शरिया कानून लागू होने देंगी।

हमारी सभ्यता के खिलाफ इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही-मेलोनी
मेलोनी ने कहा, ‘यूरोप के इस्लामीकरण करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इसके मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। यूरोपीय सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति की कई बातें बिल्कुल अलग हैं। मूल्यों और अधिकारिों के मामले में भी काफी अंतर है। ऐसे में यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं है। इस्लामिक संस्कृति के उपहास के कारण विवादों में घिरीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, इटली में बने इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से पैसे मिलते हैं। सऊदी में शरिया लागू है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यूरोप में हमारी सभ्यता के खिलाफ इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

मेलोनी ने की सऊदी अरब में लागू शरिया कानून की आलोचना
मेलोनी ने सऊदी अरब में लागू शरिया कानून की आलोचना करते हुए कहा कि वहां एडल्ट्री करते पाए जाने पर लोगों को पत्थरों से मारा जाता है। होमोसेक्शुअलिटी के लिए मौत की सजा दी जाती है। मुझे लगता है कि इसमें सुधार लाया जाना चाहिए। मेलोनी ने कहा है कि वो इस्लाम को एक निर्धारित चश्मे से नहीं देख रही हैं। बल्कि जो समस्याएं हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं।

सुनक के बयान के बाद आई जॉर्जिया की प्रतिक्रिया
अपने बयानों और दक्षिणपंथी रुझान के लिए जॉर्जिया अक्सर चर्चा में आती रही हैं। जॉर्जिया ने खुद को मुसोलिनी का वारिस बताया था, जिस पर काफी आलोचना भी उनको सहनी पड़ी थी। जॉर्जिया एक बयान में मुसलमानों को इटली के लिए खतरा भी बता चुकी हैं। जॉर्जिया का यह बयान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था, यूरोप का संतुलन बिगाड़ने की ताक में लगे कुछ देश जानबूझकर शर्णार्थियों की संख्या बढ़ रहे हैं। इटली की धुर दक्षिणपंथी पार्टी- ब्रदर्स ऑफ इटली के एक कार्यक्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि वह शरणार्थियों से जुड़ी नीति और प्रणाली में वैश्विक सुधारों के पक्षधर हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में आगाह किया था कि शरणार्थियों की बढ़ती संख्या यूरोप के कई देशों को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस के अधीर रंजन समेत लोकसभा से 33 विपक्षी सांसद निलंबित, स्पीकर की बड़ी कार्रवाई
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संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सदन में विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है।विपक्षी दल लगातार लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में बयान देने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर आसन ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए 31 सांसदों को निलंबित कर दिया है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के तख्तियां दिखाने को लेकर ये कार्रवाई की है। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं।इससे पहले शुक्रवार को भी स्पीकर ने 13 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था।

सांसदों को निलंबित करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि स्पीकर ओम बिरला ने सभी सदस्यों से सदन में प्लेकार्ड यानी तख्तियां नहीं लाने का आग्रह किया था। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्षी सांसद लगातार तख्तियां आसन के सामने दिखा रहे थे। जिसके बाद इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।

निलंबित सांसदों की पूरी लिस्‍ट
अधीर रंजन चौधरी के अलावा ए राजा, दयानिधि मारन, के जय कुमार, अपूर्वा पोद्दार, प्रसून बनर्जी, मोहम्मद वसीर, जी सेलवम, सीएन अन्नादुरैय, डॉ टी सुमती, के नवासकानी, के वीरस्वामी, एनके प्रेमचंद्रन, सौगत रॉय, शताब्दी रॉय, असिथ कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, एनटो एंटनी, एस एस पलनामनिक्कम, अब्दुल खलीद, तिरुवरुस्कर , विजय बसंत, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, के मुरलीधरन, सुनील कुमार मंडल, एस राम लिंगम, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, गौरव गोगोई और टीआर बालू को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया।

पहले ये लोग हुए निलंबित
इससे पहले भी लोकसभा से विपक्ष के 13 सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया था। इसमें कांग्रेस के टीएन प्रतापन, हिबी इडेन, जोतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, वीके श्रीकंदन, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद और मणिकोम टैगोर हैं. वहीं डीएमके के कनिमोई, माकपा के एस वेकटेशन और भाकपा के के. सु्ब्बारायन हैं।

कांग्रेस ने क्यों शुरू की क्राउड फंडिंग? जानें सियासी मायने
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कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर से गुजर रही है। दो लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद पार्टी की प्रदेशों में भी हार हो रही है। हाल ही में हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में पार्टी की बुरी हार हुई है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सत्ता से विदाई हुई है। इस बीच पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंदा अभियान शुरू किया है। लगातार चुनावी हार और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस क्राउड फंडिंग के कई मायने हैं।कांग्रेस के इस अभियान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को क्राउड़ फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? इस अभियान के जरिए पार्टी की रणनीति क्या है?

दरअसल, क्राउड़ फंडिंग के बहाने एक तीर से दो निशाने दरअसल इसके जरिए पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो है पैसा, जो साफ साफ नजर आ रहा है लेकिन पार्टी के लिए सबसे अहम है दूसरा सबसे अहम मुद्दा और वो है जनता से जुड़ाव। दरअसल, कांग्रेस पार्टी का ये अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके जरिए पार्टी जनता से ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेगी लेकिन पार्टी का अभियान सिर्फ 10 दिन के बाद ही खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतरेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर, स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें कार्यकर्ता घर-घर जाकर दान मागेंगे। हर बूथ में कम से कम दस घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम से कम 138 रुपये का दान देना शामिल है।

चुनावी बॉन्ड में पिछड़ी कांग्रेस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी है, जबकि कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। रिपोर्ट्स की मानें तो हालिया विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा मिला। चुनाव आयोग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 (अप्रैल 2021-मार्च 2022) के दौरान बीजेपी की आय 1,917.12 करोड़ रुपये थी, यह अन्य सभी सात राष्ट्रीय दलों की तुलना में सबसे अधिक है। भाजपा के बाद अन्य अमीर पार्टियों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनमें से बीजेपी को 1033 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले, जबकि इसी अवधि (2021-22) के दौरान टीएमसी को 545.74 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 541.27 करोड़ रुपये मिले थे। ऐसे में कांग्रेस नए अभियान के जरिए पार्टी के लिए अधिक से अधिक फंड एकत्रित करना चाहती है।

जनता से जुड़ने की कोशिश
कांग्रेस का काउड फंडिंग के जरिए जनता से जुड़ना भी लक्ष्य है।वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पार्थ मुखोपाध्याय का कहना है कि चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस की पराजय हो रही है। हाल में विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में कांग्रेस की जिस तरह से पराजय हुई है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में एक्टिव करने के लिए और कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को एक-दूसरे के करीब आने में मदद करेगा। 
पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि वे ऐसे सभी लोगों से डोनेशन की मांग रहे हैं, जो बेहतर भारत के लिए पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा। इसके बाद जमीनी अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में कम-से-कम 10 घरों से 138 रुपये का अंशदान सुनिश्चित करेंगे। पार्टी ने कहा कि डोनेशन देने वालों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वह सर्टिफिकेट हमेशा के लिए उनके लिए एक तरीके से एक निशानी होगी।

कोरोना फिर बढ़ाएगा टेंशन! कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर डब्लूएचओ ने चेताया
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देश में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं मैदानी इलाकों में पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। दिल्ली में तो इस सप्ताह न्यूनतम पारे के 6 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार प्रतिदिन 150 के ऊपर बने हुए है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच एक्सपर्ट ने चेताया है कि हर नई लहर दिसंबर के दौरान ही आती है, इसलिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। इधर सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने और कोरोना के नए सबवैरिएंट जेएन.1 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ ) ने सदस्य देशों को आगाह किया है।

डब्लूएचओ ने चेताया
डब्लूएचओ ने कहा है कि वायरस अपना स्वरूप बदल रहे हैं। ऐसे में सभी सदस्य देश अपने यहां मजबूत सर्विलांस रखें ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। डब्लूएचओ ने कोविड19 पर संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में केरखोव ने सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की वजह बताई है और इन्हें रोकने के लिए क्या सावधानी रखने की जरूरत है, उसकी भी जानकारी दी है। 
मारिया वान केरखोव ने भी सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि सांस संबंधी बीमारियां दुनिया में लगातार बढ़ रही हैं। इनमें कोरोना वायरल, फ्लू, रिनो वायरस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और अन्य बीमारियां शामिल हैं। सार्स कोव-2 लगातार अपने आप को बदल रहा है। कोरोना का सबवैरिएंट जेएन.1 भी फैल रहा है। केरखोव ने कहा कि सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की कई वजह है, इनमें एक मौजूदा छुट्टियों का सीजन भी है, जिसमें परिवार इकट्ठा होते हैं और बड़ी संख्या में लोग यात्राएं करते हैं। ऐसे में सरकारों को कड़ी निगरानी करने की जरूरत है।

केरल में पहला जेएन.1 मामला सामने आया
बता दें कि भारत में 8 दिसंबर को केरल के काराकुलम में पहला जेएन.1 मामला सामने आया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 18 नवंबर को किए गए आरटी-पीसीआर परीक्षण में 79 वर्षीय महिला का सैंपल निगेटिव पाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे हल्के लक्षण थे। वह इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों से पीड़ित थे और कोविड-19 से उबर चुके थे। केरल में मामले की पहचान होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 दिसंबर को तैयारी के उपाय शुरू किए।

केरल में बना मुद्दा
इस बीच केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने राज्य सरकार पर कोविड-19 के नए वेरिएंट जेएन.1 के प्रसार को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। सतीशन ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि भले ही देश में कोविड के 89 फीसदी मामले इसी राज्य में हैं, लेकिन केरल सरकार ने इसे लेकर क्या कार्रवाई की है, उन्होंने इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड के 1,800 से अधिक मामलों में से 1,600 से अधिक मामले केरल में सामने आए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा, केरल में रविवार को चार लोगों की मौत हुई तथा 111 नए मामले सामने आए। उन्होंने कहा, इससे पहले कि लोग वायरस को लेकर भयभीत हों, सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को कहा था कि राज्य में मिला कोविड-19 का नया उपस्वरूप जेएन.1 चिंता का कारण नहीं है।

देश के लिए दान दीजिए..' लोकसभा चुनाव के लिए जनता से चंदा मांग रही कांग्रेस, 138 रुपए के लिए घर-घर जाएंगे कार्यकर्ता !





कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए पार्टी के डोनेट फॉर देश अभियान को लॉन्च कर दिया है। इस अभियान के तहत देश पर सबसे लम्बे समय तक शासन करने वाली पार्टी जनता से दान मांग रही है, ताकि वो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर सके। इस अभियान को लॉन्च करते हुए खड़गे ने कहा कि, ''जब आप अमीर लोगों पर निर्भर होते हैं, तो आपको उनकी नीतियों का पालन करना होगा।''



उन्होंने कहा कि, 'यह पहली बार है कि कांग्रेस लोगों से देश के लिए दान मांग रही है। यदि आप केवल अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करते हैं, तो आपको उनकी नीतियों का पालन करना होगा। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से दान लिया था।" कांग्रेस ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि 'डोनेट फॉर देश' अभियान "हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की वकालत करने, असमानताओं को पाटने और समृद्ध लोगों का पक्ष लेने वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होने" की प्रतिबद्धता है।

बता दें कि, कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर यह अभियान शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस वेबसाइट पर भुगतान लिंक दानदाताओं को 138 रुपए या 1,380 रुपए या 13,800 रुपए का योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। हालाँकि, दानकर्ता एक अलग राशि दान करना चुन सकता है। लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कल मीडिया को बताया कि क्राउडफंडिंग पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक 'तिलक स्वराज फंड' से प्रेरित थी, जिसे 1920-21 में लॉन्च किया गया था।



सभी राज्य कांग्रेस प्रमुखों को अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। यह अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस तक ऑनलाइन होगा, जिसके बाद कांग्रेस के स्वयंसेवक कम से कम 138 रुपए के योगदान के लिए घर-घर जाएंगे। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में एक आउटरीच-कम-क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया था, लेकिन इसे ज्यादा गति नहीं मिली। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी नकदी की कमी से जूझ रही है और "अच्छी तरह से तेल से सजी भाजपा चुनाव मशीनरी" का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा अधिकांश चुनावी बांड जुटा रही है, क्योंकि यह योजना सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बनाई गई है।

कांग्रेस के अभियान पर क्या बोली भाजपा 

वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के क्राउडफंडिंग अभियान पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन लोगों ने 60 वर्षों तक भारत को लूटा, वे अब धन की तलाश में हैं। अमित मालवीय ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि, कांग्रेस ने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान की घोषणा की है। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने के एक और प्रयास के अलावा कुछ नहीं होगा।

 
उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि, ''हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली और 2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करते हुए दान के रूप में प्राप्त 90 करोड़ रुपये का 'उधार' दिया था। बाद में, कांग्रेस AJL से ऋण वसूलने में 'विफल' रही और इसे यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) को हस्तांतरित कर दिया, जो सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी वाली इकाई थी, वो भी मात्र 50 लाख में! बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का कर्ज 89.5 करोड़ की छूट पर माफ कर दिया! फिर YIL आसानी से शेयरों के लिए AJL के साथ 90 करोड़ के ऋण के निपटान के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हो जाता है, और कंपनी में 99% हिस्सेदारी रखता है, प्रभावी रूप से केवल 50 लाख के लिए 2,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है! इसी नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया और राहुल गांधी दोनों फिलहाल जमानत पर हैं।''

अमित मालवीय ने लिखा कि, ''इसलिए, इस क्राउडसोर्सिंग को महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित होने की कांग्रेस की ऊंची बात से मूर्ख मत बनो। वे महात्मा और तिलक दोनों को कलंकित करेंगे। लोग अपनी मेहनत से कमाई गई सारी रकम दान कर देते हैं, अगर वे दान करते हैं तो वह गांधी परिवार को जाएगी, जो अच्छे जीवन का आनंद लेना जारी रखेंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि यह कदम कुछ भी नहीं है, बल्कि गंदा पैसा मांगने का एक और जरिया बनकर रह जाएगा, जैसा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू को पकड़ा गया है।'' बता दें कि, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ से अधिक रुपए कैश बरामद हुए हैं, साथ ही कई किलो सोना भी मिला है। हैरानी की बात ये है कि, साहू के घर मिले करोड़ों रुपयों में एक भी 2000 का नोट नहीं है। माना जा रहा है कि, ये सारा पैसा साहू ने RBI द्वारा 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर करने के बाद जमा किया है, यानी केवल एक साल के अंदर इतना नकद सांसद के पास इकठ्ठा हो गया। लेकिन कैसे ? इसी की जांच करने में अब एजेंसियां लगी हुईं हैं।

वर्ष 2024 'फतह' की तैयारी में कांग्रेस ! खड़गे ने बुलाई CWC की बैठक, फिर यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी




कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए 21 दिसंबर को पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि कांग्रेस कार्य समिति (CWC) हालिया चुनावी असफलताओं, संसद के उल्लंघन और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी। यह बैठक संसद के शीतकालीन सत्र के समापन से एक दिन पहले गुरुवार को होनी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्र बताते हैं कि बैठक का प्राथमिक एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना होगा। महत्वपूर्ण चुनावों तक लगभग चार महीने शेष रहते हुए, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य अपनी राजनीतिक स्थिति फिर से हासिल करना है। पांच राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथों सत्ता खो दी और मध्य प्रदेश में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पार्टी ने KCR की भारत राष्ट्र समिति (BRS) को हराकर तेलंगाना में सफलतापूर्वक सरकार बनाई। मिजोरम में भाजपा को दो सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट पर जीत मिली। इसके अतिरिक्त, 19 दिसंबर को I.N.D.I.A ब्लॉक की बैठक के दो दिन बाद होने वाली बैठक में सीट बंटवारे, अभियान रणनीतियों और 2024 के चुनावों से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जिसमें बेरोजगारी और मूल्य जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। 



बैठक में राहुल गांधी की 2024 से पहले की चुनाव गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में, इस बार पूर्व से पश्चिम मोड को अपनाते हुए, एक यात्रा की संभावना भी तलाशी जा सकती है। 3 और 4 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद 19 दिसंबर को पहली बार I.N.D.I.A ब्लॉक के नेता मिलेंगे। बैठक में भविष्य के एजेंडे, आंतरिक असहमति और सीट बंटवारे के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होने की संभावना है। ब्लॉक के भीतर की पार्टियाँ एकता थीम "मैं नहीं, हम" के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रही हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए ''मैं नहीं, हम'' तैयार हैं।

उत्तराखंड के काशीपुर में चलती बाइक पर तेंदुए ने मारा झपट्टा, हेलमेट ने बचा ली जान, शोर मचाने पर भागा आदमखोर






उत्तराखंड के काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि युवक ने हेलमेट लगाया था जिससे वह बाल-बाल बच गया।

ग्राम बाबरखेड़ा निवासी उदयवीर सिंह पुत्र हीरा सिंह रविवार सुबह करीब छह बजे अपने भाई रवि कुमार को काशीपुर रेलवे स्टेशन छोड़ कर घर लौट रहा था। इसी दौरान कुदैय्योवाला के पास अचानक तेंदुए ने उदयवीर सिंह पर हमला किया। गनीमत रही कि उसने हेलमेट पहना जो कि तेंदुए के हमले में टूट गया।



इसी समय वहां से गुजर रहे बाइक सवार एक व्यक्ति के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। इससे पहले 8 दिसंबर की रात करीब दस बजे इसी क्षेत्र में बाइक सवार हरियावाला निवासी शिक्षक नेता स्वतंत्र मिश्रा पर भी तेंदुए ने हमला किया था।

क्या लीक हो गई MP के मंत्रियों के नाम की सूची, जिनके नामों की हो रही है चर्चा, सोशल मीडिया पर सूची भी हो रही वायरल








 मध्य प्रदेश में सीएम पद की कमान डॉ. मोहन यादव ने संभाल ली है। जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। अब सभी को कैबिनेट विस्तार का बेसब्री से इंतजार है। कैबिनेट विस्तार से पहले कई प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जानकारों की मानें तो मध्य प्रदेश के नए कैबिनेट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा जाएगा। पार्टी की महिला विधायक भी कैबिनेट में सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं सिंधिया समर्थकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में सम्मिलित रहे कुछ विधायकों को भी दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है।

मंत्री पद को लेकर इन नामों की चर्चा



भूपेंद्र सिंह, एदलसिंह कंसाना, प्रद्युमनसिंह तोमर, उषा ठाकुर, रमेश मंदोला, गोविंदसिंह राजपूत, बिजेंद्र सिंह, प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार, आशीष शर्मा, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जयसिंह मरावी, मीना सिंह, संजय पाठक, ओमप्रकाश धुर्वे, राव उदयप्रताप सिंह, हेमंत खंडेलवाल, हरिसिंह रघुवंशी, विष्णु खत्री, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इंदरसिंह परमार, विजय शाह, अर्चना चिटनिस, बालकृष्ण पाटीदार, चिंतामण मालवीय,डॉ.राजेश सोनकर, निर्मला भूरिया आदि।

वही ये सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मध्य प्रदेश तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। संभावित मंत्रियों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर-1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय का नाम सम्मिलित है। विजयवर्गीय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है।