अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जांच को मंजूरी, बेटे हंटर के अंतरराष्ट्रीय सौदों के बचाव पर घिरे
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।अमेरिकी हाउस ने बुधवार को उनके बेटे हंटर बाइडन के अंतरराष्ट्रीय सौदों को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग जांच को मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग जांच बिठाने को लेकर वोटिंग की गई। महाभियोग जांच के पक्ष में 221 वोट पड़े जबकि विरोध में 212 वोट पड़े हैं। 

राष्ट्रपति ने बुधवार को मतदान के तुरंत बाद एक बयान में कहा, ‘जरूरी काम के बजाय, वे इस आधारहीन राजनीतिक स्टंट पर समय बर्बाद करना पसंद कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर महाभियोग की जांच को औपचारिक रूप देने के लिए सदन में होने वाले मतदान को ‘निराधार राजनीतिक स्टंट’ बताया। उन्होंने कहा, ‘अमेरिकियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कुछ भी करने के बजाय, वे झूठ के साथ मुझ पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के व्यापारिक सौदों से जुड़ा हुआ है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अभी तक की जांच में कोई सबूत पेश नहीं किए किए गए हैं, ऐसे में नहीं लगता है कि राष्ट्रपति ने किसी तरह का कदाचार किया है। 

बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्ट हंटर बाइडन के व्यापारिक सौदों की जांच कर रहे हैं। इसी मामले में उन्हें पेश होने के लिए अमेरिकी सांसद ने नोटिस जारी किया था। हंटर बाइडन ने सदन के बाहर यह बात जोर देकर कही कि वे बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर गवाही देने को तैयार है। हंटर ने बंद कमरे में किसी भी तरह का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है।

आपको बता दें अब तक तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया है - [1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन, और 2019 और 2021 में ट्रंप] - लेकिन सीनेट द्वारा किसी को भी पद से नहीं हटाया गया. जबकि रिचर्ड निक्सन ने 1974 में वाटरगेट घोटाले के चलते लगभग निश्चित महाभियोग की स्थिति में इस्तीफा दे दिया था

कहां सेट होंगे शिवराज, वसुंधरा और रमन? जेपी नड्डा ने कर दिया साफ
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। छत्तीसगढ़ को भी विष्णुदेव साय के रूप में नया मु्ख्यमंत्री मिल गया है। राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा के रूप में मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय हो चुका है। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों पर दांव लगाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमण सिंह कहां सेट होंगे? 

शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब सामने आया है। बीजेपी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैंने उनसे कहा है कि नए काम में लग जाइए।' क्या काम मिलेगा? क्या दिल्ली बुलाएंगे? भाजपा अध्यक्ष ने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो हम सब मिलकर तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं लेकिन इनको हम नया काम देंगे और ये सब हमारे इतने वरिष्ठ नेता 15 साल -16 साल के अनुभव वाले चीफ मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने में पीछे नहीं रहती है। तो इन लोगों का उपयोग करने से हम कहां पीछे रहेंगे। इनको काम देंगे।इनके कद के अनुसार देंगे। इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे।

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे बताया कि उनकी पार्टी न केवल वरिष्ठ पदों पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी किसी नेता का चयन करने के लिए गहन रिसर्च करती है। बीजेपी में सभी कार्यकर्ताओं पर गहराई से नजर रखी जाती है। उनके इतिहास, उनकी गतिविधियों और उनकी प्रतिक्रियाओं पर हमारे पास एक विशाल डेटा बैंक है और हम समय-समय पर इसका अध्ययन करते हैं।

मुख्यमंत्री के चयन पर जेपी नड्डा ने कहा, यह प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जब चुनाव की तारीखें घोषित की गईं और पार्टी ने टिकट देना शुरू किया। जब से हमने उम्मीदवारों को टिकट दिए हमारा नेता कौन होगा, विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए कौन अच्छा नेता होगा, तभी से चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव नतीजे आने के बाद यह सिलसिला तेज हो गया है। गहन मंत्रणा होती है। यही बात कैबिनेट चयन के लिए भी लागू होती है।

आठ हजार की बंदूक, 22 लाख की कार...', जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री










डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। बुधवार को डॉ. मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम के साथ उनकी कैबिनेट के दो उप-मुख्यमंत्रियों राजेंद्र शुक्ला तथा जगदीश देवड़ा ने भी शपथ ली। 58 वर्षीय मोहन यादव उम्र में अपने दोनों सहयोगियों से छोटे हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार, उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की आयु 59 वर्ष है तो दूसरे उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा 66 साल के हो चुके हैं। 

कितनी दौलत 

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन जिले की उज्जैन दक्षिण सीट से पर्चा भरा था। 58 वर्षीय सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने शपथ पत्र में कुल 42.04 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई है। 2018 के चुनाव में उन्होंने कुल 31.97 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति बताई थी। दस वर्षों पहले यानी 2013 में सीएम के पास कुल 16.95 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। इस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में उनकी संपत्ति में लगभग 25 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वही कमाई की बात करें तो 2018-19 में नए मुख्यमंत्री की कुल कमाई 27.78 लाख रुपये थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में भारी बढ़ोतरी हुई। 2019-20 में ये बढ़कर 31.21 लाख रुपये हो गई। 2020-21 में डॉ. मोहन यादव की कमाई में कमी आई तथा ये 21.31 लाख रुपये हो गई। वहीं, 2021-22 में सीएम की कमाई में भारी कमी हुई और ये घटकर 12.35 लाख रुपये हो गई। 2022-23 में इसमें दुगुनी बढ़ोतरी हुई और ये 24.20 लाख रुपये हो गई। 

मुख्यमंत्री की पत्नी की आय में आई है कमी

डॉ. मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव की कमाई 2018-19 में 20.76 लाख रुपये थी। अगले वित्त वर्ष 2019-20 में उनकी कमाई घटी तथा यह 17.16 लाख रुपये हो गई। हलफनामे के मुताबिक, 2020-21 में सीमा को 21.06 लाख रुपये की कमाई हुई। वहीं, 2021-22 में सीएम की पत्नी की कमाई में भारी कमी आई ततः ये 9.99 लाख रुपये रह गई। 2022-23 में सीमा को दोबारा नुकसान हुआ और यह 7.07 लाख रुपये ही रही। 

इतनी है नकदी 

शपथ पत्र में सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया है कि उनके पास 1,41,500 रुपये नकदी के रूप में हैं। उनकी पत्नी के पास 3,38,200 लाख रुपये नकद हैं। डॉ. मोहन यादव, पत्नी सीमा यादव और आश्रितों के कुल 17 बैंक खाते हैं। इन खातों में कुल 28.68 लाख रुपये जमा हैं। इसके अतिरिक्त इनके नाम पर 6.42 लाख रुपये बतौर बांड, डिबेंचर और शेयर कंपनियों में जमा हैं। वहीं, 13.52 लाख रुपये बीमाओं की प्रीमियम के रूप में जमा है। 2.50 करोड़ रुपये व्यक्तिगत ऋण या अग्रिम दिया गया है। 



दो वाहनों के मालिक

हलफनामे के अनुसार, स्वयं सीएम के नाम पर दो वाहन हैं। उनके नाम पर इनोवा कार है जिसकी कीमत 22 लाख रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त 72 हजार रुपये की सुजुकी असेस स्कूटर रखते हैं। सीएम अपने पास 8.4 लाख रुपये मूल्य का 140 ग्राम गहने रखे हुए हैं। वहीं, पत्नी सीमा के पास 15 लाख रुपये का 250 ग्राम सोना और 78 हजार रुपये की 1.2 किलो ग्राम चांदी है। 

रिवॉल्वर और बंदूक भी रखते हैं मोहन यादव 

नए सीएम अपने पास एक रिवॉल्वर भी रखते हैं जिसकी कीमत उन्होंने 80 हजार रुपये बताई है। इसके अतिरिक्त 8 हजार रुपये की एक 12 बोर वाली बंदूक है। मोहन यादव के पास 1.52 लाख रुपये कीमत का घरेलू सामान तथा 2.15 रुपये कीमत का घरेलू फर्नीचर है। इस प्रकार से सीएम डॉ. मोहन यादव के पास कुल 9.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। इसमें से स्वयं मुख्यमंत्री के नाम 5.66 करोड़ रुपये, पत्नी सीमा के नाम 1.09 करोड़ रुपये और आश्रितों के नाम लगभग एक करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। 



उज्जैन से लेकर भोपाल तक में जमीन और घर

इसके साथ ही सीएम के पास तीन जगह खेती की जमीन है जबकि सीमा यादव के नाम दो भूखंड हैं जिनकी कुल कीमत 15.88 करोड़ रुपये बताई गई है। सीएम के नाम पर उज्जैन में तीन गैर खेतिहर जमीन हैं, जिनका कुल दाम 8.66 करोड़ रुपये है। सीमा के नाम दो वाणिज्यिक भवन हैं, जिनकी कीमत 1.43 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त डॉ. मोहन यादव और पत्नी के नाम कुल दो रिहायशी मकान हैं, जिनकी कीमत 6.14 करोड़ रुपये है। इस तरह से मोहन यादव लगभग 19.02 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं पत्नी के नाम पर 21.98 रुपए की दौलत है। 

कमाई का जरिया 

डॉ. मोहन यादव एम.एल.ए. (मंत्री) के रूप में वेतन और भत्ते, किराया, कृषि, व्यवसाय, अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का माध्यम बताया है। वहीं, पत्नी सीमा यादव को व्यवसाय, किराया और किसानी से कमाई होती है। बता दे कि डॉ. मोहन यादव ने 2010 में उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। इससे पहले उन्होंने एलएलबी, बीएससी और एमए की पढ़ाई की।

आप बलवान हैं, तो 2024 चुनाव से पहले PoK लेकर दिखाइए..', अमित शाह को संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने दी चुनौती, पढ़िए, क्या मिला जवाब










 जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले बिल को लोकसभा ने मंगलवार (12 दिसंबर) को हरी झंडी दे दी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए पुछा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को कब भारत के साथ लाया जाएगा? उनके इस सवाल पर सदन में अमित शाह ने जवाब भी दिया। 

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, 'कांग्रेस के नेता हमसे सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अक्साई चीन कब वापस लिया जाएगा। PoK कब आएगा। बिल तो पास हो चुके हैं, नहीं तो मैं जवाब देता। अभी भी दूंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि PoK और अक्साई चीन किसके शासन में भारत से अलग गया। ये जवाब दे दें।'' इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने (कांग्रेस काल में) 3 युद्ध लड़े हैं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थीं। इतिहास को मत बिगाड़िए। नेहरू के बारे में इस प्रकार का आरोप नहीं लगाइए। आपने क्लासीफाइड क्यों किया है।



इस दौरान कांग्रेस नेता चौधरी ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार (11 दिसंबर) को दिए गए ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया। चौधरी ने कहा कि, ''जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। चुनाव सरकार को करवाना चाहिए। हम पहले से इसकी मांग करते रहे हैं। आपने सदन में वादा किया था कि चुनाव कराएंगे"। चौधरी ने कहा कि, 'जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इससे जम्मू-कश्मीर की जनता को लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया है।'

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, ''अमित शाह सदन में सीना ठोककर कहते हैं कि हम PoK वापस लेकर आएंगे। आज क्या हो रहा है। PoK का सीना चीरकर चीन कॉरिडोर बना रहा है। हम कह रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ, मान लीजिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप तो पहलवान हो, बलवान हो, आप PoK को छीनकर लाइए, हम देखना चाहते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि, ''आप कहते हैं सियाचीन को हासिल करके रहेंगे। आपने लद्दाख में क्या किया? अक्साई चीन कब वापस लाएंगे। आप लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हो। चुनाव से पहले ये सब करके दिखाइए। चीन वहां सड़क बना रहा है।''



बता दें कि, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 दिसंबर को निचले सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को लेकर बहस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) भारत का हिस्सा है और इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस क्षेत्र के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं।

'आप बलवान हैं, तो 2024 चुनाव से पहले PoK लेकर दिखाइए..', अमित शाह को संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने दी चुनौती, पढ़िए, क्या मिला जवाब


 जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले बिल को लोकसभा ने मंगलवार (12 दिसंबर) को हरी झंडी दे दी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए पुछा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को कब भारत के साथ लाया जाएगा? उनके इस सवाल पर सदन में अमित शाह ने जवाब भी दिया। 

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, 'कांग्रेस के नेता हमसे सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अक्साई चीन कब वापस लिया जाएगा। PoK कब आएगा। बिल तो पास हो चुके हैं, नहीं तो मैं जवाब देता। अभी भी दूंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि PoK और अक्साई चीन किसके शासन में भारत से अलग गया। ये जवाब दे दें।'' इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने (कांग्रेस काल में) 3 युद्ध लड़े हैं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थीं। इतिहास को मत बिगाड़िए। नेहरू के बारे में इस प्रकार का आरोप नहीं लगाइए। आपने क्लासीफाइड क्यों किया है।



इस दौरान कांग्रेस नेता चौधरी ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार (11 दिसंबर) को दिए गए ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया। चौधरी ने कहा कि, ''जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। चुनाव सरकार को करवाना चाहिए। हम पहले से इसकी मांग करते रहे हैं। आपने सदन में वादा किया था कि चुनाव कराएंगे"। चौधरी ने कहा कि, 'जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इससे जम्मू-कश्मीर की जनता को लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया है।'

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, ''अमित शाह सदन में सीना ठोककर कहते हैं कि हम PoK वापस लेकर आएंगे। आज क्या हो रहा है। PoK का सीना चीरकर चीन कॉरिडोर बना रहा है। हम कह रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ, मान लीजिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप तो पहलवान हो, बलवान हो, आप PoK को छीनकर लाइए, हम देखना चाहते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि, ''आप कहते हैं सियाचीन को हासिल करके रहेंगे। आपने लद्दाख में क्या किया? अक्साई चीन कब वापस लाएंगे। आप लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हो। चुनाव से पहले ये सब करके दिखाइए। चीन वहां सड़क बना रहा है।''



बता दें कि, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 दिसंबर को निचले सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को लेकर बहस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) भारत का हिस्सा है और इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस क्षेत्र के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं।

फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड के लैंसडाउन पहुंचे दिग्गज फिल्म अभिनेता व निर्देशक अनुपम खेर, फैंस की लगी कतार



 अभिनेता व निर्देशक अनुपम खेर अपनी फिल्म की शूटिंग की तैयारियों को लेकर पर्यटन नगरी लैंसडाउन पहुंच गए है। अगले वर्ष फरवरी माह से अनुपम खेर की फिल्म की शूटिंग पर्यटन नगरी की वादियों में प्रस्तावित है।

बुधवार को फिल्म निदेशक अनुपम खेर ने गढ़वाल राइफल्स रेजीमेंट सेंटर के दुर्गा मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान अनुपम खेर ने फरवरी में प्रस्तावित अपनी नई फिल्म की लोकेशन की देखी।

लैंसडाउन में होगी शूटिंग
 
गौरतलब हो कि अनुपम खेर की नई फिल्म की शूटिंग पर्यटन नगरी लैंसडौन में दस फरवरी से प्रस्तावित है। इस फिल्म के लिए अनुपम खेर ने पर्यटन नगरी समेत निकटवर्ती क्षेत्रों के पांच होटल पूरी तरह बुक किए है।

 आई पूरी टीम

जानकारी के मुताबिक, दस फरवरी से बीस अप्रैल तक अनुपम खेर की फिल्म की शूटिंग के लिए उनके प्रोडक्शन हाउस की पूरी टीम लैंसडाउन के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही प्रवास करेगी। इस पूर्व भी फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अगस्त माह में लैंसडौन पहुंच कर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए लैंसडौन क्षेत्र का भ्रमण किया था।



भ्रमण के दौरान उन्होंने लैंसडौन के जंगलों समेत सैन्य क्षेत्र की कई लोकेशन देखी थी। जबकि लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगलों की भी उन्होने प्रभागीय वनाधिकारी से मिलकर वीडियो देखी, जो उन्हें काफी पसंद आई थी। अनुपम खेर की लैंसडाउन में प्रस्तावित नई फिल्म की शूटिंग को लेकर क्षेत्रीय जनता में भी काफी उत्साह बना हुआ है। उनके प्रशंसक अनुपम खेर से मिलकर फोटो खींच कर अपनी स्मृति में कैद कर रहे हैं।

संसद की सुरक्षा में सेंधः आरोपी ललित झा की तलाशी तेज, संसद के बाहर बना रहा था हंगामे का वीडियो
#who_is_6th_accused_lalit_jha_sent_video_of_attack_to_his_associate
संसद में 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा में चूक मामले में 6 आरोपियों का नाम सामने आया है। ललित झा को इस घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोपी ललित झा अभी फरार चल रहा है। ललित झा की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सरगर्मी से तलाश कर रही है। ललित झा को लेकर बड़ी खबर ये है कि उसने संसद में घुसपैठ की घटना से जुड़ा वीडियो अपने एक एनजीओ पार्टनर को भेजा था। घटना के समय ललित संसद भवन के बाहर मौजूद था। बताया गया कि ललित झा संसद के बाहर से अमोल शिंदे और नीलम का वीडियो बना रहा था और उसने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड भी किया था। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि सभी आरोपियों के मोबाइल भी उसी के पास थे।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ललित झा ने घटना का वीडियो बनाकर अपने एक एनजीओ पार्टनर को भेजा। उसने व्हाट्स ऐप पर वीडियो भेजने के बाद टेक्स्ट मैसेज में लिखा-मीडिया कवरेज देखिए इसको..और वीडियो सेफ रखना आप.. जय हिंद..। ललित ने अपने एनजीओ पार्टनर को यह मैसेज 12 बजकर 51 मिनट पर भेजा। उसके एनजीओ पार्टनर ने इस मैसेज का जवाब 3 बजकर 46 मिनट पर दिया। उसने लिखा- ठीक है ललित जी..ये कहां पे हुआ था..।

बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले छह लोग देश के अलग-अलग शहरों से हैं और इन्होंने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत कर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची, जिसके लिए ये लोग हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में एकत्र हुए। इन छह लोगों में से दो – मनोरंजन डी और सागर शर्मा दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और धुएं के केन खोल दिए, जिससे सांसदों में दहशत फैल गई। वहीं, उनके साथियों- नीलम और अमोल शिंदे ने केन से रंगीन धुआं छोड़ा और संसद भवन के बाहर नारेबाजी की। जबकि ललित और विशाल शर्मा पर उनके सहयोगी होने का संदेह है। विशाल को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है जबकि ललित फरार है। ये सभी गुरुग्राम के सेक्टर- 7 में विशाल शर्मा और उसकी पत्नी राखी के किराए के घर पर ठहरे हुए थे।

संसद की सुरक्षा में चूक के बाद बदला प्रोटोकॉल, एंट्री के लिए अब क्या होंगे नियम जानें
#parliament_security_breach_new_security_rules 


नई संसद भवन में हुई सुरक्षा चूक ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई बिल्डिंग बेहद जल्दबाजी में बनाई गई है और इसमें सुरक्षा उतनी चाक-चौबंद नहीं है जितनी पुरानी संसद भवन में थी। भारत सरकार इसके बाद बचाव मुद्रा में तो है ही, एहतियाती कदम भी उठा रही है।यही कारण है कि जिसके बाद संसद की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है और कई सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने संसद परिसर में आने वाले विजिटर्स पर फिलहाल रोक लगा दी है।

लोकसभा परिसर में विजिटर गैलरी के माध्‍यम से दो युवकों के प्रवेश के बाद तत्‍काल प्रभाव से संसद में विजिटर की एंट्री को बैन कर दिया गया। भविष्‍य में इस तरह की घटना न हो, इसे लेकर व्‍यापक कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए जाने पर सहमति बनी है। लोकसभा और राज्‍यसभा की विजिटर गैलरी में शिशे लगाए जाएंगे ताकि फिर कभी कोई विजिटर पहली मंजिल से छलांग लगाकर संसद की कार्यवाही के बीच में न कूद सके। बताया गया कि नए बदलावों के तहत सांसदों, लोकसभा-राज्‍यसभा के स्टाफ और प्रेस के लोगों के प्रवेश के लिए अलग-अलग द्वार आवंटित किए जा रहे है।

विजिटर्स अब चौथे द्वार से प्रवेश करेंगे। फिलहाल विजिटर पास जारी करने की व्यवस्था को सस्पेंड कर दिया गया है।रिपोर्ट में कहा गया कि इस डरा देने वाली घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को व्‍यापक परिवर्तन होंगे, जिसके तहत जब भी विजिटर्स को दोबारा संसद भवन के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी तब उन्‍हें चौथे गेट से प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, हवाईअड्डों की तर्ज पर ही बॉडी स्कैन मशीनें संसद में लगाई जाएंगी।

बुधवार को विजिटर्स गैलरी में मौजूद दो लोगों ने अचानक लोकसभा में जहां सांसद बैठते हैं, उस तरफ छलांग लगा दी। दोनों ने कुछ पीले रंग का धुंआ उड़ाया और चेयरमैन की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगे। इसी दौरान दो और लोगों को भी बाहर से गिरफ्तार किया गया जो उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले की जांच की जा रही है। गिरफ्तार लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया।

संसद की सुरक्षा में चूक मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज, अब तक पकड़े गए 5 आरोपी, छठे की तलाशी जारी
#parliament_security_breach_5th_suspect_nabbed_case_registered_under_uapa


22 साल बाद एक बार फिर संसद को निशाने पर लिया गया। ठीक 22 साल बाद यानी 13 दिसंबर 2023 को संसद पर आतंकी हमले की बरसी वाले दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए दो लोग घुस आते हैं और लोकसभा को धुआं-धुआं कर देते हैं। ये सब होता है शीतकालीन सत्र के दौरान चल रही कार्रवाही के दौरान।बुधवार को संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले को दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धारा के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बताया जा रहा है कि आज गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी।

गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश
लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हैं।

देश के 6 अलग-अलग शहरों से हैं आरोपी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले देश के 6 अलग-अलग शहरों से हैं और इन्होंने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत कर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची। जिसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में एकत्र हुए। इन 6 लोगों में मनोरंजन डी और सागर शर्मा दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और धुएं के केन खोल दिए, जिससे सांसदों में दहशत फैल गई। वहीं उनके दो साथी नीलम और अमोल शिंदे ने ससंद भवन के बाहर केन से रंगीन धुआं छोड़ा और नारेबाजी की। सभी गुरुग्राम के सेक्टर-7 में विशाल शर्मा और उसकी पत्नी राखी के किराए के घर पर ठहरे हुए थे।वहीं, ललित झा नामक छठा आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

संसद की सुरक्षा में सेंध एक सुनियोजित घटना
पुलिस के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध एक सुनियोजित घटना थी पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित अपने गांव से यह कहकर निकला था कि वह सेना भर्ती अभियान में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहा है। शिंदे ने हरियाणा की नीलम के साथ संसद के बाहर 'तानाशाही नहीं चलेगी', 'भारत माता की जय' और 'जय भीम, जय भारत' के नारे लगाए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध एक सुनियोजित घटना थी, जिसे छह लोगों ने अंजाम दिया, ये सभी इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक-दूसरे के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले योजना बनाई और बुधवार को संसद आने से पहले उन्होंने रेकी की। उन्होंने कहा, 'उनमें से पांच संसद में आने से पहले गुरुग्राम में विशाल के आवास पर रुके थे। योजना के अनुसार, सभी छह लोग संसद के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन केवल दो को पास मिले।

क्या हुआ था संसद में
बुधवार दोपहर में दो आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए और उन्होंने कलर स्मॉग का इस्तेमाल किया, जिससे सांसदों में के बीच अफतरातफरी मच गई। सांसदों ने आरोपियों को पकड़ा और उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें सदन में मौजूद मार्शल के हवाले किया गया। दूसरी ओर उनके साथी नीलम और अमोल शिंदे ने संसद भवन के बाहर कलर स्मॉग का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। इसके बाद बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ललित और विशाल शर्मा के रूप में दो अन्य आरोपी भी इस साजिश में शामिल थे। विशाल को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया, जबकि ललित फिलहाल फरार है।

*पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में एमपी के सीएम मोहन यादव, तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक*
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मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम मोहन यादव ने अपने पहले ही आदेश से अपने सख्त तेवर दिखा दिए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले में मोहन यादव ने बुधवार को धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

भोपाल में कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम ने ये फैसला किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में कैबिनेट की पहली बैठक की। उन्होंने पहला ही फैसला सख्त लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों सहित हर जगह लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा लाउड स्पीकर तय मानकों के अनुरूप बजाएं। सीएम ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 

लाउड स्पीकर की जांच के लिए सभी जिलों में उड़नदस्ते बनाए जाएंगे। उडनदस्तें नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, उसका निरीक्षण कर सकेगें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 03 दिवस में समुचित जांच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

बता दें कि प्रदेश में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुकम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही लाउडस्पीकर व डीजे आदि का उपयोग किया जा सकेगा।

उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव ने आज ही भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने पीएम मोदी और राज्यपाल मंगू भाई की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल ने जगदीश देवड़ा (मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधायक) और राजेंद्र शुक्ला (रीवा से विधायक) को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के लिए मैं पार्टी आलाकमान का आभारी हूं. यह बीजेपी का चरित्र है जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी अवसर देता है। मैंने इस जिम्मेदारी को सेवक की तरह लिया है।