रेणुका सिंह जेपी नड्डा से मिलने पहुंची


  




रायपुर-      रेणुका सिंह जेपी नड्डा से मिलने पहुंची है. बता दें कि छग के लिए सीएम का नाम लगभग तय कर लिया गया है। रायपुर में ये पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे, इसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक शुरू होते ही पीएम मोदी को इस जीत के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरी नहीं, पूरी टीम की जीत है। 

इससे पहले बुधवार को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीते 2 सांसदों ने अरुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

थाने के सामने सट्टेबाजी का खेल, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बिल्डिंग के भीतर घुसकर किया राजफाश
रायपुर-   राज्य में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलते ही रायपुर में चल रहे अतिक्रमण के साथ ही सट्टेबाजी करने वाले निशाने पर हैं। मंगलवार शाम को गोलबाजार पुलिस थाने के सामने धड़ल्ले से संचालित हो रहे सट्टे के अड्डे पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दबिश दी। बिल्डिंग के अंदर घुसकर कार्यकर्ताओं ने न केवल सट्टा-पट्टी काट रहे लोगों को पकड़ा, बल्कि उनका वीडियो भी बनाया। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर सट्टेबाजों पर कार्रवाई करने को कहा। हालांकि मौके से सट्टेबाज तो भाग निकले, लेकिन उनके गुर्गे पकड़े गए।

  


दरअसल भाजयुमो के सिविल लाइन मंडल के अध्यक्ष मनीष साहू को लगातार शिकायत मिल रही थी कि शहर के हर मोहल्ले में धड़ल्ले से सट्टेबाजी का कारोबार चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह थी कि गोलबाजार पुलिस थाने के ठीक सामने पूनम सूज गली में कुछ लोगों के संरक्षण में सालों से सट्टा खिलाया जा रहा था। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने खुद ही इस खेल का राजफाश करने का फैसला लिया।
कार्यकर्ता जब एक पुरानी बिल्डिंग के भीतर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचे तो देखा कि चार-पांच लोग बड़े आराम से सट्टा-पट्टी काट रहे थे। इस दौरान सट्टा खिला रहा एक युवक लगातार बहस भी करता रहा, लेकिन मोबाइल का कैमरा चालू होने के कारण कुछ भी नहीं कर सका। सट्टे के धंधे का राजफाश होने पर पुलिस ने मामले में अब्दुल हातिम को नकदी 11 हजार रुपये समेत गिरफ्तार कर कार्रवाई की, जबकि मौके से फरार शातिर सट्टेबाज जीतू और शुभम की तलाश की जा रही है।

कालीबाड़ी में भी चल रहा सट्टा

शहर के कालीबाड़ी, गांधीनगर में एक हिस्ट्रीशीटर वर्षों से सट्टेबाजी के खेल के साथ ही शराब और गांजा खुलेआम बिकवाता आ रहा है। भाजपा नेताओं ने इस अड्डे को भी पूरी तरह से नेस्तानाबूत करने के लिए पुलिस अफसरों से कहा है।

सरकार बदलते ही एक्शन में प्रशासन, सुशील आनंद बोले – बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक, कानून के हिसाब से करें कार्रवाई


  




रायपुर-    छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासन के एक्शन को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, अधिकारी मर्यादाओं के इतर जाकर काम ना करें. आज भाजपा की सरकार है अगर सरकार ने आदेश नहीं दिया है तो ऐसी कार्रवाई आप कर रहे तो गलत है. ठेले, खोमचे वालों पर बुलडोजर चलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं. अगर किसी ने गलत किया है तो कानून के तहत कार्रवाई करें. रोजी रोटी पर बुलडोजर चला रहे हैं. हम विपक्ष पर रहकर लड़ाई लड़ेंगे.

सरकार बदलने के बाद पुलिस गुंडे बदमाशों की सूची लेकर घूम रही. इस सवाल पर शुक्ला ने कहा, जब जब सरकार बदलती है कई अधिकारी अतिस्वामी भक्ति और और ओवरएक्टिंग करते हैं. कानून के हिसाब से शासन चलता है. बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक है. आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें. राजनीति और जुमलेबाजी के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किए जाने के सवाल पर सुशील आनंद ने कहा, हर सरकार की प्राथमिकता होती है. गोधन न्याय योजना ऐसी जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी. आगे इसको चालू करना नहीं करना बीजेपी के ऊपर है, लेकिन दलगत राजनीति से उठकर इसे आगे बढ़ाएं.

स्काई वॉक को लेकर राजेश मूणत के बयान पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती है. सरकार बनी है तो अपने आधार पर काम करेंगे. स्काई वॉक से कांग्रेस को लेना देना नहीं है. स्काई वॉक बीजेपी के भ्रष्टाचार का स्मारक है और हमेशा रहेगा.

दिल्ली में कल होने वाली कांग्रेस की बैठक पर उन्होंने कहा, जहां जहां चुनाव हुए वहां के नेताओं की बैठक है. हार की क्या वजह रही उसकी समीक्षा होगी. सभी चीजों पर विमर्श होगा. नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. पर्यवेक्षक आयेंगे, अभी इसके लिए कुछ तय नहीं हुआ है. पार्टी के कार्यक्रम आने के बाद ही कुछ होगा. इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

भाजपा नेता केदार गुप्ता का बड़ा बयान – विधायक दल की बैठक में निर्धारित होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, बुलडोजर चलने को लेकर कही यह बात


  




रायपुर-    छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने झंडे गाड़ दिए है, भारी मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस को करारी हार दे दी है, वहीं सरकार परिवर्तन होते ही प्रदेश के नए सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार नाथ गुप्ता ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सूत्र है, राष्ट्रवाद और और जन सेवा। उसके आधार पर छत्तीसगढ़ को पुरे विकास की धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी शांति और सुरक्षा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में विकास लाना है।

सीएम के चेहरे को लेकर दिया बयान, कहा –

भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और यहां सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होते है, पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक हो गई है। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक बहुत जल्द होगी। विधायक दल के बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यहा निर्धारित होगा, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होगा वहीं तय होगा।

बुलडोजर चलने के सवाल पर कहा कि –

सरकार ने अपराधियों और गलत काम करने वालों को प्रश्रय दिया हैं, जिसमें अधिकारी भी शामिल रहे हैं अधिकारी के सामने कब्जा और गलत काम हुए हैं। और ऐसे अधिकारी कार्रवाई करने से डरते थे कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण रहा हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी अभी सिर्फ रास्ते में बुलडोजर चला हैं।

छत्तीसगढ़ के सभी 90 नवनिर्वाचित एवं पूर्व विधायकों की सुरक्षा बढ़ी


  




रायपुर-   छत्तीगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत कर आने वाले सभी 90 नवनिर्वाचित विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पूर्व विधायकों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है जिसके तहत अतिरिक्त पीएसओ को तैनात किया गया है, इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर और सरगुजा से लेकर अन्य स्थानों से पहली बार निर्वाचित विधायक शामिल हैं। इसके लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित जिला बल के 500 जवानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही निर्वाचित विधायकों को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिए गए थे। वहीं चुनाव में हारने वाले और पूर्व विधायकों की सुरक्षा को आगामी आदेश तक यथावत रखने कहा गया था। बता दें कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध सुरक्षा का गृह विभाग रिव्यू करेगी।

कद के अनुसार सुरक्षा

गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों और विधायको को जरूरत के अनुसार सुरक्षा मिलेगी। मंत्रियों को 2 से 3 और विधायकों को 1 से 2 पीएसओ को दिया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों को देखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि आईबी की रिपोर्ट पर गृहमंत्रालय ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 24 नेताओं की अस्थाई रूप से सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अमित जोगी को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा और अन्य 23 नेताओं को ‘एक्स’ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। इसे दिसंबर तक यथावत रखने कहा गया था।

पहली बार बने 38 नए विधायक

प्रदेश में पहली बार करीब 38 विधायक पहली बार चुनकर आए है। इन सभी को निर्वाचित होते ही तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। 2023 में हुए चुनाव में भाजपा को 54, कांग्रेस को 35 और अन्य को 1 सीट मिली हैं।

शाम को दिल्ली रवाना होंगे भूपेश बघेल, चंद्राकर ने कहा – हिसाब किताब करेंगे वहां


  


रायपुर-    निवृतमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 5.40 बजे इंडिगो क़े नियमित विमान से दिल्ली रवाना होंगे। जिस पर अजय चंद्राकर का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग आज हार की समीक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं… लेकिन दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि पांच सालों के हिसाब- किताब में रहती है….. पर शायद कांग्रेस की बैलेंस शीट फरार है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी हार के बाद 8 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। इसमें भूपेश बघेल, प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर के बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। पार्टी का फोकस अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर रहेगा।

बीजेपी वाले बुलडोजर की राजनीति कर छीन रही है गरीबों का रोजगार – भावेश बघेल


  




रायपुर-     मतगणना के बाद में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनना तय हुआ है उसके बाद से बीते दो दिनों में बीजेपी बुलडोजर की राजनीति कर के गरीब आम जनता का रोजगार छीन के उन्हें परेशान कर रही है। इस मुद्दे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भावेश बघेल ने कहा की ये बीजेपी जो गरीब और छत्तीसगढ़िया लोगो सब्जी ठेला,फल ठेला और गुमटिया एवं छोटे व्यापारी जो सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी कमाते है उन्हे हटा कर परेशान कर रही इससे ये साफ जाहिर होता है की इनकी मानसिकता सिर्फ बड़े पूंजीपति और इंडस्ट्री वालो के हित में काम करने वाली सरकार है.



गरीब,किसान एवं मजदूर की सरकार नही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पे ये जो मनमानी कर रहे है वो सरासर गलत है। वैसे भी पहले ही केंद्र की बीजेपी सरकार रोजगार देने में असमर्थ रही है अब तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और ये सरकार अब गरीबों का रोजगार छीन रही है पहले उन्हें उचित जगह में स्थांतरित करना चाहिए उसके बाद इस तरह की कार्यवाही करना चाहिए था।

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह का बयान, ईवीएम पर उठाए जाने वाले सवालों पर कहा – कांग्रेस जहां-जहां हारती है वहीं दिक्कतें होती, लेकिन जिन राज्यों में 


  


रायपुर-     छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह का बयान आया है. जिसमें उन्होंने सीएम की घोषणा को लेकर कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है. जिसके कारण सारे वरिष्ठ लोग की व्यस्त है. दो-तीन दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा.



मुख्यमंत्री पद को लेकर डॉ. रमन सिंह ने बताया कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा.

ईवीएम पर उठाए जाने वाले सवाल को लेकर डां. रमन सिंह ने बताया कि कांग्रेस जहां-जहां हारती है वहीं दिक्कत होती है लेकिन जिन राज्यों में जीता उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती. जहां हार शुरू होता है तो वहां अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हार का करण ढूंढने लगती हैं.

अंत में उनको लगता है चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे दूसरे अन्य नेता हार के लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदार है. छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश में जो कार्य पद्धति थी उसको नकारा है. उनके नेतृत्व को नकारा है. उनको स्वीकार करना चाहिए.

वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा जिस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे प्रशासन समझ गया है. आने वाली सरकार इस तरह के अवैध कब्जे अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी.



इसलिए प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैया में परिवर्तन ला रहा है,अच्छी बात है. अभी कोई सरकार नहीं है तो आदेश अधिकारी को लेकर कोई सवाल नहीं होता. सरकार के मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं

राजेश मूणत ने सुरक्षा लौटायी, खुफिया विभाग की तरफ से करायी गयी थी सुरक्षा, बोले- मेरे कार्यकर्ता कर सकते हैं मेरी सुरक्षा


  


रायपुर-   पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत ने सुरक्षा लौटा दी है। विधायक बनने के बाद पुलिस सुरक्षा उन्हें दी गयी थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अपनी सुरक्षा वापस कर दी, कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उनके कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए काफी है। दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर मौजूदा विधायकों को सुरक्षा दी जा रही है।



कई विधायकों को सुरक्षा दी गयी है, लेकिन आज दोपहर बाद जब राजेश मूणत के पास सुरक्षाकर्मी पहुंचे, तो उन्हें वापस लौटा दिया गया। मूणत ने कहा कि मूणत ने कहा 15 साल वे मंत्री रहे पर कांग्रेस सरकार और पुलिस विभाग ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी गयी। अभी सरकार बनी हैं, सरकार भाजपा की बनेगी, तो उन्हें सुरक्षा मिल जायेगी। तब तक भाजपा के कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा कर सकते हैं।

दरअसल सीडी कांड को लेकर राजेश मूणत और भूपेश बघेल के बीच टशन चल रहा था। 2018 में भाजपा के चुनाव हारने के बाद भी कई पूर्व मंत्रियों को सुरक्षा दी गयी थी, लेकिन राजेश मूणत को सुरक्षा नहीं दी गयी। अभी तक भाजपा सरकार का गठन नहीं हुआ है, व्वहारिक तौर पर भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा राजेश मूणत ने ये सोचकर अपनी सुरक्षा वापस कर दी है कि जब 5 सालों में सुरक्षा नहीं दी गयी, तो फिर आखिरी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते वो सुरक्षा क्यों लेंगे।

मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, संविदा सचिव डीडी सिंह को हटाने की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन…


  


रायपुर-   प्रदेश में सरकार बदलते ही पिछली सरकार के अधिकारियों और वर्षों से मंत्रालय में जमे अधिकारियों के विरूद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं. इसी कड़ी में आज मंत्रालय में कर्मचारियों की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह के विरूद्ध जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की स्थिति उत्पन्न हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह मंत्रालय में मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की ओर से सचिव से मिलकर मंत्रालय में लम्बे समय से लंबित डीपीसी करवाने और विगत दो वर्षों से अटके पड़े सेटअप रिवीजन के संबंध में अपनी बात रखी गई.

पदाधिकारियों के अनुसार, सचिव की ओर से नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से डीपीसी को अगले साल के लिए टालने के साथ ही सेटअप रिवीजन की नस्ती को भी अगले वित्तीय वर्ष में सोचने की बात कही गई. संघ पदाधिकारियों की ओर से उस स्थिति से कर्मचारियों को अवगत कराया गया, जिससे कर्मचारी/अधिकारी आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारियों सहित डीडी सिंह के कक्ष के सामने बैठ गए. कर्मचारियों ने डीडी सिंह की संविदा समाप्त करने के साथ ही मंत्रालय में संविदा समाप्त करने के नारे भी लगाए.

मामला बिगड़ता देख मुख्य सुरक्षा अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारियों ने बीच बचाव किया और सभी उपस्थित कर्मचारियों के समक्ष पदाधिकारियों की बैठक सचिव के साथ हुई. इसमें सचिव ने नियमानुसार तत्काल डीपीसी की बैठक आयोजित करने पर सहमति के बाद कर्मचारी वापस जाने पर राजी हुए.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के अंदर काफी समय से आक्रोश था, जो आज मंत्रालय में इस रूप में परिलक्षित हुआ. पिछली सरकार के उपकृत मंत्रालय में ऐसे और भी कुछ अधिकारी हैं, जिनके ऊपर आने वाले दिनों में कर्मचारियों का गुस्सा फूटने की संभावना बताई जा रही है.