*27 से चलेगा विशेष संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम*                       


गोण्डा  । गोण्डा की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आगामी 27 अक्टूबर से चलाया जाएगा। एक जनवरी 2024 के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, चकबंदी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 



       उन्होंने बताया कि एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 27 अक्टूबर को किया जाएगा। इस पर दावे व आपत्तियां 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ली जाएंगी। चार व पांच नवंबर, 25 व 26 नवंबर तथा दो व तीन दिसंबर को विशेष अभियान तिथि निर्धारित की गई है। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर को किया जाएगा। 

जबकि निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन पांच जनवरी शुक्रवार को किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

*शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों की डीएम ने की समीक्षा*




  गोण्डा । मंगलवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। 



बैठक में माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आईटीआई, कौशल विकास मिशन, द्वारा संचालित योजनाओं का संबंधित विभाग के अधिकारियों से गहन समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र.छात्राओं का पंजीकरण, स्कूल यूनिफार्म , मिड डे मिल, आधार सीडिंग, आधार विहीन छात्र.छात्राओं की संख्या के संबंध में, डीबीटी व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाई व्यवस्था, बेसिक शिक्षा विभाग के जर्जर विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण, निपुण ऐप, प्रेरणा एप तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय, महिला छात्रावास, इसके साथ ही व्यवसायिक शिक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास मिशन, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक आदि सहित अन्य कई योजनाओं की संबंधित विभाग के अधिकारियों से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी योजनाओं पर समय.समय पर विशेष ध्यान दिया जाय। ताकि इन सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।    
              
 जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिए गए कायाकल्प योजना के तहत सभी 19 बिंदुओं पर विद्यालय में कायाकल्प का कार्य करायें। नगरीय परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प कार्य की प्रगति धीमी पाई जाने प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटीआई में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को उचित प्लेसमेंट दिलाने के निर्देश दिए। 

-एप्स के माध्यम से सुधारे शैक्षणिक गुणवत्ता

       
 डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा विभिन्न एप्स के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जा रहा है अतः सभी प्रधानाचार्य इन एप्स का प्रयोग कर अपने विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारे। शैक्षिक गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विद्यालयों की मरम्मत में लगी एजेंसियों को भी निर्देश दिए कि वह मरम्मत कर व निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न करें यदि किसी एजेंसी द्वारा विद्यालय के निर्माण और मरम्मत में लापरवाही बढ़ती गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के जीवन से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
         
इस अवसर पर सीएमओ डॉ रश्मि वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्रशेखर, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव, प्रिंसिपल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई सहित जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारी व संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

*उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र होंगे सम्मानित*


गोण्डा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान के निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र-छात्राओं को  सायं 4:30 बजे जनपद न्यायालय गोण्डा के मीटिंग हाल में जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

*30 दिन के अंदर ही उपलब्ध करायें सूचना - सूचना आयुक्त*
  
     गोण्डा।       आरटीआई को लोगों के लिए लाभदायक बनाने, आरटीआई के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने एवं आरटीआई का जवाब देते समय अधिकारियों के समक्ष आने वाली दिक्कतों के समाधान को लेकर राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी जन सूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा व जागरूकता बैठक की। 

            बैठक के दौरान उन्होंने कई अधिकारियों से बातचीत कर जन सूचना देते समय आने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा जिस पर डीपीआरओ एआरटीओ, डीआईओएस, जिला गन्ना अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों ने अपने-अपने सवाल रखें जिसका सूचना आयुक्त ने विस्तार से जवाब दिया।

 उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों से कहा कि वह आरटीआई की धारा 6, 18, 19 व 20 का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें इन धाराओं के अध्ययन से उन्हें आरटीआई का जवाब देने में सरलता होगी।

 आरटीआई के तहत मांगी गयी सूचनाओं आरटीआई के मूल भावना के तहत हो शिकायतों का निस्तारण का जवाब 30 दिन के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराया जाए। यदि मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसे 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को अन्तरण कर दिया जाए इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। 

          उन्होंने जन सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की मूल भावना के अनुरुप आरटीआई आवेदनों का निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा सूचना देते समय व्यापक लोकहित का ध्यान रखा जाए।