वर्ल्ड कप 2023 के ओपनिंग मैच में ही दिखाई Joe Root ने अपनी क्लास, ठोका तेज तर्रार अर्धशतक








 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज जो रूट ने धमाकेदार अंदाज में किया है। अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे ओपनिंग मैच में रूट का बल्ला जमकर बोल रहा है। बेहतर स्ट्राइक रेट और नए अंदाज में विश्व कप में उतरे इंग्लिश बल्लेबाज ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है।

डेविड मलान के प्रस्थान के बाद जो रूट ग्राउंड पर उतरा। रूट शुरुआत से ही लीया में नज़र आईं और उन्होंने फ़्रॉफ़्फ़ में अपना नामांकन खेला। एक छो छो r से kayrने के ray के rasauk r अपनी बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल बल रूट कीवी टीम के खिलाफ जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं। एक या दो रन लेने से लेकर अधिकतर रूट तक की पत्रिका में डॉयल कर रहे हैं।
रूट का लाजवाब सिक्स
असली, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने इंग्लैंड की शुरुआत में कुछ खास नहीं रही। टीम ने अपने दोनों शेयरहोल्डर के विकेट गंवाए हैं। जॉनी बेयरस्टो 33 रन बाकी बचे बाकी, तो डेविड मलान के विकेट में सिर्फ 14 रन आये। हालांकि, नंबर तीन पर इंटरएक्टिव करने वाले जो रूट फर्स्ट बॉल से ही लय में नजर आ रहे हैं।

इंग्लैंड की पारी के 11वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर जो रूट ने जोरदार रिवर्स स्कूप शॉट लगाते हुए छह रन बटोरे। बोल्ट के हाथ से निकली रफ्तार भरी गेंद को रूट ने बेहद आसानी के साथ विकेटकीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रूट का अनोखा शॉट देख खुद ट्रेंट बोल्ट भी बेहद हैरान रह गए।

भारत आतंक के खिलाफ अपनाएगा ‘ऑफेंसिव-डिफेंसिव’ डॉक्ट्रिन! दिल्ली में होने वाली बैठक में जुटेंगे ATS प्रमुख








 पिछले कई वर्षों से देश में चल रहे आतंकवाद को भारत अब और सहने के मूड में नहीं है। आतंकवाद के मामले में अब तक डिफेंसिव अप्रोच रखते आए भारत ने अब अपनी नीति बदलकर ‘डिफेंसिव-ऑफेंसिव’ कर लिया है। इस संबंध में आज दिल्ली में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दो दिवसीय बैठक में देश भर के ATS चीफ के साथ मीटिंग करके दहशतगर्दी के दंश को हमेशा के लिए खत्म करने की रणनीति तैयार करेंगे।



2 दिनों तक चलेगी बैठक 

 सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 5 और 6 अक्टूबर को हो रही इस बैठक में खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टरो पर सख्त कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी. NIA की ‘एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023’ के नाम से हो रही इस बैठक में देश भर की पुलिस के ATS प्रमुख शामिल होंगे। इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी-आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्लान तैयार किया जाएगा।

IB और रॉ चीफ भी होंगे शामिल 

मामले से वाकिफ अधिकारियों के अनुसार यह बैठक कितनी अहम रहने वाली है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि NIA, IB और रॉ के चीफ भी इस बैठक में शामिल होकर देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों की जानकारी देंगे। साथ ही उनसे निपटने के उपायों पर अपनी रणनीति पेश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में IB, NIA और ATS समेत विभिन्न एजेंसियों में टेरर एक्टिविटीज के इनपुट्स शेयर करने का मैकेनिज्म भी तैयार किया जाएगा।

आतंकी संगठनों में बढ़ रहा डर 

 बताते चलें कि विदेशी शह पर चलने वाले आतंकवाद को लेकर अब तक सॉफ्ट रहा भारत का मिजाज धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। भारत अब न केवल देश में मौजूद आतंकवाद का सफलता के साथ सफाया कर रहा है बल्कि उसे शह दे रहे पाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों को खरी-खरी सुनाकर घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान और कनाडा में छुपे आतंकियों की रहस्यमय हत्याओं को भी कुछ लोग भारत की बदलती रणनीति से जोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने ऐसी घटनाओं में अपना हाथ होने से साफ तौर पर इनकार किया है।

अजित डोवल ने दिया था डॉक्ट्रिन 

 ऑफेंसिव- डिफेंसिव का डॉक्ट्रिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल का है. NSA बनने से पहले अजित डोवल ने एक कार्यक्रम में इस डॉक्ट्रिन के बारे में विस्तार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को लेकर भारत की नीति फिलहाल डिफेंसिव है यानी कोई भी हमला होने पर वह डिफेंस करने में जुट जाता है लेकिन एक वक्त आएगा जब भारत को डिफेंसिव-ऑफेंसिव होना पड़ेगा। यानी उसे अपनी रक्षा करने के साथ ही आतंकवाद पर जवाबी पलटवार भी करना होगा।

सात फेरों के बिना हिन्दू विवाह अवैध..', इलाहबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पढ़िए, डिटेल में खबर








 एक हालिया फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशिष्ट हिंदू विवाह समारोहों, विशेष रूप से 'सप्तपदी' के महत्व पर जोर दिया और कहा कि हिंदू विवाह उनके बिना अवैध है। अदालत का फैसला उस मामले के जवाब में आया जहां एक व्यक्ति ने अपनी अलग रह रही पत्नी पर पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह के संदर्भ में "अनुष्ठान" का अर्थ उचित अनुष्ठानों के साथ और स्थापित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह का जश्न मनाना है। इन आवश्यक समारोहों के बिना, विवाह को कानून के तहत वैध नहीं माना जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 का हवाला दिया, जो हिंदू विवाह को किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार आयोजित करने की अनुमति देता है। इन रीति-रिवाजों में 'सप्तपदी' शामिल है, जहां दूल्हा और दुल्हन संयुक्त रूप से पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेते हैं, जो उनके मिलन का प्रतीक है। विवाह को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। मौजूदा मामले में, अदालत ने पाया कि कथित दूसरी शादी में 'सप्तपदी' समारोह किए जाने का कोई सबूत नहीं था। इसलिए, अदालत ने फैसला सुनाया कि दूसरी शादी के आरोप निराधार थे।



नतीजतन, अदालत ने पत्नी स्मृति सिंह के खिलाफ कार्यवाही को खारिज कर दिया और 21 अप्रैल, 2022 को जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायत में सहायक साक्ष्य का अभाव है, खासकर 'सप्तपदी' समारोह के संबंध में। कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए, स्मृति सिंह ने शुरुआत में 2017 में सत्यम सिंह से शादी की थी। हालांकि, तनावपूर्ण रिश्ते के कारण, उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, सत्यम ने उस पर द्विविवाह का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसने उससे कानूनी रूप से विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर ली है।

सत्यम के आरोपों की जांच में उन्हें झूठा पाया गया, और 20 सितंबर, 2021 को स्मृति के खिलाफ एक शिकायत मामला दर्ज किया गया। मिर्ज़ापुर में मजिस्ट्रेट ने 21 अप्रैल, 2022 को स्मृति को तलब किया, जिससे उन्हें सम्मन और पूरे मामले को इलाहाबाद के समक्ष चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया। उच्च न्यायालय। उसके कानूनी वकील ने तर्क दिया कि शिकायत उस एफआईआर के जवाब में एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी जो उसने पहले सत्यम के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर की थी।

संक्षेप में, अदालत का फैसला किसी विवाह को कानूनी रूप से वैध मानने के लिए आवश्यक हिंदू विवाह समारोहों का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है। अदालत ने पाया कि 'सप्तपदी' समारोह की अनुपस्थिति ने दूसरी शादी के आरोपों को निराधार बना दिया, जिसके कारण स्मृति सिंह के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया।

कनाडा को भारत की दो टूक, 41 डिप्‍लोमैट को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का दिया समय
#canada_should_recall_its_41_diplomats_foreign_ministry_bluntly_india_gave_ultimatum
भारत सरकार ने कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या सीमित करने की अपील दोहराया है।भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने के मुद्दे पर कनाडा के साथ चर्चा कर रहा है।भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा फोकस भारत में कनाडा के डिप्‍लोमैट को कम करने पर है। भारत में इनकी संख्‍या बहुत ज्‍यादा हो चुकी है और ये लगातार भारत के आतंरिक मामलों में हस्‍तक्षेप कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने भारत में कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। इस संबंध में चर्चा जारी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का प्राथमिक ध्यान दो चीजों पर है, पहला कनाडा में ऐसा माहौल होना, जहां भारतीय राजनयिक ठीक से काम कर सकें और दूसरा कूटनीतिक ताकत के मामले में समानता हासिल कर सकें। 

दो हफ्ते पहले, नई दिल्ली ने ओटावा से भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने के लिए कहा था। जून में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गंभीर तनाव में आ गया था।भारत ने आरोपों को बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया और इस मामले के लेकर ओटावा के एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया था।

6 अक्टूबर को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, जल्द हो सकता है पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान




पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले, चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक अभ्यास के सुचारू संचालन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कल यानि शुक्रवार (6 अक्टूबर) को अपने पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग की पुलिस, सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की दिन भर चलने वाली बैठक का उद्देश्य रणनीति को सुव्यवस्थित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदर्श संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और धन और बाहुबल समान अवसर को बाधित न करें।

आयोग अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है। यह गुरुवार को तेलंगाना की अपनी यात्रा का समापन कर रहा है। पोल पैनल अगले कुछ दिनों में पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में मिज़ो नेशनल फ्रंट सत्ता में है।  

बता दें कि, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। तेलंगाना में जहां भारत राष्ट्र समिति (BRS) का शासन है, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं।

कुवैत में जेल से रिहा कराई गईं 34 भारतीय नर्सें, भारतीय दूतावास और मंत्री मुरलीधरन का प्रयास सफल






कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा है कि कुवैत अधिकारियों ने बुधवार को 34 भारतीय नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों को रिहा कर दिया, जिन्हें 12 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण हिरासत में लिया गया था। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर, कुवैत में भारतीय दूतावास ने उनकी रिहाई के बारे में साझा करते हुए कहा कि, 'दूतावास को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 सितंबर को अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय नर्सों/चिकित्सा कर्मचारियों को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ दूतावास के हस्तक्षेप के आधार पर आज रिहा कर दिया गया है।'



कुवैत में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे थे। भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट में आगे कहा कि, "दूतावास कुवैत में भारतीय नागरिकों को उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।" विदेश राज्य मंत्री, वी मुरलीधरन, जो व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे थे, ने भी विकास के बारे में पोस्ट किया और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि, 'नर्सों/मेडिकल स्टाफ की रिहाई सुनिश्चित करने में उनके लगातार प्रयासों के लिए की सराहना करता हूं। जब विदेश में भारतीयों की सुरक्षा और भलाई की बात आती है तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विदेशों में भारतीय सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।'
 

संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, शराब घोटाले मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी
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दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने आज यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां संजय सिंह को 5 दिनों की ईडी रिमांड यानी हिरासत में भेज दिया गया। संजय सिंह और ईडी की दलीलों को सुनने के बाद राउद एवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया कि संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी अब 10 अक्टूबर को संजय सिंह को 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी।बुधवार को ईडी के अधिकारियों ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। 

संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किए जाने के दौरान पत्रकारों से कहा कि यह मोदी जी का अन्याय है। वह चुनाव हार जाएंगे। वह चुनाव हार रहे हैं।राज्यसभा सदस्य सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया अन्याय है। उनकी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव हारने जा रही है। 

इससे पहले जज ने ईडी से पूछा कि जब लेन-देन की जानकारी काफी समय से थी तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ईडी के वकील ने कहा कि बयान अभी कुछ समय पहले दर्ज किए गए। जज एम के नागपाल ने पूछा कि कितने पैसों का लेन-देन था।ईडी ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ. संजय सिंह के आवास पर पैसा दिया गया। उनके कर्मचारी सर्वेश मिश्रा को दिए गए। दिनेश अरोड़ा ने पैसों के पहुंचने की बात फोन पर की तो इन्होंने उसकी तस्दीक भी की। 

वहीं, संजय सिंह की ओर से वकील मोहित माथुर ने पैरवी की।संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला है। संजय सिंह के वकील ने कहा जब जांच एजेंसी के मन में आता है तो किसी को पकड़ने के लिए पुराने बयानों को निकाल कर ले आते हैं।सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह को किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया है, यह बताया जाए।

नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जानें क्यों चुने गए
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साहित्‍य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्‍कार 2023 का ऐलान हो गया है। गुरुवार को स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी ने घोषणा करते हुए बताया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को दिया जाएगा।उन्हें यह पुरस्कार अपने अभिनव लेखन में लगातार समाज की आवाज उठाने के लिए मिला है। जॉन फॉसे एक लेखक और नाटककार हैं।

नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक पेज के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन फॉसे को एक नाटककार के रूप में सफलता 1999 में उनके नाटक ‘नोकोन केजेम टिल आ कोमे’ के बनने के साथ मिली। वह आज दुनिया में सबसे अधिक प्रदर्शन किए जाने वाले नाटककारों में से एक हैं। उनके कलेक्शन में नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध, बच्चों की किताबें और अनुवाद शामिल हैं।

ऐसा कहा जाता है कि फॉसे उन्‍हें आवाज देते हैं, जिन्‍हें व्‍यक्‍त नहीं किया जा सकता। उनके नाटकों में काफी इनोवेशन होता है, जिसे काफी पसंद भी किया जाता है। यही वजह है कि इस अवॉर्ड के लिए इस साल उन्‍हें चुना गया है।

2022 में इन्हें मिला था साहित्य का नोबेल
पिछले साल यानी 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को दिया गया था। एनी का जन्म एक सितंबर 1940 को हुआ था। वे एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। उनका साहित्यिक कार्य ज्यादातर आत्मकथात्मक, समाजशास्त्र पर आधारित होता है।नोबेल समिति ने कहा था कि अर्नो (82) को यह सम्मान साहस और लाक्षणिक तीक्ष्णता के साथ व्यक्तिगत स्मृति के अंतस, व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने वाली उनकी लेखनी के लिए दिया गया।

विजेताओं को मिलेगी कितनी धनराशि?
स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत के तहत नोबेल पुरस्कारों में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (10 लाख डॉलर) का नकद पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर में आयोजित पुरस्कार समारोह में विजेताओं को 18 कैरेट का स्वर्ण पदक और डिप्लोमा भी प्रदान किया जाएगा। साल 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार से ही शुरू हुई।इसी कड़ी में मंगलवार को फिजिक्‍स के क्षेत्र में, बुधवार को केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) और गुरुवार को लिटरेचर (साहित्य) के क्षेत्र में इन अवॉर्ड्स की घोषणा की गई। आने वाले दिनों में नोबेल शांति पुरुस्‍कार और अर्थशास्‍त्र के क्षेत्र में पुरस्‍कारों का ऐलान भी होगा।

गहलोत के गढ़ में गरजे पीएम मोदी, लाल डायरी से लेकर पेपरलीक तक के जरिए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीएम अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर दौरे पर आए। यहां उन्होंने पांच हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने आमसभा को संबोधित किया।इस मौके पर पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम गहलोत पर निशाना साधा।

लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए
प्रधानमंत्री ने उस लाल डायरी का भी जिक्र किया, जिससे पिछले कुछ समय से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। पीएम ने कहा कि राजस्थान में 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा।उन्होंने कहा कि आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए। क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी। अगर सच जानना है तो बीजेपी सरकार बनाना जरूरी है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार शख्त करवाई करेगी।

भ्रष्टाचार-दंगों के मामले में राजस्थान को टॉप पर
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है। लेकिन यहां की स्थिति देखकर दुख होता है। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे रखी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है।

फिर दोहरायी मोदी की गारंटी
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो गया है। लेकिन इस कानून ने कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के नेताओं की पोल खोल दी है। ये लोग कभी महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं थे। इसलिए ये कानून बनने के बाद ये लोग बौखला गए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने बहनों को दी हुई ये गारंटी पूरी कैसे कर ली। ये लोग नहीं जानते कि मोदी की गारंटी, मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी।

बीजेपी का विरोध करते-करते भारत का विरोध
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज बीजेपी का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने लगी है। आज दुनिया में देश का डंका बज रहा है। जब जोधपुर दंगे के आग में जल रहा था तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है, जिसमे पत्थरबाजी की खबर न आती हो। यहां कांग्रेस की विद्यायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है।

संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के खिलाफ AAP सड़को पर उतरी, देशभर में प्रदर्शन,भाजपा मुख्यालय का घेराव




नई दिल्ली। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य को बीती रात गिरफ्तार करने के बाद अब संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया।

इस बीच, शराब नीति में अनियमितता मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी देशभर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के साथ ही मुंबई और चंडीगढ़ में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

गुरुवार सुबह आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन की। कैबिनेट मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज तथा पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पार्टी आगे भी भाजपा सरकार की पोल ऐसे ही खोलती रहेगी।पूरे मामले पर राजनीति तेज है।

 विपक्ष ने जहां इसे मोदी सरकार का डर और तानाशाही करार दिया, वहीं भाजपा का कहना है कि यही आम आदमी पार्टी की सच्चाई है।

भाजपा ने कहा कि आप नेताओं के भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले के किंगपिन हैं। अब जेल जाने की बारी उनकी है।

जैसे-जैसे घोटाले की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे तय होता जा रहा है कि केजरीवाल की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, भले ही वह कितने भी बड़े पद पर क्यों नहीं बैठा हो। 

- भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया  ने कहा है कि - संजय सिंह को दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिग केस में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। 

आप नेता को खुद भी आशंका थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसका जिक्र उन्होंने समय-समय पर अपने बयानों में किया था।