ऋषिकेश : जनवरी में तैयार हो जाएगा बजरंग सेतु, कांच के होंगे फुटपाथ, प्रथम सप्ताह से शुरू होगा पुल पर आवागमन, 70 प्रतिशत काम पूरा


अगले वर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में बजरंग सेतु बनकर तैयार हो जाएगा। 68 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 132.50 मीटर स्पान के इस पुल का निर्माण कार्य पिछले वर्ष जनवरी से शुरू किया गया था। करीब 57 मीटर ऊंचाई वाले इस पुल का 70 फीसदी कार्य पूरा हो गया है।

लक्ष्मणझूला पुल 92 साल पुराना हो गया था। जर्जर स्थिति में पहुंचने पर इस पुल को प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पिछले साल बंद कर दिया था। पुल के बंद होने से स्वर्गाश्रम और तपोवन क्षेत्र के बीच आवागमन को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है।



पर्यटकों व स्थानीय लोगों को दो किमी दूर रामझूला से आवागमन करना पड़ रहा है। वर्तमान में रामझूला पुल की सुरक्षा की दृष्टि से दोपहिया वाहनों का आवागमन बंद किया गया है। जिससे समस्या और अधिक बढ़ गई है।



जनवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा पुल पर आवागमन

लक्ष्मण झूला पुल के पास ही बजरंग सेतु का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसका करीब 70 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। लोक निर्माण विभाग नरेंद्रनगर के अधिकारियों का कहना है कि पुल का स्ट्रक्चर चंडीगढ़ में तैयार कर दिया गया है। जिसके अधिकांश पार्ट्स भी पहुंच चुके हैं।

अभी कुछ सिविल वर्क रह गया है। जो इस वर्ष के दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। अगले वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह से पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। हालांकि, पुल का निर्माण इसी साल जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य था।

कांच का फुटपाथ होगा पुल पर
बजरंग सेतु ऋषिकेश क्षेत्र का एक नायाब पुल होगा। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए पुल के दोनों ओर कांच के फुटपाथ होंगे। दोनों किनारों पर डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़े फुटपाथ 65 एमएम मोटे कांच से बनाए जाएंगे। वहीं पुल के टावर पर केदारनाथ धाम की आकृति होगी। कांच की फुटपाथ वाला यह उत्तर भारत का पहला पुल होगा। पुल पर हल्के चौपहिया वाहन भी चलेंगे।

पुल निर्माण का 70 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। 30 फीसदी सिविल कार्य बाकी है। इसी वर्ष दिसंबर के अंत तक कार्य पूरा हो जाएगा और अगले वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में पुल पर आवागमन शुरू करवा दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में जल्द हो सकते हैं चुनाव', अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार को 13वें दिन की सुनवाई हुई।धारा 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर लिया है। चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा।

लगभग पूरा होने को है मतदाता सूची को अपडेट करने का काम
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था। यह काम काफी हद तक हो चुका है। पहला चुनाव पंचायत चुनाव का होगा। वहीं जिला विकास का चुनाव हो चुका है। उन्होंने कहा कि लेह चुनाव खत्म हो गए हैं। अगले महीने के अंत में कारगिल चुनाव है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर के हालिया हालात के बारे में बताते हुए कहा, 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पथराव आदि जैसे कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई। सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने के मामलों में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अकेले जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए हैं। ये वो कदम हैं जो केंद्र उठा रहा है। केंद्र ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार चुनाव के लिए तैयार है लेकिन राज्य और चुनाव आयोग को यह तय करना है कि इसे कब कराना है और पंचायत, जिला आदि किस स्तर के चुनाव पहले कराने हैं।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय नहीं
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समयसीमा फिलहाल नहीं बता सकते। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनाने पर काम चल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था राज्य घोषित करने की समयसीमा पर जवाब
केंद्र ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू-कश्मीर की केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति स्थायी नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा था।

जम्मू-कश्मीर में जल्द हो सकते हैं चुनाव', अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार को 13वें दिन की सुनवाई हुई।धारा 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर लिया है। चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा।

लगभग पूरा होने को है मतदाता सूची को अपडेट करने का काम
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था। यह काम काफी हद तक हो चुका है। पहला चुनाव पंचायत चुनाव का होगा। वहीं जिला विकास का चुनाव हो चुका है। उन्होंने कहा कि लेह चुनाव खत्म हो गए हैं। अगले महीने के अंत में कारगिल चुनाव है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर के हालिया हालात के बारे में बताते हुए कहा, 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पथराव आदि जैसे कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई। सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने के मामलों में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अकेले जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए हैं। ये वो कदम हैं जो केंद्र उठा रहा है। केंद्र ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार चुनाव के लिए तैयार है लेकिन राज्य और चुनाव आयोग को यह तय करना है कि इसे कब कराना है और पंचायत, जिला आदि किस स्तर के चुनाव पहले कराने हैं।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय नहीं
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समयसीमा फिलहाल नहीं बता सकते। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनाने पर काम चल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था राज्य घोषित करने की समयसीमा पर जवाब
केंद्र ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू-कश्मीर की केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति स्थायी नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा था।

हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे प्रदेश में वकीलों का आक्रोश बढ़ रहा, सीएम योगी ने लिया संज्ञान, एसआईटी का गठन




हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे प्रदेश में वकीलों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पहले अलीगढ़ फिर लखनऊ और प्रयागराज में वकीलों और पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान लखनऊ में वकीलों ने इंस्पेक्टर और एसीपी को भी घेरकर पीट दिया। किसी तरह दोनों अधिकारियों को वकीलों के कब्जे से मुक्त कराया जा सका। प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने पुलिस का पुतला फूंका और पुलिस वालों को पीट भी दिया। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हापुड़ में हुई घटना के विरोध में प्रदेशव्यापी अधिवक्ताओं की हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अधिवक्ताओं के साथ कंघे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी अधिवक्तओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है।



हापुड़ की घटना के विरोध में अवध बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने बुधवार को कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। इसे देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर थी। बुधवार को घटना से आक्रोशित वकीलों ने हापुड़ की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवर्तन चौक के पास बड़ी संख्या में अधिवक्ता जमा हो गए।

सीएम योगी ने वकीलों की पिटाई का लिया संज्ञान, एसआईटी का गठन

वकीलों को सिविल कोर्ट की तरफ पुलिस ने भेजने का प्रयास किया। मान मनौव्वल के बाद प्रदर्शनकारी स्वास्थय भवन चौराहे से लेकर पुराने हाईकोर्ट के रास्ते पर फैल गए। बार पदाधिकारियों के ज्ञापन सौंपने के बाद भी अधिवक्ता शांत नहीं हुए। इसी दौरान पुलिस वालों और वकीलों के बीच मारपीट शुरू हो गई। 



वकीलों को उग्र होते देख एसीपी हजरतगंज अरविंद कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर मदेयगंज अभय प्रताप सिंह ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस पर कुछ अधिवक्ता दोनों अधिकारियों पर टूट पड़े। भीड़ के बीच घिरे एसीपी और इंस्पेक्टर से मारपीट शुरू कर दी गई। किसी तरह दोनों अधिकारियों को भीड़ से बाहर निकाला गया। शाम करीब चार बजे तक वकील सड़क पर ही डटे रहे। इस दौरान कई बार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के कारण राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

प्रयागराज में हाईकोर्ट के वकीलों ने सिपाही को पीटा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं बुधवार को हापुड़ की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सिपाही उनके बीच से होकर जाने की कोशिश करने लगा तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने उसे डंडा लेकर दौड़ा लिया। सिपाही को थप्पड़ भी जड़ दिया। सिपाही वहां से किसी तरह भाग निकला।

मुंबई में आज और कल की बैठक में तय हो जाएगा कि इंडिया गठबन्धन का कौन बनेगा संयोजक, लालू ने दो टूक कहा कि मायावती को बुलाया ही नहीं तो आने का सवाल






मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक खरगे होंगे या नीतीश तो लालू ने कहा कि कल तय हो जाएगा कि कौन संयोजक बनेगा। लालू यादव ने ये भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया एनडीए को पटखनी देगी। जिसकी रूपरेखा और तैयारी पर बैठक में चर्चा होगी।



वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए रखने, और अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि हम लोगों ने तो उन्हें बुलाया ही नहीं है। लालू ने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या तैयारी करनी है, इसकी चर्चा बैठक में होगी। साथ ही लालू ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से पीएम मोदी परेशान है। 



हालांकि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से पहले ही नीतीश कुमार ने मना कर दिया है। हाल ही में उन्होने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं बनना है। बस सब मिलकर चुनाव लडें, और सीटों का बंटवारा जल्द हो। हम तो बराबर यह बात कह रहे हैं, हम सबको एकजुट करना चाहते हैं, जो हो भी गया है। सब कोई मिलकर अब फैसला करेंगे। नीतीश ने यह भी दावा किया कि आने वाले वक्त में कुछ और पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। 

वहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती की बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आज मायावती ने ट्वीट कर सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया, और कहा कि एनडीए व इण्डिया गठबंधन अधिकतर गरीब-विरोधी जातिवादी, साम्प्रदायिक, धन्नासेठ-समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

मध्यप्रदेश के भोपाल में संपन्न हुई शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर


मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमति दी गई है।

इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर



आशा पर्यवेक्षकों की राशि बढ़ाने के संबंध में भी अहम फैसला लिया गया है।
सावन के महीने में बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराए जाएंगे
रीवा में जवा को नया अनुभाग बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा इसके लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
भोपाल बाईपास के निर्माण कार्य तथा कायाकल्प योजना के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगी है।
आम जनता को मिलने वाले बिजली बिल में भी बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर मुहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल में दिए गए निर्णय के तहत अब सितंबर महीने से बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त पूर्व सीएम उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूल बानी की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
भाजपा मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है।
वही खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर आए प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
मेघावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है।
इसके अतिरिक्त किसानों को बड़ी राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

हिमाकत, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपने नक्शे में दिखाने वाला चीन अब अपनी हरकत को बता रहा जायज, कहा, यह सामान्य बात है


अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपने नक्शे में दिखाने वाला चीन अब अपनी हरकत को जायज भी ठहरा रहा है। भारत की ओर से विरोध जताए जाने को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया है और इसे सामान्य बात करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा, 'चीन के नक्शे का 2023 एडिशन जारी करना सामान्य प्रक्रिया है। चीन की संप्रुभता और अखंडता का ध्यान रखते हुए यह नक्शा जारी किया गया है।' यही नहीं इस मसले पर पीछे हटने की बजाय उसने भारत को ही मसले को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी है। चीन ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इसके मकसद को समझेंगे और गलत ढंग से इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी।'  



चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन दिखाए जाने का भारत ने दिखा विरोध किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह से चीन सीमा विवाद को और उलझा ही रहा है, जो बीते कई सालों से बढ़ा हुआ है। भारत सरकार ने कहा कि चीन के ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है और वह ऐसी मनमानी बातें पहले भी करता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'हमने कूटनीतिक माध्यमों से चीन के आगे कड़ा विरोध जताया है। उसने जो गलत नक्शा जारी किया है, उसका कोई आधार नहीं है और पूरी तरह से गलत है।'

उन्होंने कहा था कि हम चीन के ऐसे गैरवाजिब दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं। चीन के ऐसे कदम कुछ और नहीं करेंगे बल्कि सीमा विवाद को और उलझा देंगे। चीन ने अपने नक्शे में भारत के इलाके को ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान को भी अपने नक्शे में दिखाया है। बता दें कि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चीन उसे वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा बताता है। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने उसे अलग देश की ही मान्यता दे दी है। माना जा रहा है कि इससे ब्रिटेन और चीन के बीच तनाव भड़क सकता है।

MP में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, कोलारस के बीजेपी MLA वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा


मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कोलारस विधानसभा से बीजेपी MLA वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कोलारस MLA वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ते वक़्त ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके आने के पश्चात् बीजेपी की रीतिनीति ही बदल गई है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। MLA ने अफसरों की पोस्टिंग को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। 

उन्होंने कहा कि साढ़े 3 वर्षों से सीएम को अपनी पीड़ा बता रहा हूं, मगर सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित इस्तीफे में MLA ने लिखा है कि आज भारी मन से भाजपा की सदस्यता एवं विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यसमिति के पद से मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। बीते 3 वर्षों से कई बार अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी, लेकिन आप सभी ने कभी ध्यान नहीं दिया। पत्र में MLA रघुवंशी ने कहा कि पूरे ग्वालियर-चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नवागत भाजपाई करते रहे तथा यह सब आज तक हमारे साथ केवल इसलिए होता रहा है, चूंकि हमने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का काम किया और सफलता पाई। 





आगे MLA ने लिखा कि शिवपुरी एवं कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अफसरों की पोस्टिंग केवल इसलिए की जा रही है, जिससे वे मेरे हर विकास कार्य में रुकावट डाल सकें तथा मुझे व मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर सकें। सिंधिया जी ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, मगर बीजेपी की सरकार बनने के पश्चात उन्होंने कर्ज माफी तो दूर, आज तक इस बारे में बात तक नहीं की। MLA ने कहा कि विधायक दल पार्टी की बैठकों में प्रदेश हित के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव जरूर करते हैं। मैं जनसेवक हूं, ऐसे वातावरण में घुटन महसूस कर रहा हूं तथा आहत हूं।

क्या भारत-चीन के बीच और बढ़ गई है तल्खी? जी20 बैठक से किनारा कर सकते हैं शी जिनपिंग, रिपोर्ट में दावा
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भारत सितंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है और इस दौरान दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख नई दिल्ली में होंगे।हालांकि, खबर आ रही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में होनेवाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना कम है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले ये यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग की जगह बीजिंग का प्रतिनिधित्व चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे।

रॉयटर्स ने चीन में तैनात एक राजनयिक और जी20 के एक अन्य अधिकारी (दो भारतीय अधिकारियों) का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा है कि इन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अनुमान है कि प्रीमियर ली कियांग को बीजिंग के प्रतिनिधि के रूप में नई दिल्ली बैठक में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा।हालांकि, इसे लेकर चीन और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है।

9 से 10 सितंबर तक G-20 का आयोजन
बता दें कि विश्व के जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन नयी दिल्ली में नौ से 10 सितंबर तक होगा।ये जी20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें कुल 43 देशों और संगठनों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। जिसमें जी20 के 19 सदस्य देश और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख होंगे। साथ ही अतिथि के तौर पर 9 अन्य देशों के प्रमुखों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है।

दुनियाभर के दिग्गज हो रहे जमा
अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडन से लेकर तुर्की के रेसेप तैयप एर्दोगन समेत कई शक्तिशाली नेता भारत आने वाले हैं। उनके अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, अर्जेंटीना के राष्‍ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, ब्राजील के राष्‍ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के इमैनुएल मैंक्रो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्‍ज, इंडोनेशिया के राष्‍ट्रपति जोको विडोडो शामिल हैं। इनके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति यून सुक येओल, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति सिरिल रामफोसा, यूरोपियन काउंस‍िल के यूरोपीय काउंसिल के मुखिया चार्ल्स मिशेल और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हैं।

भारत-चीन के बीच नक्शा विवाद
जी-20 का शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है, जब दोनों देशों के बीच में चीन द्वारा जारी एक कथित नक्शे को लेकर विवाद हो रहा है। चीन ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया, जिसे स्टैंडर्ड मैप कहा गया। इसमें भारत के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है, इतना ही नहीं तिब्बत और ताइवान को भी चीन ने अपने हिस्से में दिखाया है।भारत ने चीन के इस नक्शे पर कड़ा विरोध दर्ज किया था, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि चीन की ऐसी पुरानी आदत है, जिसमें वह दूसरे देशों के स्थानों को खुद का बताता है।

पहले सिलेंडर हुआ सस्ता, अब घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?
#petrol_diesel_price_will_reduce_after_lpg


इस साल 5 राज्यों, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हैं। इसके बाद बारी आएगी लोकसभा चुनाव की। यानी देश में चुनावों का सीजन शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाले सौगातों की भी शुरूआत हो गई है।टमाटर से महंगाई को कम करने के लिए नेपाल से आयात कर कीमतों को कम करने का प्रयास किया गया, नतीजा सभी के सामने हैं। जैसे ही प्याज की कीमतों में इजाफे की बात सामने आई, एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया। कीमतें स्थिर देखने को मिल रही है। वैसे ही गेहूं, चावल और बाकी सामान की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। हाल ही में आम लोगों को गैस सिलेंडर की कीमतों से राहत देने के लिए फ्लैट 200 रुपये कम कर दिए गए। अब महंगाई को और कम करने और पेट्रोल और डीजल के दाम को कटौती होने के आसार हैं।

सिटीग्रुप इंक मुताबिक, रसोई गैस की कीमतों में कटौती के भारत के कदम से महंगाई दर कम हो सकती है और कुछ प्रमुख त्योहारों और प्रमुख चुनावों से पहले गैसोलीन और डीजल की कीमतों में कमी की ओर फोकस हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम को कटौती होने के संकेत दो जगहों से मिले हैं। पहला संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से एक इंटरव्यू ने दिया गया है। वहीं दूसरा संकेत ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से मिलता हुआ दिखाई दिया है।

जुलाई के महंगाई के जो आंकड़ें सामने आए थे, वो सरकार और आम लोगों के लिए डराने वाले थे। इस महीने में रिटेल महंगाई 15 महीने के हाई पर पहुंच गई थी. वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी गई। मई 2022 के बाद से देश में फ्यूल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में सरकार पर भी काफी दबाव है। यह दबाव इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जिस नुकसान की बात कर रही थी, उसकी भरपाई हो चुकी है और प्रॉफिट में आ गई हैं।

वहीं, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू दिया है। जिसमें उन्होंने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की वकालत की और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में दाम कम किए जा सकते हैं। पुरी ने इंटरव्यू में इस बात को माना कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फ्यूल की कीमतें कम करने के प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कीमतों को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है।

दरअसल इसी वर्ष कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को लेकर महिलाओं में नाराजगी भी थी। कांग्रेस ने गैस की बढ़ती कीमतों को चुनाव प्रचार के दौरान खूब भुनाया था। कांग्रेस ने वोटिंग से पहले मतदाताओं को महंगाई की याद दिलाते हुए गैस सिलेंडर की पूजा की थी। जिसका फायदा कांग्रेस को कर्नाटक में मिला और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा।ऐसे में चुनावी साल में सरकार हर कदम सोच समझ कर रख रही है।