17 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के सभी मुखिया ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन, 31 अगस्त तक गए हड़ताल पर, सभी कार्यों को किया बहिष्कार
गया/आमस। जिले के आमस प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आवाहन पर 17 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 31 अगस्त तक पंचायत में सभी कार्यों को बहिष्कार किया है बुधवार को संध्या मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र पासवान के अध्यक्षता में प्रखंड के 09 पंचायत के मुखिया अपनी मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ अवतुल्य कुमार आर्य के हाथों ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया है कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आवाहन पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 31 अगस्त तक हड़ताल या कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों सरकारी कार्यक्रमों बैठकों का बहिष्कार करने एवं आगामी 22 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर धरना का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया और 17 सूत्री मांगी रखी गई है।
जिसमें ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पुण्य रूपेण ग्राम पंचायत का सौपा जाए, ग्रामसभा की रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित हो, ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी है इसे अपना ग्राम पंचायत को सौप जाए, पंचायत सरकार भवन का निर्माण में पूर्व में ही लायो असफल साबित हुई है इससे लाइव से हटकर ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए, मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है इससे पीएचडी से हटाकर पुणे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए, पंचायतों में बंद पड़े कबीर अंत्येष्टि योजना को चालू किया जाए, सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए, ग्राम पंचायतों को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए।
अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए गए मुखिया के परियों को सरकार 50 लाख तक मुआवजा दे स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अभिलंब सदा दिलवाये, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरनी या उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाए इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए, ग्राम पंचायत को राजस्व कर वसूली का हिस्सा सभी मदो से उपलब्ध कराया जाए, मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासनिक अधिकार पंचायती राज विभाग की तरह 20 लाख तक किया जाए तथा ग्राम पंचायतों को भुगतान का अधिकार दिया जाए, मनरेगा में एन एम एम एस का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में नहीं है आज भी ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क आ समस्या है सरकार इसका निदान करें, मनरेगा में मजदूरी इधर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार एस ओ आर निर्धारित किया जाए तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, 15वीं वित्त की राशि के आवंटन में ग्राम पंचायत को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पत्र लागू का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए इस दौरान मुखिया महेंद्र पासवान,अनुराग कुमार रंजन,दीपक कुमार सिंह,जानकी चौहान,किशोरी मांझी, मुनेरा खातून,अर्जुन यादव,मनोज यादव सहित अन्य लोग शामिल रहें।
रिपोर्ट: धनंजय कुमार।
Aug 18 2023, 08:24